नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मात्र ३० हजार मेगावाट बिजुलीको माग छ : निर्वाण चौधरी

काठमाडौँ । अहिले धेरैको ध्यान पर्यटकीय नगरी पोखरातिरै छ । कारण, नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभल सकिएको बाफ ताततातै छ । ‘अंग्रेजी’ शब्द ‘लिट्रेचर’ले साहित्यलाई बुझाउने भए पनि यो महोत्सवमा देशका हरेक क्षेत्रका विषयमा परिचर्चा, बहस र छलफल हुने गरेको छ । प्रायः हरेक वर्षजस्तो हुने यस महोत्सवमा साहित्यका अलावा राजनीति, दर्शन, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, बैंकिङ लगायत देशलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याउने विषयहरू बहसमा आउने गर्छन् ।

यससँग देशका विद्यमान समस्या, परिचर्चा र तिनको निदानका विषयमा समेत बहस हुँदै आएको छ । खासमा, साहित्यइतरका विषयमा पनि घनिभूत छलफल हुनुले ‘देशको समृद्धिका लागि हरेक क्षेत्रको अलग–अलग भूमिका छ’ भन्ने दर्शाउँछ । अझ ‘हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै कला, लय र सिर्जनाको मिश्रण हुन्छ’ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यसर्थमा, ‘हरेक विधा साहित्य हुन् र सबैको सामुहिक प्रयत्नबाट देशले समृद्धि हासिल गर्छ’ भन्ने हेतु नै यस फेस्टिबलको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । हुन त, यसलाई ‘शब्दहरूको महोत्सव’ पनि भन्ने गरिएको छ ।

आइतबार (माघ ७ गते) तिनै परिचर्चा शृंखलामध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण बहस ‘आर्थिक समृद्धिको बाटो’मा केन्द्रित रह्यो । जसमा वक्ता थिए, चर्चित युवा उद्योगपति निर्वाण चौधरी र अर्थशास्त्री समीर खतिवडा । त्यसको सहजकर्ताको भूमिका पोखराकै उद्योगी निरञ्जन श्रेष्ठले निर्वाह गरे । श्रेष्ठले नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा राज्य संरचनाले कहाँ कसरी काम गर्नुपर्ने ? नीतिगत समस्या र समाधान एवम् अगाडिको बाटोमा केन्द्रित रहेर परिचर्चा चलाएका थिए । जसमा, चौधरी र खतिवडाको विश्लेषण, तर्क, तथ्यांक, यसको अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगकाे समन्वयात्मक भूमिका तथा अब पच्छ्याउनुपर्ने मार्गचित्रमाथि आ–आफ्ना तर्कपूर्ण विज्ञता प्रस्तुत गरेका थिए ।

परिचर्चाका क्रममा उद्योगपति चौधरीको विश्लेषण, देश विकासको मौलिक आधार मुख्यतः जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा तिनमा भित्र्याउनुपर्ने उन्नत प्रविधिमै केन्द्रित थियो । उता, अर्थशास्त्री खतिवडाले जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले सानो भएर पनि विश्वका विकसित मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक उचाइको विद्वता पस्केका थिए । जसलाई नेपालले सिकाइका रूपमा आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्दा फाइदा हुने सन्दर्भ जोडे ।

सहजकर्ता श्रेष्ठले श्रम बजार र जनशक्तिको सन्दर्भ उठाइरहँदा चौधरीले राज्य संयन्त्रले त्यो तहसम्म काम गर्न अझै धेरै बाँकी रहेको वस्तुनिष्ठ तथ्य राखे । २०४६ सालतिर श्रम बजारमा ४ लाख मानिस आउने गरेकोमा अहिलेसम्म त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको प्रसंग उठाइयो । चौधरीको तथ्य थियो– २००८ मा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले एउटा दस्तावेज सरकारलाई बुझाएको थियो, कसरी दोहोरो अंकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा । त्यहाँ, जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि विकासका पक्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । त्यो अहिले पनि उतिकै सान्दर्भिक छ । हामीले कार्यान्वयन तहमा चुस्तता देखाउनै सकेनौँ ।

‘भुटानलाई हेरौँ, धेरै विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गरेर उनीहरूले दक्षिण एसियाको बजारलाई नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्,’ उनले अर्को उदाहरण दिए, ‘बंगलादेशमा उद्योगलाई राम्रो संरक्षण गरिन्छ, भारतमै अर्थतन्त्र लिक समातेर दौडिरहेको छ । श्रीलंका कहाँ पुगिसक्यो । हामीसँग पनि धेरै अवसरहरू छन्, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाऊँ ।’

नेपाल हिमालै हिमालले घेरिएको देश भएको तर यसको स्रोत सदुपयोगमा राज्यको ध्यान नगएको चौधरीको विश्लेषण रह्यो । ‘हामी कार्बन न्यूट्रल कन्ट्री हौँ । हामीले यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनौँ,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘आज विश्वमा अर्बौं–अर्ब अमेरिकी डलर ‘ग्रिन फाइनान्स’मा गइरहेको छ । किन नेपालले लिन सकिरहेको छैन ?’

