जलविद्युतमा लगानी सम्भावनाका चुनौती र दिशाबोध

१.   विद्युत् उत्पादन तथा उपभोग

जलस्रोतको उपलब्धता र अनुकूल भू–वनोटका कारण नेपालमा जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना रहे पनि हालसम्म यस क्षेत्रको वान्छित प्रगति हुन सकेको छैन । करिब ६००० भन्दा धेरै ठूला तथा साना नदीनाला र औसत वर्षात् १५३० मिलिमिटर रहेको नेपालमा वार्षिक करिब २२४ अर्ब घनमिटर पानी बहने गर्दछ । देशमा करिब ८३००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता मध्ये करिब ४२,००० मेगावाट आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य रहेको भनिए पनि जलविद्युत् विकासको १११ वर्षे दौरानमा करिब २२०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । अझैसम्म आन्तरिक उत्पादनबाट विद्युत् माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार २०७८ फागुनसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कूल विद्युत् २२०५ मेगावाट पुगेको छ । कूल विद्युत् मध्ये जलविद्युत्बाट २०२२ मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट ४९.७६ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४० मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट ७४ मेगावाट तथा चिनी मिलबाट ६ मेगावाट उत्पादन भएको छ । यस अवधिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा उत्पादन तथा सञ्चालन गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट ५८१ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १४४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ अनुसार विद्युत् ग्रिडमा जनसंख्याको पहुँच ९० प्रतिशत पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट घन्टा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७७ फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत पँहुच पुगेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको २०१७ मा प्रकाशित Electricity Demand Forecast Study अनुसार वार्षिक ७.२ प्रतिशतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त भएमा सन् २०३० सम्म मुलुकमा कूल ११,१११ मेगावाट र सन् २०४० सम्म २९,४२७ मेगावाट विद्युतीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । सो लक्ष्य हासिल भएमा हाल अत्यन्तै न्यून रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सन् २०३० सम्ममा ८९१ किलोवाट घन्टा पुग्ने देखिन्छ ।

२. अनुमतिपत्रको अवस्था र वित्तीय स्रोत

विद्युत् विकास विभाग र लगानी बोर्डबाट हालसम्म १ मेगावाटभन्दा माथिका कूल १६,४१५.४ मेगावाटका २२८ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । यी मध्ये कूल ८३०६.५ मेगावाटका २१७ आयोजनाले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले २०७६ बैशाखसम्म कूल ६०४४ मेगावाटका ३२५ वटा आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यी मध्ये ५६०.७ मेगावाटका ६८ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका, २६१३.८ मेगावाटका १२० आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा रहेका र २८६९.३८ मेगावाट क्षमताका १३७ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छन् ।

यसरी उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका करिब २२६२ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुन बाँकी रहेको समेत गरी करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।

यी आँकडालाई आधार मान्ने हो भने अबका केही वर्षभित्र नै मुलुकमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी गरी १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिन्छ । हाल मुलुकमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्दै आइरहे पनि अबका वर्षमा ती तिनको वित्तीय क्षमता पर्याप्त हुने देखिँदैन । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने कार्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

३. सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरू

देशमा उपलब्ध ऊर्जा उत्पादनका अन्य प्रमाणीत एवम् भरपर्दा वैकल्पिक स्रोत नभएको अवस्थामा जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरी यसको आन्तरिक खपतबाट उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, रोजगारी सिर्जना गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रको विकास एवम् ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी जलविद्युत् विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले, जलविद्युत्को विकास नै मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारले हालका वर्षमा यसको विकास र लगानीमा प्राथमिकता एवम् प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत जलविद्युत् उत्पादन, उपभोग, वितरण र व्यापार प्रवर्द्धन गरी लगानी प्रोत्साहित गर्न थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरणमार्फत ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सुख्खायाममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सम्भाव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने, जलाशय आयोजना निर्माण गर्न बाँध र विद्युत्गृह छुट्टा–छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यसैगरी, भन्सार महसुल घटाई बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत रकम प्रवर्द्धकलाई शोधभर्ना दिने पनि घोषणा गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, राइट अफ वे जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०३१ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापन गरी विद्युतीयमा रूपान्तरण हुने नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

१५औं आवधिक योजनाले २१०१ सम्म जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग ३,५०० किलोवाट घन्टा र विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार शतप्रतिशत पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । साथै, आव २०८०/८१ भित्र जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग ७०० किलोवाट घन्टा र विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार शतप्रतिशत हुने परिमाणात्मक लक्ष्य छ ।

