नेपालको जलविद्युत् विकास : नीतिगत विचलन र बौद्धिक उपनिवेशीकरणको चेपुवामा

काठमाडाैं । नीति भनेको के हो ? यसबारे प्रस्ट नभई नेपालमा हिजो–आज यो शब्द धेरै नै अपभ्रंश बन्न पुगेको छ । यो शब्दलाई कहिले कानुन, कहिले नियम–विनियम त कहिले काम गर्ने परिपाटीसित जोडेर ‘कन्फ्युज’ बनाइन्छ । हेनरी किसिन्जरको व्याख्यामा नीति भनेको ‘शक्ति प्रयोगको ढाँचा’ हो । यस मान्यताले थप दुई प्रश्न जन्माउँछ :

१) कति किसिमको शक्ति र कति मात्रामा ?

२) त्यो शक्ति थेग्ने पात्रको सामाजिक चरित्र के हो ?

शक्ति प्रायः तीन प्रकारका हुन्छन् -Lukes, 2005_, पहिलो, तामसी (राज्यको पुलिस सेना न्यायालय र नियम कानुनद्वारा लागू गराइने); दोस्रो, राजसी (बजारको फकाउन सक्ने); तेस्रो, सात्विक (धर्म, संस्कृति र नाफाभन्दा माथि रहेका नाफा वा नियन्त्रणभन्दा मूल्य मान्यताले प्ररित गुठी जस्ता नागरिक समूहको) ।

सरकारी अर्थात् तामसी शक्तिले नियम कानुनद्वारा जोखिम कम गर्ने परिपाटी अपनाउँछ । जबकि, बजारिया राजसी शक्ति नाफाको लागि जोखिम मोल्ने खालको हुन्छ । नागरिक अभियन्ताहरू भने स–सानो जोखिमबारे पनि आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउनतर्फ लाग्छन् । कुनै व्यक्ति वा सङ्गठनमा यी तीनै प्रकारका शक्ति फरक मात्रामा पाइन्छ र त्यो उसले कसरी प्रयोग गर्छ’ उसको घोषित नीतिमा भर पर्छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने, आफूसित भएको शक्ति प्रयोग गर्ने नीति राज्यको मात्र हुँदैन; बजारका खेलाडी र सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि हुन्छ । यी तीनै थरीको सामुहिक र आदरपूर्ण अन्तरक्रियाबाट मात्र समाजमा स्थिर र कामयाबी नीति जन्मिन्छ ।

बिजुलीको उपादेयता र अस्थिर नीति

यिनै फरक मान्यतामा आधारित सामाजिक संरचनाहरूको एउटा अङ्ग बिजुली हो । यस्तो वस्तुको उत्पादन तौरतरिका बारे धारणाहरू नमिल्ने खालका हुन्छन्; जसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बिजुली के हो त ? निजी उपभोग्य वस्तु, सार्वजनिक वस्तु वा सामाजिक वस्तु ? बजारले यसलाई पैसा तिर्न सक्नेको सार्वजनिक वस्तु ठान्दछ भने सरकारी निकायले रुल अर्थात् नियमबमोजिम वितरण गर्ने सार्वजनिक वस्तु ।

अभियन्ताहरू भने यसलाई मानव अधिकारसित जोडिएको सामाजिक वस्तु मान्छन्; जुन गरिबका लागि समेत सहज तरिकाले उपलब्ध हुनुपर्ने ठानिन्छ । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को समयमा इन्टरनेट नभएर कक्षामा उपस्थित हुन नपाएका गरिब स्कुलका विद्यार्थी सम्झाउँदै, सरकारी–निजी भनिने तर सरकारीलाई निजी खेलाडीको औजार बनाउने साझेदारीलाई सामाजिक अभियन्ताहरूले दरोसँग चुनौती दिए ।

