संकटमा लघुजलविद्युत् क्षेत्र, सरकारलाई ‘हाइसन्चाे’ !

काठमाडौं । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुपूर्व साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भई घरघरमा बिजुलीको उज्यालो पुगेको थियो । पहिले गाउँघरमा पानीघट्ट वा पानीमिलबाट वा सानो कुलोबाट ल्याएको पानी साना टर्बाइनमा खसालेर विद्युत् उत्पादन हुने गर्थ्याे ।

विस्तारै प्रविधिको विकास र त्यसको व्यापकताका कारण ठूला आयोजना अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनको युग सुरु भयो । देशमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास झन्डै सवा सय वर्ष पुगिसक्यो । १९६८ सालमा निर्माण भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रलाई पनि लघुजलविद्युत् केन्द्र माने हुन्छ । तर, त्यो भन्दा पनि निकै सानो क्षमतामा पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया त्यसअघि नै सुरु भएको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा सानो क्षमतामा अर्थात् १०० वा २०० वा ५० किलोवाटका आयोजना निर्माण गर्न कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन तथ्य फेला पार्न सकिँदैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) का अनुसार लघुजलविद्युत्को इतिहास झन्डै ५८ वर्ष पुरानो छ । सन् १९६२ मा जापान सरकार (जाइका) को सहयोगमा ललितपुरस्थित गोदावरीमा जडान भएको ५ किलोवाटको आयोजनालाई नै देशको पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजना मानिन्छ ।

त्यसपछि देशका हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा झन्डै ३५०० लघुजलविद्युत् निर्माण भई सञ्चालनमा आएको एइपिसीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती आयोजना वा लघुजलविद्युत् केन्द्रबाट अहिलेसम्म ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई ४ लाखभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएको देखिन्छ ।

लघुजलविद्युत् उत्पादनलाई समुदायमुखी बनाउन, त्यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन र विद्युत्को प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग विभिन्न विकास साझेदार निकाय तथा संघ संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन् । प्राक्टिल एक्सन, स्वीस डेभलपमेन्ट बैंक (एडिसी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लगायत दर्जनौं संस्था यसमा जोडिएका छन् ।
देशको लघुजलविद्युत् विकासमा कृषि विकास बैंक र तत्कालीन अवस्थामा बुटवल इन्जिनियरिङ कम्पनीको समेत महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ऋण उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गरेको थियो । आज पनि यस क्षेत्रमा बैंकको संलग्नता देखिन्छ ।

लघु वा साना जलविद्युत् ?

देशले विद्युत् विकासको लामो यात्रा तय गरिसक्दा समेत लघु, साना र ठूला जलविद्युत्को सिमांकन प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन । कति क्षमतासम्मका लागि लघु भन्ने वा कतिलाई साना र ठूला भनेका कति क्षमताका हुन् भन्नेमा अन्योल नै छ । यद्यपि, एइपिसीले आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया र नियमभित्र रहेर यसको सीमा तोकेको छ ।

एइपिसीका अनुसार सामान्यतया १० किलोवाटभन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मका आयोजनालाई लघुजलविद्युत् भनिन्छ । सुरुमा ५ किलोवाटभन्दा माथिका आयोजनालाई लघुजलविद्युत् भनिन्थ्यो । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०६९ लागू भएपछि १० किलोवाटसम्मका आयोजनालाई पिको हाइड्रो भन्न थालियो, १० भन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मलाई लघुजलविद्युत् ।
यसैगरी, १० किलोवाटभन्दा माथि १००० किलोवाट अर्थात् १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मिनी हाइड्रो (साना जलविद्युत्) भनियो । मिनी हाइड्रो सन्दर्भमा पनि, सुरुमा १०० भन्दामाथि ५०० किलोवाटसम्मका आयोजनालाई अनुदान व्यवस्था थियो । अनुदान नीति परिवर्तन हुँदै जाँदा १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई दिन थालियो ।

सरकारको अनुदान, दातृ निकायको सहयोग र विकास साझेदार संस्थाको प्राविधिक संलग्नतामा लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम हुँदै आएको छ । यही कारण दुर्गम गाउँका पाखा र टाकुरामा समेत बिजुली बलेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पानीघट्ट वा पानीमिलले पनि यसमा ठूलो योगदान पुर्याएको पक्षलाई नकार्न मिल्दैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : लघुजलविद्युतको योगदान, चुनौती र अबको बाटो

संस्थागत विकास कार्यक्रम

सुरुमा लघुजलविद्युत् विकासमा कृषि विकास बैंकको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । बैंकले सन् १९६८ देखि सरकारको नीति अनुसार १०० किलोवाटभन्दा साना लघुजलविद्युत् निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुदान दिन थालेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले मिलमा जेनेरेटर जडान गरेर विद्युतीकरण गर्न ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको थियो ।

