ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा सरकार र जर्मन विकास संस्था (जिआइजेड) बीचको ५० वर्षे यात्रा पूरा भएको छ । ऊर्जा पहुँच र नीति सुधारमार्फत नेपालको हरित रूपान्तरणलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको जिआइजेडले यस क्षेत्रमा नयाँ इँटा थप्न विशेष सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालले दिगो विकासको यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको सन्दर्भमा जिआइजेड प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रूपमा जोडिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि यसले दीर्घकालीन प्राविधिक सहयोगमा अग्रणी भूमिका समेत निर्वाह गरेको छ । ऊर्जा विकासमा मात्र नभई यसले नेपालको सामाजिक र जीवनस्तर सुधारमा क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ ।
जिआइजेड र विकासबीच समन्वय
जिआइजेडले ‘भक्तपुर विकास परियोजना’ मार्फत नेपालमा सहयोगको पहिलो पाइला राखेको थियो, जुन नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा केन्द्रित थियो । यस परियोजनाले ऐतिहासिक स्मारकहरूको पुनर्स्थापना मात्र गरेन, पर्यटन प्रवर्द्धन र सहरी पूर्वाधार सुधार गरेर स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत सुधार ल्याएको थियो ।
पूर्वाधार विकासमा जिआइजेडले विशेषतः ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रहरूमा वातावरणमैत्री सडक निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न हरित सडक अवधारणा ल्यायो । कृषिमा खेतीपातीका अभ्यासको आधुनिकीकरणमा सघाएको इतिहास छ । यसबाट किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षा बढाउन मद्दत पुर्याएको थियो ।
वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा लामो समयदेखि साझेदार रहेको हुँदा जिआइजेडले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसबाट संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउन मद्दत पुगेको छ । स्थानीय शासन र सहरी विकासमा सम्बन्धित संस्थालाई सुदृढ पार्ने र सेवा प्रवाह तथा सहरी पूर्वाधार सुधारमा सहभागी योजना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त जिआइजेडले जनस्वास्थ्य सुधार, शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका प्रयासमा सहयोग गर्ने र नेपालमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा जिआइजेडको संलग्नता दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ । प्राविधिक सहयोग र नीति मार्गदर्शन प्रदान गरेर, उसले सरकारसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) को स्थापनामा समेत सहयोग पुर्याएको थियो । जसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ र दिगो ऊर्जा समाधानको पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस प्रकारको सहयोगले नेपालको विकास यात्रामा स्थायी प्रभाव पारेको मान्न सकिन्छ ।
सम्पदा संरक्षणमा होस् वा ऊर्जा पहुँच वा शासकीय सुधारमा जिआइजेडले दिगो र भरपर्दो विकासमा एक विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा योगदान
दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् केन्द्रहरूको निर्माण तथा लघु जलविद्युत्को प्रयोगदेखि राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिहरूमा सल्लाह दिनेसम्मका काममा जिआइजेडले भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसले ऊर्जा पहुँच वृद्धिलाई सहजीकरण मात्र नभई नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई आकार दिने ढाँचाहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ । यसको योगदानले परम्परागत सहायताभन्दा बाहिर गएर प्रणालीस्तरकै परिवर्तनहरू, क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जुन एक लचिलो हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक तत्त्वहरू हुन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवरज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा जिआइजेडको प्राविधिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘जिआइजेडले एइपिसीलाई ठूलो सहयोग प्रदान गरेको छ, जसबाट विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत ग्रामीण जनता लाभान्वित भएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘जिआइजेडको सहयोग नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’
पहुँचबाट सशक्तीकरणतर्फ
सुरुमा, जिआइजेडले लघु–जलविद्युत् र सुधारिएको चुलो जस्ता साना–स्तरका नवीकरणीय प्रविधिमार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । ‘साना जलविद्युत् प्रवर्द्धन परियोजना (२०००–२००९)’ एक प्रमुख पहल थियो, जसले नेपालमा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादनको जग बसाल्यो । साना जलविद्युत् विकासकर्ता संघ नेपाल (एसएचडिएएन) को स्थापनालाई सहजीकरण गरेर र १०० भन्दा बढी साना जलविद्युत् केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्न योग्य बनाएर जिआइजेडले अफ–ग्रिड क्षेत्रहरूमा धेरै घरपरिवारलाई विद्युतीकरण गर्न योगदान पुर्यायो ।
समयसँगै जिआइजेडले आफ्नो दृष्टिकोण पूर्वाधार विकासबाट संस्थागत सुदृढीकरण तर्फ केन्द्रित गरी ‘ग्रामीण ऊर्जा नीति’ निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, जुन २००० को दशकमा राष्ट्रिय विद्युतीकरणलाई मार्गदर्शन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्यो । पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुँदै आएको जिआइजेडले विधिको शासनमा ध्यान परिवर्तन गर्नु पनि नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणमा एक महत्त्वपूर्ण क्षण बन्यो ।
