गिजाेलिएकाे डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद : लुकाइएको ‘लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन’मा के छ ? 

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका कारण यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् । आफूले दाबी गरेको महसुल बक्यौताको रूपमा रहेको र त्यो तिर्नैपर्ने प्राधिकरणको अडान छ भने आफूहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् खपतको प्रमाण पेश गरे मात्र प्रिमियम दरको महसुल बुझाउने अडानमा उद्याेगीहरू छन् । विवाद सल्टाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।

विवाद समाधानकै लागि बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ र उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरे । मन्त्रीकै मध्यस्थतामा भएको छलफलमा पनि दुई पक्षबिच चर्काचर्की भएको चर्चा बाहिरियो । मन्त्री खड्काले बिहीबारसम्म निकासको विकल्प दिन दुवै पक्षलाई आग्रह गर्दै छलफल टुङ्ग्याएका थिए । दुवै पक्षले यसबारे निकास दिन सकेका छैनन् ।

बिहीबार राती प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई बोलाएर यसबारे थप छलफल गरे । घिसिङ आफूले यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार नै बक्यौता महसुल उठाउन २८ दिनको किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर उद्योगीहरूलाई सजिलाे बनाइदिएकाे बताए । त्यस्तै, उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता छुट दिने हो भने सरकारले त्यसबापतको रकम प्राधिकरणलाई शोधभर्ना दिनुपर्ने विकल्प रहेको अडान दोहोर्‍याए ।

यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्री खड्का, घिसिङ र उद्योगी प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्याेगमा तत्काल लाइन जाेड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिए । सरकारले विवाद समाधानका लागि लिने निर्णय आउन बाँकी नै छ । यद्यपि, यही विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनाइएको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा के कुरा छ ?

यो आम-कौतुहलको विषय बनेको छ । कौतुहलता किन पनि छ भने आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन । प्रतिवेदनबारे बुझ्नुअघि डेडिकेटेड फिडर, ट्रङ्क लाइन र प्रिमियम दरको महसुलबारे बुझ्नु आवश्यक छ ।

डेडिकेटेड फिडर र प्रिमियम महसुल दर

२०७० सालतिर, जब देशमा लोडसेडिङ चरम सीमामा पुग्यो, तब लोडसेडिङ भोग्न र यस्तो समस्यामा नबस्ने ग्राहकलाई समान महसुल लागु गर्नु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसपछि उद्योगी, व्यापारी, गैरव्यापारी क्षेत्रका निकाय, जसले बिनाअवरोध विद्युत् पाएका थिए, तिनलाई छुट्टै वर्गमा राखियो । यसरी, डेडिकेटेड फिडर (समर्पित लाइन) बाट नियमित विद्युत् लिने ग्राहकसँग २०७२ साउनदेखि ‘प्रिमियम (थप दस्तुर)’ लिन थालियो ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको सहमतिबिना प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड फिडरको महसुल सामान्य दरमा १०० प्रतिशत थप गरी त्यही वर्षको साउनदेखि प्रिमियम दरको महसुल उठाउन थाल्यो तर त्यसको ६ महिनाभन्दा पछि २०७२ पुस २८ गते मात्र आफूले लिइरहेको प्रिमियम दरको महसुललाई सदर गरी त्यही दरमा महसुल लिने व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले तत्कालीन महसुल निर्धारण आयाेगलाई पत्र लेख्यो ।

यसबारे लेखा समितिले समेत अध्ययन गरेको थियो । पछि, आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको १०३औँ बैठकले प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अतः प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि नै आफैँले कानुनविपरीत महसुल निर्धारण गरेर डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महसुल असुलेकाे थियो । यही क्रममा केही ग्राहकको प्रिमियम दरको महसुल असुल गर्न छुटेको हुन सक्छ ।

ट्रङ्क लाइन र यसकाे प्रिमियम महसुल 

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको एउटा सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशनसम्मको विद्युत् बग्ने प्रसारण लाइनलाई ट्रङ्क लाइन भन्ने गरिन्छ । कुनै क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानसम्म वितरण लाइन निर्माण गर्न नसकिएको अवस्थामा ट्रङ्क लाइनबाटै ट्यापिङ गरी उद्योग प्रतिष्ठानलाई बिजुली सेवा दिइएको छ । समान्यत: लोडसेडिङ तथा कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा यस्ता लाइनमा चौबीसै घन्टा हाइभोल्टेज स्तरको बिजुली बहने गर्छ । यस्ता लाइनबाट विद्युत् दिइएका उद्योगको खपत गणना गर्न उद्योग परिसरमा प्राधिकरणले टीओडी मिटर राखिदिएको हुन्छ । त्यही मिटरले देखाउने खपतको परिमाण अनुसार ग्राहकले बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा चरम लोडसेडिङ रहेकाे बेला औद्योगिक ग्राहककै आग्रह र तीव्र दबाबका कारण प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको नीति ल्याई प्रिमियम दरको महसुल लगाएर निर्बाध विद्युत् दिएको थियाे । देशमा चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला पनि यस्ता लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकले निरन्तर र बढी बिजुली खपत गरेको तथ्यलाई बोध गरेर प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड फिडर सरहकै प्रिमियम दरको महसुल लगाउने निर्णय गर्‍याे । प्राधिकरणकै सिफारिसमा आयोगले निश्चित शर्त तोकेर २०७३ असार १६ गत प्रिमियम दरको महसुल सिफारिसको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदियो ।

प्रिमियम महसुल लिने शर्त

डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिने ग्राहकबाट प्रिमियम दरको महसुल लिन लोडसेडिङ भएकाे बेला पनि चौबीसै घन्टा विद्युत् लिएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएकाे थियाे । त्यस्तै, ट्रङ्क लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम दरको महसुल लिन कम्तीमा दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ कायम भएकाे बेला ग्राहकले दैनिक कम्तीमा २० घन्टा विद्युत् सेवा लिएको हुनुपर्ने शर्त वा मापदण्ड थियाे ।

विवाद सुरु

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई नियमितबाहेक थप (प्रिमियम) महसुल उठाउन छुटेको भन्दै छुट बिलका रूपमा बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्ने निर्णय प्राधिकरणले २०७५ जेठमा गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले पछि पत्राचार गर्न थाल्याे । उद्योगीहरू अदालत गए । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाव दिएर फर्काइदियाे । त्यसताका देशभर २३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड लाइनमार्फत र ६७ उद्योगले ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए ।

धेरैजसाेले प्राधिकरणकै दाबी अनुसारकाे बिल भुक्तानी पनि गरे तर दुवै थरी लाइनबाट सेवा लिएका ६१ ग्राहकले अहिलेसम्म पनि छुट बिलकाे रकम नतिरेकाे प्राधिकरणकाे दाबी छ । यी ग्राहकबाट प्राधिकरणले जरिवानासहित  ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रूपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको दाबी छ ।

२०७५ साल वैशाख ३१ गतेबाट उद्योगको समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । सोही वर्षको चैतमा आएरमात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीलाई छुट बिल भन्दै नियमित महसुलबाहेक छुट (प्रिमियम रकम जोडेर) बिल जारी गरेको थियो । आयोगले महसुल स्वीकृत गर्नासाथ बिल जारी नगरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मात्रै किन बिल जारी गरियो भन्दै उद्योगीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यस्तै, आफूहरूले शर्त अनुसार प्रिमियम दरको महसुल लाग्ने विद्युत् खपत गरेको प्रमाण पेश गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् तर प्राधिकरण प्रमाण दिन सकिरहेकाे छैन ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? 

पहिलो अवधि (२०७२ साउन–२०७२ पुस) : आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड महसुल दर २०७२ पुस २९ गतेपछि र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम दर २०७३ असार १६ गतेपछिबाट मात्रै लागु गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । 

आयोगको ठम्याइ : महसुल निर्धारणको अधिकार विद्युत् प्राधिकरणको नभई विद्युत् ऐन २०४९ को तत्कालीन दफा १७ अनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा रहेको थियो । आयोगबाट निर्धारित मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क, इनर्जी शुल्क इत्यादि महसुल औद्योगिक ग्राहकले सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन् । २०७२ साउनदेखि लगाइएको डेडिकेटेड दरको महसुल स्वीकृत गर्न प्राधिकरणले त्यसको ६ महिनाभन्दा पनि बढी दिनपछि आयोगलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ ।

