धना ढकाल
काठमाडाैं- चीनको भोटबाट बगेर आएको भोटेकोसी त्रिशूली खोलामा मिसिएपछि त्रिशूली नदीको रूपमा बगेको छ। यही नदीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको छ।
अहिले पहिलो युनिटले जडित क्षमताको आधा अर्थात् ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकाे छ । करिब डेढ महिनाको परीक्षणपछि पहिलो पटक २०७६ जेठ २ गते ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको हो । परीक्षणपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न बन्द गरी २६ दिनपछि गत असार १२ गतेबाट पहिलो युनिटको उत्पादन पुनः सुचारु भएको छ।
दोस्रो युनिटको ३० मेगावाट उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ। अबको डेढ महिनामा दोस्रो युनिट सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। आयोजनाले वर्षको करिब ९ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्नेछ। वार्षिक कूल क्षमता ७० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन भएको आयोजनाको यो आकर्षक पक्ष हो। यसलाई प्राविधिक भाषामा क्यू७० को डिजाइन पनि भनिन्छ ।
आयोजनाले हिउँदका ३ महिना पनि ४५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नेछ। वर्षा र हिउँद गरी आयोजनाबाट वार्षिक ४९० गिगावाट घन्टा अर्थात् ४९ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युत आयोजनाले नै निर्माण गरेको त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंस्थित मातातीर्थ सबस्टेशनमा जोडिएको छ।
आयोजना पहिचानको कथा
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पहिचान भएको आयोजना प्राधिकरण आफैँले अध्ययन पूरा गर्यो। रसुवा र नुवाकोटको सीमामा पर्ने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन २०६४ सालमा तयार भयो । र, निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो। त्रिशूली बजारबाट करिब २० किलोमिटर उत्तर रसुवाको फल्लेटारमा आयोजनाको बाँध रहने गरी डिजाइन भयो। बाँधस्थलदेखि ५ किलोमिटर दक्षिण नुवाकोटको सिम्लेमा विद्युतगृहको संरचनाका लागि ठाउँ पहिचान भयो। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०६८ साल असारमा प्राधिकरणले विशेष कार्यक्रम गरेर निर्माण सुरु गर्यो। आयोजनाको शिलन्यास २०६८ मंसिर ७ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गरेका थिए ।
संरचना डिजाइन
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, नदीको बहाबमा आधारित आयोजना हो। आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत छन्। आयोजनाको हेड १४४.५ मिटर छ । आयोजनाको मुहानको दायाँपट्टि ११.५ मिटर चौडाइका ४ वटा गेटसहितको बाँध निर्माण गरिएको छ। यसैको बायाँपट्टी गेटबिनाको ३९.६ मिटरको बाँध बनेको छ। आयोजनामा ९५ मिटर लम्बाइ र ३८.५ मिटर चौडाइको डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) निर्माण भएको छ।
डिसेन्डरमा सङ्लिएको पानी ५.४ मिटर ब्यासको ४.७५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ हुँदै विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन भएको छ। आयोजनाको विद्युतगृहसम्म पुग्ने करिब १५० मिटर लामो पहुँच सुरुङ निर्माण गरिएको छ। विद्युतगृहमा ३०/३० मेगावाटका २ वटा युनिट छन्।
ठेकेदार छनोट
चिनीयाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का प्रक्रियामा आवेदन दिएर छनोट भएको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) ले आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पायो। आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल गरी ३ वटै लटको काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले २०६७ साल जेठ १४ गते सिजिजिसीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता अध्ययन, खरिद र निर्माण (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन-इपिसी) मोडलमा भएको थियो। यो तीन वटै काम एउटै कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सर्तसहितको मोडल हो ।निर्माण लागत नियन्त्रण गर्न पनि इपिसी मोडल प्रभावकारी मानिन्छ ।
सिजिजिसीसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ८ अर्ब १० करोड ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ (१० करोड ७ लाख ७१ हजार २६ अमेरिकी डलर) आयोजना पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजना सुपरभिजन गर्न चीनकै नर्थ वेष्ट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ३२ करोड ४४लाख ६ हजार रुपैयाँ (४४ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर) सम्झौता भएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको थियो।
४५ किलोमिटर लामो त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राधिकरणले चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशनसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (२ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर) मा सम्झौता गरेको थियो।
लगानी संरचना
६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न करिब १३ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यो निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको लागत हो । सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहेको आयोजनामा चिनियाँ एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋण दिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण
उत्पादित विद्युत सोझै काठमाडौं ल्याउन त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। आयोजनाको स्वीचयार्डदेखि निर्माणाधीन त्रिशूली ३ बी हबसम्म १.३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट र हबदेखि मातातीर्थसम्म २२० केभी लाइन आयोजनाले बनाएको छ। अहिले त्रिशूली ३ बी हब सम्पन्न नभएकाले प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