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत्मा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाई सुदृढ तथा विस्तार गर्ने योजना छ । आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने, ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउने पक्षलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने, जलप्रवाहमा आधारित, जलाशय र आंशिक–जलाशय आयोजनाहरूको समिश्रण कायम हुने गरी पिपिए गर्ने, भारत तथा क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रको संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने लगायत रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

जलविद्युत् विकास तथा लगानी सम्बन्धी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असारसम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था वर्तमान मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबमोजिम विद्युत् उत्पादन गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ । अतः आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासले थप गति लिने पर्याप्त सम्भावना देखिन्छन् ।

४.    विद्युत् व्यापारको सम्भावना

भारत र बंगलादेशमा बढ्दै गएको जलविद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठूला आयोजनाहरूको निर्माण एवम् विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारको माध्यमबाट वैदेशिक व्यापारको प्रवर्द्धन र विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भारतबाट १७२९ गिगावाट घन्टा खरिद गरेको र ३५ गिगावाट घन्टा निर्यात गरेको छ ।

देशभित्र तथा देशबाहिर विद्युत् व्यापार प्रयोजनका लागि सन् २०१७ मा नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भए पनि कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको अपर्याप्तताले प्राधिकरणमार्फत नै विद्युत् व्यापार भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न पिटिए भएको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिम व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, Grid Connectivity, दुवै देशका सरकारी, सार्वजनिक र निजी संस्था मार्फत विद्युत् व्यापार, ऊर्जा बैंकिङलगायत क्षेत्रमा सहकार्य बढ्ने सम्भावना छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, ४०० केभी न्यू बुटवल–गोरखपुर निर्माणका लागि मोडालिटीमा सहमती भई सम्झौताको क्रममा छ । उता, ४०० केभी न्यू दुहबी–पूर्णीया र लम्की–बरेली लाइन निर्माणका लागि संयुक्तरूपमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल–बगङ्लादेशबीच सन् २०१८ मा सम्पन्न ऊर्र्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) ले नेपालको दक्षिण एसियाका सार्क, विम्स्टेक र बिबिआईएन लगायत देशहरूसँग भविष्यमा ऊर्जा व्यापार फराकिलो हुने सम्भावना छ । हालै, सरकारले प्राधिकरणलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ‘डे अहेड (ड्याम), टर्म अहेड मार्केट र दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीनरूपमा ऊर्जा व्यापार गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

उक्त स्वीकृतिपश्चात् वर्षायाममा खपत हुन नसकेको ऊर्जा बिक्रीका लागि प्राधिकरणलाई थप सहज हुने देखिन्छ । हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित भई कार्यान्वयन भए नेपालमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था सहज हुनेछ । र, विद्युत् व्यापारको अन्तरमूल्य (Trading Margin), Wheeling Charge सम्बन्धी नियामकीय उपकरण तर्जुमा हुन सकेमा विद्युत् व्यापारको क्षेत्र गतिशील हुने देखिन्छ ।

५. लगानीका चुनौतीहरू

५.१    आयोजना व्यवस्थापन : आयोजना व्यवस्थापनको समग्र चक्र पूरा गरी विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्न सबै गतिविधि र क्रियाकलाप सहजरूपमा अघि बढेको अवस्थामा पनि न्यूनतम दश वर्ष लाग्दछ । स्वभाविक रूपले यस्ता अधिकांश आयोजना भौगोलिक पहुँचको दृष्टिकोणबाट जटिल स्थानमा रहेका हुन्छन् । अध्ययनको चरणमा गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को तयारी, जोखिम पहिचान तथा विश्लेषणलगायत आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कार्य निकै चुनौतीपूर्ण र झन्जटिला रहेका विद्युतीय ।

यसका लागि निकै लामो समय, परिश्रम लागत एवम् आयोजना प्रवर्द्धकको धैर्यता आवश्यक पर्दछ । प्रस्तावित आयोजनाको विकास तथा लगानीका लागि योग्य बनाउन अध्ययन अनुमति, उत्पादन अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सो स्वीकृत, कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति, पिपिए, उत्पादित विद्युत्को आपूर्तिको सुनिश्चितता आदिका लागि विभिन्न निकायको भर पर्नुपर्ने र निकै लामो समय खर्चिनुपर्ने छ ।

