नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्र उत्तिकै लागेका छन् । हाल देशमा कुल ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता हुँदा झन्डै २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रकाे उत्पादन छ । सरकारी स्वमित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्यु उत्पादनमा भन्दा पनि वितरण प्रणाली र प्रसारणलाइन परियोजनामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै आएको छ । तर, वास्तविकता फरक छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी जस्ता सरकार मातहतका उत्पादन कम्पनीले १०० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । यी यस्ता सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीले अघि बढाएका परियोजनालाई रकम र व्यवस्थापनको समस्या कहिल्यै पनि भएको छैन र हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग सबैखाले संयन्त्र छन्, ती परिचालन गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि परियोजना बनाउन सहज भएको छ ।
उदाहरणका लागि सरकारी स्वामित्वको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन छिटै गर्न सक्यो । सरकारी परियोजनालाई सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै लगानी गर्दा लगानी जुटाउन समस्या भएन । यो परियोजनामा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाले लगानी गर्दा लगानीको समस्या भएन ।
त्यस्तै, सरकारकै परियोजना हुनाले जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न पनि समस्या भएन । अब निजी क्षेत्रबाट अघि बढेका आयोजनाहरूलाई हेर्ने हो भने रकम जुटाउन र पिपिए गर्न पनि समस्या छ ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू जलविद्युत् आयोजना निर्णणमा लगेको करिब ३० वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले ससाना आयोजना निर्माण गरेर सिक्ने र अनुभव हासिल गर्ने गर्दै आएका थिए । त्यसो हुँदा ठूला आयोजना निर्माणका लागि सिकाइ ढिलो भयो । माओवादी द्वन्द्व जस्ता राजनीतिक समस्याले निजी क्षेत्रलाई अलममा समेत पार्यो । अझ निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी समेत सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले खिचेर आयोजना अघि बढाए । यी सब हुँदा हुँदै पनि समाज लगानीको स्रोत भएको अवस्थामा दक्षताका हिसाबले सबै आयोजना बनाउन सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग छ । आर्थिक वा पूँजीगत क्षमता निजी क्षेत्रसँग कम हुँदा सरकारी परियोजनाभन्दा धेरै अगाडी निजी क्षेत्र जान नसकेको तथ्य हामीले मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
देशको उद्योग तथा व्यापारमा कहलिएका व्यक्तिलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज छ तर जलविद्युत् क्षेत्रमा अधिकांश मध्यम स्तरका उद्यमी छन् । ती उद्यमीलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन कहाँ जाने ? के गर्ने ? भन्ने समस्या छ ।
उत्पादनसँगैका समस्या
विश्व बैंक मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले २० वर्षमा एउटा आयोजना बनाउँछ । २० वर्षसम्म एउटै आयोजनामा झुन्डिरहन्छ तर अरू आयोजनाले वित्तीय स्रोत पाउँदैनन् । आइएफसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर वातावरण तथा स्वास्थ्यका कुरा गर्छ । परियोजना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हेर्नु पर्छ तर हामीले सानो परियोजना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुशरण गर्न सक्दैनौँ ।
अहिले हामीले ७ मेगावाटको आयोजना बनाउँदै छौँ । त्यसपछि २१ र २४ मेगावाटको आयोजना बनाउने उद्देश्य लिएका छौँ । अहिले हामीले बनाउन लागेको ७ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पूरा सक्दैनौँ । हामीले सर्वप्रथम स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आइएफसीका परियोजनाले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हामीले पालना गर्न सक्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्थापन भएका परियोजनाको तयारी नै फरक खालको हुन्छ ।
यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत कम्पनीहरूले पनि ठूला आयोजना बनाउँदै छन् । १४४ मेगावाटको परियोजना विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले बनाउँदै छ । त्यस कम्पनीसँग पनि निजी क्षेत्रका परियोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।
प्रतिस्पर्धामा फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिएमा खुम्चिनु पर्छ । प्राधिकरणले पिपिए गर्न पनि कोटा निर्धारण गर्छ । त्यही कोटामा निजी क्षेत्र पनि पर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको काम वितरण पनि हो तर प्राधिकरणले प्रसारणलाइन गुणस्तरीय बनाउन सकेको छैन । १० वर्षपछि विद्युत् प्रवाह हुने क्षमतालाई हेरेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेमा त्यसमा प्राधिकरण चुकेको छ ।
