राेशन थापा
नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा विश्वमै अनुपम छ । यहाँका जल, जमिन, हावापानी साथै वनजङ्गल वरदान सावित हुँदै आएका छन् । सेतो सुनको उपमा पाएको यहाँको अथाहा जलराशीले नेपालको भौतिक तथा आर्थिक समृद्धिमा कायापलट गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।
प्रकृतिमा पाइने कोइला, दाउरा, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत्, आणविक शक्ति र भट्टीबाट प्राप्त हुने शक्तिलाई ऊर्जा भनिन्छ । हाम्रो दैनिकी क्रियाकलापमा ऊर्जाको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा करिब ६ हजार भन्दा बढी नदीहरू रहेका छन् । जसमा वार्षिक ८३ हजार वा सो भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हालसम्म करिब ३ हजार ६०० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको इतिहास १०० वर्षभन्दा पुरानो छ । सन् १९११ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा काठमाडौँको फर्पिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुँदै आएका छन् ।
डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ सालमा विद्यावारिधिका लागि थेसिस लेख्दा गरिएको अध्ययनका आधारमा ८३ हजार ५०० मेगावाटमध्ये क्यू४० अनुसार डिजाइन गर्दा नेपालमा नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको क्षमता ५३ हजार ५०० मेगावाट उल्लेख छ । सरकारले २०७९ सालमा सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संलग्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा क्यू४० लाई क्यू२५ अनुसार डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता बढ्ने भनिएको छ ।
नेपालमा ऊर्जाको माग दिनानुदिन बढ्दै छ । यसले गर्दा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस प्रतिवेदनले ऊर्जाको बजार व्यवस्थापनमा भएका चुनौती, अवसर र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा मुख्यतः जलविद्युत्, सौर्य र बायोग्यासजस्ता नवीकरणीय स्रोतमार्फत ऊर्जाको उत्पादन हुँदै आएको छ । यद्यपि, उत्पादनको तुलनामा माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, ऊर्जाको उचित वितरण, बजारीकरण तथा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ।
ऊर्जा उपयोग बढाउने उपायहरू
त्यस्तै, जलविद्युत् विकास र निर्माणसँगै, बिजुलीको नेपाली बजारमा माग तथा पभोग पनि बढाउनुपर्ने स्थिति छ । घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यास तथा अन्य विद्युत् उपकरणको प्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । कार, मोटरसाइकल तथा डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई सम्भव भएसम्म विद्युत्बाट चल्ने (इलेक्ट्रिक) गाडीको बजार तथा किनबेचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको अस्थिरता उद्योगहरूको उत्पादनमा ठूलो असर पार्ने एक प्रमुख कारण हो । बिजुली अभाव हुँदा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । नेपालको विगत हेर्दा वि.सं. २०६० सालदेखि कतिपय कलकारखाना पर्याप्त बिजुली नपाएर धराशायी भए । केही बन्द भए । डिजेल जेनरेटरको माध्यमबाट कारखाना सञ्चालन गर्दा वस्तुको लागत उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै, परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् उत्पादन दर वृद्धि गर्नुका साथै देश तथा विदेशमा यसको उचित बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
हाल देशको विद्युत् जडित क्षमता ३,५१८ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रको योगदान २,०९९ मेगावाट छ । उता, विद्युत् प्राधिकरणका ६ वटा आयोजनाबाट ७५७ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ ।
विद्युत् ऊर्जाको विद्यमान अवस्था
| स्थिति | सङ्ख्या | क्षमता (मेगावाट) |
| सञ्चलान | २१० | ३५१८ |
| निर्माणाधीन | १३८ | ३८२६ |
| विभिन्न चरण | १४३ | ४३७७ |