स्थानीय बासिन्दाको सार्थक सहयोग, सदभाव र समन्वयबिना कुनै पनि विकास आयोजनालाई अघि बढाउन सम्भव छैन् । यसका लागि आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाहरूको अपनत्व कायम गर्न, आयोजना व्यवस्थापनको विभिन्न चरणमा उनीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा आयोजनाबाट यथासक्य स्थानीय बासिन्दालाई बढी लाभ प्रदान गर्ने गरी आयोजनाको स्वरूप निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्ला दिनहरूका स्थानीय बासिन्दा एवम् आयोजना प्रभावितहरूको नाममा स्वतःस्फूर्त रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता समूह कसरी आयोजनाको विकासमा समन्वय र सहजीकरण गर्न सकिन्छ एवम् आयोजनाबाट कसरी स्थानीय लाभ बढी लिन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र अनेकन बहानामा आयोजनाको नियमित गतिमा अवरोध गर्ने कार्यमा बढी केन्द्रीत हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता कार्यलाई राजनीतिक दलका नेता एवम् स्थानीय प्रतिनिधिले नै प्रश्रय दिने गरेका घटना आयोजना व्यवस्थापनमा सामान्य हुने गरेका छ । 

जग्गाको हदबन्दी, आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अधिग्रहण, विस्थापितहरूको पुनर्बास र मुआब्जा बाँडफाँडलाई जस्ता कार्य निकै जटिल हुने गरेका विद्युतीय । यसको अलावा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट आयोजनाको पूर्वनिर्धारित समय र लागत बढोत्तरी हुनु आयोजना व्यवस्थापनमा सामान्यझैँ बन्ने गरेको छ ।

५.२ वित्तीय व्यवस्थापन : आगामी १० वर्षभित्र १५ हाजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न करिब ९  हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान मूल्यका आधारमा प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ आवश्यक परे पनि ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न १८ खर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्दछ ।
    
हाल मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा रहेको करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ, मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार र भविष्यमा यसमा हुन सक्ने बढोत्तरीलाई समेत दृष्टिगत गर्दा मुलुकको अन्तरिक स्रोतबाट मात्र जलविद्युत्का लागि आवश्यक लगानी प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । यसमा ठूलो परिमाणको वैदेशीक लगानी आवश्यक पर्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुरूप २०८१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब ३.५० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक न्यूनतम प्रतिफल र लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर–बैंकिङ संस्थाहरूबाट समेत १ खर्ब रुपैयाँसम्म थप लगानी जरुरी छ ।

सरकारको राजश्व र बजेटको आकार, वैदेशिक ऋण तथा सहायताको प्रवृत्ति एवम् सरकारको अनिवार्य दायित्व र चालू खर्चको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठूलो घनराशि खर्च गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, जलविद्युत् विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्न सरकार निजी क्षेत्र एवम् संगठित क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुने लगानी तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । अयोजनाको तयारी तथा विकासको क्रममा हुने प्राविधिक अनिश्चितता, भौगोलिक जटिलता, ठूलो परिमाणको लगानीको आवश्यकता, निर्माणपश्चात् हुने प्राकृतिक विपद्को जोखिम, तुलनात्मक रूपमा लामो निर्माण अवधि, लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने वाध्यता, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा हुने झन्जट र दिग्दारी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा निजी लगानी त्यति आकर्षक मानिँदैन । तथापि, मुलुकको जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई कायम गर्दै थप प्रोत्साहित गर्न कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

ऊर्जाको समिश्रण (Energy Mix) कायम गर्न पछिल्लो समयमा सरकारले जलाशय र आंशिक–जलाशय आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका राखेको छ । तर, यस्ता आयोजना वित्तीय प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट त्यति आकर्षक मानिँदैनन् । एकातिर, आयोजनामा लगानी गर्ने सरकार क्षमता कमजोर हुँदै जाने अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खोजेका कतिपय आयोजनाहरू लामो समयदेखि लथालिङको अवस्थामा रहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, हाल नदी प्रवाहमा आधारित (ROR) आयोजनाहरूको पिपिए स्थगित भएका कारण उत्पादन अनुमति प्राप्त भई निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका कतिपय आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

