‘निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता भन्नुपर्छ’

काठमाडाैं । पछिल्लो समय ऊर्जा खबरले देशको ऊर्जा विकासको विषयमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल गर्दै/गराउँदै आइरहेको छ । विद्युत विकासको यात्रामा निजी क्षेत्र र सरकार सँग–सँगै यात्रारत छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा ढोका खोलेको करिब २९ वर्ष पुगेछ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले झन्डै ११–१२ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिसकेको छ । क्षमताको हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी निकायको उत्पादन निजी क्षेत्रको भन्दा कम देखिन्छ ।

आजसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत अथवा ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १० खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको भन्ने आँकडा छ । यिनै सन्दर्भमा, हामीले निजी क्षेत्रमा पछिल्लो विकास र सरकारसँगको साझेदारी तथा सहकार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा वार्ता गरिएको छ । यस पटककाे ऊर्जा खबरको यो वार्तामा सहभागी छन्, झन्डै ३ दशकदेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका विज्ञ, जलविद्युत उद्यमी गुरूप्रसाद न्यौपाने ।

सरकारले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेको करिब ३ दशक पुगेछ । यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा यहाँले विगतलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

विद्युत विकासमा सरकारको एकाधिकार रहेको अवस्थामा बहुदलीय शासन–व्यवस्था पुनःस्थापनापछि यत्तिका वर्षहरूमा विद्युत विकास नीति, विद्युत विकास ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन लगायत कानुनहरू आए । विद्युत विकास, प्रसारण, वितरण र उत्पादनमध्ये उत्पादनको क्षेत्रमा सीमित मात्रामा काम गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलिदिएको हो, विद्युत ऐन २०४९ ले ।

त्यसपछि, निजी क्षेत्रका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न कानुनमा नयाँ खालका कुनै पनि व्यवस्था अहिलेसम्म आउन सकेन । जसरी उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो त्यसरी विस्तार हुन सकेन । निजी क्षेत्र आएकै कारण देशमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन भयो । आज विद्युत उत्पादन एउटा लयमा आइसकेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदा देशमा धेरै ठूलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने बाटो बनेको देखिन्छ ।

तर, विद्युतको प्रसारण, वितरण र व्यापारको क्षेत्र फेरि पनि सरकारले आफैसँग राख्यो । यो निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला नगरीदिँदा यो क्षेत्रको तुलनात्मक विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप आज उत्पादन भएको बिजुली माग भएको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । उत्पादन भएअनुसार खपत बढ्न सकेको छैन । अस्ति हामी उत्पादनको कुरा गर्थ्याैं तर आज खपत हुन नसकेको विद्युत बगाएर फाल्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ ।

यसको कारण, विगत वर्षहरूमा विद्युतको वितरण र प्रसारणको मार्गमा ठोस उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्नु हो । अहिले, दक्षिण एसियामा नेपाल जस्तो देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा (हाइड्रो पावार) नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको दुःखद कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई लज्जाबोध हुन्छ ।

जसरी सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरायो वा ढोका खोल्यो त्यसरी नै प्रसारण र व्यापारमा पनि साझेदारीका साथ अगाडि बढाउनुपर्यो भन्ने हो ?

वास्तवमा एकदम सही कुरा । यदि, विद्युत उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि प्रगति भएको भए अहिले उत्पादित भन्दा धेरै ऊर्जा खपत हुन सक्थ्यो । खासगरी, ऊर्जा उत्पादन बाहेक प्रसारण, वितरण र व्यापार तीन वटै क्षेत्र खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर जानुपर्ने देशको आवश्यकता हो । संसारभरि भइरहेको अभ्यास पनि यही हो । नेपालको हकमा यो पक्ष कार्यान्वयनमा छैन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । हामी जस्तालाई काम गर्न दिएको भनेको, ‘रन अफ द रिभर (आरओआर)’ प्रकारका विद्युत आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मात्रै हो ।

३ दशकको अवधिमा निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा पर्याप्त योगदान पुर्यायो तर निजी क्षेत्रबीच पनि प्रशस्त खराब कामहरू भएको देखिन्छ । यही कारण, सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने विश्वासमा कमी आएको हो ?

प्रमाण बेगरको तथ्यहीन कुराहरूको मसँग जवाफ छैन । जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले जुन मिहिनेत गरेको छ– जसरी उहाँहरूले एउटा सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेर खोला घुमेर यति धेरै आयोजनाहरू पहिचान गर्नुभएको छ । धेरै आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार भएको छ । त्यसै अन्र्तगत धेरै आयोजनाहरू निर्माण भएका छन् । यसलाई खराबी भन्न मिल्दैन । दोस्रो, आयोजनापिच्छे ठाउँ अनुसार निर्माण लागत फरक–फरक हुन्छ ।

अतः आयोजना बनाउँदा बढी समय लागेको, कुनै तुरुन्त निर्माण गर्न सकिएको र कुनै तोके भन्दा बढी लागत पर्न गएकोलाई हामीले अपवादको रूपमा लिन हुँदैन । यो व्यवसायको नियम हो । यसकारण, जलविद्युत व्यवसाय गर्नका लागि जुन साथीहरूहरूले आँट, मिहिनेत देखाउनुभएको छ, जोखिम मोल्नुभएको छ र बैंकबाट कर्जा लिएर आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुभएको छ । यसलाई हामीले मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रपति महोदयमार्फत प्रदान गर्ने पदकका पहिलो हकदार विद्युत निर्माता वा प्रवर्द्धकहरू हुन् । सरकारले यिनीहरूलाई बदमास र फटाहा हुन् भनेर विश्लेषण गर्नुहुँदैन । आजसम्म जलविद्युत आयोजनका निर्माता कम्पनीहरूले बैंकबाट लिनुभएको ऋणको साँवा, ब्याज, किस्ता सबै नियमित तिरिराख्नुभएको छ ।

सकेसम्म उहाँहरूले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिइराख्नुभएको छ । यति ठूलो क्षेत्र बैंकहरूको कर्जा लगानीका लागि तयार भएको छ । यसमा टेकेर अबका दिनमा ठूला–ठूला उद्योग कलकारखानाहरू बन्नेछन् । बिजुलीको पर्याप्तता भएको देश भन्ने सन्देश हामीले विदेशीलाई दिन सक्यौं । नेपालमा धेरै उद्योगहरू आउन सक्छन् । त्यसकारण, विकृति, विसंगति होइन यो क्षेत्रले विकासमा तरंग पैदा गरेको छ ।

लोकप्रिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि यो क्षेत्रमा जतिको विकास कहिँ पनि भएको छैन । विकासको क्रममा साना, मसिना सामाजिक समस्याहरू आएका छन् भने त्यसलाई तत् तत् समयमा त्यही त्यही ठाउँमा प्रत्यक्ष समाधान गर्नुपर्दछ ।

सरकारले तोकेका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रहरूभित्र; कृषि, पर्यटन र ऊर्जा पर्दछ । यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । कृषि तथा पर्यटनको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । प्रोत्साहन गरेर लैजाने राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा काम भइरहँदा यसबारे टिका टिप्पणी हुनु स्वभाविक छ तर नकारात्मक सोच बनाउनु गलत हो ।

सरकारको घोषित नीति १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने छ । जसमध्ये करिब २ हजार मेगावाट बनेको छ । बाँकी १३ हजार मेगावाट बन्नु बाँकी नै छ । यतिखेर रोइलो किन ? अहिले नै यो अनावश्यक तर्क विर्तक किन ? जसले देश विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ । सोच्ने र हेर्ने कुरामा व्यापक दृष्टिकोण हुनुपर्यो । परको चिजलाई देखेर लक्ष्य तयार गरी काम गर्नुपर्दछ । जलविद्युतमा काम गर्नु भएका सबै (विद्युत प्राधिकरण, सरकार, उपभोक्ता, विद्युत वितरण) लाई मुग्धकण्ठले प्रसंशा गर्नुपर्छ ।

सरकारले के भनिराखेको छ भने– हामीले अनुमतिपत्र दिएर वा ढोका खोलेका कारण उहाँहरूले व्यापार गरी मुनाफा कमाउनुभएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले केही गरेन भनेर गुनासो गरिरहन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच तादम्यता मिल्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । विद्युत ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार हामीले सरकारलाई राजस्व तिरेर विद्युत उत्पादन गरेका हौं । त्यो सरकारले हामीलाई एक खालको अनुबन्धनमा दिएको अनुमति हो । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ३५ वर्षसम्म हुन्छ । यसपछि, यो आयोजना चालू अवस्थामा सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो सम्पूर्ण परियोजना सरकारकै हो, यो बिओटी जस्तो ।

बिल्ट एन्ड ट्रान्सफरको मोडेलमा काम गरेको हुनाले यो त सरकारकै परियोजना हो । अब सरकारले एक खालको तयारी गरेर लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? यसतर्फ सोच, विचार र गृहकार्य गर्नुपर्छ । नेपालका नदीहरू राज्यकै सम्पत्ति हुन् ।

निजी क्षेत्रलाई त खोलाको एउटा सीमित ठाउँमा बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको मात्र हो । अतः आयोजनाहरू निजी क्षेत्रका होइनन्, सरकारकै हुन् । आयोजना सर्वेक्षण तथा निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गरिदिँदा सरकार खुसी हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले जनता र बैंकबाट पैसा उठाउने र आफू त्यसैबाट लाभान्वित हुने तर समान्य लगानीकर्तालाई प्रतिफल नदिने वा कम्पनीलाई प्रतिफलयुक्त नबनाउने पछिल्लो समयका विकृतिहरूले इंगित गर्छ । यसमा शुद्धीकरण जरुरी छ कि छैन् ?

जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई तपाईंले कसरी हेर्नुपर्छ भने जुन ढाँचाले मिहिनेत गरेर उसले आयोजना पहिचान गर्यो । बैंकबाट कर्जा प्राप्त गरेर त्यसको आधारमा निर्माण सम्पन्न भयो । निर्माणपछि जुन साना लगानीकर्ता सेयरधनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेयर निष्कासन भयो । सेयर लगानी गरे बापत उहाँहरूले मुनाफा पनि पाउनुभएको छ । बजारमा त्यसको मूल्य वृद्धि पनि भएको हुन्छ ।

कम्पनी बनाएर त्यहाँसम्म पुर्याइदियो, त्यो चाँहि फटाहा हुने । १० वा १०० कित्ता सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता चाँहि मलाई मुनाफा पुगेन भन्ने खालका कुरा उठाएर विरोध गर्ने ? यो भनेको जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेलाई विभाजन गर्ने कुरा भयो । साना सेयरधनी, संस्थापक सेयरधनी, ठूला सेयरधनी भन्नु गलत हुन्छ ।

कसको सेयर लकिङ गर्ने जस्ता विभेद ल्याएर पुँजी बजारमा रोकवट खडा गरिरखेका छौं । म यसको  विरोध गर्न चाहान्छु । जलविद्युत कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने सबै सेयरधनी हुन्– संस्थापक, स्थानीय वा जनता वा आइपिओ लगानी गर्ने होस् । यसलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नीति कानुन हुनुपर्छ भन्ने मेरो नम्र निवेदन हो ।

अमुक व्यक्तिको सेयर बेठीक र फलानोको ठीक भन्न पाइँदैन । जो प्रमोटर हुन्छ, उसले कम्पनीमा आफ्नो असीमित सम्पत्ति वा दायित्व ग्रहण गरेर कर्जा प्राप्त गरेर आयोजना बनाइदिएको हुन्छ । जसको योगदान कूल ७० प्रतिशत हुन्छ । बाँकी ३० प्रतिशतमा १० प्रतिशत स्थानीय जनता र २० प्रतिशत सर्वसाधरणको हुन्छ ।

सरकारले १० वा २० प्रतिशतका बारेमा बढी चियो गर्ने र ७० प्रतिशतका बारेमा खोजीनिधि नगर्ने । त्यसको हकहितको रक्षा नगर्ने कुरामा अन्याय भएको छ । यहाँभित्र विकृति विसंगतिको कुरा छ भने छनबिन हुनुपर्छ । कारबाही हुनुपर्छ । यसको सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर, यो त्यो विषयलाई ‘ब्ल्यांकेट’मै बदमास हुन् । चोर हुन् भन्ने विशेषण जोडेर हेरिनु हुँदैन ।

प्रमाणका रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्यो ?

छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्यो । बिनाप्रमाण कसैको चरित्रमाथि आक्षेप लगाउने व्यवसायमाथि घात हुने गरी टिका टिप्पणी वा लेखन हुँदैन । यदि, प्रमाणबिनाको निवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कारबाही गर्नुहुँदैन भन्ने भनाइ हो ।

किनभने, यो न्याय कानुनको देश हो । हाइड्रो पावरका प्रवद्र्धकले सहेका दुःख, भोगेका कठिनाई, उसमाथि आइपरेका अप्ठ्याराहरू र स्थानीयस्तरका समस्याहरूका विषयमा कसले बोल्ने ? तिनलाई कसले कठै भन्ने ? हामीले जलविद्युत आयोजना बनाइदिएका कारणले गाउँमा सबैभन्दा पहिला बाटो पुग्यो । गाउँमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन पुग्यो । खानेपानीको धारा बन्यो, स्वस्थ्य चौकी बन्यो ।

गाउँमा ठूलो बजार बन्यो, स–साना घरेलु उद्योगहरू स्थापना भए । अहिले गाउँ मिनी शहर बन्यो । त्यहाँका मान्छेहरू त्यही बत्तिमुनि बसेर चहलपहल गर्ने तर त्यो जलविद्युत आयोजना बनाउने मान्छेलाई हप्काउने, गाली गर्ने र आलोचना प्रतिआलोचना गर्ने ? हामीले आयोजना बनाएका ठाउँमा जतिखेर आयोजना गएको थिएन, गइसकेपछिको तुलना गर्दा आकाश जमिनको फरक छ ।

शिक्षाको, चेतनाको अरू पूर्वाधारहरूको विकास देख्दा साच्चिकै गाउँमा कसैले केही गरेको छ, पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ भने जलविद्युत आयोजना बनेको सेरोफेरोमा । आयोजनाको पहुँचसम्म धेरै कामहरू भएका छन् । यसलाइ नजरअन्दाज नगरियोस् ।

सर्वसाधारण सेयरधनीले ‘हामीले केही पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहने’ सरकारले पनि ‘निजी क्षेत्रले नाफा कमाइरह्यो’ भन्ने । यस्ता विवादमा समानता ल्याउन कसले कहाँ के भूमिका खेल्नुपर्छ ?

हाइड्रो पावर कम्पनीले धेरै मुनाफा गर्नै सक्तैन । किनभने, यसमा विद्युतबाट प्राप्त हुने आय, राजस्व निश्चित छ । प्राधिकरणले तय गरिदिएको विद्युत खरीद बिक्रीको दर छ । त्यो दर पहिलेदेखि अहिलेसम्म एउटै छ । तर, बिजुलीको आयोजना बनाउन लाग्ने लागत एकदम बढ्दै गएको छ । मुनाफा सीमित छ ।

आयोजनाले बैंकको ऋण, सरकारलाई रोयल्टी तिरेर २ पैसा लाभ भयो भने अधिकांश कम्पनीले सेरधनीहरूलाई लाभांश दिएका छन् । अधिकांश कम्पनीको सेयरधनीको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएर तिनीहरूले यथोचित मूल्य बजारमा पाइरहेका छन् । बजार आखिर ट्रेडिङको मार्केट हो । ट्रेडिङ हुँदा कहिले बढी कहिले घटी भएर जान्छ ।

त्यो भन्दा ठूलो कुरा जलविद्युत विकास गर्ने साथीहरूलाई एक प्रकारको सन्तुष्टि भएको छ । ताकि, मैले यो देशलाई उज्यालो बनाउने काम गरेँ । मेरो व्यवसायले वातावरणमा कुनै नकरात्मक प्रभाव पारेको छैन् । मेरो आयोजनाले देशको गौरव बढाएको छ । बिजुली उत्पादनको भण्डार बढाएको छ भन्ने गर्वका साथ साथीहरू लागिरहनुभएको छ ।

यतिखेर, देशभित्र उत्पादन भएको, केही मात्रामा भारतको कोइलाबाट ल्याइने कालो ऊर्जा (ब्ल्याक इनर्जी) खपत गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिएको छ । त्यसको भरमा बसेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने चुनौतीका काम धेरै छन् । यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरिराखेका छौं । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा ऊर्जाले धेरै ठूलो भुमिका खेल्छ ।

उत्पादित ऊर्जा तत्काल खपत गर्नुपर्ने हुँदा या त घरभित्र बजार हुनुपर्छ या त नजिकको बजारमा हामीले पहुँच बढाउनुपर्छ । बिजुली उत्पादन हुने बितिकै उद्योग कलकारखानामा चाहे स्वदेशमा होस चाहे नजिकको छिमेकी राष्ट्रमा यसलाई खपत गरेर देशले ऊर्जाबाट ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सक्छ । विद्युत प्राधिकरण र यो जस्तै संस्थाहरूले धेरै राजस्व आर्जन गरेर सरकारको ढुकुटी भर्नुपर्छ ।

बढिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्छ । शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन ल्याउनुपर्छ । मिहिनेत गरेर कसरी छिमेकी बजारमा हाम्रो पहुँच बनाउने र कसरी ठूला ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई देशभित्र भित्र्याउने ?उद्योगको विकसको स्रोत, आय आर्जनको स्रोत, रोजगारीको स्रोत बनाउने गरी ऊर्जाको परिकल्पना गर्ने मार्गतर्फ नगएर हामी बिजुली उत्पादकलाई गाली गर्ने, उसको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कामहरूमा लागेका छौं । म यसमा घोर आपति जनाउन चाहान्छु ।

निजी क्षेत्रबीच पनि सबल र निर्बलको बहस हुन थालेको छ । सबल वा राजनीतिक पार्टी वा सरकारको नजिक हुनेले अनेक तिक्डम गरेर काम गर्यो, मुनाफा कमायो र मुनाफा पनि बाड्यो । तर, पहुँच नहुने समूह वा वर्ग सधैं च्यापिइरह्यो । यो विभेद तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । काम गर्र्नुभन्दा पहिला लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । लाइसेन्स सरकारले फस्ट कम फस्ट आधारमा दिइराखेको छ । त्यहाँ समस्या भएन । विद्युत प्राधिकरणले फस्ट कप फस्टमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिरहेको थियो वा गर्नेछ ।

राम्रो फिजिबल प्रोजेक्टहरू छन भने सबैले बैंकबाट फाइनन्स पाइराख्नुभएको छ । बजारमा सेयर निष्कासन गर्ने हो भने सबैको सेयर बिकी भइराखेकै छ । त्यसैले, सबल र दुर्बल भन्ने पक्षमा मलाई विश्वास लाग्दैन । सबै साथीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार गरिराख्नुभएको छ ।

विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेपछि जतिसक्दो छिटो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्यो त्यति छिटो आम्दानी प्राप्त हुन्छ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन सकिन्छ । त्यसो हुँदा एकदम मिहिनेत गरेर अगाडि लागौं । यसरी लाग्ने साथीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ । जो यसमा लागिराख्नुभएको छ, जुन मिहिनेत गरिरहनुभएको छ म यसको उच्च सम्मान गर्छु ।
जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनु भन्दा त्यहाँभित्र धेरै जोखिहरू छन् । बाढी, खडेरी, संरचनाहरू बिग्रिने भत्किने र डिजाइनका जोखिम छन् । यी कुराहरू पार गरेर जो साथीहरूले बिजुली बनाउनुभयो उहाँहरूलाई आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता (हिरो अफ मोर्डन नेपाल) भन्नुपर्छ ।

प्रवर्द्धकहरूले एउटा क्षमतामा लाइसेन्स लिने र क्षमता बढाएर ठूलो बनाउने गर्छन् । यसो गर्दा वार्षिक ऊर्जा कम प्राप्त हुने, प्रतिफलमा असर पर्ने देखिएको छ । यो कमजोरी होइन र ?

खोलाको पानीबाट जलविद्युत बनाउने यो वैज्ञानिक कुरा हो वा विज्ञान हो । कुनै खोलाबाट बिजुली निकाल्नुपर्याे भने त्यहाँ पानीको प्रवाह कति छ ? भौगोलिक हेड कस्तो छ ? मेसिन कस्तो हालिएको छ ? दक्षता कस्तो छ ? प्रसारण लाइन कस्तो छ ? यी चिजहरूमा भर परेर पनि क्षमताको योजना निर्धारण हुन्छ । अध्ययन गर्दै जाँदा हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौं । आयोजनाको ‘अप्टिमाइजेसन’ गर्छौं ।

यसो गर्दा कुनैको क्षमता बढ्न सक्छ, कुनैको घट्न । यो बिजुली उत्पादन गर्दै जाने नियमित प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अध्ययन गरेर आउने चिजलाई हामीले मान्नुपर्छ । सुरुमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिँदा अन्दाज गरिन्छ । यसका आधारमा पक्कै पनि तल माथि हुन्छ । जुन अन्यथा होइन ।

अयोजनाहरू बन्दै जाँदा हाइड्रोलोजीको डाटा, जियोलोजिकल फल्ट, सिभिल स्ट्रक्चरको डिजाइनका कारणले केही तल–माथि हुन सक्छ । यो बाहेक धेरै तलमाथि गर्न सकिने गुञ्जायस हुँदैन । 

यही कारणले आयोजनाहरू रुण भए भनेर निजी क्षेत्रले समेत भनिरहेको अवस्था त छ नि ?

सबै समस्याको समाधान छ । आयोजना रि–डिजाइन गरी मुनाफादायी बनाउने उपायहरू छन् । त्यस्ता खालका आयोजनाहरूका विषयमा रि–थिंक गर्नुपर्छ । गरेका कामहरू सबै बिग्रेर जान्छन् भन्न मिल्दैन ।  कुनै विशेष आयोजना छ भने त्यसलाई सुधार गर्न स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसका डाटाहरू लिएर सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रका दर्जनजति आयोजनाहरू रुण भनेर भनिएका छन् । सरकारसँग पनि ती गुनासोहरू पुगेका छन् । यिनीहरूको उपचार कसरी खोज्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

जलविद्युत आयोजना सँगसँगै देशमा कृषि विकासका कामहरू गरौं । आयोजना बनाउन खरिद गरिएको र त्यसको आसपासका जग्गाहरू भाडामा लिएर उन्नत जातको कफी खेती गरौं । पछिल्लो समय मैले जलविद्युतलाई कृषिसँग जोडेर हेर्न खोजेको छु । जलविद्युतलाई एकलरूपमा नहेरेर पर्यटन र कृषिसँग । अर्को कुरा, विद्युत प्राधिकरणसँग मेरो अनुरोध के छ भने– विद्युत वितरणमा जलविद्युत कम्पनीलाई सहभागी गराऊँ ।

अहिले, निर्माण भई चलेका १२० वटा कम्पनी छन् । तिनलाई वितरणको जिम्मा दिऊँ– आफ्नो जलविद्युत आयोजनाको ५ वा किलोमिटर सेरेफेरोमा । त्यहाँभित्र घर–घरमा बिजुली पुर्याउने र खपत बढाउने अभियानका लागि प्राधिकरणको लोकल पार्टनर बनाउन सकिन्छ । तिनलाई खाली बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडीदिने जिम्मेवारीसम्म मात्र नहेरौं ।

विद्युतको बिक्री वितरण गरेर ग्रामीण विद्युतीकरण बढाउने, गाउँमा ऊर्जा तथा उद्योगहरू खोल्न लगाउने जस्ता काममा सहभागी गराऊँ । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ठाउँ अनुसार सम्भाव्यताका आधारमा काम दिन सक्यो भने रुग्ण हुँदैनन् । बिजुलीका कारणले रुग्ण भए पनि अन्य कृषिजन्य व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणको लोकल पार्टनर बनेर काम गर्न जलविद्युत कम्पनीहरूसँग दक्षता होला ?

ठाउँ अनुसार, मागअनुसार हेर्नुपर्यो । हामीसँग थुप्रै लघुजलविद्युत आयोजनाहरू छन् । यिनलाई एकीकृत गरेर समग्र एउटा विकासको रूपमा (को–मोडल)मा हेर्नुपर्छ । जलविद्युतमा टेकेर अन्य विकासका पूर्वाधारहरू, लाभदायिक कामहरू गरेर पनि रुग्ण आयोजनालाई मुनाफादायी बनाउन सकिन्छ । मैले विद्युतलाई बहुआयमिक विकासको संवाहकको रूपमा परिकल्पना गरेको छु । यसमा सहभागी हुन म वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रलाई समेत निवेदन गर्न चाहान्छु ।

आजसम्म निजी क्षेत्रले १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ऊर्जामा गरिसकेको भन्ने तथ्यांक छ । यहाँसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रशस्तै विवादहरू पनि छन् र भइरहेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कतिको न्याय गरेको छ लाग्छ ?

सरकारले हामीलाई काम गर्न अनुमति दियो । यस्तो कानुन थिएन भने व्यवसाय गर्न पाइँदैनथ्यो । कानुनमा सुधार भएन, समय सापेक्ष भएन यो अर्को पाटो रह्यो । काम गर्न दिइसकेपछि हामीले सरकारसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु भन्दा अहिले जुन ढाँचाले काम भइरहेको छ त्यसलाई सरलिकृत गरिदिए हुन्छ । यो क्षेत्रमा भइरहेका काममा कति निजी क्षेत्रको, कति प्राधिकरणको भन्ने छुट्ट्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले १० वर्ष १५ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने र कूल उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय, ऊर्जा मध्य सोलार, बायोग्यास र वायु ऊर्जाबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । त्यो लक्ष्य  सरकारले छोड्न मिल्दैन । लक्ष्यामा पुग्नका लागि प्राधिकरणले पिपिए रोक्नुभएन । जुन गतिमा निजी क्षेत्र अघि बढिराखेको छ, सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र नीतिमा ‘कन्सिस्टेन्सी’ राखिदियो मात्र भने पनि धेरै काम हुन्छ ।

सरकारले दिएका कमिटमेन्ट पूरा गरिदिनुपर्छ । होइन भने, सरकारको विश्वशनीयता हुँदैन । सरकाले विद्युत उत्पादन गर्नेहरूलाई ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिन्छु’ भनेको थियो । त्यो दिनुपर्याे । यता १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेका कारण धेरै मानिसहरूले बिजुलीमा ठूलो लगानी गरेर अयोजनाहरू ल्याए । उनीहरूलाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिने, पिपिए नगरिदिने गर्नुहुँदैन ।

विस्तारै देशमा बिजुली उत्पादन अधिक्य हुने अवस्था आयो, माग भन्दा बढी । हिजो हामीलाई बिजुली अपुग थियो, ‘सर प्लस’ हुँदैछ । यसको अर्थ, हामीलाई बजार चाहियो । अब बजार विस्तारमा सरकार लाग्ने वा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने वा उचित कानुन बनाइदिएर अगाडि बढ्ने यसमा जोड दिनुपर्छ ।

सबैले काम गर्न पाउने वातारण बन्यो भने के थाहा भोलि मैले पो नेपालको बिजुली अर्को बजारका बेच्न सक्छु कि । देश लोडसेडिङको संकटबाट माथि पुग्यो । अब यसलाई कसरी खपत गर्ने ? यसबारे फेरि पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन हुनुपर्छ ।

दशकौंदेखि ऊर्जा बेच्ने कुरा हुँदै आयाे, भारत होस् वा बंगलादेश । देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लाग्न सकेनौं । अझै पनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू अनुमति पाए भारत वा बंगलादेश बेच्न सक्छौं भनिरहेका छन् । ‘हामीलाई अनुमतिपत्र दिनुस् हामी देशमै बजार विस्तार गर्छौं’ किन भन्न सकिरहेको छैन ?