२०५३ सालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न एइपिसी स्थापना भयो । र, यस क्षेत्रको विकासको आयतन विस्तारै फैलिँदै गएको देखिन्छ । सन् १९९६ तिर युएनडिपीको सहयोगमा ‘ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम’ सुरु भएको थियो । लघु तथा साना जलविद्युत् विकास तथा प्रवद्र्धनमार्फत ग्रामीण जनजीवन माथि उठाउने यस कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
सन् १९९६ अगष्टदेखि सन् २०११ को अप्रिलसम्म सञ्चालित कार्यक्रमले समुदाय परिचालनको माध्यमबाट लघु तथा साना जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढायो । र, विकासको एउटा चरण पूरा गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले डेनमार्कको सहयोगमा सन् १९९९ मा ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्यो । पहिलो र दोस्रो चरण गरी सन् २०१२ सम्म सञ्चालित यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको गर्ने थियो । यद्यपि, लघुजलविद्युत्को विकासलाई यसले विशेष जोड दिएको थियो । जसले देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत क्षेत्रीय सेवा केन्द्र स्थापना गरी त्यसमाफर्त लघुजलविद्युत्लाई प्रवर्द्धन गरेको थियो ।

विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०१२ जुलाई १६ देखि सन् २०१७ जुलाई १५ सम्म सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यो ५ वर्षको अवधिमा लघुजलविद्युत्को उल्लेख्य विकास भएको एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् ।

उक्त कार्यक्रमकै कारण लघुजलविद्युत्को खरिद प्रक्रियामा अनुदान नीतिको व्यवस्था तथा खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई समेत समावेश भएको थियो । साथै, नवीकरणीय ऊर्जाका लागि व्यवसाय विकास तथा उत्पादनमुलक ऊर्जा प्रयोग शाखा (कम्पोनेन्ट) स्थापना गरिएको थियो । यसले लघुजलविद्युत्बाट सञ्चालन हुने उद्योग तथा आय–आर्जनका क्रियाकलापमा सहयोग गरेको थियो । लघुजलविद्युत् सञ्चालनमो दिगोपनमा पनि यसले विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

नीतिमा के छ ?

सरकारले सुरुमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०५७ अनुसार लघुजलविद्युत् विकासको सन्दर्भमा प्रतिकिलोवाट ७० हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । हाल उक्त नीति संशोधन गरी अनुदान प्रतिकिलोवाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

यसैगरी, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सरकारले थप अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । भौगोलिक विकटताको आधारमा जिल्लाहरूलाई अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्र तोकिएको छ । जसअनुसार अतिदुर्गमलाई ‘क’, दुर्गमलाई ‘ख’ र सुगमलाई ‘ग’ भनिएको छ ।

वर्गीकरण गरी सोही अनुसार अनुदान व्यवस्था गरिएको छ । उता उपकरण ढुवानीमा समेत अनुदान छ । लक्षित वर्गलाई उनीहरूको कार्यक्रमका आधारमा थप अनुदानको योजना कार्यान्वयनमा छ ।

केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत्बाट वास्तविक उत्पादित ऊर्जा (किलोवाट) वा खुद ऊर्जा खपतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारणमा विद्युत आपूर्ति गर्नुका साथै स्थानीयरूपमा विद्युत् वितरणसमेत गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय वितरण सञ्जालभित्रका उपभोक्ताले गर्ने ऊर्जा खपत वा त्यसभित्रका उपभोक्तालाई वितरण हुने विद्युत् उत्पादनको अंशका लागि अनुदान उपलव्ध गराइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त वास्तविक घरधुरीका आधारमा वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न पनि अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

वर्तमान अवस्था

सरकार अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणले ग्रिड पुर्याउन नसकेका देशका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् निर्माण हुँदै आए । त्यसबाट दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले उज्यालो त पाए नै सँगसँगै आय–आर्जनका नयाँ गतिविधिको पनि खोजी भयो । जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउन लघुजलविद्युत् सहयोगी बन्यो ।

अर्कोतिर, देशमा विद्युतीकरण गर्ने अर्थात् विद्युत् पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नमा समेत लघुजलविद्युतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पक्षलाई बिर्सन नहुने एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले अहिलेसम्म २५ सय ३ हजार लघु तथा साना जलविद्युत् बनाएछौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तिनको दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिएका रहेनछौं ।’

निर्माण भएका मध्ये अहिलेसम्म करिब ९५ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । पुराना मर्मत गरेर पनि सञ्चालन हुन नसक्ने, पुनःसञ्चालन गर्न सकिने र नयाँ योजनामा कसरी जाने भन्नेमा एउटा रणनीति बनेको उनको भनाइ छ । हिजो सबैको रोजाईमा रहेको लघुजलविद्युत् आज संकटमा परेको पनि उनले बताए ।

नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियामै नमुनाका रूपमा विकास भएको हुँदा यसको दिगो सञ्चालनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए । कुनै बेला देशको विद्युतीकरणमा झन्डै १९.५३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको एइपिसीको योगदान अहिले ४.२३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

प्राधिकरणले धमाधम क्षेत्र विस्तार गर्दै ग्रिडको बिजुली पुर्याउन थालेपछि लघुजलविद्युत् विस्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । ग्रिडको बिजुली पुगेपछि पुराना मर्मत गर्नुपर्ने लघुजलविद्युत् मर्मत नगर्ने, पुनःसञ्चालनमा ध्यान नदिने हुँदा तिनको अस्तित्व सकिँदै गएको छ । यही कारण एइपिसीको विद्युतीकरणको क्षेत्र पनि खुम्चिएको प्रस्ट हुन्छ ।

अबको बाटो

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशको कूल ९१ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसको अर्थ त्यति जनसंख्यामा ग्रिडको बिजुलीको पहुँच छ । यो तथ्यांकले पनि अब लघुजलविद्युत् विकासको भविष्य र सञ्चालनलाई इंगित गरेको छ । अबका दिनमा प्राधिकरणको क्षेत्र अझ फराकिलो हुँदै जानेछ र त्यसले दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका साना तथा लघु आयोजना विस्थापित गर्नेछ ।

लघुजलविद्युत्को दिगो विकास र सञ्चालनमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) जस्ता विकास साझेदार निकायले पनि चासो दिएका छन् । सरकार, सरोकारवाला निकाय, विकास साझेदार एवं स्थानीय सरकारको समन्वयमा अब लघुजलविद्युत् सञ्चालनको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

ग्रिड पुगेका ठाउँमा रहेका आयोजनालाई मर्मत÷संभार गरी ग्रिडमा आवद्ध गर्ने, मिनी ग्रिडहरू निर्माण गर्ने वा स्थानीय सरकार र प्राधिकरणको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मोडालिटी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सके ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको लघुजलविद्युत्को योगदानलाई बचाउन सकिन्छ ।

३ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने विषय ऐन, संविधानमा त परेकै छ । तर, लगानीको मोडल स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने बनाइदिने हो भने सफल हुन्छ । जस्तै, प्राविधिक सहयोग तथा ४०–४५ प्रतिशत केन्द्र सरकारले अनुदान दिने र बाँकी स्थानीयले लगानी गर्ने हो भने राम्रो हुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको धारणा छ ।

लघुजलविद्युत्लाई बचाउन सरकारसँग मिलेर उपयुक्त मोडालिटी बनाउन तयार रहेको एडिबीका ऊर्जा प्रमुख पुष्कर मानन्धरले बताए । ‘सहयोग गर्ने भने पनि एडिबी सरकारको नीतिभन्दा बाहिर जाँदैन,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको सन्दर्भमा तयारी नपुगेको देखिन्छ । यसमा समेत ध्यान दिएर काम गर्न सकिन्छ । एडिबी लचिलो नै छ ।’

अहिले प्राधिकरण र केन्द्रको सहकार्यको वातावरण राम्रै बनेको छ, पुराना लघुजलविद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा । २०४०/४५ सालतिरै लघुजलविद्युत्लाई लक्षित गरी ६०–७० वटा उपकरण निर्माता कम्पनी खुलेका थिए । उनीहरूको अहिलेको गुनासो ‘यो व्यापार बढेन, सक्कियो टुंगियो’ भन्ने छ । अर्काे समस्या, करिब ६०–७० वटा आयोजना समस्याग्रस्तै छन् ।

यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेमा अलिकति नैराश्यता के आइरहेको छ भने ‘अब के हुन्छ त यो उद्योगको ?’ ठूलो जमात छ यहाँ । लगानी छ, उद्योग छन्, प्राविधिकहरू योग्य छन् । यसलाई नयाँ गतिमा लैजान स्थानीय र केन्द्र सरकारको साझेदारीमा पालिकास्तरीय जलविद्युत् योजना बनाउनुपर्ने अधिकारीको जोड छ । ‘यसले गर्दा पालिकाको आयस्रोत बढ्ने, पालिकास्तरको विद्युतीकरण गर्ने ‘युटिलिटी’ पनि हुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यो युटिलिटीले स्थानीय तहमा सेवा गर्ने र प्राधिकरणको प्रणालीलाई पनि सबल बनाउन सहयोग गर्छ ।’

">नवीकरणीय ऊ">र्जा अनुदान नीति, २०७३