५.३  आन्तरिक खपत : केही समय अघिसम्म मुलुक चरम ऊर्जा संकटको समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । आज अवस्था उल्टो भएको छ । यस वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । आव २०७८/७९ मा न्यूनतम ७०० मेगावाट थप हुने अवस्था छ । हाल निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू आगामी पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । हाल विद्युत्को माग अधिकतम १८०० मेगाबाट रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बर्खाको बिजुली बचत हुने र आगमी केही वर्षपश्चात् हिउँदमा समेत नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर भई निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । आन्तरिक खपत अपेक्षा अनुरूप बढाउन नसकिए वा अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्न नसकिए अबको केही वर्षपछि वार्षिक झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने स्थिति छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दृष्टिकोणबाट नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ ।  हाल मुलुकमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग २६० किलोवाट घन्टा छ । जबकि, यो दर भारतमा ९३५, बंगालादेशमा ४४३, पाकस्तिानमा ५५७, भुटानमा ३३२६ र श्रीलंकामा ६१६ किलोवाट घन्टा छ । यसको लागि ठूला उद्योगहरूको विकासको अलावा वितरण प्रणाली र उपभोग प्रवृत्तिमा व्यापक सुधारको आवश्कता पर्दछ । विगतमा विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन । यसबाट आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा भएको अर्बौ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्न सक्ने खतरा देखिन्छ । तसर्थ, विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खपत बढाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

५.४ अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापार : नेपालमा विद्युत्को अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रचुर सम्भावना छ, भारत र बंगालादेश विद्युत् निर्यातका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन् । कूल ऊर्जा खपतमा जलविद्युत्को हिस्सा भारतमा २० प्रतिशत र बंगलादेशमा १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । तर, नेपालमा प्रचुरमात्रमा रहेका जलविद्युत्को सम्भावनालाई दुवै देशको हित हुने गरी उपयोग गर्ने विषयलाई भारतले त्यति चासो देखाएको छैन् ।

बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् उपयोगको सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ तर भारतको सहयोगबिना यो सम्भव छैन । किनकि, नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन करिब २६ किलोमिटर भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । बंगलादेशसम्म जाने मार्ग प्रशस्त गरिदिए तत्कालै त्यहाँ करिब १० हजार मेगाबाट बिजुली निर्यात हुन सक्ने सम्भावना छ । यहाँ उत्पादित बिजुली भारतले लिएन वा बंगलादेशसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त भएन भने आन्तरिक खपत बढाउनुको विकल्प छैन् । तसर्थ, विद्युत्को अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापार विकास गर्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो ।

६.    भावी कार्यदिशा

६.१ आन्तरिक खपत : दीगो विकास तथा लगानी सुरक्षाका लागि विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि नै उपयुक्त र व्यवहारिक विकल्प हो । विद्युत्को सर्वसुलभ वितरण, उपभोग प्रवृतिमा सुधार तथा विद्युतीय साधनको उपयोगको प्रवद्र्धन गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भई पेट्रोलियमको उपयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ ।

जस्तै : काठमाडौंको केही भाग, पोखराको केही क्षेत्र वा अन्य शहरी क्षेत्रमा ग्यासको प्रतिस्थापन हुने गरी बिजुलीबाट खाना पाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा ग्यासमा दिइएको आएको अनुदान खारेज गरी विद्युतीय उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि तत्काल कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसनहरूको क्षमता बढाउनुपर्छ । अनि मात्र विद्युतीय चुलोमा पिक समय (साँझ र बिहान) खाना पकाउँदा ट्रान्सफरमर पड्किँदैन ।

नेपालमा एलपी ग्यासमात्र वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ । आयल निगमका अनुसार देशभर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात हुन्छ । ग्यास आयातबापत सो बराबरको वैदेशिक मुद्रा नेपालबाट बाहिरिने गर्दछ । अर्कोतर्फ, एक सिलिण्डरमा निगमलाई न्यूनतम ४०० रुपैयाँ घाटा छ । अब कूल खपत हुने ग्यासको सुरुमा १० प्रतिशतमात्र बिजुलीले विस्थापन गर्न सकियो भने देशको पाँच अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । २५ प्रतिशत ग्यास विस्थापित हुँदा १२.५० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन पाउँदैन । एवमरितले लक्ष्य राखिनुपर्छ, ५० प्रतिशत विस्थापित हुने । ग्यास किन्ने पैसाले देशको विकास हुन्छ, स्वदेशको बिजुली पनि खपत हुन्छ ।

