अच्युत रेग्मी
नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले अत्यन्त धनी छ । यी स्रोतको समुचित प्रयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । माटो, पानी, हावा, दाउरा, तेल, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्ता स्रोतमै मानव जीवन अडिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले पानीबाट जलविद्युत्, तेलबाट इन्धन, घामबाट सौर्य ऊर्जा, हावाबाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका छौँ । नेपालमा हजारौँ खोलानाला छन् । त्यहाँबाट विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपत तथा छिमेकी देशमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा पनि राखेको छ ।
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मारेको छ । वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात हुन थालेको छ । उता, निजी क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ । निर्माणाधीन र वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी आयोजनाका लागि सहजीकरण गर्न सरकार लागिपरेको छ ।
गत असार ३१ गते ऊर्जा क्षेत्रका जानकार दीपक खड्काले ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समयानुकूल ऐन कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले आवश्यक नीति–नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको छ । यस्तै, सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जलविद्युत्काे सेयर सुनिश्चित गर्न लागेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिनाधितो सहुलियत दरमा जलविद्युत्काे सेयर वितरण गर्ने र धितोको ग्यारेन्टी सरकारले लिने व्यवस्था गरेको छ । विस्तारै उक्त कार्यक्रमलाई देशभरका गरिब तथा विपन्न नागरिकसामु पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
नेपालको जलविद्युत् वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको छ । एडिबीले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखाएको छ ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको पहलमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०५५ सालमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को दर निर्धारण गरेको थियो । आचार्यको उक्त कदम अहिले पनि उत्तिकै स्मरणीय छ । उक्त निर्णयका कारण आज सरकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उछिनिरहेको छ । हालसम्म उत्पादित करिब ३ हजार ४ सय मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रले २ हजार ५ सय मेगावाट र सरकारले १ हजार मेगावाट हाराहारी उत्पादन गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएको २६ वर्षपछि काँग्रेसकै तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री बनेका खड्का नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका ५ जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । जुन, नेपालको प्रसारण लाइन विकासका लागि कोशेढुङ्गा मानिएको छ ।
अहिले नेपालमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता ३ हजार ३ सय ९४ मेगावाट पुगिसकेको छ । आन्तरिक खपत हेर्दा उच्च माग भने २ हजार मेगावाट हाराहारी मात्रै छ । यसलाई तीव्र रूपमा बढाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने ‘मार्गचित्र’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पञ्चेश्वर, बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुणजस्ता ठूला आयोजना पनि तत्काल अगाडि बढाउन पहल गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले देशका जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत दातृ संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रीकै सक्रियतामा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै गएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेस्थित १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीको विद्युत् जोड्ने प्रसारण लाइन तथा अन्य यस्तै समस्याहरू समाधान भएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र ऊर्जा मन्त्री खड्का तथा बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत र नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूतमार्फत भएको कूटनीतिक पहल गरी बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको कामले सार्थकता पाएको छ । यसलाई वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धि मानिएको छ । नेपालको जलविद्युत् वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको छ । एडिबीले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखाएको छ । त्यसको मुख्य आधार जलविद्युत् नै रहेको औँल्याइएको छ ।
लेखक, राष्ट्रिय समाचार समितिका पत्रकार हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
