ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् प्राणाली व्यवस्थापन हालको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेकोमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । हाल विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचको तालमेल मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको र तालमेल मिलाउन नसक्नु राज्यकै नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको पन्ध्रौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (असार १० गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत प्रणाली सञ्चालन विभागका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले ‘नेपालमा विद्युत् प्रणाली सञ्चालनको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबारे प्रकाश पारेका थिए ।
हरेक विद्युत् प्रणालीमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन चुनौतीपूर्ण हुनु वा असन्तुलन देखिनु स्वभाविक भएको भन्दै निर्देशक घोषले यस्तो सन्तुलन मिलाउन नेपालले पछिल्लो ४ वर्षयता भारतको प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार (इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज–आइइएक्स) को सहयोग लिँदै आएको बताए ।
‘आइइएक्सबाट कहिलेकाहीँ सित्तैमा (नगन्य मूल्यमा) पनि बिजुली आयात गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले काहीँ हाम्रो प्रणालीमा बचत हुँदा निकै न्यून मूल्यमा बेच्नु परेको छ तर यसले प्रणाली सन्तुलन कायम राख्न सघाएको छ ।’
विद्युत् मिश्रणको अवधारणा अनुसार प्रणालीमा सौर्य विद्युत्को प्रवाह बढाउन सकिने सम्भावना रहेको भए पनि यसका लागि विद्युत्को आपूर्ति र खपतको सही अनुमानमा अधारित विवरण आवश्यक हुने र प्रणाली स्वचालन (अटोमेशन) मा जानु आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
‘कहिलेकाहीँ उत्पादन गर्ने विद्युत् केन्द्रले नै मर्मतका लागि उत्पादन बन्द गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ धेरै विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकले पूर्वसूचनाविना नै उद्योग बन्द गर्ने र चलाउने गर्दैछन्, यस्तोमा प्रणाली सञ्चालन जटिल बन्दछ ।’
यस्तो कार्यको प्राधिकरणलाई अग्रीम जानकारी हुने वातावरण बनाइए अपुग हुने वा बढी हुने देखिएको बिजुलीलाई आइइएक्समार्फत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने समेत उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, प्रणालीमा विद्युत्को फ्रिक्वेन्सी लो भए १५० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने अवस्था समेत आउने भन्दै उनले ‘भोल्टेज रेगुलेसन’ पनि निकै चुनौतीपूर्ण विषय रहेको बताए । प्रणाली व्यवस्थापन सहज बनाउन जलाशय तथा आंशिक जलाशय आयोजनाहरू आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले आइइएक्ससँग विद्युत् आदानप्रदान सुरु गरेको ४ वर्षको अनुभवबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले प्रणाली सञ्चालनमा ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ नराखे ‘र्याम्पिङ रेट’ले विद्युत् उत्पादन तत्कालै नबढाउने बताएका थिए ।
मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अभावकै कारण प्रणाली सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए । ‘आज पनि प्राधिकरणले नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘घाम लाग्ने, पानी पर्ने तथा खोला नदीमा पानीको प्रवाह बढ्न वा घट्ने कुराको आकलन नै गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा जलाशय आयोजना निर्माणमा जानुपर्छ ।’
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यले नै विभिन्न शीर्षकमा करहरू थप्दै अप्ठ्यारो बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भन्ने सरकारले नै यो वर्षदेखि जलविद्युत् केन्द्रलाई १.५ प्रतिशत टिडिएस लिन थालेको छ, अन्य कर पनि थपेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।’ उनले प्राधिकरणले रियाक्टिभ पावर मिटरिङ गर्ने अवधारणालाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा लान सके यस्ता समस्या समाधान हुने बताए ।
डा. केपी दुलालले नेपालले आइइएक्सको रियल टाइम मार्केटबाट बढी फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताएका थिए ।
ग्रीन इनर्जी अन्ट्रपेनर नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्रणाली सन्तुलन कायम गर्न ‘लोड प्रोजेक्सन’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका प्रा.डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रणाली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधारको विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले एन माइनस वान (एन–१) को शर्त अनुसार अहिले आंशिक जलाशय आयोजनाको समेत पिपिए नहुने भएकोले प्रणाली व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।
एनएमबी बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलालले २०२७ सम्म बैंकको लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको बताए ।
