धना ढकाल
काठमाडाैं । नेपालले ठूलो बहस र चर्चाबीच हस्ताक्षर भएको साढे ४ वर्षपछि अन्ततः गत फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्यो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार परियोजना निर्माणको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
लामो समय लगाएरै भए पनि एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन हुनुलाई उद्योगी, व्यवसायी, जलविद्युत प्रवर्द्धक एवं विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले सकारात्मक भनेका छन् । उनीहरूले अब ढिलो नगरी एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ भन्ने धारण राखिरहेका छन् ।
संसद्बाट अनुमोदन भए पनि एमसिसीको कार्यान्वयन सुरु भइहाल्दैन । परियोजनाका पूर्व तयारीका कामहरू पूरा भइनसकेकाले तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने देखिएको छैन । एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा लैजानु अघि वन क्षेत्रको रुखको गणना तथा रुख विरुवा कटानका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने काम बाँकी नै छ ।
पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न हुँदै गएपछि कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न नेपाल र एमसिसीबीच सहमति गरेर अनुदानमा आउने ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँं) र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) लगानीमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सडकको काम सुरु गर्ने मिति तोकिने छ । सहमति गरेर तोकिएको मितिले ५ वर्ष (१ हजार ८ सय ६३ दिन) भित्र एमसिसी अनुदानका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपालको काँधमा आउने छ ।
वन क्षेत्रको रुख विरुवा कटानको स्वीकृति, ठेकेदार छनोट, प्रसारण लाइनको रुटको जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्वतयारीका बाँकी कामहरू पूरा गरेर मात्रै एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन अब बढीमा १८ महिना लाग्छ ।
‘वन क्षेत्रको रुख विरुवाको गणना तथा कटानको अनुमति लिने प्रक्रिया इकाइ वन हुँदै जिल्ला वन कार्यालय, वन विभाग हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्रै स्वीकृत हुने हो,’ उनले भने, ‘अब यो प्रक्रियामा हामी चाँडै जाँदैछौं ।’ उनले ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरी त्यसको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन पनि ६ देखि ७ महिना लाग्ने बताए ।
यस्तै, प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । करिब ३ सय वटा टावरको जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि प्रसारण लाइनको काम सुरु गर्न सकिने विष्ट बताउँछन् । ‘परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने मिति हतारमा तोकिँदा पछि ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने सम्भावना बढ्छ । यस्तो अवस्था आएमा एमसिसीबाट आउने अनुदान रोकिन्छ । नेपालले नै बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप लगानी गर्नुपर्छ । यही कारण पनि पूर्वतयारीका कामहरू सकिएपछि मात्रै हामी मिति तोकेर संरचनाको काम अघि बढाउने योजनामा छौ,’ उनले भने ।
एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भए पनि विगतमा राजनीतिक दलहरूले यसलाई नराम्ररी गिजोलेका कारण कार्यान्वयनमा लैजान ठूलो चुनौती देखिन्छ । राष्ट्रियतासँग जोडेर एमसिसीको बिरोध गरिएकाले हिजो बिरोध गर्ने जमात आजै सकारात्मक बनिसकेको अवस्था छैन । कार्यान्वयन चरणमा समेत यसको विरोध हुने सम्भावना त्यतिकै छ ।
एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकाले अब यसका परियोजनाको विषयमा फैलिएको भ्रम चिर्नुपर्ने समय आएको जलविद्युत उद्यमी तथा अरुण काबेली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष रमेशप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन हुनुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आएको ठूलो अनुदान रकम गुम्ने खतरा टरेको छ, यो राष्ट्रको हितमा छ,’ उनले भने, ‘तर, यस सम्बन्धमा विगतमा नकारात्मक टिका–टिप्पणी धेरै भएकाले अब राजनीतिक दलहरू यथार्थ कुरा लिएर जनस्तरमा पुग्नुपर्छ ।’