| पिपिए सम्पन्न | ४७३ | ११०६० |
| पिपिए प्रक्रियामा | २०२ | १२९६८ |
| कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका | ११६ | ५१७१ |
| कनेक्सन एग्रिमेन्ट प्रक्रियामा | ८६ | ७७९७ |
| कुल | १३६८ | ४८,७१७ |
नेपाली बजार र ऊर्जा खपत
वर्तमान परिप्रेक्ष्यको आँकाडा हेर्दा नेपालमा हालै निर्माणाधीन र आगामी विकास योजना धेरै नै छ। जसबाट नेपालमा हाल देखिएको ऊर्जा सङ्कट र बढी लागत पर्ने अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छा । यस्तै, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि अनि अर्को प्रमुख बजार परिचालनको एजेन्डा भनेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हो । हालसम्म भारतसँग १० हजार र बंगलादेशसँग ४० मेगावाट व्यापारको भइसकेको छ । अब चीनसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यता ट्रली बसको विस्तार उपत्यका र समथर ठाउँमा गर्ने हो भने त्यसबाट पनि सस्तो सुविधा अनि विद्युत् व्यापारको प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी आयातले परम्परागत ग्यासबाट चल्ने सवारी आयातलाई उछिनेको छ, जसले देशको स्वच्छ यातायात प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । चालु आव (आव) को पहिलो ६ महिना अर्थात् जनवरीको मध्यसम्म नेपालले १२,९७४ चारपाङ्ग्रे सवारी आयात गरेको थियो - जसमा यात्रु, माइक्रोबस र निजी सवारी समावेश थिए ।
ती मध्ये ७,३४९ वटा विद्युतीय सवारी थिए, जसले नेपाललाई २०३१ सम्म पेट्रोलियममा आधारित हलुका सवारी आयातलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा पुर्याएको छ । जुन यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो छ । विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री छन्, शून्य टेलपाइप उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्छ । तिनीहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने देशको प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो गरी हरितगृह ग्यास कम गर्न पनि योगदान पुर्याउँछन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट, विद्युतीय सवारीले महँगो जीवाश्म इन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्छन् । यसले समयसँगै नेपालको व्यापार सन्तुलन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । समग्रमा यसै आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको अटोमोबाइल आयात ३२ प्रतिशतले बढेको छ, जसले अटो क्षेत्रमा भएको सुधारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेपालको ईभी बजारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, गत आव (जुलाईको मध्य) मा समाप्त भएको आयातमा १४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस अवधिमा, देशले २९.४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११,७०१ वटा ईभी आयात गरेको थियो । व्यापारीहरूले कर छुट, कम वित्तपोषण लागत र विभिन्न ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने मोडेललाई ईभी बिक्री वृद्धिको श्रेय दिन्छन् । लोकप्रिय ईभीको मूल्य ४० लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्म छ । यद्यपि, उच्च-अन्त मोडेलहरूको पनि माग बढिरहेको देखिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रः सारांश प्रतिवेदन, २०२४ र खपत
ऊर्जा खपत र माग आपूर्ति तथ्याङ्क ऊर्जा सिनोप्सिस प्रतिवेदमा प्राप्त र जाँच गरिँदै आएको पाइन्छ । त्यसै अनुसार, सारांश प्रतिवेदनले देशको ऊर्जा र ऊर्जा स्रोतहरूको आपूर्ति र खपत प्रवृत्तिमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ । आव २०७९/८० को नेपालको ऊर्जा स्थितिले समग्र खपतमा १६.८१% ले कमी देखाएको छ । अन्तिम ऊर्जा खपत जम्मा ५३२.४२ पेटाजुल पुगेको छ । कोइला र पेट्रोलियम उत्पादनसँगै परम्परागत स्रोतहरू क्रमशः १७.२% र २४.२७% ले घटेको देखिएको छ (कुल ३४० पेटाजुल र १३७.४० पेटाजुल) । बिजुलीको योगदान २१.१८% ले वृद्धि भएको देखिएको छ, जुन ३८.५० पेटाजुल (कुल खपतको ७.२३%) हो । नवीकरणीय स्रोतहरूको उपयोग पनि अघिल्लो आव (२०७८/७९) को तुलनामा २.३९% ले बढेको देखिएको छ ।