ऊर्जा दक्षता र रणनीतिक योजनाको स्थापना
रणनीतिक ऊर्जा योजनाका विकासका लागि जिआइजेडको सहयोगले दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ । नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (निप पहिलो र दोस्रो–२०१० देखि २०२१) मार्फत यस संस्थाले जैविक ऊर्जा रणनीति (बायोमास इनर्जी स्ट्राटेजी–बिइएसटी) र ऊर्जा दक्षता रणनीति (इनर्जी इफिसियन्सी स्ट्राटेजी–इइएसटी) को निर्माणलाई सहजीकरण गर्यो, जुन नेपालको ऊर्जा नीति ढाँचाका आधारभूत दस्ताबेजहरू हुन् ।
जिआइजेडले योजनाभन्दा बाहिर पनि गएर यी रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो, जसअन्तर्गत हजार जनाभन्दा बढीलाई ऊर्जा दक्षता तालिम दिने, १०० नगरपालिकालाई व्यापक (जगेडा) ऊर्जा विकास योजनाहरू बनाउन सहयोग गर्ने र ऊर्जा लेखापरीक्षण मार्फत उद्योगहरूलाई वार्षिक २ लाख २० हजार मेगावाट घण्टाभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्न मद्दत गर्ने योजना समावेश थियो ।
उल्लिखित विषयहरूले जिआइजेडको समग्र मोडेलको उदाहरण दिन्छ । नीतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग मिलाएर यो सुनिश्चित गर्नु कि सुधारहरूले सरकारी मन्त्रालयदेखि स्थानीय पालिकासम्मका सबै सरोकारवालालाई फाइदा पुर्याउँछ ।
इएनडिइभी मोडेल
सन् २००९ मा यसको स्थापना भएदेखि नै, नेपालको विकासका लागि ऊर्जा (इनर्जाइजिङ डेभलपमेन्ट नेपाल–इएनडिइभी) पहल एक प्रमुख सफलताको कथा बनेको छ । इएनडिइभीले ले ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई बिजुलीमा जोड्न सहजीकरण गरेको छ, जसबाट ४ हजार २०० व्यवसाय र १ हजार ७०० सार्वजनिक संस्थाहरू जस्तै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई बढी कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्षम बनाएको छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, इएनडिइभीले बिजुली पहुँच मार्फत मात्र नभई स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन गरेर पनि ऊर्जा अभावलाई सम्बोधन गर्यो । १ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो वितरणले ऊर्जाको पहुँच, व्यवहार परिवर्तन र लैङ्गिक संवेदनशीलतासँग जोडिएर ग्रामीण महिलाको उत्थान गर्न र स्वास्थ्य परिणामहरू बढाउन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
जलवायु कार्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा
नेपालमा जिआइजेडका उन्नत पहलहरूले विश्वव्यापी जलवायु उद्देश्यहरूसँग तालमेल बढाउँदै लगेका छन् । रिप–ग्रिन र आरइआरएलजस्ता कार्यक्रमहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्, जसले ऊर्जा आपूर्तिका साथै उत्सर्जन घटाउने, कम कार्बन प्रविधि र जलवायु–लचिलो योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
जर्मनी र युरोपेली संघको सह–लगानीमा २०२१ मा सुरु गरिएको रिप–ग्रिन कार्यक्रमले जलवायु–केन्द्रित दृष्टिकोणको आधारशीलाको रूपमा काम गर्दछ । केवल एक वर्ष (२०२२) मा, यसले १ लाख ६५ हजार मेगावाट घण्टाभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्न र नेपालमा ३६ हजार ८७० टन सिओ२ बराबरको उत्सर्जन घटाउन सहजीकरण गर्यो । यसबाहेक, यसले १०० वटा नगरपालिकालाई नवीकरणीय ऊर्जा नीतिहरू र उप–समितिहरू बनाउन सशक्त बनाएर स्थानीय स्वामित्वलाई बढावा दियो, जसले जलवायु कार्यलाई तल्लो तहसम्म पुर्यायो ।
त्यस्तै, आरइआरएल (२०१६–२०२२) ले १६ ग्रामीण नगरपालिकाहरूलाई सूचना–प्रविधिमा आधारित ऊर्जा योजनालाई एकीकृत गर्न प्रोत्साहित गर्यो र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । यसले डाटा–सञ्चालित स्थानीय शासनको प्रभावकारिता प्रदर्शनमा सहयोग गर्यो ।
नेपालको हरित यातायात महत्त्वाकांक्षा
जिआइजेडले नेपालको यातायात क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात पहल (एसइटी एन्ड एनपिएल, २०२३–२०२८) ले ३ हजार ५०० विद्युतीय माइक्रो र मिनी बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । जसले स्वच्छ सार्वजनिक यातायातका लागि व्यावहारिक समाधान प्रदान गर्दछ । नेपाल सरकारलाई यसको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पूरा गर्न सहयोग गरेर, यस पहलमार्फत जिआइजेडले स्थानीय विकासका उद्देश्यहरूलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धताहरूसँग कसरी मिलाउँदैछ भन्ने देखाउँछ ।
दीर्घकालीन विकास साझेदारीको एक मोडेल
नेपालमा जिआइजेडको ५० वर्षको साझेदारीले विकास सहयोगमा निरन्तरता, विश्वास र अनुकूलन क्षमताको महत्त्वलाई प्रदर्शन गर्दछ । सुरुमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा केन्द्रित यो साझेदारी नीतिगत सुधार, प्राविधिक नवीनता र जलवायु लचिलोपनका लागि एक मञ्चमा विकसित भएको छ ।
छोटो अवधिका परियोजनाविपरीत नेपालमा जिआइजेडको कामले देखाउँछ कि दिगो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया हो, जुन स्थानीय क्षमता, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित छ । नेपालले ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गरिरहँदा जिआइजेड एक साझेदार र रूपान्तरणको चालकको रूपमा निरन्तर लागिपरिरहेको छ ।