अन्यत्रको प्रचलन हेर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन एउटाले गर्छ र प्रसारण लाइन अर्कोले बनाउँछ । बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने पनि त्यही प्राधिकरण, उद्योगलाई बिजुली बेच्ने पनि त्यही प्राधिकरण । यस्तो पनि हुन्छ ? प्राधिकरणले यो सबै काम गर्न सक्दैन ।
प्राधिकरणले ५० वर्ष पहिला गर्नुपर्ने काम अहिले गरिरहेको छ । त्यतिबेला निजी क्षेत्रसँग क्षमता पनि थिएन, नीति पनि थिएन । तर, अहिले त निजी क्षेत्रसँग क्षमता पनि छ । अहिले पनि प्राधिकरणले सबै कुरा आफैँले कब्जा गरेर बसेको छ ।
हामीले लमजुङको दमरे भन्ने गाउँमा आयोजना निर्माण गरेका छौँ । त्यहाँ आयोजना बनाउनुअघि सडक, बत्ति जस्ता कुनै पनि पूर्वाधार पुगेका थिएनन् । अहिले निजी क्षेत्रका परियोजना बनाउने कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा बिजुली पु¥याएका छन् । लमजुङ जस्तो ठाउँमा स्थानीय गाउँले पनि पानीबाट बिजुली बल्दो रहेछ भनेर छक्क परेका छन् ।
हामीले बिजुली बत्ती नपुगेको भनेर रोल्पा, डोल्पाको मात्र कुरा गर्छौँ । बेँसी सहरबाट जम्मा ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको लमजुङको त्यस ठाउँमा पनि हाम्रो आयोजना पुग्नुअघि बिजुली बत्ती थिएन । अब विद्युत् प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्राधिकरणको काम त्यही हो ।
प्राधिकरणले झन्डै ९० प्रतिशत जनतामाझ विद्युत् पुग्यो भन्ने गरेको छ तर बत्ती बल्नु मात्रै विद्युतीकरण होइन भन्नु बुझ्नु आवश्यक छ ।
अहिले गाउँबाट विस्थापित भएका मानिस पुनः गाउँ फर्केका पनि छन् । हामीले अहिले नै ११ केभीको साटो त्यहाँ ३३ केभीको प्रसारण लाइन बनाउन सके स्थानीय उद्योग चल्न सक्छन् । ११ केभीको सट्टा ३३ केभीको प्रसारणलाइन राख्दा २० देखि २५ प्रतिशत मात्र बढी लगानी हुन्छ । दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् पुर्याउन यसतर्फ काम अघि बढाउनु पर्नेमा प्राधिकरणले पकाएर खाने कुरा मात्र गर्छ । ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचना गुणस्तरीय र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने बनाउनतर्फ हाम्रो सोच अझै गएको छैन । बेलुका र भोलि पनि के पकाउने भन्ने सोच्नु पर्छ ।
नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् आदान–प्रदान गर्न केरुङसम्मको प्रसारण लाइनको अवधारणा अनुसार परियोजनाको काम अघि बढाएको छ । भविष्यमा चीनसँग विद्युत् व्यापार गर्न ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । तर, हामीले थोरै क्षमताको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन मात्र बनाउने सोच बनाएका छौँ ।
भारतले पछिल्लो पटक नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका क्रममा चीनबाट केही मात्रामा पेट्रोलियम पर्दाथ ल्याएर पनि काम चलाएका थियौँ । पछि त्यस्तै समस्या आयो भने त चीनबाट पनि ऊर्जा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बाटो खुला गर्नेतिर पनि सोच्नु पर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा फराकिलो तथा दिर्घकालीन सोचका साथ भविष्यलाई समेत हुने गरी बनाउनु पर्छ ।
अहिलेको हकमा विद्युत् उत्पादका लागि सबै लडिरहेका छन् । प्राधिकरण मातहतका कम्पनीले पनि राम्रो लाइसेन्स कहाँ छ भनेर आँखा लगाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आँखा लगाएर बसेका छन् । विदेशीले पनि राम्रा आयोजना निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । यतिधेरै विद्युत् उत्पादन गर्न पहिला त ‘एक द्वार प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । अहिले आयोजना निर्माणका लागि रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन्छ तर वन मन्त्रालयले रोक्छ । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिको प्रक्रिया पूरा गर्न एउटा प्रवर्द्धकले अहिले ७ वटा मन्त्रालयका २२ वटा विभागमा चक्कर लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई यति धेरै तनाव दिएर पनि प्रतिफल भने ज्यादै कम छ । अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकले १२ देखि १३ प्रतिशत प्रतिफल पाइरहेका छन् । यो प्रतिफल निकै कम हो । ७ वटै मन्त्रालयको एउटै डेस्क बनाइदिए समस्या हुँदैन्थ्यो ।
सङ्कटमोचनका उपाय