क्षेत्र अनुसार ऊर्जा खपत : माथिको चित्रले नेपालमा क्षेत्रगत ऊर्जा खपतको हिस्सा देखाउँछ । आवासीय क्षेत्रले ६०.७५% ऊर्जा खपतको हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि, औद्योगिक क्षेत्र आउँछ, जसले २०.९१% खपत गर्छ । यस्तै, यातायातले १०.४३%, व्यावसायिकले ५.०४%, कृषि क्षेत्रले ०.९५% र निर्माण तथा खानी क्षेत्रले १.९२% ओगटेको छ ।
यस विषयमा हेर्दा, घरायसी र खाना पकाउने उद्देश्यका साथै होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा ऊर्जा खपत अधिक देखिन्छ । सरसर्ती खाना पकाउने ग्यासको आयात हेर्दा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको देखिन्छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोग भर्खरै मात्र चलनमा आएको छ । हामीले प्रयोग गर्ने ग्यासको तुलनामा यसको लागत मूल्य आधाभन्दा कम पर्न आउँछ । अर्कोतर्फ, आफ्नै देशभित्रको बिजुलीको एक हिस्सामात्र प्रयोग भए पनि व्यापार बढ्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा ठूला होटलहरूमा विद्युतीय प्रणाली, हिटिङ र कुलिङ सिस्टम तथा खाना पकाउने सबै प्रक्रिया बिजुलीबाटै हुने गर्दछ, जुन नेपालमा पनि विस्तार हुन लागेको छ । ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्दै बिजुलीबाट खाना पकाउने हो भने अझै पनि ५० प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात कम गरेर आफ्नै बिजुली प्रयोग गरी सस्तोमा उपभोग गर्न सकिन्छ ।
आवासीय क्षेत्र : यस क्षेत्रमा ऊर्जा मिश्रण कुल ३२३.४६ पेटाजुल छ (तलको चित्रमा) । जुन, सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दाउराको हो, जुन ७९.५२% हो । अन्य महत्त्वपूर्ण योगदानमा एलपिजी ५.६२%, बिजुली ४.९९% र बायोग्यास ३.३१%, कृषि अवशेष (२.७५%), जनावरको गोबर (२.९३%), सौर्य (०.६८% र बाँकी चीजमा धेरै कम भारहरू छन् ।
तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा निर्माण र खानी क्षेत्रको ऊर्जा खपतलाई डिजेल नै प्राथमिक ऊर्जा स्रोत छ, जसले कुल खपतको ३७.०७% ओगटेको छ । त्यसपछि बिजुलीले ५५.४७% र एलपीजीले ३.१५% योगदान गर्छ। अन्य ऊर्जा स्रोतहरूमा पेट्रोल (३.२४%) इन्धन काठ (०.८९%), मट्टितेल (०.१७%), र फर्नेस तेल (०.०१%) छन् ।
तलको चित्रले नेपालको यातायात क्षेत्रको कुल ऊर्जा खपत ५५.५५ पेटाजुल रहेको देखाउँछ । जुन कुल खपतको ५५.५४% छ । त्यसपछि, पेट्रोलले ३९.९५%, एएफटीले ११.१४% र एलपिजीले ०.००४३% ओगेटेको छ ।
आव २०८१/८२ मा वीरगन्ज नाकाबाट करिब १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको देखिन्छ । यसमा एलपिजि, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र टर्बिन तेल पर्दछन् । यो आयात गत आवको आठ महिनाको तुलनामा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढी छ ।
गत आवको ८ महिनामा १ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको पदार्थ आयात भएको थियो । यस समयमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था भएका कारण यसको माग बढिरहेको छ, जसले गर्दा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । अहिले १ लिटर डिजेल वा पेट्रोलको मूल्य सरदर १६० रुपैयाँ छ । यसबाट १२-१५ किलोमिटर मात्र गाडी गुड्न सक्छ । यधपि, इलेक्ट्रिक गाडी १ युनिट बिजुलीबाट लगभग ३-४ किलोमिटर गुड्ने तथ्याङ्कले बताएको छ । ३ सय रुपैयाँको बिजुलीबाट ९० किलोमिटर गाडी गुड्छ तर पेट्रोलियमबाट २२-२४ किलोमिटर पुग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा ४ गुणा प्रत्क्ष्य फाइदा देखिन्छ ।
