धना ढकाल
काठमाडौं । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसक्दा कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा दिने योगदान क्रमशः घट्दो छ । यस क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्नुमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनभन्दा लागत मूल्य बढी हुनु तथा कृषिजन्य उपजमाथिको बढ्दो परनिर्भरतालाई कारण मान्न सकिन्छ । सँगसँगै कृषितर्फको उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्नुमा खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधाको अभाव हुनु प्रमुख कारण हो ।
देशको ६० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशा कृषि हो । तर, खेतबारीमा लगाउने बालीनालीको सिँचाइका लागि आज पनि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । खेतीयोग्य मानिएको सबै भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । सिँचाइका संरचना पुगिसकेको कृषियोग्य भूमिमा समेत नियमित सिँचाइ सुविधा दिन पर्याप्त पानी हुँदैन ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार देशभरको ४१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती लगाउन सकिन्छ । तर, हाल करिब ३१ लाख हेक्टर भूमि मात्रै कृषिका लागि उपयोग भइरहेको छ । सरकारको सिँचाइ गुरुयोजना १९९० अनुसार कृषिका लागि उपयोग हुने मध्ये पनि कूल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १५ लाख ९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइका संरचना पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
संरचना पुगिसकेकोमध्ये ५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ हुने गर्दछ । पानीको अभावले सिँचाइका संरचना पुगेको सबै खेतीयोग्य भूमिमा वर्षभरी सिँचाइ गर्न सम्भव नभएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल बताउँछन् ।
बर्खामा शतप्रतिशत सिँचाइ गर्न सकिनेमा हिउँदमा संरचना पुगेको ५० प्रतिशत भूमिमा पानी पुर्याउन सम्भव हुने गरेको छ । चैते बाली लगाउने समयमा यो परिमाण अझै घटेर ३० प्रतिशतमा आइपुग्ने गरेको छ ।
‘मनसुनको समयभर नदी तथा खोलामा पर्याप्त पानी हुन्छ र संरचना पुगेको खेती योग्य भूमि सिञ्चित हुन्छ, ‘उनी भन्छन्, ‘पानीको सतह घट्ने हिउँद याममा त्यही भूमिा शतप्रतिशत सिँचाइ सुविधा दिन सकिँदैन ।’ उनका अनुसार हिउँमा आउने समस्या समाधान गर्न एउटा नदीको पानी अर्को नदीमा ‘डाइभर्ट’ गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनामा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारले खेती योग्य जमिनमा सधैं एकनासले सिँचाइ सुविधा दिन ठूला हिमनदीको पानी थोरै पानी भएको नदीमा फर्काउन मिल्ने (डाइभर्सन) सिँचाइका बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण सुरु गरिसकेको पनि उनी बताउँछन् । खेती योग्य भूमिमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अहिलेसम्म २ वटा डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना अघि बढेका छन् ।
भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन निर्माणमा गएका बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना हुन् । भेरी बबई अहिले निर्माणाधीन छ । सुनकोसी मरिनको सुरुङको ठेक्का भएको छ । बाँकी संरचनाको डिजाइन तयार भइसकेको छ ।
सरकारले बाँकी संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिनासाथ काम अघि बढ्ने नेपालले बताएका छन् । सरकारले संरचना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिएमा सुनकोसी मरिन आयोजना १० वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने उनको तर्क छ । भेरी–बबईबाट ४६.८ मेगावाट र सुनकोसी–मरिनबाट ३१.५७ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन हुनेछ । भेरी–बइईबाट ५१ हजार हेक्टर र सुनकोसी–मरिनबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
थप आधा दर्जन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन भएको छ । नेपालका अनुसार लागतका हिसाबले डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना धैरै महँगो हुने भएकाले पनि लगानी जुटाउन समस्या हुने गरेको छ । फेरि, एउटा सरकारको पालामा अघि बढेको सिँचाइ आयोजना अर्को सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने कारणले निर्माणमा समस्या आउँदा सम्पन्न हुन दशकभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