धेरैले एमसिसीको अनुदान प्रसारण लाइन र सडकका लागि आउन लागेको हो, भन्ने कुरा समेत नबुझी विरोध जनाएकाले यसबारे सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको न्यौपानेको बुझाई छ । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी अभियानका क्रममा देश व्यापीरूपमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर जनस्तरमा यो अनुदान प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमै खर्च हुन लागेको यथार्थ बताउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन अत्यावश्य रहेको र अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान लगानीका परियोजनालाई सफल पार्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताले पनि विकासे परियोजना निर्माणलाई सुस्त बनाइरहेको छ । परियोजना सुरु भइसकेपछि बिनाअवरोध काम होस् भन्ने दाता राष्ट्रको सोच स्वभाविक हो । गलत अर्थ लागाएर भ्रम छर्नाले यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने,’ न्यौपानेले भने ।
एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदनले देशमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश अन्र्राष्ट्रिय जगतमा गएको अर्का जलविद्युत उद्यमी एवं नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘एमसिसी कम्प्याक्ट विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि आउने अनुदान भएकाले पहिले नै विवाद गर्नु आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘लामो अन्यौलतापछि संसद्ले अनुमोदन गरेर लगानी आउने बाटो खुलाएको छ, अब बिनाअवरोध कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
अब एमसिसी परियोजनाको निर्माण अघि बढाउने क्रममा हिजोको दिनमा जस्तै बिरोधका स्वरहरू आउन सक्ने हुँदा जनस्तरमा जागरुकता आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।सरकारले कार्यान्वयनको चरण सहज बनाउन सर्वसाधारण जनतालाई एमसिसी हाम्रा लागि नै भएको भनी अपनत्व जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा जान लागेकाले राजनीतिक दलहरूले यसलाई चुनाबी नारा बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘बरु राजनीतिक दलले चुनाब प्रचार–प्रसारका क्रममा एमसिसी अनुदान के हो ? कस्ता परियोजनामा लगानी हुँदैछ ?’, उनले प्रश्न उठाए, ‘दीर्घकालमा देशको आर्थिक उन्नतीमा कस्तो योगदान पुग्छ भन्ने सम्बन्धमा जागरुकता फैलानु पर्छ ।’
एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको आर्थिक अनुदान पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आउन लागेको भए पनि यसलाई राजनीतिकरण गरेर गिजोलिँदा कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म पुर्याउन समय लाग्यो ।विगतमा छरिएको भ्रमका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानुअघि सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू गरिने एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।
जनस्तरमा चेतना फैलाउनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विष्ट बताउँछन् । ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्दा केही महिनामै फेरि स्थानीय तहमा अर्को नेतृत्व आउँछ । यही कारण निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं’ उनले भने ।
एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत आउने अनुदान सहयोग स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा पर्षौसम्म चर्चा परिचर्चा भयो । राजनीतिक दलका नेता, कार्याकर्तादेखि कानुनविदसम्मले यसको खुलेरै बिरोध गरे । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको चर्चा धेरै भयो । के हो त एमसिसी ? कहिलेबाट यसको सुरुवात भयो? र, नेपाल कसरी एमसिसीमा जोडिन पुग्यो ?यस सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा यहाँ प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
एमसिसी के हो ?
अमेरिकाले एमसिसीको अवधारणा सर्वप्रथम सन् २००२ मा ल्याएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले सन् २००२ को मार्च १४ मा मेक्सिकोमा भएको ‘इन्टर अमेरिकन विकास बैंक’को वार्षिक बैठकमा धनी तथा गरिब देशहरूको आर्थिक विकासका लागि एमसिसीको नामसहितको सहायता प्याकेज (कम्प्याक्ट) को घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको स्रोत पनि उपयोग गर्ने उद्देश्यले सहायता एजेन्सीको गठन गर्दा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ नाम राखिएको हो ।
घोषणा भएको २ वर्षपछि सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्को दुवै सदन (सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) ले अनुमोदन गरेपछि एमसिसीको औपचारिक गठन हुन पुगेको थियो । एमसिसी स्थापनाका लागि अमेरिकी संसद्ले सन् २००३ मा ऐन पारित गरेको थियो । एमसिसीले विश्वव्यापीरूपमा कृषि र सिँचाइ, शिक्षा, ऊर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अनुदानमार्फत लगानी गर्दै आएको छ ।
एमसिसीले अहिलेसम्ममा आर्थिकरूपमा पछि परेका युरोप, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका ५० राष्ट्रसँग अनुदान सहायत दिन सम्झौता गरेको छ । अल्बानिया, अर्मेनिया, बेनिन्, बुर्किना फासो, काबो भेर्दे, इल साल्भाडोर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, गुयाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, कोसोभो, लेसोथो, लाइबेरिया, मालावी, माली, मंगोलिया, मोरोक्को लगायत देशमा एमसिसीको अनुदान पुगेको छ । एमसिसीको आर्थिक अनुदान पाउन छनोटमा परेका अधिकांश देशले सम्झौता अनुसार नै परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । एमसिसी कार्यान्वयन भएका केही देशमा पहिलो पूरा भई दोस्रो तथा तेस्रो चरणको ‘कम्प्याक्ट’मा पनि हस्ताक्षर भई लगानी परिचालन भएको छ ।
नेपालको एमसिसी यात्रा
नेपाल सर्वप्रथम सन् २०११ (२०६८ साल) मा एमसिसीसँग जोडिन पुगेको हो । एमसिसीद्वारा प्रदान गरिने अनुदान सहायता पाउनका लागि नेपाल सरकार स्वयंले अमेरिका समक्ष औपचारिकरूपमा अनुरोध गरेको थियो । एमसिसीको मोडालिटीअनुसार अनुदान आवश्यक पर्ने राष्ट्रबाट नै औपचारिक अनुरोध आउनुपर्ने हुँदा नेपालले पनि आफैं अनुरोध गरेको थियो ।
अनुदान प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धाबाट छनोटमा पर्न नेपालले एमसिसीलाई पत्राचार गर्नेदेखि २० सूचकांकको मूल्यांकन हुने सबै चरणको प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । सरकारको अनुरोधपछि एमसिसीले निर्धारण गरेका सूचकका सन्दर्भमा नेपालको कार्यसम्पादनबारे स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रतिस्पर्धाबाट छानियो र सन् २०११ बाट एमसिसीसँगको सहकार्यको थालनी भयो ।
सर्वप्रथम सन् २०११ को जनवरी १९ (२०६८, माघ ५ गते) मा एमसिसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोटमा परेको थियो । सुरुवातमा ‘थ्रेसहोल्ड’ नामक सानो अनुदान कार्यक्रमका लागि छनोट भएको नेपाल, सो अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नहुँदै २० वटा सूचकमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएपछि सन् २०१४, डिसेम्बर ११ (२०७१, मंसिर २५ गते) मा नै ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका लागि छानियो । नेपाललाई सन् २०१५, जनवरी (२०७१ माघ) मा कम्प्याक्टका लागि छनोट भएको जानकारी गराइएको थियो ।
लगानी ढाँचा
एमसिसी ‘कम्प्याक्ट’ अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानी ऋण नभई पूर्ण अनुदान हो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च हुने लागतको साँवा ब्याज सरकारले अमेरिकालाई तिर्नुपर्दैन । प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा लगानी हुने कूल ६५ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसीले अनुदान दिन्छ । सरकार आफैंले पनि १३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनामा गर्दैछ । कार्यान्वयनमा जानुअघि भइरहेका पूर्वतयारीका काममा नेपालको रकम नै खर्च भइरहेको छ ।
परियोजनाका कार्यक्षेत्र
१. प्रसारण लाइन : अनुदान सहायतको ठूलो रकम करिब ३१२ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा ३ वटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणमा लगानी हुँदैछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४७ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) लगानी गर्ने तय भएको छ ।
२. सडक : सडक पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको दाङ जिल्लास्थित धानखोलादेखि लमहीसम्म र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको कूल ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न ५ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब २२ करोड ३७ रुपैयाँ) छुट्याइएको छ । व्यापारिकरूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको सडकको स्तरोन्नतिका लागि पहिलो पटक ‘फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ (एमडिआर)’ र सुपरपेभ प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ । प्रशासनिक खर्चका लागि ४ करोड अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) छुट्याइएको छ । एमसिसी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि पनि ९५ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १३ करोड ५ लाख रुपैयाँ) राखिएको छ ।
प्रसारण लाइनको रुट
एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान सहायतामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको रुट करिब ३१२ किलोमिटर लामो छ । यो संरचना काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको छ । प्रसारण लाइन विभिन्न खण्डमा निर्माण गरिनेछ ।
सरकारको विद्युत नीति र गुरुयोजनालाई मुख्य आधार मानी विशेषज्ञहरू सम्मिलित टोलीले प्रसारण लाइनको रुट निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले ठूला नदी बेसिनमा उच्च क्षमताका ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको गुरुयोजना तयार गरेको हुँदा यसमा समेटिएका लाइनमा ‘सिंक्रोनाइज’ गर्ने गरीरुट निर्धारण गरिएको छ ।
रुट निर्धारण गर्दा प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय विश्लेषण, कम जनसंख्यामा नकारात्मक असर तथा विस्थापन, उत्पादनशील जमिनको कम प्रयोग, अनुत्पादक जमिनको बढी प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको सहज पहुँच, तथा देशभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारतमा सहजै निर्यात गर्न सकिने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिएको थियो ।
उत्तर पूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म (लफ्सीफेदी–रातमाटे) पहिलो खण्ड, रातमाटेदेखि मकवानपुरको हेटौंडासम्म र रातमाटेदेखि तनहुँको दमौलीसम्म (रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली) दोस्रो खण्ड र दमौलीदेखि बुटवलसम्म (दमौली–बुटवल) र बुटवलदेखि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गोरखपुरसम्म (बुटवल–गोरखपुर) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तेस्रो खण्डमा निर्माण हुनेछन् ।
३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा ८५० वटा ४०० केभीका टावर निर्माण हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस अन्तर्गत नै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४०० केभीका ३ वटा १०००/१००० मेगावाट लोड धान्न सक्ने सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । लाइनको एउटा खण्ड नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ ।
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन खण्ड १४० किलोमिटर हुनेछ । यो खण्डको २० किलोमिटर रुट नेपालतर्फ र बाँकी १२० किलोमिटर रुट भारतीय भूमिमा पर्दछ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न अनुदान सहायत खर्च गरिनेछ । जसको लागत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरपछि निर्माण हुने यो उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुनेछ । यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्मित २२० केभी न्यू–बुटवल सबस्टेसन नजिकै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन निर्माण गरी नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात–निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
यो लाइन सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत भारतीय बजारसम्म सहजै पुर्याउन सकिने छ । संरचना तयार भएपछि अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा बर्खामा २५ सय मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सकिने प्रक्षेपण रहेकाले पनि यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ठूलो महत्त्व देखिन्छ ।
परियोजनाका लाभहरू
१) विद्युत व्यापार : एमसिसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशको २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्युनिकरण हुने भनिएको छ । देशका प्रमुख ठूला काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ ।
अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका २५ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसिसी अन्तर्गत छनोट भएको प्रसारण लाइन आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रहेको पाण्डे बताउँछन् ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन तथा देशमा बढी भएको विद्युत भारत र बंगालादेशमा निर्यातका लागि पनि एमसिसी अनुदानको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखन्छि । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाणलाई बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्या पनि सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
२) रोजगारीको अवसर : प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी एवं कामदार नेपाली नै हुनेछन् । निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि रोजगारीको अवसर पाउने छन् । एमसिसी कम्प्याक्टका परियोजना कार्यान्वयन हुने ५ वर्षको अवधिमा श्रमिकको स्वाथ्य तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ ।
ठेकेदार कम्पनीले काममा लगाउने कामदार तथा कर्मचारीको बीमा गर्नुका साथै तोकिएको भन्दा बढी समय काम गरेको अवस्थामा ‘ओभर टाइम’ जोडेर पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रवधानको पालना गर्नुपर्नेछ । परियोजना आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा कर्मचारी तथा कामदारलाई श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारले निर्धारण गरेको तलब सुविधा दिने भनिएको छ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दाअनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कामदारको पारिश्रमिकमा पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ ।
३) सडकको गुणस्तरमा सुधार : ७७ किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुँदा करिब ९० लाख जनसंख्याले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । एमसिसीको अनुदान सहायतामा बनेका पूर्वाधारबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले देशको गरिबी घटाउन मद्दत पुग्ने एमसिए–नेपालले जनाएको छ । एमसिए–नेपाललका अनुसारप्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति भई सञ्चालनमा आइसकेपछि फेरि यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेपछि मात्रै वास्तविक उपलब्धीको पहिचान हुनेछ ।
ईआईए स्वीकृत
सरकारले एमसिसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । एमसीए–नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार तयार पारेको प्रतिवेदन २०७८ बैशाख १६ गते (२९ अप्रिल, २०२१) को मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्दा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समेत पालना गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ एवं वन ऐन २०७६ को अधिनमा रही वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को ‘पर्फमेन्स स्ट्यन्डर्ड–पिएस’ मा भएका ८ वटा मापदण्डको समेत पालना गरी वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको कूल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये ७७७.५ हेक्टर (५३ प्रतिशत) वन क्षेत्रमा पर्दछ । ६१२.२ हेक्टर (४२ प्रतिशत) कृषि भूमि र बाँकी जग्गाको सानो भाग, बाँझो र जलधार तथा सिमसार क्षेत्र पर्दछ । प्रसारण लाइनको रुटमा आउने ८ इन्चभन्दा ठूला २ लाख बढी रुख कटान हुनेछन् ।
नुवाकोटमा ४६ हजार ९ सय ८, तनहुँमा ४५ हजार १ सय १५, मकवानपुरमा ३५ हजार १ सय १५ , धादिङमा २९ हजार ५ सय ६१, नवलपरासीमा १७ हजार ९ सय ७९ , पाल्पामा १२ हजार ५ सय ४८ , पूर्व नवलपरासीमा ६ हजार ३५, सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ६ सय ९६, चितवनमा २ हजार १ सय ७३, काठमाडौंमा १ हजार ३ सय ७८ वटा रुख कटान हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एमसिए–नेपालले प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्दा काटिने रुखको सट्टा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा २० लाख २० हजार १ सय ८० वटा नयाँ रुख रोप्नेछ ।
एमसिए– नेपालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका क्रममा प्रसारण लाइनको रुटले छुने १० जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया एवं सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रसारण लाइनको रुट पर्ने जिल्लाको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा वर्तमान वातावरणीय अवस्थाको परिचान, प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा पर्न सक्ने वातावरीय एवं सामाजिक प्रभाव न्यूनिकरणका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय एवं सुझावहरू समेटिएको छ ।