विदेशी लागानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर ठूला, बहुद्देश्यीय, जलाशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् लागि आन्तरिक, वाह्य, निजी, साझेदारी सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । सरकारले पनि लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रयाप्त मात्रमा विद्युतको आवश्यकता छ । पूर्ण क्षमतामा चलाउन होङ्सी जस्तो सिमेन्ट उद्योगलाई ३० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको प्रतिदिन १ लाख २० हजार लिटर खपत हुने डिजेल बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नु हो । विद्युत्काे पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न उपयुक्त नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ ।
बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट करिब १३ देखि १४ रुपैयाँ पर्छ । जबकि एक लिटर डिजेलको मूल्य १६४ रुपैयाँलाई मान्ने हो भने पनि सञ्चालन लागत १५० रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । डिजेलबाट उद्योग जेनेरेटर, डिजेल ल्याउँदाको खर्चबाहेक यति धेरै बचत हुन्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग पुग्छ । हाल नेपालमा हुने आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियमको नै छ । विद्युत्ले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकियो भने पनि नेपालले विकासमा काँचुली फेर्न सक्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । त्यहाँ लाखौँ मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ । हामी ३, ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बित्तिकै पिपिए नगर्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।
भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । पाकिस्तानसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारतले बनाएको छ । राजनीतिक रुपमा दुई देशबीच कुरा नमिल्न सक्छ । तर, व्यापारमा कुरा मिल्छ र मिलाउन पनि दुवै देश बाध्य छन् ।
समुद्रमुनिबाट प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ कि भनेर माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा भारतले अध्ययन गर्दैछ । भारतले बिजुली खरिद गर्ने र बेच्ने गर्ने सम्भावना देखेको छ । हामीले त्यस अनुसार नीति र योजना बनाउनु पर्छ ।
भारतले विद्युत खरिद–बिक्रीलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेको छ । नेपाल, भुटान, बङ्गालादेश, पकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्ससँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाएर बिजुली आदान–प्रदान गर्न खोजिरहेको छ ।
भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गरेर प्रतियुनिट २५ पैसा मात्र नाफा लिएर बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्न सक्छ । २५ पैसा मात्र कमिसन खाएर बिजुली बेच्यो भने पनि भारतलाई फाइदा हुन्छ । नेपालले नै अरु देशसँग प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
भुटानले लगानीबिना भारतलाई ३ रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली बेच्छ । यसले के बुझिन्छ भने भारतलाई बिजुली चाहिएको छ । नेपालले जति बिजुली दिए पनि भारतले किन्छ । बङ्गलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने बाटो खुलिसकेको छ । त्यसैले भारत र बङ्गलादेश हाम्रो बिजुलीको बजार हुन सक्छन् ।
जलविद्युत्बाहेक नेपालसँग बिक्री गर्ने साधान नै छैन । अहिले नेपालले बिक्री गर्ने भनेकै पानीबाट उत्पादित बिजुली नै हो । खनिज पर्दाथ छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
जलजुङको दहरे गाउँलाई पनि बिजुली चाहिएको छ । त्यो गाँउ एउटा उदाहरण मात्र हो । दहरे गाउँमा जस्तो बिजुली अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिएको छ । यो आन्तरिक बजारको स्पष्ट उदाहरण हो ।
लमजुङको उक्त क्षेत्रमा तीनवटा जलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनामा कम्तीमा पनि सात सय कामदार छन् । उनीहरूले गर्ने खर्चले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउने काम गरेको छ ।
सानो स्केलमा हेर्ने हो भने विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय जनताको आर्थिक स्थिति सुदृढ भएको छ । ठूलो स्केलमा कुरा गर्ने हो भने देशलाई नै आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पनि विद्युत् बिक्रीले मदत गर्न सक्छ । अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन पनि अत्यधिक विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्नु पर्छ ।
विदेशी लागानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएर ठूला, बहुद्देश्यीय, जलाशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । समग्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक, वाह्य, निजी, साझेदारी सबै खाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । लगानीमैत्री नीति बनाउनु पर्दछ । (लेखक जोशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालकी कार्यसमिति सदस्य हुन् ।/सेजनकाे वार्षिक प्रकाशन अर्थनीतिबाट)