सरकारको सिँचाइ गुरुयोजना, १९९० अनुसार कूल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएकोमा पछिल्लो पटक प्राविधिमा भएको विकासले थप ७ लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने देखिएको छ । गुरुयोजना संशोधन २०१९ ले सिँचाइमा विद्युतीकरण तथा लिफ्टिङ प्रविधिको विकासका कारण २५ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सम्भव देखिएको नेपाल बताउँछन् । संशोधित सिँचाइ गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
खेतीका लागि उपयोग भएको सबै भूमिमा नदी तथा खोलाको पानीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सम्भव नहुँने हुँदा त्यसको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गरी खेतबारी सिँचाइ गर्ने प्रचलन बढेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पहुँच पुगेका तराईका जिल्लामा कृषि योग्य भूमिको सिँचाइमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग हुँदै आएको छ ।
सरकारले पनि विद्युतीय ऊर्जाबाट खेती योग्य भूमि सिँचाइ गर्ने कृषकलाई विद्युत् महसुल घटाएर सहुलियत दिएको छ । विद्युत् खपतसँगै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनसमेत बढाउने उद्देश्यले सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा सबैभन्दा बढी सहुलियत दिइएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले गत कात्तिकमा मंसिर महिनादेखि लागु हुने गरी सिँचाइका ग्राहकको हकमा विद्युत् महसुल ४०.६९ प्रतिशत घटाएर समायोजन गरेको छ । ३३ केभी, ११ केभी र २३० देखि ४०० भोल्ट लाइनको विद्युत् उपयोग गर्ने सिँचाइका सम्पूर्ण ग्राहकले विद्युत् महसुलमा छुट पाएका छन् । पिक आवर र अफ पिक आवरका लागि पनि फरक–फरक महसुल दर तोकिएको छ ।
विद्युत् खपत बढ्ला ?
सिँचाइका ग्राहकको महसुल दर घटाएर समायोजन गरेपछि विद्युत् खपत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिँदा खपत स्वतः बढ्ने आयोगका पूर्वसदस्य रामप्रसाद धिताल बढाउँछन् ।
‘कृषिमा सिँचाइका लागि अहिले पनि धेरै जिल्लामा डिजेल जेनेरेटरहरू चलिरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘कृषिमा उपयोग हुने सस्तो विद्युत्ले आयातित महंगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटहरू प्रतिस्थापन हुन्छन् र आन्तरिक विद्युत् खपत पनि बढ्छ ।’ कृषिजन्य उत्पादन बढाउन, आयातित इन्धन घटाउन तथा विद्युत्लाई कृषिसँग जोड्ने सरकारको महतत्वकांक्षी नारा साकार पार्नका लागि आयोगले सिँचाइतर्फको महसुल घटाएर कृषकलाई सहुलियत दिएको उनको तर्क छ ।
विद्युत्लाई कृषिसँग जोड्दा आयातित ऊर्जाको खपत घट्न गई रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुने धिताल बताउँछन् । ग्राहकलाई नियमति विद्युत् दिन नसक्ने हो भने महसुल घटाउँदैमा खपत नबढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सिँचाइका ग्राहकले विद्युत् महसुलमा सबैभन्दा बढी सहुलियत पाएको अवस्थामा विद्युत् खपत बढे/नबढेको अध्ययन गर्न आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । विद्युत् प्र्राधिकरणले आगामी वर्ष विद्युत् महसुल समायोजनको प्रस्ताव लैजाँदा विद्युत् खपत बढे/नबढेको अध्ययन रिर्पोट आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
१७५ हजार ग्राहक
विद्युत् प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को तथ्यांकअनुसार सिँचाइका लागि विद्युत्को सुविधा लिएका ग्राहकको संख्या १ लाख ७५ हजार पुगेको छ । यो वर्षमा सिँचाइका ग्राहकबाट ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गतको आर्थिक विश्लेषण विभाग प्रमुख जयराज भण्डारी बताउँछन् ।
‘विद्युत् पहुँच सहज बन्दै गएकाले सिँचाइका ग्राहकको संख्या पनि बढिरहेको छ । सबैभन्दा बढी सिँचाइका ग्राहक प्रदेश–२ र लुम्बिनी प्रदेशमा छन्, ‘उनी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षमा यो वर्गका ग्राहकको विद्युत् खपत परिमाण अझै बढ्छ ।’ सिँचाइका ग्राहकको विद्युत् महसुल दर घटाएर समायोजन गरिएकाले विद्युत् खपत बढे पनि विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने वार्षिक आम्दानी भने चालू आर्थिक वर्षमा घट्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा सिँचाइतर्फको विद्युत् खपत बढेर ९ करोड ९१ लाख ८२ हजार युनिट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण गरिएको यो खपत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड १५ लाख ३६ हजार युनिट बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिँचाइतर्फ ८ करोड ७६ लाख ४६ हजार युनिट विद्युत् खपत भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा महसुल समायोजन नभएको अवस्थामा ४३ करोड रुपैयाँ सिँचाइका ग्राहकबाट आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा नयाँ महसुल दर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने अनुमान छ । महसुल घटाएर समायोजन हुँदा विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक १९ करोड रुपैयाँ आम्दानी पनि घट्ने देखिएको भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्को खपत बढाउन सिँचाइका ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सिँचाइका लागि विद्युत् सेवा लिन आउने ग्राहकलाई मिटर दिएर विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।
लिफ्ट सिँचाइ
तराईका जिल्लामा जस्तो सहजरूपमा संरचना निर्माण गरेर पहाडी र हिमाली जिल्लाको खेती योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन प्राविधिकरूपले सम्भव देखिँदैन । बर्खाको पानीले १ बाली लगाउन लकिने भए पनि चैत वैशाखको सुख्या समयमा बाली लगाउन सकिँदैन । यस क्षेत्रको हकमा वर्षातको पानी संकलन, नदी तथा खोलाको पानी लिफ्टिङ र भूमिगत एवं ‘रक वाटर’ भएको स्थानबाट पानी निकालेर लिफ्ट गरी सिँचाइ गर्ने विकल्पहरू छन् ।
सुख्खा याममा प्रविधिको प्रयोगबाट पहाडका बारी र टारी खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिने नेपाल बताउँछन् । सरकारले एकिकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायत नदी किनारका टार तथा फाँटको खेती योग्य भूमिमा लिफ्टिङ गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गने योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नदी तथा खोलाका साथै इनारको पानी लिफ्ट गर्ने योजना रहेको नेपाल बताउँछन् ।
‘पहाडी र हिमाली जिल्लाको खेती योग्य भूमि सिँचाइ गर्न लिफ्टिङ प्रविधि उत्तम विकल्प हो । विद्युत् खपत बढाउन लिफ्ट सिँचाइमा सरकारले पनि जोड दिँदै आएको छ । सिँचाइमा विद्युतीकरण विस्तार हुँदा अहिलेकोभन्दा दुई गुणा बढी विद्युत् चाहिन्छ’ उनले भने ।
अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार खेती हुने अधिकांश पहाडी जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पहुँच पुगेको छ । १ किलोमिटर टाढाबाट विद्युत् लाइन तानेर कृषियोग्य भूमि सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था छ । विद्युत् नपुगेको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइ गर्ने विकल्प छ । दिनभर घाम पर्ने स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट खेती योग्य भूमिको सिँचाइ गर्न सम्भव देखिए पनि डाँडाले घाम छेल्ने खोँचको जमिनमा लिफ्ट सिँचाइका लागि प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।
पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । बर्खामा परेको पानी जम्मा गरेर सुख्खा याममा खेतबारी सिँचाइ गर्न पोखरी निर्माण गर्ने योजना बजेटमार्फत आएको हो ।
विद्युत् महसुलमा अनुदान
सरकारले सिँचाइका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषिमा विद्युतीकरण विस्तार गरी विद्युत् खपत बढाउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने तयारी भइरहेको हो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने सम्बन्धमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । विभागले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिन बाँकी छ । सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएपछि स्वीकृत गरी कार्यविधि कार्यान्यनमा लगिने नेपालले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार तराईका जिल्लामा स्लायो ट्युबेल सञ्चालन गर्ने कृषको हकमा बिहान र साँझको समय (पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत् महसुलमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । दिउँसो र रातिको समय (अफ पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
यस्तै, लिफ्ट सिँचाइको हकमा बिहान र साँझ (पिक आवर) मा ५० प्रतिशत तथा दिउँसो र रातको समय (अफ पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत् महसुलमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार पारिएको उनी बताउँछन् ।
सिँचाइका ग्राहकले विद्युत् महसुलमा पाउने अनुदानबराबरको रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइका ग्राहकका लागि विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेपछि विभागले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।