ऊर्जा सिनोप्सिसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि मिश्रित खपतलाई चित्रित गर्दछ, जसको खपत कुल १११.३० पेटाजुल देखिएको छ । कोइला सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, जसले कुल खपतको ३०.२१% ओगटेको छ । त्यसपछि, इन्धन काठ २८.६६% र बिजुली ११.५७% ओगटेको छ । डिजेलले ऊर्जा मिश्रणको १०.४६% ओगटेको छ । जबकि, कृषि अवशेषले १४.६७% ओगटेको छ भने पेट्रोल (२.२५%), फर्नेस (१.२३%), एलपीजी (०.६९%), र मट्टितेल (०.२७%) बाट थोरै योगदान छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निरन्तर र उच्च गुणस्तरको बिजुली प्रदान गर्न सामना गरिरहेको समस्याका बीच ५७.८९ प्रतिशत उद्योगहरूले वैकल्पिक स्रोतको रूपमा जेनेरेटर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ द्वारा हालै जारी गरिएको औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अपर्याप्त बिजुली आपूर्तिको प्रचलित मुद्दामा प्रकाश पारेको छ । प्राधिकरणबाट भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुलीको निरन्तर अभावले धेरै उद्योगहरू आफ्नो सञ्चालन कायम राख्न जेनेरेटरमा लगानी गर्न बाध्य छन् । जेनेरेटरमा यो आवश्यक निर्भरताले उत्पादन क्षेत्रका लागि लागतमा उल्लेखनीय ८.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दुःखको कुरा यो अवस्थाले नेपालमा उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रको ऊर्जा डिजेल प्रमुख स्रोत हो, जुन कुल खपतको ५.०४ पेटाजुल वा ७५.७७% हुन जान्छ । बिजुलीले २२.०५% योगदान गर्छ । जबकि, पेट्रोल र सौर्य ऊर्जाले क्रमशः १०.२२% र ०.५१% हिस्सा समेटेको छ ।
विद्युत् व्यापार र निर्यात
अहिले मुख्यरूपमा बिजुलीको भौतिक र फिजिकल गरि दुई प्रकारका बजार छन्। भौतिक बजारमा बिजुलीको परिमाण किलोवाट घन्टाको आधारमा किनबेच हुन्छ भने बित्तीय बजारमा मूल्यको आधारमा । उपभोग गर्नुभन्दा कति पहिला बिजुलीको किनबेच गर्ने भन्ने अवधिमा आधारित टर्म- बेस्ड बजारभित्र दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी ३ वटा द्विपक्षीय बजार छन्। नेपालमा अवधिमा आधारित टर्म- बेस्ड बजारलाई अहिलेसम्म परिभाषित गरिएको छैन तर भारतले स्पस्टरूपमा गरेको देखिन्छ । भारतमा २ घन्टापछि विद्युत् किनबेच गर्ने हो भने इन्ट्रा डे हो भने भोलिका लागि गरिने डे-अहेड हो ।
डे-अहेडको लागि भोलिको २४ घन्टाभित्र १५-१५ मिनेट अवधिका ९६ वटा ब्लकहरू आजको १० बजेभित्र सम्झौता गरिसक्नु पर्दछ । यस्तै सम्झौताको आधारमा कसले कति किन्ने अनि कति मूल्यमा बेच्ने निर्धारण हुन्छ ।
भारतमा वार्षिक बिक्री हुने कुल विद्युत् ऊर्जाको ९० प्रतिशत किनबेच दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन बजारमा हुन्छा । त्यसमा पनि १० प्रतिशतमात्र मध्यकालीन र अल्पकालीन बजारमा हुन्छ । पछिल्लो समय भारतले बढीमा १० वर्षसम्मका लागि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने दीर्घकालीन बजारको आकार घटाउन नीतिगतरूपमै सक्रियता बढाएको छ ।
११३ वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या पनि ६० हजार नाघिसकेको छ। देशमा करिब ९९ प्रतिशत विद्युतिकरण भएको तथ्यांक छ। विद्युत् प्राविधिकहरूका अनुसार आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति खपत ४०० युनिट पुगेको छ । अहिलेसम्म अधिकतम विद्युत् माग र पिक आवर करिब १७०० मेगावाट छ र निर्यातसमेत जोड्दा अधिकतम २ हजार मेगावाट जतिको हाराहारीमा छ ।