उत्पादित पहिलो युनिटको ३० मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा प्रवाह भएको छ। आयोजनाले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको दूरी ४५.७ किलोमिटर छ। यसमा १ सय ४० वटा टावर निर्माण भएका छन्। त्रिशूली हबदेखि नागडुङ्गासम्म करिब ३८.८ किलोमिटर प्रसारण लाइन डबल सर्किट छ। नागडुङ्गादेखि मातातीर्थसम्म ४.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनका ४ सर्किट छन्। मातातीर्थमा करिब १.४ किलोमिटर प्रसारण लाइन भूमिगत बनाइएको छ। त्रिशूली हब सञ्चालनपछि यो प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरिनेछ। यसबाट माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को मात्र नभइ रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो त्रिशूली–१ लगायत दर्जनौं आयोजनाको विद्युत प्रवाह भइ काठमाडौं आउनेछ ।
भूकम्पको असर
आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै २०७२ साल बैशाख १२ गते देशले विनाशकारी भूकम्पको प्रकोप झेल्यो। शक्तिशाली भूकम्प र पराकम्पले यो आयोजनालाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्यायो । भूकम्पले आयोजनाको संरचना त भत्किएन, तर पहुँचमार्ग पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बन्यो। भूकम्पले आयोजनाको सर्ज साफ्ट, अडिट सुरुङ पुग्ने पहुँचमार्ग र ठेकेदारका मजदुर बस्ने आवासगृहमा क्षति पुर्याएको थियो। यही कारण आयोजनाको निर्माण करिब साढे २ वर्ष रोकिएको थियो।
भूकम्पले भत्काएको बाँधदेखि विद्युतगृहको ५ किलोमिटर पहुँचमार्ग नेपाली सेनाले पुनर्निर्माण गरेपछि ठेकेदारले पुनः आयोजनाको संरचना निर्माण सुचारु गरेको थियो । सेनाले नै बाँधस्थलको दायाँ र बायाँबाट आएको पहिरो रोकथाम गर्न तारजाली राख्ने (Rock Fencing), क्याच ड्रेन (Catch Drain) बनाउने र बायो इन्जिनियरिङ (Bio-Engineering) को काम सम्पन्न गरेको छ। सरकारले ६१ करोड लागतमा सेनालाई ट्रयाक खोल्न तथा बाँधस्थलको दायाँ र बायाँबाट आएको पहिरो रोकथाम गर्न भू-संरक्षणको कामको जिम्मेवारी दिएको थियो।
३ पटक म्याद थप
आयोजनाबाट २०७० साल चैतमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो तालिका थियो। यसबीचमा ६० मेगावाट आयोजना ९० बनाउने कुरा चल्यो। क्षमता विस्तार गर्ने बहानामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापन पक्ष आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो र आयोजना ६० मेगावाटमै अघि बढ्यो। प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीसमेत पनि काम छोडेर निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए।
यो विवादले आयोजनाको निर्माण रोकिँदा उत्पादन तालिका पनि प्रभावित भयो। पहिलो तालिका प्रभावित भएपछि २६ महिना म्याद थपियो र निर्माण सुचारु भयो। यही अवधिमा फेरि भूकम्पले काम प्रभावित हुँदा स्वीकृत तालिका अनुसार आयोजना बन्न सकेन। प्राधिकरणले फेरि दोस्रो पटक ३५ महिनाको म्याद थपेर आयोजनाको काम सुचारु गर्यो। यो तालिका २०७५ चैतमा सकियो। यस अवधिमा पनि विभिन्न कारणले विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा तेस्रो पटक ४ महिना म्याद थपियो। अन्तिम पटक थपिएको तालिका अनुसार आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनकाे चरणमा पुगेको छ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका काम
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को बाँधदेखि विद्युतगृहसम्म रसुवा र नुवाकोटका ४ नगरपालिका तथा ५ गाउँपालिकाका २१ वटा वडा प्रभावित छन्। यिनै वडाका स्थानीयले लाभ पाउने गरी आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गरेको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकममध्ये अहिलेसम्म करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आयोजनाले प्रभावित वडामा ८ वटा नयाँ विद्यालय भवन बनाइदिएको छ। सञ्चालनमा रहेका १८ वटा विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ। ७ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। ८४ स्थानमा सडक निर्माण तथा सुधारका काम भएका छन्। सिँचाइ कुलो मर्मत, मन्दिर क्षेत्र सुधार, गोरेटो बाटो, खानेपानी योजना, खेलकुद मैदान, पार्क तथा वडा कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा पनि आयोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको छ।
तुप्चे सडकको पहिलो प्याकेजमा ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी १० किलोमिटर सडक पिच गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजनाले गरेको लगानीको प्रत्यक्ष लाभ प्रभावित स्थानीयले पाएका छन्। स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेपछि उनीहरूमा पनि आयोजनाप्रतिकाे अपनत्व बढेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण भएकोमा उनीहरू उत्साहित छन्।
आयोजनाकै कारण दुर्गम गाउँमा विकास पुगेको अनुभव स्थानीयले गरेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माण हुँदा विद्यार्थीले पढ्न पाएको भन्दै अभिभावकले खुसी व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै गाउँमा आयोजना निर्माण हुँदा सीप र क्षमता अनुसार स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन्।
विविध कठिनाई भोग्दै निर्माण सुरु भएको ८ वर्षपछि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। दोस्रो युनिट पनि प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि राजधानीको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आयोजनाले सुख्खायाममासमेत राम्रो उत्पादन दिने हुँदा कुलेखानीमाथिको निर्भरता घटाउनेछ। अहिले भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत परिमाण घटाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र देशको आर्थिक समृद्धिमा इँटा थप्नेछ ।