परिचर्चामा उनले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य जोडे– नेपालले दक्षिण एसियाका ८ करोड मान्छेलाई पानी आपूर्ति गरिरहेको छ । नेपालका नदीहरूबाट बगेर गएको पानीबाट १.९ अर्ब मान्छेले फाइदा लिएका छन्, जो नेपालका नदीहरूको तल्लो तटीय भूमिमा बसोबास गर्छन् । यस हिसाबले हामीले ‘ग्रिन फाइनान्स’बाट मात्र १०–२० खर्ब रुपैयाँ ल्याउन सक्छौँ, त्यो हाम्रो अवसर हो ।

श्रीलंका र बंगलादेशले विद्युतीय सवारी (ईभी) नीति नल्याउँदै नेपाल एक कदम अगाडि बढेको थियो । यही नीतिका कारण आज १० वटा सवारीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा ७ वटा ईभी चल्ने गरेको उनले सुनाए । ईभीले नै व्यापारघाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो मद्दत गर्ने हुँदा यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको धारणा रह्यो ।

नेपालमा उपलब्ध प्रचुर मात्राको जलविद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार नै ईभी रहेको उनले प्रकाश पारेका थिए । जसले, कार्बन न्यूनीकरण र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा चामत्कारिक सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, अहिले नै सरकारले ईभीमा नीति परिवर्तन गर्न लागेको हुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तित बनिरहेको उनको निर्क्याेल थियो ।

देशले आर्थिक विकासको गति समात्न नसक्नुमा प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता रहेको वास्तविकता उजागर गर्दै उनले भने, ‘हामीसँग अथाह अवसर छ तर नीतिगत अस्थिरता छ । हामीलाई लाग्दैन, यहाँ भिजिनरी नेता छैनन् तर यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

जलविद्युत् विकास, उपभोग र बजारको सन्दर्भमा उद्योगपति चौधरीले अर्को तथ्य पनि उजागर गरे– नेपाल–भारत सीमामा मात्र ३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको छ । बंगलादेशले १० हजार मेगावाट ग्यासको बिजुलीलाई जलविद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । यो भन्दा राम्रो अवसर के हुन सक्छ ? हामीले समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्‍यो । यसले देशको कायापलट गर्छ ।

उनको तथ्य थियो– सन् १९९० पछि नीतिगत अस्थिरता बढ्दै गयो । माओवादी द्वन्द्वपछि उद्योगीले विश्वास गुमाए । द्वन्द्वपछि लामो लोडसेडिङले समस्या थप्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र वस्तु बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत नेपालसँग भए पनि उल्लिखित कारणले निजी क्षेत्रको विकास सुस्त भयो ।

सन् २०५० सम्म चीन ३४० खर्ब अमेरिकी डलरको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुँदैछ । उता, अमेरिका ३१० खर्ब डलरको दोस्रो र भारत १३० खर्ब डलरको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण छ । आज, नेपालको अर्थतन्त्र करिब ४० अर्ब डलर छ । श्रीलंका र बंगलादेशको क्रमशः ८९ अर्ब डलर ४१६ अर्ब डलरको छ । अतः नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा तीव्रता दिनुको विकल्प नरहेको उनको निष्कर्ष थियो ।

परिचर्चाका क्रममा अर्थशास्त्री खतिवडाले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकास निकै कमजोर रहेको तथ्य बताए । आर्थिक वृद्धि ७ वा ८ प्रतिशत भयो भने स्नातकदेखि थप उच्च शिक्षा हासिल गरेका हरेकले रोजगारी पाउने उनको विश्लेषण थियो । उनले आर्थिक रूपान्तरण कुनै जादू नभई योजना कार्यान्वयन र असल अभ्यासहरूको शृंखला भएको अवधारणा जोडेका थिए ।

‘हामी जादू कल्पना गर्छौँ । हामीलाई नयाँ चिज चाहिएको होइन । दक्षिण एसियाकै उदाहरण लियौं भने यहाँ धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले चर्चा गरे, ‘औद्योगिकीकरण नभई ७–८ प्रतिशत वृद्धि हुँदैन । हामीसँग पूर्वाधारको कमी छ तर हामीसँग मानवस्रोत छ । ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले तलदेखि माथिल्लो हरेक तहले रोजगारी पाउँछ ।’

खतिवडाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार नेपाललाई बंगलादेशको आयमा पुग्न निरन्तर १० वर्षसम्म अर्थतन्त्र प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुपर्छ । श्रीलंकाको तहमा पुग्न सोही वृद्धिदर २५ वर्षसम्म हुनुपर्छ । अतः दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने छ । यसो हुँदा, विदेशिएको श्रमपुँजी पनि फर्किने निचोड राख्दै उनले आफ्नो विश्लेषण टुंग्याएका थिए ।