विद्युत् क्षेत्रमा मात्र नभई गएका दशकमा नेपाल सरकारका अरू नीतिहरू पनि प्रायः देखाउने दाँत हुन पुगे । कि लागू नभएर थन्किएका छन्, कि त नीति एक थोक भन्छ; अर्थ–राजनीतिको वास्तविक चापले गर्दा काम कुरो अर्कै हुन्छ । यो कुरा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिमा टड्कारो देखिन्छ । खनिज तेल प्रयोग घटाउने बारेमा नीतिले जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि नेपालको भन्सार राजस्व र कर नीतिले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई निरुत्साहसित गरेको छ र देश खनिज तेल दुव्र्यसनी हुन पुगेको छ (N-CANSA, 2018/ र ज्ञवाली, २०७२) ।

त्यस्तै, रोप–वे प्रविधि सय वर्ष अगाडि चन्द्रशम्शेरले भित्र्याएका थिए; जसमा आयातित खनिज ऊर्जा भन्दा नेपालकै जलविद्युत् प्रयोग हुन्थ्यो तर त्यो डिजेल ट्रकको चेपुवामा परी खासै अगाडि बढ्न सकेन । अध्ययनले देखाएको छ– बेँसीबाट गाउँमा सामान ओसार्ने रोप–वे त्यही दूरीको बाटो भन्दा तीन गुना छोटो, बनाउन तीन गुना सस्तो र ऊर्जा खपत प्रतिटन आधा मात्रै हुन्छ । त्यो पनि विदेशी मुद्रा खर्चिएको खनिज डिजेल नभएर नेपाली जलविद्युत् (Gyawali et al, 2004);  तर, यसले नेपालका नीति निर्माता र सरकारी योजनाकारहरूको ध्यान खिच्न सकेन ।

नेपाल सरकारले तयार गरेका जलविद्युत् नीति पनि त्यस्तै विरोधाभासमा फसेका छन् । सन् १९९२ र २००१ मा तत्सम्बन्धी नीति बनाइए; ग्रामीण ऊर्जा नीति, २००६ मा र विद्युत् संकट निवारण योजना, २००८ मा आए । सन् १९७० को दशकदेखि दातृ निकायपिच्छे विद्युत् र ऊर्जा गुरुयोजना आए, गए । एउटा सरकारले सन्, २००८ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्यो । अर्कोले, लगत्तै ‘म के कम’ भन्दै २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट निकाल्ने भन्न पछि परेन । फेरि, ऊर्जा संकट टार्न सन् २०११ मा ५ वर्षमा २५०० मेगावाटमात्रै उत्पादन गर्ने भन्न थालियो ।

यो समस्याको पछाडि ऊर्जा बारे गहिरो जरो गाडेर बसेको भ्रम र गलत बुझाई यथावत छ । पहिलो गम्भीर प्रश्न हो; ऊर्जा त्यसमा पनि जलविद्युत् के का लागि ? पश्चिम युरोपको औद्योगिकीकरणको इतिहास हेरियो भने त्यसको मेरुदण्ड नै कोइला, पेट्रोलियम, जलविद्युत् र आणविक भट्टी जस्ता आधुनिक ऊर्जा नै हुन् ।

आधुनिक युगमा ऊर्जाहरूमध्ये विद्युत् उच्चस्तरीयमा गनिन्छ । किनभने, भात पकाउन त दाउरा वा बायोग्यासबाट सकिन्छ, बिजुली नै चाहिन्न तर इन्टरनेट वा कलकारखाना चलाउन बिजुली नै चाहिन्छ । अझ गाउँमा बत्ती मात्र बाल्न त एकदम कम ऊर्जा खपत गर्ने लिड बल्ब सौर्य फोटो भोल्टाइक प्यानलमार्फत गर्दा धेरै सस्तो पर्छ । नेपाली नीतिमा जलविद्युत्लाई नेपालभित्रमात्र बत्ती बाल्ने र नेपाल बाहिर (भारत) निर्यात गर्ने वस्तु ठानिन्छ ।