यो सबैलाई निर्देशित गर्ने नेपालको ऐन कानुन हो । हामी कोही पनि ऐन कानुनभन्दा माथि छैनौं । विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी २०७६ बनाइयो । त्यो ऐन अहिले राष्ट्रियसभामा विचराधीन छ । त्यो ऐन पारित नभएसम्म विद्युत क्षेत्रमा कसैका लागि पनि बाटो खुल्दैन । अतः पहिला ऐन पारित हुनुपर्यो या अध्यादेशबाट ऐन आउनुपर्याे ।

सोही ऐनले बिजुली दुई देशमा व्यापार गर्न सकिने, किनबेच गर्न सकिने आधारहरू तय गर्छ । जस्तै, प्रसारण लाइनको ह्विलिङ शुल्क, प्रसारण लाइनको ‘लस क्यालकुलेसन’ यी चिजहरूलाई हिसाब गरेर कारोबार गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ । यसो हुँदा, निजी क्षेत्र पनि अनुमति लिएर बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्था आउँछ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ परिवर्तनका तरंगहरू ल्याउँछ ।

पहिलो प्राथमिकता बेच्ने हो कि देशभित्रै खपत बढाउने ?

ऊर्जा उत्पादन हुने बितिकै खपत गरिहाल्नुपर्छ, चाहे देशभित्र वा बाहिर । त्यसमा यो गर्ने त्यो नगर्ने भन्ने ‘च्वाइस’ नै हुँदैन । जब बिजुलीको उत्पादन क्षमता बढेर हाम्रो सिस्टमभन्दा बढी हुन्छ तब त्यो बिजुली खर्च गर्न सक्नुपर्छ । नत्र ‘सिस्टम कोल्याप्स’ गर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको खाँचो पर्दा ल्याउने, खाँचो नपर्दा लैजाने खालको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो भाग्यको कुरा दक्षिणतर्फको छिमेकी राष्ट्रमा बिजुलीको यत्रतत्र माग छ । त्यो बजारमा हाम्रो बिजुलीको भोल्टेज लेबल सिंक्रोनाइजेसन भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका विभिन्न बिन्दुहरू छन् । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित र अप्टिमाइजेसन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । होइन भने, नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्छ भने भारतको निजी क्षेत्रले खपत गर्न सक्छ । निजी क्षेत्र टु निजी क्षेत्र काम गर्न वा लेनदेन वा व्यपार गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न पनि कानुनले व्यवस्था खुल्ला गरिदिनुपर्यो ।

पछिल्लो विश्व राजनीतिक घटनाक्रमका कारण देश पुनः लोडसेडिङतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा, सरकारले के गरेको भए यो समस्या आउने थिएन ?

अहिलेको समस्या नितान्त अस्थायी होला जस्तो लाग्छ । अहिले कुलेखानी पूरै क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । बैशाख १ महिना थोरै कष्ट हुन्छ जेठ लागेपछि पानी पर्न थाल्छ र हाम्रो विद्युत उत्पादन बढेर जान्छ । उद्योगहरूले चाहेजति बिजुली पाउनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । सामान्यतयाः नेपालमा विद्युत उत्पादन कहिले बढ्छ कहिले कमी हुन्छ । यसबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय महत्त्वको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाउनुपर्छ । यसपछि, नेपालको समस्या सधैंका लागि समाधान हुन्छ ।

निजी क्षेत्र जलाशय आयोजना निर्माणमा आउन कतिको सजिलो छ ?

