‘जलविद्युतमा लगानी गर्न हामीसँग प्रतिफलयुक्त आयाेजनाकाे कमी छैन’

काठमाडाैं । समय र परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्न छोडेका छैनन् । जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी दीर्घकालीन र प्रतिफल आउन ढिलो हुने भए पनि उत्पादित वस्तु (बिजुली) को बजार र मूल्य निश्चित भएको हुँदा पनि बैंकहरू यस क्षेत्रतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

सरकारले पनि जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । यही अनुसार लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ । सरकारकै योजना अनुसार राष्ट्र बैंकले केही प्रोत्साहित त केही बाध्यकारी नियम जारी गरेको छ । यी सबै कारणले पनि बैंकहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्न अग्रसर भइरहेका छन् ।

जलविद्युत् विकासले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको अनुभवसमेत करिब ३ दशक पुगिसक्यो । लगानीकर्ताहरू पनि काम गर्दै, सिक्दै र अध्ययन गर्दै अनुभवी भइसकेका छन् । यो कारण पनि जलविद्युत्मा जान बैंकहरू ढुक्का देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय कोराना महामारीका कारण परिस्थिति असहज भए पनि बैंकहरूले आफ्नो लगानी सन्तुलित तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र हाल नबिल बैंकको कर्पोरेट कर्जा प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रताप शाहसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

बैंकको लगानी र निक्षेपको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले ठूलोमा जलविद्युत् आयोजना र सानोमा लघुवित्तमा समेत लागनी गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत ऋण, खुद्रा तथा एसएमईमा लगानी गइरहेको छ । अहिले सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा हामीले लगानी बढाइरहेका छौं । एसएमई र मध्यम बर्गीय कर्जा तथा निर्यातमुखी उत्पादनका क्षेत्रमा पनि लगानी भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लगानी १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ र निक्षेप १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय प्राथमिकता भनेर कुन क्षेत्रतर्फ बढी लगानी केन्द्रित भइरहेको छ ?

एसएमई र कृषिमा आधारित उद्यममा त भइरहेको छ । योसँगै देशकै उत्पादन प्रशोधन गरेर बजारमा ल्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा पनि गइरहेका छौं । देशमै उत्पादन भएर घरघरमा पुग्ने सामानमा हामीले फोकस गरिरहेका हुन्छौं ।

समय कठिन छ, कोभिड–१९ का कारण । यसैले नयाँ उद्योगमा जाने अवस्था छैन । नयाँ लगानी पनि धेरै आइरहेको छैन । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन क्षेत्रले राम्रो गरिरहेका छन्, त्यतातिर लगानी गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । हामीले पनि निक्षेपकर्ताको रकम परिचालन गर्ने हो । यसो हुँदा यसको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा नबिलको लगानीको अवस्था के छ ?

सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा सायद हामीले नै पूर्वाधारमा बढी लगानी गरेका छौं । यसका लागि छुट्टै विभाग नै खडा गरेर काम गर्ने गरिएको छ । पूर्वाधारमा हाम्रो जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा फोकस छ । पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि सम्भावना रहेको खण्डमा हामीले लगानी गर्ने नै छौं ।

जलविद्युत् र सिमेन्ट कुन बढी प्राथमिकतामा राख्नुभएकाे छ ?

मागभन्दा बढी उत्पादन हुन थालेको हुँदा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी केही सीमित हुन थालेको हो कि भन्ने लागेको छ । यसो हुँदा हामीले मात्र होइन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा विचार गरेरमात्र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत्मा पनि नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) कम भएको अवस्था छ, कोभिडको कारणले होला । नयाँ आउन कम भए पनि राम्रा आयोजना आएको खण्डमा हामी लगानी गर्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्राथमिकता तोकेको छ ।

बैंकको अध्ययनअनुसार बढी प्रतिफलयुक्त र दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र कुन हो ?

देश विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने यहीँको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हो । यही कारणले हामीले जलविद्युत्मा अलि बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गरेका छौं । किनकि, पानी देशकै कच्चा पदार्थ हो, वस्तु (बिजुली) यहीँ उत्पादन हुन्छ र खपत पनि यहीँ । योसँगै पर्यटन पनि प्रतिफलयुक्त क्षेत्र हो ।

लगानीका दृष्टिले यी दुवै क्षेत्र आकर्षक हुन् तर जोखिम पनि त्यतिकै छ । जलविद्युत्मा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, स्थानीय समस्या हुन्छन् । यस्तै, पर्यटनमा पनि केही राम्रो हुन थालेपछि बाह्य समस्या आइपर्छ । अहिले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र निकै खस्कियो ।

बैंकले लगानीको प्रोटफोलियो विस्तार गर्दा अलिकति विविधिकरण गर्नैपर्छ । एउटै क्षेत्रलाई फोकस गरेर जाँदा जोखिम जहाँ पनि बढ्ने नै हो । देशका लागि प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई त बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, लगानीलाई विविधिकरण गरियो भने एउटामा समस्या आउँदा अर्कोबाट सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ।

कम जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट बैंकलाई आम्दानी भइरहन्छ । यसैले, जलविद्युत् र पर्यटन तथा कृषि लगानीका राम्रा क्षेत्र हुँदा हुँदै जोखिम घटाउन अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासशील देश हो, हाम्रो । यसो हुँदा यहाँ निर्माणका गतिविधि बढिरहेका हुन्छन् । यी क्षेत्रमा लगानी गइरहेको हुन्छ ।

सरकार जनताको हो । बैंकमा जनताकै पैसा हुन्छ । त्यसको सदुपयोग गर्दा पक्कै दीर्घकालीन योजना हेरिएको होला । त्यही भएर नै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र निर्देशिकाले पनि लगानी बढाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

नबिल बैंककै हकमा कुरा गर्दा पूर्वाधारका कुन क्षेत्रमा लगानी लक्षित छ ?

हामीले विगतमा होटेलमा पनि लगानी गरेकै हो । कोभिडले गर्दा त्यसमा अलि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो । पहिला होटेल क्षेत्रमा हाम्रो त्यति लगानी थिएन । तर, ‘टुरिजम २०२०’ अभियान र पर्यटकको आगमन बढ्दै गएपछि हामीले लगानी बढाएकै हौं । अहिले केही सुस्त भए पनि भविष्यमा बैंक र देशलाई राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वस छ । प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लगानी कृषि अर्थात् एग्रो बेस्ड इन्ड्रष्ट्रीमा हुन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रभित्र पनि ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा बैंकले आफ्नो लगानी कसरी विस्तार गरेको छ ?

हामीले सन् २००६–०७ देखि जलविद्युत्मा लगानी गर्न सुरु गरेको हो । यसो हुँदा यो क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेकै १५ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा विभिन्न क्षमताका आयोजनामा हामीले लगानी गरिरहेका छौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो ९ सय मेगावाटको अरुण–३ र सानो एक मेगावाटका आयोजनामा पनि लगानी छ । अरुणमा भारतीय बैंकसँग मिलेर लगानी गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय केही संकटग्रस्त आयोजनाका कारण बैंकहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्दा सतर्क हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अहिले लगानीका लागि कतिको आयोजना आएका छन् र बैंकको लगानी रणनीति के छ ?

समस्या नभएका आयोजना त नहोलान् । यसो भन्दैमा सबैमा समस्या छ भन्ने होइन । कतिपय आयोजना बिनासमस्या चलिरहेका छन् । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण र सावाँ भुक्तानी गरिरहेका छन् । केहीमा पक्कै समस्या छ ।

सुरुमा राम्रो देखिएको आयोजना समयान्तरमा कमसल देखिएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन, खोलाको पानीको बहाब, बाढी–पहिरो, स्थानीय समस्या जस्ता कारण आयोजना कमजोर बन्ने गरेको देखिन्छ । यही कारण जोखिम बढेका केही उदाहरण छन् तर सबै बिग्रेको अवस्था होइन ।