विद्युत् महसुलमा अनुदान दिँदा सिँचाइतर्फ अहिले भइरहेको विद्युत् खपत बढेर दोब्बर हुने नेपालको दाबी छ । ‘सिँचाइका ग्राहकलाई केही छुट त यो वर्ष महसुल समायोजना क्रममा विद्युत् नियमन आयोगले नै दिइसकेको छ । अब दिन लागिएको अनुदानले पनि विद्युत् खपत बढाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ’ उनले भने ।
टिओडी मिटर अभाव
कृषिमा विद्युतीकरण बढ्दै गए पनि सिँचाइका ग्राहकले पाउने विद्युत् सेवा दिगो र गुणस्तरीय छैन । विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाइका ग्राहकलाई मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । विद्युत् पहुँच पुगको स्थानमा समेत विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटर दिन नसकेकाले ‘लो भोल्टेज’ को समस्या छ ।
ग्राहकलाई दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् दिन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्राधिकरणको सेवा गुणस्तरीय नभएका कारण नै अहिले पनि धेरै कृषकले खेती सिँचाइका लागि महँगो डिजेल उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को सहज पहुँच नभएका तराईंको खेती योग्य जमिन सिँचाइका लागि डिजेल पम्पसेटहरू चल्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले मागअनुसार नै टिओडी मिटर कृषकलाई उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय विद्युत् सेवा दिने हो भने सिँचाइमा डिजेलको उपयोग सधैंका लागि बन्द हुने नेपाल बताउँछन् । ‘लो भोल्टेज’ र टिओडी मिटरको समस्या समाधान गरेमा कृषकको उत्पादन लागत कम भई कृषि पेशा नाफामुखी हुने उनको भनाइ छ । कृषिमा विद्युतीकरण अहिलेको आवश्यकता भइसकेकाले आयातित महँगो डिजेलबाट पम्पसेट चलाउनुभन्दा विद्युत् उपयोगबाट हुने सिँचाइ लागतका हिसाबले सस्तो हुने देखिन्छ ।
निजी स्यालो ट्युबेल
देशभरमा खेत बारीको सिँचाइका लागि कृषकले जडान गरेका विद्युत् तथा डिजेलबाट चल्ने निजी स्यालो ट्युबवेल (पम्पसेट/मोटर) को संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाइका ग्राहकको संख्या राख्ने गरे पनि डिजेलबाट चल्ने स्यालो ट्युबवेल कति छन् भन्ने यकिन छैन । सिँचाइमा उपयोग भएका स्यालो ट्युबेलको तथ्यांक नभएकै कारण कृषिमा विद्युतीकरण गर्न कति विद्युत् आवश्यक पर्छ भनेर यकिन गरेर भन्न नसकिने नेपाल बताउँछन् ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले वार्षिक ५ हजार स्यालो ट्युबेल देशभरमा जडान गर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि यति नै संख्यामा स्यालो ट्युवेल जडान हुँदैछन् । कृषकले यी स्यालो ट्युबवेल विद्युत् पहुँच पुगेको ठाउँमा विद्युत्बाट तथा विद्युत् पहुँच नपुगेको ठाउँमा डिजेलबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निजीरूपमा योभन्दा बढी संख्यामा स्यालो ट्युबेलको जडान हुने गरेकाले तथ्यांक आउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
भूमिगत स्रोतको उपयोग
विद्युतीकरण विस्तार एवं प्रविधिको विकासले खेती योग्य भूमिको सिँचाइमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई बढाएको छ । भूमिगत जलस्रोतको उपलब्धताको तुलनामा अहिले भइरहेको उपयोग भने न्यून हो । विभागका अनुसार अहिले कूल उपलब्ध भूमिगत जलस्रोतको २० प्रतिशतमात्रै कृषि योग्य भूमिको सिँचाइका लागि उपयोगमा आएको छ । यो उपयोग तराईका जिल्लामा बढी भएको छ ।
सरकारले पनि यो कुरालाई मनन गरी नदी तथा खोलाको पानीबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन नसकिने जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग हुने गरीका सिँचाइ आयोजना अघि बढाएको छ । तराईको सर्लाही र रौतहट जिल्लाको ४० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको अध्ययन भएको छ । ‘नबिन यान्त्रिक भूमिगत जल सिँचाइ’ योजना अन्तर्गत अघि बढ्ने आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा अध्ययन भएको हो । यो सिँचाइ आयोजना अब कार्यान्वयनमा जाने विभागले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, झापामा भूमिगत सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यो भूमिगत सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन हुँदा भद्रपुर र केचनाको ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । काकडभिट्टाका लागि अर्को भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन हुँदैछ । विभागका अनुसार चितवन र कैलालीमा पनि एक/एक वटा भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ ।
(याे फिचर ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