प्रस्ट नीति, कार्यक्रम, तथा योजना र इच्छाशक्ति भए बिजुली खेर जाने चिन्ता गर्न आवश्यक छैन; आन्तरिक खपत व्यापक वृद्धि गर्न सकिन्छ  । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर–दक्षिण रोप वेबाट सामानको ओसारपसार, कम्तीमा दुई वटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र, तराईमा रातको समयमा महसुलमा सहुलियत दिएर किसानका गरा–गरामा सिँचाइ निम्ति विद्युतीकरणलगायत धेरै उपायबाट खपत बढाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दिनमा दशौं हजार ट्रकले सामान ओसार्छन् । वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म ठूला रोपवे सञ्चालन गरिदियो भने व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार हुन्छ । ट्रक, तिनको स्पेयर पार्ट्स, डिजेल, मोबीललगायत अर्बाैं रुपैयाँको आयात बन्द गराउन रोप वेबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्छ । यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पुग्ने अनुमान गरिएको छ । असल औद्योगिक वातावरण र लगानी मैत्री नीतिका माध्यमबाट औद्योगिक विकास हुन सके अब उत्पादन हुने ६००० मेगावाट विद्युतीय आन्तरिकरूपमै खपत हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

६.२  नीतिगत सुधार र सरकारी समन्वय : विद्युत विकास, लगानी, उत्पादित विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण एवम् विद्युतीयको व्यापार एक–अर्काका अन्तर–सम्बन्धित र परिपूरक विषय हुन् । यी अन्तर–सम्बन्धित विषयहरूमा आपसी समन्वय हुन नसक्दा विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन् । विगतमा विद्युत् उत्पादनसँगै वितरण र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत रूपमा विद्युत् खपत हुन सकेन । विद्युतीय उत्पादन हुने आयोजना र विद्युत् प्रसारण गर्ने आयोजनाबीच समन्वय हुन नसक्दा कतिपय आयोजनाको उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन सकेको छैन् ।

आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित माथि उल्लेखित कतिपय समस्या र चुनौती अन्तर–सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सिर्जना भएको पाइन्छ । यतिमात्र होइन, आयोजानाको पहिचान तथा विकास, आयोजनामा लगानी तथा उत्पादित विद्युत्को प्रसारण एवम् वितरणको काम गर्ने गरी विशिष्टिकृत उद्देश्यले स्थापना गरिएका सरकारी निकायबीच समेत सार्थक सहकार्य र साझेदारीको विकास हुन सकेको छैन् । तसर्थ, यसका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको वित्तीय स्रोत सरकारको बजेटबाट  मात्र पूर्ति हुन सक्ने सम्भावना छैन् । पर्याप्त जोखिम र अनिश्चितता हुँदा–हुँदै पनि निजी क्षेत्रका उद्यमी लगायत सर्वसाधारण नागरिकले समेत यस क्षेत्रको लगानीलाई चासो दिइरहेका छन् । गैह्र बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू तथा विभिन्न सरकारी कोषहरूमा रहेका वित्तीय स्रोतलाई यस क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ ।

आन्तरिकरूपले अपुग वित्तीय स्रोतका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू लगायत गैरआवासीय नेपालीहरू समेतलाई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण, अवलम्बन गरिएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर–निकाय समन्वयका साथै उत्पादित विद्युत्को बजार र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सरकारले यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

६.३ अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार :  सरकारको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ५ हजार र आगामी दश वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युतीय उत्पादन हुने हो भने आन्तरिक उपभोगबाट मात्र त्यो परिमाणको विद्युतीय खपत हुने सम्भावना छैन् । तसर्थ यस क्षेत्रको दीगो विकासका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न भारत, बंगलादेश लगायत अन्य क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय विद्युतीय व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युतीय बजारको विकास गर्न सकरकाले सार्थक प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

सन्दर्भ सामाग्री
१.    हाइड्रो पावर स्ट्याटस रिपोर्ट–२०१९, इन्टरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसियसन् । 
२.    वार्षिक प्रतिवेदन, २०२० Central Electricity Authority भारत ।
३.    आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
४.    वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
५.    राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
६.    Electricity Demand Forecast Study, 2017, जल तथा ऊर्जा आयोग
७.    वार्षिक वजेट वक्तव्य, २०७८/७९ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
८.    पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१), राष्ट्रिय योजना आयोग

लेखक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्, यो लेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।