हामीमा पनि अनुभव बढ्दै गएको छ । सुरुका वर्षहरूमा हामीसँग यो क्षेत्रको ज्ञान र लगानी गरेको अनुभव कम थियो । काम गर्दै गएपछि धेरै कुरा सिकिएको छ । हाइड्रोलोजी जस्ता प्राविधिक पक्षसहित स्थानीय समस्या एवं ठेकेदारको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो अनुभवअन्सार जुन आयोजनामा जोखिम कम देखिन्छ । त्यसमा हामी लगानी गर्न तयार नै हुन्छौं ।

कतिपय प्रवर्द्धकको बदमासीका कारण आयोजना बिग्रेको हुन्छ । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तादेखि बैंकलाई समेत असर पारेको हुन्छ । यसमा नबिलको तयारी कस्तो रहन्छ ?

हामीले लगानी गरेका आयोजना रुग्ण वा संकटग्रस्त भए, अब यसबाट पैसा उठ्दैन वा ऋण भुक्तानी हुँदैन भन्ने छैन । व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै छ । आयोजनाहरू सानो सम्भाव्य हुने र ठूलो नहुने भन्ने होइन । प्रवर्द्धक कम्पनीको व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन जस्ता मापदण्ड के कस्ता छन् । यी पक्ष हेरेर साना आयोजनामा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।

कस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा अर्को रह्यो । तर, ठूलोमा गर्ने सानोमा नगर्ने भन्ने छैन । अहिले पनि हामी केही साना आयोजना लगानीका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । जलविद्युत् आयोजनामा थुप्रै लगानीकर्ता हुन्छ । त्यसमा स्वार्थ बाझिने कुराले विवाद हुन सक्छ । तर, टिम ठूलो भए पनि नेतृत्व लिने व्यक्ति राम्रो भइदियो भने समस्या आउँदैन ।

बैंकले ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी गर्दा के कस्ता पक्षलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छ ?

हामीले मुख्य गरेर हाइड्रोलोजी, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, कम्पनीको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धकको वित्तीय क्षमता हेर्ने हो । हाइड्रोलोजीमा इनर्जी हेर्ने हो । यी पक्ष राम्रो देखियो भने हामीले त्यही अनुसार लगानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

बैंकले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ गरेको हुन्छ । जलविद्युत्मा पनि त्यो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ कि देखिँदैन ?

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ऋणको समय थप्ने काम त हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म थप लगानी प्रोभिजन गर्नुपर्ने खालका आयोजना छैनन् । निर्माण अवधि लम्बिँदा ऋणको अवधि पनि त्यही अनुसार बढाउनुपरेको छ । २–४ वर्षसम्म पनि ऋणको अवधि बढाउने गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा वा आयोजनाको लागत बढेको खण्डमा बैंकले पनि ऋण थपेको छ । त्यो आयोजनाको प्रकृति हेरेर हुन्छ । १०–१५ प्रतिशतसम्म लागत बढ्नु जलविद्युत्को हकमा सामान्य नै हुन्छ । यद्यपि, हामीले ३०–४० प्रतिशतसम्म ऋण थपेको अवस्था पनि छ, त्यो भनेको भौगोलिक अवस्था तथा प्राविधिक पक्षमा फेरबदल हुँदा ।

बैंकको अगुवाईमा अहिलेसम्म कति आयोजनामा लगानी भएको छ ?

हामीले लगानी गरेका आयोजना २० वटा छन् । यसमा निर्माण सकिएर विद्युत् उत्पादन भइरहेका, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने चरणका आयोजना छन् । करिब ५० प्रतिशत आयोजनामा नबिलको अगुवाईमा लगानी भएको छ ।

आजको दिनमा नबिल बैंक एक्लैले कति मेगावाटसम्मका आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्न सक्छ ?

पछिल्लो समय जलविद्युत्को प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसको आधारमा २०–२५ मेगावाटको आयोजनामा हामी एक्लै जान सक्छौं ।

त्यसो हो भने स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्लान् ?