गुणस्तरीय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको अभावले वर्षामा उत्पादित सबै विद्युत् देशभित्रै खपत भइरहेको छैन । यही कारण देशभित्र उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । वर्षामा खेर गएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । चालु आवको पछिल्लो ५ महिना (साउन–मंसिर) मा १३ अर्ब ४ करोड बराबरको बिजुली भारतमा निर्यात गरिएको छ, जुन लगभग १ अर्ब ७६ करोड रहेको देखिन्छ । यद्यपि, वर्षायाममा बिजुली निर्यात गरे पनि हिउँदमा करिब ८०० मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ सम्म नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन कुल ६ हजार ५ सय ७ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी १३२ केभी (४१३६) सर्किट किलोमिटर छ । यस्तै, ४०० केभी ६४४ किलोमिटर र ६६ केभी ५१४ सर्किट किलोमिटर तथा ग्रिड सबस्टेसन क्षमता १३ हजार ५० एमभिय पुगेको छ । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६,३३ केभीका सबस्टेसनहरू छन् । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै ३ हजार ९९० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइनको सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्ट्को सञ्जाल १ लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर छ ।
वितरणतर्फका सबस्टेसनहरूको क्षमता २ हजार ५ सय एमभीए पुगेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोत तथा विकास साझेदार निकायबाट सुविधा ऋणमा दर्जनौँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यसका साथै क्लस्टरबद्ध विभाजन गरेर सन् २०५० सम्मको माग पूरा गर्न सक्ने प्रणाली पूर्वाधार संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सञ्चालनमा रहेको एकमात्र ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सिमापार प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरी करिब २ हजार मेगावाट आयात–निर्यात सम्भव हुने गरी बनाइएको छ । सन् २०३५ सम्मका लागि २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना छ। उता, चीनसँगको व्यापारिक सम्झौता अन्तर्गत ४०० केभी चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन पनि अगाडि बढिसकेको छ ।
अहिले विदेशबाट खाना पकाउने ग्यास मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेका छ । सुख्खायाममा नेपालले करिब ८५० मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । किनकि, हिउँदमा कुल जडित जलविद्युत् क्षमताको १,१०० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । वर्षामा भारतमा विद्युत् महसुल प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ छ भने नेपालमा निजी क्षेत्रले हिउँद र वर्षाको औसत प्रतियुनिट ५.८८ रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच हाल भइरहेको विद्युत् व्यापार अल्पकालीन हो । आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । यसअन्तर्गत २०० मेगावाट विद्युत् हरियाणा पर्चेज सेन्टरमार्फत निर्यात गरिने छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बिहार राज्यको नर्थ बिहार डिस्ट्रीब्युसन कम्पनीसँग पनि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ ।
हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सिमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ, जसको अधिकतम क्षमता २ हजार मेगावाट भए तापनि हाल ८०० मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । नेपालमा आयोजना निर्माण र उत्पादन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा ४०० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । जसको एन–१ मापदण्डअनुसार क्षमता १,२३४ एमभिए छ। यसले दुइटा सर्किटमध्ये एक सर्किट प्रयोग गर्दा १ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशमा करिब १९३५ मेगावाट आन्तरिक माग छ भने १४६१ मात्र उत्पादन भएको छ, जसले गर्दा अझ पनि दैनिक रूपमा १/२ घण्टा त लोडसेडिङ भइरहेको छ । नेपालले चाहेको बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर र त्यसमा भारतबाट आयत गर्दा र निर्यात गर्दा पनि लागु हुने बताइएको छ । सन् २०२५/२६ का लागि गत फेब्रुअरी १३ मा बसेको बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकेको छ । जसअन्तर्गत आयात-निर्यातको मूल्य रु १२.९६ तथा ३३ केभीमा रु. १४.०४ र ११ केभीमा प्रतियुनिट १५ .०५ तोकिएको छ ।