वातावरणीय कानुन एवं नियमावली तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनिकरण वा व्यवस्थापन गर्न तथा प्रसारण लाइन आयोजनाले पुर्याउने फाइदा बढाउने विभिन्न उपायहरू प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदार तथा समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि एमसिए– नेपालले प्रसारण लाइनको रुट पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न तथा रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण
१० जिल्लामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको टावर तथा ३ वटा सबस्टेसनका लागि करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रसारण लाइनको टावर खडा गर्न र सबस्टेसनको संरचना तयार गर्नका लागि मात्रै करिब १३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा ३ सय रोपनी हाराहारीमा निजी जग्गा पर्दछ भने अरु वन क्षेत्रमा पर्दछ । टावर र सबस्टेसन रहने स्थान बाहेक धेरै प्रसारण लाइनको तार मुनी (राइट अफ वे) पर्ने जग्गा हो । एमसिए–नेपालले प्रसारण लाइनतथा सबस्टेसनको संरचना निर्माणका लागि जग्गा खरिद तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार गरिरहेको छ ।
एमसिए–नेपालले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै जग्गा खरिद गर्ने कार्यको थालनी पनि गरिसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने ४०० केभी सबस्टेनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गा धनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७, रातमाटेमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि ३८५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अब जग्गाको धनीपुर्जा नभएका ४ वटा कित्ताको कित्ताको मुआब्जा मात्रै तिन बाँकी रहेको विष्टले जानकारी दिएका छन् । धनीपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न सकिनेछ ।प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भइसकेको छैन । दमौली र बुटवलमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा उपयोग हुनेछ । प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेको सबस्टेसन जनिकै एमसिए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि पूर्वतयारीका धेरै काम अघि बढेका छन् । तर, विद्युत प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने जग्गा प्राप्तिको काम एमसिए–नेपालले अझै अघि बढाउन सकेको छैन । २०७६ चैत सुरुमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने मनासयको सूचना जारी गरे लगत्तै कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको संक्रमण बढ्न नदिन गरिएको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाका कारण प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्तिको काम सुरु हुन पाएन । यसबीचमा एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलताले पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भयो । एमसिसी कम्प्याकट संसद्ले अनुमोदन गरिसकेकाले अब प्रसारण लाइनको रुटको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाको सुचारु गर्ने एमसिए–नेपालले भनेको छ ।
पुनर्वास र पुनर्स्थापना
क) मुआब्जा निर्धारण : एमसिसीको लगानीमाप्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण हुँदा ९ सय ४३ जनसंख्या रहेको १ सय ७८ घरधुरी विस्थापित हुने देखिएको छ । विस्थापित हुने घरधुरीका परिवारलाई एमसीए–नेपालले नयाँ ठाउँमा घर निर्माण गरी पुनर्वासको व्यवस्थापन गरिदिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयको जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेपछि मुआब्जा दिइएको हो । यो प्रक्रियामा स्थानीय सरोकारवाला र प्रभावित घरधुरीका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित जग्गा धनीसँग सम्झौता गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा र तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मात्रै रहेकोमा आइएफसीको ‘पर्फमेन्स स्टान्डर्ड’ र एमसिसीले तय गरेको मापदण्डअनुसार एमसिसी कम्प्याक्टका आयोजना रहेको क्षेत्रका स्थानीयलाई घर, गोठ, बोट बिरुवालगायतको क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छ ।
खरिद प्रक्रिया
एमसिए–नेपालले एमसिसी कम्प्याक्टका परियोजना कार्यान्वयन गर्न एमसिसीको आफ्नै खरिद निर्देशिकामा भएको मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्नेछ । एमसिए–नेपाललेआह्वान गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा एमसिसी निर्देशिकाले तोकेका सर्त पूरा गर्ने विश्वको जुनसुकै देशका निर्माण कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । मापदण्ड पुगेको अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विष्टले बताए ।