यस मामिलामा सम्झन लायक एक ऐतिहासिक घटना छ : रुसमा बोल्सेभिक क्रान्ति सम्पन्न हुँदै थियो; जताततै विनाश र चरम अभावको व्यपकता । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लेनिन र उनका सहयोगीहरूले “प्लान गोएल्रो” उद्घाटन गरे जसको मन्त्र थियो– “कम्युनिजम भनेको सोभियत सरकार र सम्पूर्ण रुसको विद्युतीकरण !” यो नारा मात्र बत्ती बाल्नका लागि नभएर औद्योगिकीकरणका लागि थियो । ‘बिजुली बेचेर देश धनी हुन्छ’ भन्ठान्ने हाम्रा समाजवादी र साम्यवादीहरूले यो कुरो चटक्कै बिर्सिएका छन् ।

बिजुली निर्यात ‘एक भ्रम’

जहाँसम्म बिजुली निर्यात गरी “हाइड्रो डलर” कमाएर धनी हुने प्रश्न छ; बहुदल आएलगत्तै केही रोचक घटनाले त्यसबारे प्रस्ट्याउँछ । तिनले हाम्रा नीति निर्मातालाई सोच्न बाध्य पार्नुपर्ने थियो तर आजसम्म ध्यान गएको छैन । कुनै एक ऊर्जा सम्मेलनमा जब नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने कुरो उठ्यो; नर्वेका तत्कालीन एक कुटनीतिज्ञले भन्नुभयो, ‘नर्वे, जसको विद्युत् प्रणाली शतप्रतिशत जलविद्युत्ले धानेको छ, उसले आफ्नो जलविद्युतीय प्रणाली विकास गर्दा जर्मनी वा स्वीडेनलाई बिजुली निर्यात गरेर धनी हुने सपना देखेर नीति बनाएन । बनायो त केवल, औद्योगिकीकरणमार्फत राष्ट्र सबलीकरण का लागि ।’

‘विदेशी लगानीले नेपालको विकास हुन्छ’ भन्ने भ्रम पनि व्यापक छ; जसले देशलाई विदेशी सहायता दुव्र्यसनी बनाएको छ । यस्तो गलत विचारको प्रतिवाद गर्दै सन् १९७० को दशकमा ग्रामीण विकासका लागि साना जलविद्युत् योजना अगाडि बढाउने विद्युत्का हाकिम पुण्यप्रसाद अधिकारीले योजना आयोगका ऊर्जा हेर्ने सदस्यसँग गोदावरी एलुम्नाई एसोसिएसन (जीएए फोरम) को छलफलमा रोचक तरिकाले भनेका थिए :

विदेशी र स्वदेशी लगानीको फरकमात्र अङ्कमा कति वटा शून्य छ भन्ने हो । नेपाली लगानीकर्ताले एक करोड लगानी गर्यो भने विदेशीले एक अर्ब गर्ला तर विदेशीले खोजेको आफ्नो पुँजी सुरक्षा र उत्पादकत्व स्वदेशीले पनि खोजेको हुन्छ । अझ स्वदेशीले यहाँकै नियमभित्रै बसेर जोखिम मोल्न तयार हुन्छ । नाफा नेपालभित्रै पुनः लगानी गर्छ । विदेशीले नाफा विदेश लैजान र यहाँको जोखिम कम बेहोर्न अनेक नियम कानुन फेर्न माग गर्छ । त्यसैले, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्सहान गरे मात्र विदेशी लगानी आउँछ । अर्थ मन्त्रीले रातो कार्पेट बिछ्याएँ भन्दैमा कोही आउँदैन ।

नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय चासो दोस्रो विश्वयुद्धकै अन्त्यतिर सुरु भएको हो । जब नेपालले अंग्रेजलाई त्यस युद्धमा साथ दियो तब नेपाललाई केही पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठ्यो । त्यो रकम जुद्धशम्शेरले नेपालको औद्योगिकीकरणमा लगाउन चाहेका थिए; उता, अंग्रेजले जलविद्युत् विकासमा लगाउन खोज्थ्यो; ताकि, उत्तरी गंगा मैदानलाई फाइदा होस् ।

यो कुरो हाल उत्तर प्रदेश, तत्कालीन युनाइटेड प्रोभिन्सेसका अधिकारीहरूबीच फेब्रुअरी, सन् १९४५ मा भएको छलफलले उदाङ्गो पारेको छ (Gyawali, 2013) ;

I found the short note prepared in the External Affairs Dept. on Nepal and Post-War Development very interesting. The destinies of Nepal and India are very closely linked and we should do everything possible to foster good relations between the two countries, especially as we owe her a big debt on account of the Gurkha battalions. Existing differences in opinion on Customs and Excise matters should not be allowed to hold up help to Nepal to advance herself.

The suggestion that this help should take the form of a storage dam and hydro-electric power station is, I think, an admirable one. This would not only give Nepal a basis on which she could build local industries but would also materially benefit the Eastern districts of the United Provinces and Bihar, which could draw on Nepal for power. It would also focus attention in Nepal to water development and storage and this might eventually lead to the possibility of flood control in the lower Ganges Valley. Without some check on such Nepalese rivers as the Gogra, Rapti and Gandak, flooding in East UP and Bihar cannot be kept under control. Ibbotson, one of my Advisors, who has an intimate knowledge of the Himalayas and its rivers, was so struck by this suggestion that he considered Nepal should be given a free gift of a storage dam and power house. He was of the opinion that though ostensibly this might be given as a reward for war work, in effect it would ultimately prove to be of material benefit to the Provinces in the center of North India.

बौद्धिक उपनिवेशीकरण

विकासका लागि विदेशी सहयोगमा ज्यादा परनिर्भर हुँदा एक प्रकारको ‘बौद्धिक उपनिवेशिकरण’ हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विदेशी सहयोग पैसाको थैलो मात्र होइन, त्यसले अनेकन मूल्य–मान्यता बोकेर आउँछ; जुन विदेशीको नीति अनुरूप हुन्छ । हाम्रो हितमा नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दोस्रो विश्वयुद्धताका अर्थात् राणाकालीन समयमै हो; जब केही राणा र नजिकका भारदारले मोरङ विद्युत् कम्पनी खोले ।

पछि राजा महेन्द्रले सुरु गरेको भूमिसुधारले ‘अब जमिनमा लगानी गरेर फाइदा छैन’ भनेर नेपालगन्जतिरका जमिन्दारले ‘बागेश्वरी इलेक्ट्रिक्स’ भन्ने कम्पनी खोले । त्यस्तै, पञ्चायतकालकै सुरुमा नर्वेका इन्जिनियर मिसनेरी ‘अड हफ्टन’ले बुटवल पावर कम्पनी राम्रैसँग चलाए (Gyawali, 2022) । राजा महेन्द्रको शासनकालमा, विदेशी दाताले दिने गरेको सहयोग प्रायः दान हुन्थ्यो । सन् १९७० पछि भने दाताले सहयोगमा ऋण (soft grant) को मात्रा बढाउन थाले, (ऋण अर्थात् sovereign debt) जुन सरकारले मात्र लिन सक्थ्यो । त्यसपछि, विद्युत्लाई निजी व्यापारी वस्तुबाट सरकारी सार्वजनिक बनाइयो । राष्ट्रियकरण गरियो; ताकि, एउटै निकायलाई ठूलो परिमाणमा ऋण बोकाउन सजिलो होस् भनेर ।