भारतीय लगानीमा हाल निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण-३ बाट उत्पादित विद्युत् सिधै भारत लैजान ४०० केभीको ढल्केबर–सितामढी डबल–सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माण भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीच अर्को नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन (४०० केभी) पनि हाल निर्माणाधीन छ । यसको निर्माण सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, योजनामा इनरुवा–पुर्णिया र दोदोधारा–बरेली (४०० केभी) प्रसारण लाइन छन् । यी दुवै उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतले निकट भविष्यमै प्रारूप र लगानीको बाटो तय गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छन् । जबसम्म निजी क्षेत्रबाट पनि प्रसारण लाइनमा लगानी हुँदैन, तबसम्म विद्युत् व्यापार सुनिश्चित गर्न मुस्किल हुने छ । अतिरिक्तरूपमा नेपाल बंगलादेशबीच हाल ४० मेगावाटमात्र सीमित विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्न पनि अतिरिक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार भारतबाहेक चीन र बंगलादेशसहित कुल ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । चीनसँगको व्यापारमा केही प्राविधिक चुनौती देखिन्छन् । चीनको केरुङबाट त्रिशूलीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसका साथै सिमावर्ती क्षेत्रसम्म पुर्याउनसमेत भूमि व्यवस्थापन, भू-धराताल अध्ययन र चीनको नजिक विद्युत् माग कति छ ? यो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । लामो दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा लागत र प्राविधिक नोक्सान हुने हुँदा नेपालले नजिकैका ठाउँमा ग्रिड कनेक्सन गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ । यसका लागि चीन सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै, बंगलादेशसँग हाल ४० मेगावाटमात्रै व्यापार भइरहेको छ तर थप परिमाणका लागि प्रोत्साहन र २२० केभी लाइन पर्याप्त छ भन्ने मान्यताको आधारमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा आयात र अनवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनीकरण
ऊर्जा सारांस प्रतिवेदनले देशको ऊर्जा, स्रोतहरूको आपूर्ति र खपत प्रवृत्तिहरूमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ । आव २०७९/८० मा नेपालको ऊर्जा स्थितिले समग्र ५३२.४२ पेटाजुल पुगेको छ ।
कोइला र पेट्रोलियम उत्पादनसँगै परम्परागत स्रोतहरू क्रमशः १७.२% र २४.२७% ले घटेको देखिएको छ (कुल ३४० पेटाजुल र १३७.४ पेटाजुल)। बिजुलीको योगदान २१.१८% ले वृद्धि भएको छ, जुन ३८.५ पेटाजुल (कुल खपतको ७.२३%) हो । नवीकरणीय स्रोतहरूको उपयोग पनि अघिल्लो आव (२०७८/७९) को तुलनामा २.३९% ले बढेको छ ।
आव २०७८/७९ मा कोइलाको आयात १९,७४,३५७ टनबाट घटेर १,३८३,००० टन पुगेको छ । त्यस्तै, कोइलाको राष्ट्रिय उत्पादन पनि ६,९२७ टनबाट घटेर २,९४८ टन पुगेको देखिएको छ, जसले कोइलामा नेपालको निर्भरता घट्दै गएको देखाउँछ । पेट्रोलियम इन्धनको समग्र आयात र बिक्रीमा पनि घट्दो प्रवृत्ति देखिएको छ (आव २०७८/७९ को तुलनामा) ।
आयातमा परिवर्तन
पेट्रोल: -८.६१%, डिजेल: -२१.९३%, मट्टितेल: -२८.९८%, एटिएफ: ९.८९%, एलपिजी: -४.०६% तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालले मुख्यतः भारतसँगको सीमाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । हालको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा २०७८/७९ मा क्रमशः ७३६ किलोलिटर, १७२३ किलोलिटर र ५३६ किलोलिटरमा पुगेको पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात २०७९/८० मा घटेर ६७५ किलोलिटर, १३८२ किलोलिटर र ५१४ मेट्रिक टन पुगेको छ । मट्टितेल आयात २०७७/७८ देखि यो निरन्तर घट्दै छ । आव २०७७/७८ मा ७७ किलोलिटरमा झरेको वृद्धिको प्रवृत्ति पछि एटीएफको आयात १७३ किलोलिटर पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा कुल आयात ७,३६,२७६ किलोलिटरमा पुगेको थियो र आव २०७९/८० मा घटेर ६,७५,४९२ किलोलिटर पुगेको छ ।
