काठमाडौँ । टेक एन्ड पे पिपिए सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्री सकारात्मक नभएपछि इपानले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तर निजी क्षेत्रलाई नै पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) पिपिएको व्यवस्था ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध इपानले आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमार्फत आएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नै नगर्ने इपानको भनाइ छ । लगानी नआए निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने भएकाले आन्दोलनमा जानु परेको एपानले जनाएको छ ।
इपानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पिपिए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुनुको साथै यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भएपछि इपानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इपानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।’
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम
इपानका अनुसार असार ६ गते एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एन्ड पे पिपिए नीति फिर्ता लेऊ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ गते टेक एन्ड पे को असरका बारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरूसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामुहिकरुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इपानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एन्ड पे पिपिए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले बताए ।
यस्ताे छ विज्ञप्ति