सन् १९८० को मध्यतिर यो कुरो झन् टड्कारो देखियो; जब अरुण–३ का लागि ऋण दिन विश्व बैंक र अन्य दाताको दवाबमा नेपाल विद्युत् कर्पोरशन (जसले प्रायः विद्युत् वितरण र मर्मत सम्भार गर्थ्याे) र श्री ५ सरकार विद्युत् विभाग (जसले, नयाँ विद्युत् योजना निर्माण गर्थ्याे) लाई गाभेर विद्युत्को काम गर्ने एकल निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाए । तर, त्यो एकलता एक दशकमात्र टिक्यो । सन् १९९० को दशकमा, जब सोभियत संघको पतन भयो, ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस्’को नाममा पश्चिमा दाताहरूले‘ विकास निजी क्षेत्रले गर्ने हो’ भन्ने धारणा ल्याए तब निजीकरणका मुद्दा पुनः जोडदार रूपमा अगाडि बढाइयो ।

त्यही बेला, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानकारीहरूको विरोधका कारण दाताहरूले ठूलो धनराशीको ऋणभार बोकाउन ल्याएको अरुण–३ (जुन विद्युत् निर्माणको बजार भाउ करिब १००० डलर प्रतिकिलोवाट हुँदा हुँदै ५४०० डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाउन चेष्टा गरिँदै थियो) को अवसान भयो । फलस्वरूप, पहिले भोटेकोसी र खिम्तीमा विदेशी लगानी छिर्याे । पछि, तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको प्रयासले नेपाली उद्यमीहरूले पनि जलविद्युत् विकासमा प्रवेश पाए ।

त्यही समयमा विद्युत् विभागका उच्च कर्मचारीहरू (जो विद्युत् प्राधिकरणमा जान चाहेका थिएनन् र जलस्रोत मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएका थिए) ले एक दशकपछि पुरानो विद्युत् विभाग पुनर्जीवित गराउन सफल भए; पहिले, विद्युत् विकास केन्द्र र पछि विद्युत् विकास विभागको नाममा । यो काम ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’को एकल निकाय अवधारणा अनुरूप ल्याइएको, विद्युत् प्राधिकरण ऐन विपरित छ । त्यसैले, यस्तो नीतिगत विरोधाभाष हटाउन नयाँ विद्युत् ऐनको खाँचो अपरिहार्य छ, जुन लोकतन्त्रले डेढ दशकमा पनि ल्याउन सकेको छैन ।

नीतिगत विचलन

निजीकरण सुरु हुन थालेपछि त्यो विभाग (जुन वास्तवमा कर्णाली जस्ता बृहत् जलविद्युत् आयोजनाहरू र भारतसँगको सहकार्य अगाडि बढाउन गठन भएको थियो) एउटा लाइसेन्स बाँड्ने निकायमा परिणत भयो । यस्तो संस्थागत भद्रगोल सल्ट्याउन नयाँ विद्युत् ऐनको खाँचो छ; जुन संघीय संरचनाले पनि मागेको छ । यस्तो राष्ट्रिय विद्युत् संरचना सुधारको काम सन् २००८ देखि सुरु त भयो, नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा ल्याएर । तर, आज १४ वर्षसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण संसदबाट पास हुन सकेको छैन । उल्टै फ्रेमवर्क नै प्रस्ट नहुँदा–नहुँदै एमसिसीको दबाबमा राष्ट्रिय विद्युत् नियम ऐन पास गरेर नियमन आयोग बनाइयो । जुन काम (के नियमन गर्ने ? भन्ने) बग्गी अगाडि र घोडा पछाडि (cart before the horse) उल्टो हुन पुगेको छ ।

