आयोगद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले 'विद्युत् नियमन आयोग (खुला पहुँच) निर्देशिका–२०८२' (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (ओपन एक्सेस) डाइरेक्टिभ्स–२०२५) को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम तथा नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलायद्वारा जारी गरिएको “जेनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’’ को नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) को व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्देशिका तयार गर्न लागेकाे आयोगले जनाएको छ । 

आयोगको बुधबार (२०८२ असार ४ गते) बसेको २७६औँ बैठकले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला तथा विज्ञको राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । 

कुल ३१ दफा समावेश गरिएको निर्देशिकाको मस्याैदामा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युत्‌मा विभेदरहित खुला पहुँच (नन–डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस) को सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी, उपभोक्तामैत्री, पारदर्शी, तथा विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्देशिका ल्याउन लागेको भन्दै यसमा ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौँ वा आयोगको इमेल ठेगाना info@erc.gov.np मा राय/सुझाव वा टिप्पणी उपलब्ध गराउन बुधबार सूचना जारी गरेर आग्रह गरेको हाे ।

खुला पहुँच सम्बन्धी आयाेगद्वारा जारी जानकाकारी :

(क) विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच (Open Access) के हो ?

विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भन्नाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय वा संस्थाबाहेक अन्य निकाय वा संस्था जस्तै; विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठूला विद्युत् उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो ।

उदाहरणस्वरूप सामान्यतया, अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तोकिएको दरमा लिन्छौँ तर, विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागु भएको अवस्थामा, हाललाई ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरूले प्राधिकरण बाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू (Independent Power Producers) सँग सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । सो प्रयोग गरेवापत सम्बन्धित शुल्क जस्तै; प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभिएसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।खुला पहुँच प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सङ्केतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रति युनिट हुने आयोगले जनाएको छ ।

(ख)  विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचका फाइदाहरू :

१)    नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, 
२)    विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने,
३)    विद्युत् सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने,
४)    निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, 
५)    विद्युत्‌को थोक बजार विकास गर्न सहज हुने   
६)    प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित हुने

(ग)  निर्देशिकामा भएका प्रमुख कानूनी/नियामकीय व्यवस्थाहरू :

आयोगद्वारा जारी गरिएको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा देहायमोजिमका कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ:

१.    खुला पहुँचका लागि योग्यता
•    ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,
•    न्यूनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,
•    कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता,
•    वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (न्यूनतम खुला पहुँच कारोबार मात्रा - Quantum), तथा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति,
•    अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि न्यूनतम खुला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुने,
•    राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत् निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति पर्दान गरिएका आयोजना बाहेक विद्युतको उत्पादन आन्तरिक खपत तथा माग भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाइने ।

२. खुला पहुँचको वर्गीकरण:
•  दीर्घकालीन खुला पहुँच (Long-Term Open Access, LTOA) : ५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म।
•  मध्यकालीन खुला पहुँच (Medium-Term Open Access, MTOA): १ वर्षभन्दा बढी, ५ वर्षसम्म ।
•  अल्पकालीन खुला पहुँच (Short-Term Open Access, STOA) : १ वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने । तर, खुला पहुँचको सुविधा उपलब्ध गराउँदा LTOA लाई प्रथम, MTOA लाई दोश्रो र STOA लाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिनेछ।

३. नोडल एजेन्सी: हाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ।

४.  कटौती प्राथमिकता: प्रणालीमा अवरोध भई खुला पहुँचको सुविधा कटौती गर्नु परेको अवस्थामा सर्वप्रथम STOA, त्यसपछि MTOA, र अन्त्यमा LTOA को सुविधा कटौती गरिने छ । एकै वर्गभित्रका प्रयोगकर्ताको खुला पहुँच सुविधा कटौती गर्दा समानुपातिकरुपमा कटौती गरिनेछ। 

५. विवाद समाधान तथा खुला पहुँचसम्बन्धी जानकारी:

•  खुला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा यस निर्देशिकाबमोजिमको गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने, त्यसउपर चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन गर्न सकिने,
•  नोडल एजेन्सीद्वारा मासिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने तथा आफ्नो वेबसाइटमार्फत खुला पहुँचसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने लगायत ।

(घ) खुल्ला पहुँच कार्यान्वयन तर्फको कार्यदिशा:

आयोगद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको सशक्त कार्यान्वयनका निमित्त खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको मितिबाट तोकिएको समयावधि देहायबमोजिम कार्यहरू गर्ने तथा गराउने उद्देश्य लिएको छ: