संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० किन समयानुकूल र उपयुक्त छ ?

नेपाल सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० को मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छ । उक्त मस्यौदामा सांसदहरूको तर्फबाट संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ । विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवाला र अन्य व्यक्तिहरूका आ–आफ्ना बुझाइ र टिप्पणी सञ्चारमध्यम मार्फत व्यक्त भइरहेका छन् । यद्यपि, संसदमा थप संशोधन दर्ता हुने समय बितिसकेको छ । त्यसो हुँदा पनि भए गरेका टिप्पणी हेर्दा विधेयकमा समावेश विषयका केही पक्ष उजागर गर्न आवश्यक देखिएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विद्युत् विधेयक २०८० ले विद्युत् ऐन २०४९ लाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन

विद्युत् विधेयक २०८०, विद्युत् ऐन २०४९ लाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने विद्युत्को क्षेत्रगत विधेयक हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ तर यो गलत हो । तत्कालीन केन्द्रिकृत राज्य संरचनामा देशभरि विद्युत्को योजना बनाउने, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ग्राहक सेवा संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने, विद्युत् प्रणाली र बजार सञ्चालन गर्ने, नियमन गर्ने लगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा सरकारको थियो । त्यसो हुँदा, विद्युत् क्षेत्रको एकल राष्ट्रिय कानुनको रूपमा विद्युत् ऐन, २०४९ तत्कालीन संसदबाट जारी भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्‍यो । त्यसपछि देशमा विद्यमान कानुनको पनि संघीय आधारमा पुनर्संरचना आवश्यक भयो । केन्द्रिकृत राज्य संरचनामा विद्युत् क्षेत्रका सबै विषय तत्कालीन संसद र नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दथे । तर, संघीयतापछि नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विद्युत् क्षेत्रका विविध विषयको क्षेत्राधिकार विभाजन भएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेका विद्युत्सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने अधिकार पनि सम्बन्धित तहलाई नै छ ।

त्यस हिसाबले संविधान बमोजिम संघीय क्षेत्राधिकारमा परेका विद्युत्सम्बन्धी विषयहरू संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न संघीय संसदले बनाउने कानुन हो । विद्युत् विधेयक २०८०, विद्युत् ऐन २०४९ जस्तो देशभरिको एकल राष्ट्रिय कानुन होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेका विषय सम्बोधन हुने गरी प्रदेश विद्युत् ऐन र स्थानीय विद्युत् ऐन जारी गर्ने नै छन् ।

त्यसर्थमा, विद्युत् ऐन २०४९ लाई एउटा संघीय विद्युत् ऐन (विद्युत् विधेयक २०८०), ७ वटा प्रदेश विद्युत् ऐन र ७५३ वटा स्थानीय विद्युत् ऐन गरी ७६१ वटा ऐनले मात्र पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । एक्लो विद्युत् विधेयक २०८० ले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसकारण, विद्युत् विधेयक २०८० अपूर्ण छ, यसले विद्युत् ऐन २०४९ मा भएका कतिपय विषय सम्बोधन गरेन भनेर गरिएका टिप्पणी जायज होइनन् ।

उदाहरणका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण एउटा छुट्टै पहिचानका साथ अघि बढेको अभियान हो । विद्युत् विधेयक २०८० ले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको कानुनी वैधता स्थापित हुने गरी सम्बोधन गरिदिएन भन्ने टिप्पणी पनि सुन्न पाइयो । तर, संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशस्तरको विद्युत् सेवा प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकार र अनुसूची ८ ले विद्युत्, खानेपानी जस्ता स्थानीयस्तरका सेवा स्थानीय तहको एकल क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भनी किटान गरेको छ । त्यसो हुँदा, केही वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सीमित सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संघीय विद्युत् विधेयकले होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्युत् ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय हुन जान्छ ।

त्यस्तै, विधेयकले तल्लो तटीय लाभलाई सम्बोधन गरेन भन्ने असन्तुष्टि पनि देखियो । सामान्यतः नेपालमा निर्माण गरिने जलाशय वा आंशिक जलाशय जलविद्युत् आयोजनाबाट सुक्खायाममा भारतले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त पानीको लाभलाई तल्लो तटीय लाभका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ तर अहिले देशभित्रै पनि तल्लो तटीय लाभ बहस र विवादको विषय बनिसकेको छ । माथिल्लो विद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट बाँध नबनाई सोझै पानी लिएर थोरै लागतमा बन्ने क्यासकेड आयोजनाको लाभ तल्लो आयोजना, माथिल्लो आयोजना, राज्य वा उपभोक्ता क–कसले कसरी पाउने हो भन्ने स्पष्ट कानुन छैन । त्यसो हुँदा, सस्तो लागतमा बन्ने यस्ता कतिपय आयोजना बन्न सकेका छैनन् ।

सामान्यतः जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विद्युत् सम्बन्धी ऐनले होइन, संघीय जलस्रोत ऐनले समेट्ने हो । तथापि, विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ४३ (घ) मा ‘ऊर्जा आयोगले उपल्लो र तल्लो तटीय लाभ सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ तल्लो तटीय लाभको विषयमा विधेयक सचेत छ । सम्भवतः ऊर्जा आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विद्युत् नियमावलीले यसलाई सम्बोधन गर्ने छ ।

त्यस्तै संविधानतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संघको क्षेत्राधिकारमा परेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल राज्यले व्यक्त गरेका विद्युत्‌सम्बन्धी प्रतिबद्धता र सीमापार विद्युत् व्यापार सम्बन्धी कानुनी संरचना संघीय विद्युत् ऐन अर्थात् विद्युत् विधेयकले दिनुपर्ने हो । विधेयकको दफा ३५ ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, दफा ३९ ले विद्युत् आयोजनाले विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्वास, दफा ४२ ले वातावरण संरक्षण र दफा ५९ ले ऊर्जा दक्षता जस्ता विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

तसर्थ, संविधानमा संघीय क्षेत्राधिकारमा परेका विविध विषयको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनी संयन्त्र प्रदान गर्नु विद्युत् विधेयक २०८० को पहिलो उद्देश्य हो । विद्युत् विधेयक २०८० को मयौदाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर उक्त उद्देश्य पूरा गरेको छ ।

संघीय आधारमा विद्युत् क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण संविधानले गरेको हो, विधेयकले होइन

संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मार्फत राज्यका तीन तहको एकल र साझा क्षेत्राधिकार छुट्ट्याउने काम संविधानले गरेको छ । तर, तीनै तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार कार्यान्वयन गर्दा संविधानमा प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावलीको फरक–फरक बुझाइ र व्याख्याका कारण विवाद हुन सक्छ । तसर्थ, संविधानमा प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावलीको परिभाषा गरेर त्यसलाई प्रष्ट्याउने काम संघीय संसद्को हो । त्यसकारण, संघीय विद्युत् विधेयकले परिभाषा सहित त्यसलाई प्रष्ट्याउनु विधेयकको दोस्रो उद्देश्य हो । विधेयकले त्यो काम गरेको छ ।

उदाहरणका लागि विद्युत् विधेयक २०८० ले संघीय क्षेत्राधिकारमा परेका राष्ट्रिय स्तरका ठूला विद्युत् आयोजना भन्नाले २० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजना, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने साना भन्नाले ५ मेगावाट र सोभन्दा घटी क्षमताका आयोजना भनेर परिभाषित मात्र गरेको हो । केही टिप्पणीकारहरूले विद्युत् विधेयक २०८० ले अनावश्यकरूपमा सम्पूर्ण विद्युत् क्षेत्रलाई विषयगतरूपमा क्षेत्राधिकार विभाजन गरिदिएर विद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने काम गर्दैछ भनी उल्लेख गरेका छन् । बुझ्नु जरुरी के छ भने, संघीय संरचनाअनुसार विषयगत विभाजन संविधानले गरेको हो । विद्युत् विधेयकले त अस्पष्ट शब्दावलीलाई परिभाषित र प्रष्टीकरण मात्र गरेको हो ।

अवरुद्ध क्षेत्रगत उदारीकरण विधेयकद्वारा पुनर्जीवित 

विद्युत् क्षेत्रमा सुशासन र दीगो व्यवस्थापनका दृष्टिले देशले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्र कोर्ने तथा त्यस सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत सामान्य मार्गदर्शन गर्ने यस संघीय विद्युत् विधेयकको तेस्रो उद्देश्य हो । कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको सार्वजनिक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुशासनको अभाव पनि सामान्य हो ।

सुशासनको चाहनामा भएका आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनले कठोर नियमनलाई सुशासनको साधन बनाउन खोजेका थुप्रै उदाहरण छन् । फेरि पनि नियमनको कार्यन्वयन सरकारी संयन्त्रले नै गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप यथावत् रही सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको विश्व अनुभव छ । तर, जहाँ आन्दोलनपछिका राजनीतिक परिवर्तनले व्यावसायिक क्षेत्रहरूको उदारीकरणलाई सुशासनको औजार बनायो त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा सुशासन कायम भएको देखिएको छ ।

नेपालमा पनि २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासनको लक्ष्यसहित विद्युत् ऐन २०४९ मार्फत राज्यको एकाधिकारमा रहेको विद्युत् क्षेत्रको उदारीकरण सुरु गरिएको हो । त्यसको कार्यन्वयनका क्रममा उदारीकरणलाई सोही महत्त्वका साथ आत्मसात भने गरिएन । ऐनले परिकल्पना गरेको उदारीकरण प्रक्रिया विपरीत विद्युत्को प्रतिस्पर्धी बजारको सट्टा निजी विद्युत् उत्पादकद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्नुपर्ने एकल क्रेता बजारको स्थापना र विद्युत्को मुल्य बजार शक्तिका माध्यमबाट नभई सरकारी नियमनमार्फत निर्धारण हुने व्यवस्था लागु गर्दा उत्पादक सोझै उपभोक्तासम्म जान पाउने उदारीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको दुई दशक भइसक्यो । यसले गर्दा उत्पादनतर्फ एकल क्रेता बजारमार्फत नै भए पनि निजी क्षेत्रको उपस्थितिले स्थान पायो तर दीगो सुशासनको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो ।

तत्कालका लागि निजी क्षेत्र एकल क्रेता बजारमा रमाए पनि त्यो उसको दीर्घकालीन हितमा थिएन । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति भए पनि उदारीकरण अवरुद्ध हुँदा विद्युत्‌काे माग सिर्जना गर्ने वितरण व्यवसाय सार्वजनिक निकायले नै सञ्चालन गर्दा विद्युत्‌काे माग अपेक्षितरूपमा वृद्धि हुन सकेन र उत्पादन सन्तृप्तिको अवस्था आयो ।

परिणामस्वरूप एकल क्रेता निकायले उत्पादन सन्तृप्तिका कारण विद्युत् खरिद स्थगन गर्ने र अपारदर्शी राजनीतिक हस्तक्षेपमा पुनः खोल्ने क्रम सुरु भयो । तसर्थ, उदारीकरण प्रक्रियालाई सशक्तरूपमा पुनर्जीवित गरेर उत्पादन र वितरणको सामञ्जस्य मिलाउन निजी क्षेत्रलाई दुवैतर्फ सक्रिय गराउन, विद्युत्‌काे प्रतिस्पर्धी बजार सञ्चालन गर्न, नियमनबाट होइन, बजारबाट नै विद्युत्‌काे मूल्य निर्धारण गर्न विद्युत् विधेयक २०८० अपेक्षित छ । त्यस्तै, विद्युत्‌काे गुणस्तर, सुरक्षा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति सरकारी नियमन मार्फत गरेर सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि वर्तमान संघीय विद्युत् विधेयकबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

विद्युत्‌ क्षेत्रको मूल्य शृंखला (उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ग्राहक सेवा) मा विखण्डन नगरी उत्पादकको उपभोक्तासम्म सिधै पहुँच र विद्युत्को प्रतिस्पर्धी बजार सम्भव नहुने हुँदा विद्युत् विधेयक २०८० ले मूल्य शृंखलामा विखण्डनलाई उदारीकरणको माध्यम बनाएको छ । तसर्थ, विद्युत् विधेयक २०८० ले उदारीकरणमार्फत सुशासनको सैद्धान्तिक पक्ष र त्यसको इमान्दार कार्यन्वयनलाई समातेको हुँदा यसले विद्युत् क्षेत्रलाई सही दिशामा अघि बढाउँछ भनेर विश्वास गर्ने आधार छन् ।

विडम्बना, सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नै सुशासनको प्रमुख चुनौती मानिएको छ । यता, उदारीकरणबिना अस्तित्वमा रहन नसक्ने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् विधेयक, २०८० ले उदारीकरणमार्फत सुशासन प्राप्त गर्न अघि सारेको सैद्धान्तिक र संरचनात्मक परिवर्तन आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक २०८० पुस, वर्ष ३, अंक ५ का लागि प्राप्त यो आलेख प्राविधिक त्रुटिका कारण शीर्षकमात्र प्रकाशित भई आलेखको मर्म छुट्न गएकोमा हामी क्षमा प्राथी छौँ । आलेखको पूर्ण मर्म सहित यहाँ प्रकाशित गरेका छौँ ।
– सम्पादक