विद्युत् प्रणालीको विशेषता ऊर्जाको चरित्रमा छ, जो उत्पादन हुने बित्तिकै खपत हुनैपर्छ । त्यसैले, यसका व्यवस्थापकहरू एकल प्रणाली रुचाँउछन् । बिनाप्रतिस्पर्धा प्रणाली चुस्त नहुने अर्थशास्त्रको नियमले एकलभन्दा विविधिकरणयुक्त विकेन्द्रित तर तीन प्रकारकै सरकारी–निजी–सामुदायिक व्यवस्थापकीय तरिकाले ठाउँ पाएको फ्रेमवर्क उपयुक्त मान्छ । उत्पादकले प्रसारकलाई र प्रसारकले वितरकलाई बिजुली बेच्ने बहुल व्यवस्था भएमा एकले अर्कामाथि निगरानी र दबाब सिर्जना गरी विद्युत्को भाउ तथा गुणस्तर कायम रहन सक्छ ।

करिब २ दशकअगाडि म जलस्रोत मन्त्री एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा यस सिद्धान्त अनुरूपको विद्युत् फ्रेमवर्क लागू गराउने प्रयास गरियो । उचित विद्युत् ऐनको अभावमा (र, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको अवस्थामा नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सम्भव थिएन) प्राधिकरणको आन्तरिक खण्डीकरण प्रारम्भ गरियो, जसअनुसार उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गले छुट्ट्याइयो ।

विद्युत् उत्पादनतर्फ, जलाशय आयोजना सरकारले, खोला तर्काउने (नदी प्रवाही) निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै, विद्युत् प्रसारण राष्ट्रिय रहने तर वितरण सामुदायिक र नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाइयो (ज्ञवाली, २०७५) । दुर्भाग्यवस पछिका सरकारले ती सबै काम विद्युत्का हाकिम र कर्मचारी संगठनहरूका दबाबमा उल्ट्याए । आजसम्म नयाँ विद्युत् ऐन, ल्याउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैनन् ।

प्राधिकरणको भनौं या बहुदल–लोकतन्त्रले अकर्ममण्यताले; पछिल्लो ३ दशकमा नेपाली विद्युत् प्रणाली चुस्त राख्न पञ्चायतमा बनेको कुलेखानीका अलावा अर्को जलाशय आयोजना बन्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली प्रणालीलाई सुहाउँदो र अत्यावश्यक बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली, तमोर जस्ता कतिपय जलाशय आयोजना बन्नै नसक्ने गरी गिजोलेर छोडेका छन् । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणले भन्दा बढी मेगावाट र आयोजनाहरू त बनायो तर ऊ सरकारको उचित बृहत् गुरुयोजनाको अभावमा बिक्री नहुने, बजारै नभएको हिउँदमा खोलाको पानी नपुग्ने, बर्खामा ४ महिना बढी हुने बिजुली उत्पादनतर्फ लागेको छ । त्यति मात्र नभएर, निजी क्षेत्रमा बिजुली बेचेर कमाउनु भन्दा निर्माण र उपकरण आयातमै नाफा कमाउने प्रवृत्ति हाबी छ ।
जसले गर्दा सालाखाला, विश्व बजार भाउभन्दा नेपालको उत्पादन लागत दोब्बर तेब्बर (२५०० डलर प्रतिकिलोवाट) छ । उदाहरणका लागि, इथियोपियाले ६ हजार मेगावाटको ग्राण्ड रेनेसान्स बाँध कुनै दाताले सहयोग गर्न नमानेपछि आन्तरिक स्रोतले (८०० डलर प्रतिकिलोवाटमा) सन् २०११ देखि २०१९ को अवधिमा बनायो ।

नीतिगत विचलन ल्याउने सरकारी र निजी दुवैले के भ्रम पालेर बसेका छन् भने, भारत र बंगलादेशमा ठूलो बिजुलीको बजार छ; जहाँ हामीले जति उत्पादन गरे पनि बिक्री भइहाल्छ । वास्तविकता के हो भने, भारत एकल क्रेता (monopsony) भएको ठाउँ हो; जहाँ माग प्रचुर छ तर बजार भने छैन । किनभने, बिजुली र पानीलाई भारतले रणनीतिक स्रोत मानेको छ । त्यो बजारको लेनदेनले होइन; सरकारी बाबुहरूको नियमन र अनुमतिले मात्र प्रयोग वा बिक्री हुन सक्छ । हालै, भारतले देखाएको वास्तविक नीति हो; नेपालबाट भारतीय लगानीको बिजुली मात्र किन्ने; त्यो पनि १०–२० ठाउँको झन्झटिलो अनुमति प्रक्रिया मार्फत; त्यो पनि वर्षामा बढी भएको बेला सस्तोमा । हिँउदमा त महँगोमा किन्नैपर्ने हुन्छ ।

यस्तो वास्तविकता बुझेर उचित नीति अनुशरण गर्नुको साटो नेपालका राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरू बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखिरहेका छन् । भारतलाई बिजुली भन्दा पानी, त्यो पनि सुख्खायाममा उपलब्ध भण्डारीकृत पानीको जरुरत छ । त्यसैले, नेपालका आयोजनाहरू जलभण्डारण गर्ने बहुउद्देश्यीय हुनु जरुरी छ । जसले, विद्युत्का अलावा सुख्खायाममा सिँचाइ, बर्खामा बाढी नियन्त्रण, जलाशयमा मत्स्यपालन, जलपारवहन र पर्यटन जस्ता फाइदा पनि दिउन् । यसरी, क्षेत्रगतरूपमा निर्माण खर्च बाँडफाँड भएमात्र नेपालको बिजुली सस्तो हुन्छ र त्यो प्रयोग गरेर हाम्रा उद्योगधन्दा प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । यो कुरा नबुझ्दा नेपालको यो महत्वपूर्ण स्रोत उपनिवेशिकरणतर्फ गएको हेर्न, नेपालको इतिहास बाध्य छ ।

सन्दर्भ सामग्री

•    Gyawali, D. (2022). Review of "What Went Right: Sustainability versus Dependence in Nepal’s Hydropower Development, Cambridge University Press, by M. Liechty, Water Alternatives, http://www.water-alternatives.org/index.php/boh/item/303-nepal
•    Gyawali, D. (2013). Bringing Hydro Diplomacy into Nepal’s Economic Diplomacy. Chapter 14 in Madhavji Shrestha and Anjan Shakya (eds) Vision on Foreign Affairs. Kathmandu: International Concern Center.

•    Gyawali, D., Dixit, A. and Upadhya, M. (2004). Ropeways in Nepal: Context, Constraint and Co-Evolution. Kathmandu: Nepal Water Conservation Foundation and Kathmandu Electric Vehicle Alliance. https://nwcf.org.np/wp-content/uploads/2022/05/Ropeway.pdf 

•  दीपक ज्ञवाली (२०७५). “नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको सामुदायिकीकरण किन र कसरी ?” दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्था लि. चापागाँउ ललितपुरको सामुदायिक विद्युत् (पाँचौ शृङ्खला) माघ २०७५ मा प्रकाशित ।

•  Lukes, S. (2005) Power: A Radical View, 2nd edn, London: Palgrave. Discussed in Nepali case in https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2822/ONLINE%20ARTICLE 
•  N-CANSA (2018) State of Climate Action in Nepal 2018:  http://www.cansouthasia.net/wp-content/uploads/N-CANSA-State-of-Climate-Action-in-Nepal-FINAL-7-October-2018.pdf?fbclid=IwAR0IOLO0TREa5UjbdMLsBnUyTRyeaRfP-iDMW-bI2-tFyddYbj5KstNKOCI

• त्यस्तै, व्याख्या दीपक ज्ञवाली (१४ पुस २०७२) “खनिज तेल दुव्यर्सनी मुलुकलाई सुधार्ने कसरी ?” सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको पत्रिका विद्युत् खबर वर्ष १० अङ्क १४ ।

लेखक, पूर्वजलस्रोत मन्त्री एवम् नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्राज्ञ हुन्; यो आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।