ऊर्जा सारांस प्रतिवेदनअनुसार आवमा परम्परागत इन्धनको हिस्सा सबैभन्दा बढी ६३.८७% छ । व्यावसायिक इन्धनले कुल ऊर्जा खपतको २५.८०% ओगटेको छ । ग्रिड बिजुलीले ७.२३% योगदान गर्छ भने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूले कुल खपतको ३.१०% प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
ऊर्जाको प्रयोग गाउँघरमा खाना पकाउने, मोटरगाडी तथा मेसिनहरूमा डिजेल, पेट्रोल आदि इन्धनमार्फत हुन्छ। यसमा घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् बाहेक एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रयोग धेरै नै हुन्छ, जसको खपत ३२३.४६ पेटाजुल रहेको देखिन्छ । यसभित्र विद्युत् प्रयोगमात्र ५% देखिन्छ, जबकि ८५% प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थहरूबाट भइरहेको छ । विशेषतः खाना पकाउने र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय मेसिनको सञ्चालनबाट विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियमको खपत कम गरी विद्युत् प्रयोग १५% सम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
यसैगरी, ऊर्जा उपभोग हुने अर्को क्षेत्र भनेको व्यावसायिक क्षेत्र हो, जसको खपत २६.८३ पेटाजुल रहेको छ । यसमा पनि विद्युत् प्रयोग १०% मात्र छ भने कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट २०% खपत भइरहेको देखिन्छ । लोडसेडिङको समयमा पनि डिजेल जेनरेटर प्रयोग गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको अवस्था छ, जुन पर्याप्त मात्रामा विद्युत् नहुँदा हो । वर्तमान समयमा ऊर्जा सङ्कट झेल्नु परेको क्षेत्र अर्को पनि हो जुन औधिगिक पर्दछ । कुल इनर्जीको ३०.२१% यसमा खपत भइरहेको देखिन्छ । बिजुलीको माद्यमबाट मात्र १२ प्रतिशत खपत भएको छ । बाकी सबै कोइला दाउरा पेट्रोलियम पदार्थ बाट छ ।
यसरी उद्योग चलाउँदा उत्पादन मूल्य बढ्ने हुदा कतिपय त बन्द पनि भए। ऊर्जाको बजार व्यबस्थापनमा मुख्य स्रोत भनेको नै नेपाल को सन्दर्भमा औधोगिक क्षेत्र हो जतिसक्दो धेरै उद्योग मा आपूर्ति गरायर आफ्नै स्वदेश को वस्तु लाई जोड दिनुपर्छ। हाल भोग्नुपरेको अवस्था को परिपूर्ति गर्दै पुराना र आउनि नया कलकारखाना को लागि करिब २००० मेगावाट अबको २ वर्षभित्र पूर्ति गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः उद्योग, कलकारखानालाई पर्याप्त आपूर्ति गर्न सके नयाँ तथा पुराना दुवै उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने छ । विद्युत् खपत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी, रेल, आवासीय भवन, होटललगायत क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोगद्वारा परम्परागत इन्धन विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको सक्रिय पहल आवश्यक छ । वि. सं. २०७९/८० मा कुल ऊर्जा मागको करिब ८% मात्र विद्युत् खपत थियो । कोइला, दाउरा, पेट्रोलियम इन्धन स्थानमा विद्युत् प्रयोग गर्ने हो भने कुल ऊर्जा खपतको ३५-४०% विद्युत् मार्फत सम्भव देखिन्छ । आगामी पाँच वर्षमा कुल ऊर्जा माग करिब १००० पेटाजुल पुग्ने अनुमान छ, जसमा ४०० पेटाजुल विद्युत् मार्फत आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना छ।
१ पेटाजुल = २७७७७७७७८ किलोआट आवर
४०० = १२६८३९१७ युनिट (१२६८० मेगावाट घण्टा)
आगामी १० वर्षमा १२-१३ हजार मेगावाटको खपत देशभरि अनि सोही अवधिमा १० हजार भारत, बंगलादेश र चीनमा ४-५ हजार मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी १४-१५ हजार मेगावाट बिजुली बेचेर प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकिने देखिन्छ ।
लेखक बहुराष्ट्रिय कम्पनी फ्लोभेल इनर्जी प्रालिको सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् ।