पूर्वअर्थ मन्त्रीले भन्नुभएको छ, जलाशाय र पावार हाउसपट्टी काम अलग–अलगरूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर । माथिल्लोतर्फ जलाशयतर्फको काम सरकारले सहयोग गर्ने गर्यो भने निजी क्षेत्र भोलि नै आउन सक्छ । सरकारले जलाशयका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र संरचनाहरूबाट हुने डुबान, त्यसबाट जनताको घरबारमा हुने उठिबासलगायत समस्याहरू सरकारले समाधान गर्ने हो भने बाँकी संरचना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्छ ।

उक्त व्यवस्थाका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुदान नदिने हो भने त्यस्तो खालको बिजुलीको किन्ने मूल्यमा मिलान (एडजस्टमेन्ट) गरिदिनुपर्छ । हामीले भन्ने गरेको भिजिएफ (भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ) को व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने हो । सँगसँगै आयोजना बनाउने तर प्रसारण तथा वितरण लाइनको काम वर्षैंसम्म लम्ब्याएर राख्नुहुँदैन । किनभने, यी पूर्वाधारमा टेकेर विकासका अरू काम गर्नुपर्छ ।

अब नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) को अनुमतिपत्र दिन रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ । यहाँलाई यो कुरा कतिको जायज लाग्छ ?

अहिलेको हिसाबमा यो भनेको खाली १५ हजार मेगावाटका लागि मात्र हो । उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाको क्षमता ४३ हजार मेगावाट हो । कूल सम्भाव्यतता ८३ हजार मेगावाट अझ त्यो भन्दा पनि बढी होला । ४३ हजार आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य भनिएको छ, जसमध्ये अहिले हामी १० वर्षमा १५ हजारको मेगावाटको कुरा गर्दैछौं । बाँकी २८ हजारको पनि कुरा गर्नुपर्यो ।

आर्थिक सम्भाव्यताको क्षमतामा निर्माण गर्दा सबै आरओआर आयोजना अटाउँछन् । नेपालका खोलानालामा जहाँ जे सम्भावना छ यो प्राकृतिक स्रोत हो र यसको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ । कसैलाई लहड लाग्दा रोक्ने अथवा दिल खुस हुँदा खुल्ला गरेर जाने हुनु भएन । यहाँ उत्पादित बढी ऊर्जा क्षेत्रीय बजार वा दक्षिण एसियाभरि पुर्याएर नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्ने, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनाउने मिसनमा लागेर दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ ।

सरकारले पिपिए रोकेको २ वर्षभन्दा बढी भयो । फेरि अर्को ५–७ वर्षमा अभावको खाडल सिर्जना हुने चिन्ता बढेको छ । पिपिए खोल्नुपर्छ वा केही समय होल्ड गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँको धारणा के छ ?

पिपिए रोकेर सरकारले प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गरेको छ । यद्यपि, पिआरओआर (अर्धजलाशय) र जलाशाय बनाउन दिने भन्ने बन्द भएको छैन । त्यस्ता खालका आयोजनाहरूका लागि पिपिए खुलै छ ।

तैपनि, दक्षिणतिरको बजार खुल्ला गर्न सकिएन भने ठूलो दुर्दशा हुन्छ । भारततर्फ बिजुलीको बजार खुलाउने हो भने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चाहिन्छ । सँगसँगै देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रमा ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना भए भने हामीले कल्पना गरेको बिजुलीले पुग्दैन ।

धौबादी फलाम कारखाना, दैलेखको तेल कारखाना उत्खनन् भए वा अरू ठूला फलाम पगाल्ने उद्योगहरू स्थापना भए भने देशमा ऊर्जा खपत व्यापक हुदै जान्छ । त्यतिखेर, ऊर्जा उत्पादन उतिखेरै गर्छु भन्न सकिँदैन । अहिलेदेखि प्लानिङ गरेर ८/१० वर्षको टाइम होरिजेनभित्र बसेर प्लानिङ गरेर जानुपर्छ । जसबाट ऊर्जा उत्पादनको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । चलिरहनुपर्छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । हामीसँग प्रचुरमात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ । लक्ष्यभन्दा बढी उत्पादन गरी खपत गर्दै र बजार खोज्दै जानका लागि सरकारले कुन ठाउँमा बसेर के गर्नुपर्छ ? निजी क्षेत्रको भुमिका के हुनुपर्छ ?

अर्थशास्त्रमा ‘जेबिसी ल’ छ । यसले ‘सप्लाइ क्रियट्स इट्स डिमाण्ड’ भन्छ । सप्लाई बढाइदिनुभयो भने यसले बजारमा आफैं खोज्छ । बजार बढाउँदै लैजानका लागि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाको अहिलेको विकास जुन गतिले भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । थप विविध प्रकारका आयोजनाहरू बनेर जानुपर्छ ।

सरकारले ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू खोल्नका लागि विदेशी, स्वदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपर्छ । ऊर्जा खपत बढाउन सहुलियत दिनुपर्छ । आगमी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले घरघरमा सित्तैमा विद्युतीय चुलो दिने हो कि किस्ताबन्दीमा दिने हो ! सहरहरूलाई केन्द्रिकृत गरेर खपतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा एकै वर्षमा ठूलो परिमाणमा बिजुलीको खपत बढ्न सक्छ ।