प्रतिस्पर्धा गर्न आउने कम्पनीको मूल्यांकन ‘बिड इभालुएसन प्यानल’ ले गर्नेछ । ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्ने देशको कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गरेपछि मात्रै आर्थिक मूल्यांकन हेरिनेछ । दुवै मुल्यांकनबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउने कम्पनीले नै आयोजनाको संरचना निर्माणको ठेक्का पाउनेछ । ठेक्का प्रक्रियाको मूल्यांकन एमसीए–नेपाल बाहिरको विज्ञ समूहले गर्ने भनिएको छ ।
खरिद प्रक्रियाका लागि छनोट हुने कम्पनीले सम्झौता अनुसारको उपकरणउत्पादन, आयात, जडान तथा सञ्चालनसम्मको सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले उपकरण उत्पादन, आयात, जडान तथा सञ्चालन गर्ने क्रममा एमसिसीको खरिद निर्देशिकामा भएको खरिद स्तरलाई कायम राखेको हुनुपर्ने पनि उनी बताउँछन् ।
एमसिए–नेपालले ठेक्का आह्वान गर्न आवश्यक कागजात तयार गरिसकेको छ । एमसिसी कार्यान्वयनको सर्त संसद्बाट अनुमोदन भइसकेकाले अब प्रतिस्पर्धा आह्वानको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी एमसिए–नेपाललेदिएको छ ।एमसिए–नेपालले खरिद सम्झौताअनुसारको काम ठेकेदार कम्पनीले गरे/नगरेको अनुगमन गर्न अर्कै ‘कन्ट्र्क्याक्ट म्यानेजमेन्ट’ टोली राख्नेछ । यो टोलीको छनोट पनि खरिद नियम अनुसार नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । यो टोलीले ठेकेदारको कामको अनुगमन गरी एमसीए–नेपाललाई नियमित रिर्पोट बुझाउनेछ ।
कम्प्याक्टका पूर्वसर्त
अमेरिकाले एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नुअघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने ६ वटा पूर्वसर्तहरू राखेको थियो । एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कुनै कारणले निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार र एमसिसीको आपसी सहमतीमा यी सर्तहरू राखिएका थिए । एमसिसीले राखेका६ मध्ये ५ वटा सर्तहरू पूरा भइरहेका छन् ।
सर्तहरू
१. प्रसारण लाइन आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने : सरकारले एमसिसीको यो सर्त पूरा गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको २०७५ असोज ५ गते शुक्रबार बसेको बैठकले एमसिसीको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् थप विस्तार गरेर अतिकम विकसितको स्तरबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यअनुरुप यो विद्युत प्रसारण लाइनलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको हो ।
२. विद्युत नियमन आयोगको गठन : एमसिसीको यो सर्त पनि पूरा भइसकेको छ । विद्युत नियमन आयोग गठन भई यसले विद्युत क्षेत्रमा नियामक निकायकोरूपमा काम गरिरहेको छ ।
३. एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) : सरकारले सर्तको पालना गर्दै अनुदान सहायत प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका लागि एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौतामा २०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर, २०१९) मा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमसिसीले कम्याप्ट अन्तर्गत छनोट भएका परियोजनामा लगानी परिचालन गर्नुअघि गर्नुपर्ने पूर्वसर्त अनुसार कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको हो ।
४. बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारत सरकारको सहमति : भारतीय भूमिमा१२० किलोमिटर प्रसारण लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतको सहमति लिन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसिसीले परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानुअघि यो सर्त राखेको हो । यो सर्त पनि नेपालले पूरा गरिसकेको छ ।
५.जग्गा अधिग्रहण, पहुँच सडक र वन क्षेत्र प्रयोग गन अधिकार : एमसिसीले राखेको यो सर्त कार्यान्वयनको चरणमा छ । नुवाकोटबाट जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भइसके पनि प्रसारण लाइनको रुटको जग्गा अधिग्रहरण हुन बाँकी छ ।प्रसारण लाइनको रुटमा ३ सय बढी टावरका लागि जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने र क्रमशः थप जग्गा अधिग्रहण गर्दै लैजाने एमसिए–नेपालको योजना छ ।वन क्षेत्रमा पर्ने रुटका लागि आवश्यक जग्गाको उपयोगका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिर्पोट (ईआईए) समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
६. व्यवस्थापिका संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन : सरकारले एमसिसीले राखेको यो सर्त भखरै पूरा भएको छ । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको साढे २ वर्षपछि गत फागुन १५ गते अनुमोदन गरिएको हो ।