आयोगको २०७२ पुस २२ र पुस २८ को (७२२औँ र ७२३औँ) बैठकले आयोगबाट डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पताल बाहेकका यस्ता उपभोक्तालाई प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि लगाएको महसुल दरलाई नै स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ तर यो निर्णय पूर्व प्रभावी (भूत प्रभावी) हुने वा अघिल्लो मितिबाट लागु हुने भनी भनिएको छैन । पहिले निर्धारण भएका महसुल उपभोक्ताले बुझाई फर–फारक गरिसकेको अवस्थामा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन ।

यसै विषयमा शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट महसुल निर्धारण भएको मितिबाट मात्रै महसुल लागु हुने भनी फैसला भएकोले २०७२ माघदेखि नै यस्तो महसुल लागु गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । महसुस निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते गरेको निर्णयबाट ट्रङ्क लाइनको महसुल निर्धारण गरेको हुँदा सोही मितिबाट यो महसुल लागु गर्नु मनासिब हुने आयोगको ठहर छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघ–२०७५ वैशाख) : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा गरेर सेवा दिएको दिनको मात्रै प्रिमियम महसुल लिन सकिने आयोगको सुझाव छ ।

‘घोषित लोडसेडिङ रहेको यो अवधिमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिबाहेककाे अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा दिने–लिने शर्त अनुसार चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएको दिन तथा अवधि यकिन गरी, सो दिनको डेडिकेटेड लाइनका महसुल तिर्न छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ ।’

त्यस्तै, तत्कालीन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड वा शर्त अनुसार कम्तीमा दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक कम्तीमा २० घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा मात्रै छुट महसुल लिन पाउने आयोगको ठम्याइ छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठ–२०७७ असार) : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले २०७४ वैशाख ३० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७१ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुलमा सेवा दिनुपर्ने र लिनुपर्ने औचित्य नै नरहेको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले भनेको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी सबै कुरा अपरिहार्य सम्बन्ध लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिसँग गाँसिएको छ । लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनका शर्तसहितका आपूर्ति व्यवस्था अस्तित्व सिद्धिएको कुरा मान्नुपर्छ । त्यस कारण ती अवधिमा नियमित महसुल बुझाइसकेका ग्राहकलाई  विशेष अवस्थाका महसुल लगाउन खोज्नु औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ, सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब देखिँदैन ।’

ग्राहकले खपत गरेको विद्युत् परिमाण ऊर्जा मापक यन्त्र मिटरले देखाउने हुनाले विद्युत् महसुल सम्बन्धमा सोको रेकर्ड आवश्यक नै हुन्छ । ऊर्जा मापनको छुट बिलिङ सम्बन्धमा, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०८९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, साथै उक्त विनियमावलीको २० (१) मा कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भएमा, हिसाब मिलान गरी पुष्टि भएबापतको रकमको छुट बिल गरिने छ, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

टीओडी मिटरको डाटा अनिवार्य : आयोगले महसुल असुलीका लागि टीओडी मिटरको डाटालाई अनिवार्य मानेको छ ।

‘विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१०) ले ‘टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिङिडको अतिरिक्त, अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उप–कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र उल्लिखित कार्य गरे–गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाइने छ’ भनी व्यवस्था समेत गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘तसर्थ सम्बन्धित ग्राहकहरूले बुझाएकाे महसुल नियमानुसार छुट दिनुपर्ने भए दिई र थप दस्तुर लिनुपर्ने अवस्थामा लिई बुझ्नुपर्ने हो, विवादमा रहेका महसुल र सामयिकरूपले बुझाउनुपर्ने महसुलको सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न मिल्दैन । औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएकाे महसुल जुन प्रयोजनका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । विवादास्पद छुट महसुलका रकमलाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन ।’

कानुन र न्याय सम्मत महसुलको बिलिङ नगर्ने हो भने औद्योगिक ग्राहकमा मात्रै नभई समस्त ग्राहक वर्गमा प्राधिकरणको विश्वसनीयता गुम्ने आयोगको ठम्याइ छ ।

लाल आयाेगकाे प्रतिवेदनकाे मुख्य अंश यही रहेकाे र भर्खरै सरकार पनि परिवर्तन भएकाे हुँदा याे विषय कसरी अगाडि जान्छ ? त्याे अहिले नै निर्क्याेल गर्न सकिने विषय भएन । यद्यपि, याे विषय धेरै गिजाेलिएकाे हुँदा लाल आयाेगकाे प्रतिवेदनलाई नै टेकेर यसकाे छिनाेफानाे हुनुमा नै प्राधिकरण र उद्याेगीकाे हित देखिन्छ ।