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । यी सबै बैंकहरू मिलेर जाने हो भने करिब ४ सय मेगावाटसम्मको एउटै आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ । अब जलविद्युत्का लागि देशभित्रैका बैंकहरूबाट लगानी जुटाउने हो भने राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार नै जानु राम्रो हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८०/८१ सम्म जलविद्युत्मा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनैपर्ने भनेको छ । यसो हुँदा बैंकहरूले पनि आफ्नो लगानीको क्षमता बढाउनुपर्छ । आजको दिनमा बैंकहरूमा ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप देखिन्छ । यसको १० प्रतिशत लगानी गर्न सकियो भने साढे ३ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यो ठूलो रकम हो । यसबाट पनि २ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

लगानीका दृष्टिले कस्ता क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त हुन् ?

जहाँ दीर्घकालीन लगानी हुन्छ त्यहाँ बढी जोखिम हुन्छ । ठूलो लगानी र ऋण तिर्ने अवधि लामो हुनु बढी जोखिम हो । जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता क्षेत्र जोखिमयुक्त नै हुन् । फेरि, प्रतिस्पर्धी बजार हुनु राम्रो हो । तर, प्रतिस्पर्धाका नाममा एकले अर्कोको अस्तित्व नष्ट गर्ने खालको हुनु भएन ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्मा लगानी गर्नैपर्ने केही व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरू पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । अब यो क्षेत्रमा कसरी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

विद्युत् बजार र यससँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त नभएको समयमा लगानी गर्दा विचार गर्नुपर्ने समय त आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार लगानी बढाएरै जानुपर्छ । सरकारले विद्युत् बजार विस्तार गर्ने वा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएरै लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको होला ।

सरकार जनताको हो । बैंकमा जनताकै पैसा हुन्छ । त्यसको सदुपयोग गर्दा पक्कै दीर्घकालीन योजना हेरिएको होला । त्यही भएर नै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र निर्देशिकाले पनि लगानी बढाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

सरकारले बजार सुनिश्चित छ । लगानीको जोखिम हुँदैन । अगाडि बढ भन्नुपर्यो । अहिलेसम्म भएको त्यही होला । बजारकै कुरा गर्दा देशभित्र खपत बढाउने योजना आउनुपर्यो । यसपछि, बढी भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । उत्तर प्रदेश र बिहार विद्युत् अभाव भएका प्रान्त हुन् । बढी भएको विद्युत् त्यता पठाउन सकिन्छ ।

यसमा पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप र त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्यो । भारतलाई अब स्वच्छ ऊर्जामा जानुपर्ने बाध्यता भइसक्यो । यसो हुँदा स्वदेशी बजारमा बढी भएको विद्युत् उता निर्यात गर्न सकिन्छ । यसको सुनिश्चित गर्नु नै लगानीको सुनिश्चितता हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नबिलले जलविद्युत्मा आफ्नो लगानीको सीमा पुर्याएको छ ?

अहिले पनि हामी राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा पुर्याइरहेका छौं । ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेको हुँदा भविष्यमा पनि सीमा पुर्याउन गाह्रो नहोला । अहिले पनि नयाँ–नयाँ राम्रा आयोजना हेरिरहेका छौं । विगतको लगानीको गति बढिरहनेछ ।

पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि बैंकहरूले भुक्तानी दिन ढिलो भएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?

नबिल बैंकको हकमा त्यस्तो भएको छैन । प्रवर्द्धकहरूले आफ्ना सर्तहरू पूरा गरेका छन् भने हामीले भुक्तानी रोकेका छैनौं । अझ जलविद्युत्को हकमा त अ क्षेत्रको भुक्तानी रोकेर पनि दिने गरिएको छ । तरलताको चरम अभाव हुँदा पनि हामीले भुक्तानी रोकेनौं ।

हातमा लिइसकेका ठूला आयोजनामा समस्या खडा गर्नु हुँदैन । हो, नेपालको बजार अलिकति भोलाटाइल छ, कुनैबेला बजारमा पैसा फालफाल हुन्छ । २–३ महिनामै फेरि संकुचनमा आउँछ ।

अहिलेको अवस्थामा आयात कम भइरहेको छ । त्यसैले पनि हामीसँग पर्याप्त तरलता छ । भोलिका दिनमा जलविद्युत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न थाले वा आयात पुरानै अवस्थामा फर्कियो भने त्यतिबेला सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ । हामीले भुक्तानी दिनै नसक्ने गरी जथाभावी लगानी पनि गरेका छैनौं । हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । भोलिका दिनमा पनि हामी तयारी अवस्थामा रहेरै अगाडि बढ्नेछौं ।

कोभिडको समयमा पूर्वाधारमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिन बैंकले केही नीति लिएको छ ?

राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेको नियमअनुसार त हामीले छुट दिएकै छौं । त्यो बाहेक साउनमै ०.२५ प्रतिशतको सहुलियत सबै कर्जामा दिइएको छ । त्यहाँ कुनै नियमनकारी उपकरण थिएन ।

हामीले चैतमै आफ्नो कस्ट कटिङ गरेका छौं । कुनै बेला बेस रेट ८ प्रतिशत थियो । कस्ट कटिङबाट बैशाखमै त्यो ७.८२ मा झर्यो । यसो हुँदा समग्र कर्जाको ब्याज पनि कम भयो । अनि, असार आउँदा नआउँदै हामीले अर्को नियम ल्यायौं । र, अझ सरलीकृत भएको छ ।

अहिले आएर हामीले आफ्नो नाफा घटाएर भए पनि ग्राहकलाई सुविधा दिएका छौं । अझ ठूला आयोजनामा विशेष तरिकाले ब्याज घटाएको अवस्था छ । सहवित्तीयकरणमा लगानी हुने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज घटाउन त्यही अनुसार परामर्श हुनुपर्छ । नबिलको हकमा बेस रेट नै कम भएको हुँदा सहुलियत पाइरहेका छन् । नबिलको बेस रेट ७.३२ प्रतिशत । यो निकै राम्रो हो । अहिले जलविद्युत्को लगानी एक विन्दुमा आइसक्यो ।

केही बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर लगानी ल्याएको र पूर्वाधारमा खर्च गरेको देखिन्छ । नबिलको हकमा त्यो आवश्यक हो कि होइन र हो भने यसमा केही काम भइरहेको छ ?

अरुण–३ मा हामीले भारतीय बैंकसँग सहकार्य गरेर लगानी गरेका छौं । यो त एउटा पाटो भयो । विदेशी वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर भने पैसा ल्याएका छैनौं । त्यतातिर सोचिएको पनि छैन । भेन्चर क्यापिटलको क्षेत्रमा राम्रो साझेदार भेटियो भने पक्कै पनि सहकार्य गर्न सक्छौं ।

सस्तो ब्याजमा पाइयो भने त त्यस्तो पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्न ?

विदेशी पैसा ल्याउँदा वा ल्याएर लगानी गर्दा उसलाई त्यही मुद्रामा फिर्ता दिनुपर्छ । विदेशी मुद्राको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने स्रोत हामीसँग पर्याप्त छैन । हेजिङ पर्याप्त व्यवस्था भयो भने भविष्यमा यस्तो पैसा ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । तत्काल हाम्रो सोचाइ त्यतातिर छैन ।

जलविद्युत् तथा ऊर्जामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले कस्तो नीति ल्याउनुपर्ला ?

पहिलो कुरा त लगानीकर्ताको आत्मविश्वास चाहिन्छ । विदेशी पैसा ल्याउने र लैजाने प्रक्रिया सजिलो हुनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले पनि लगानी ल्याउन तमाम प्रक्रियागत झन्झट छन् । यसलाई कम गर्दै लैजान जरुरी छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा धेरै वटा निकायसँग समन्वय नगरेसम्म काम नहुने अवस्था छ ।

मन्त्रालयहरूबाट स्वीकृत लिन वर्षौं लाग्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता आउन रुचाउँदैनन् । लगानी जहाँ सजिलो प्रक्रिया हुन्छ त्यहीँ जान्छ । हामीले विदेशी वा विकसित देशको विधि प्रक्रियाबाट सिकेर सहजीकरण गर्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ । अहिले पनि सानो परिमाणमा आइरहेको वा आउन खोजेको विदेशी लगानी प्रक्रिया नमिलेर रोकिएको छ । वर्षौं समय लागेको छ ।