'टेक एन्ड पे'विरुद्ध सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई एकै पटक इपानको 'एसएमएस'

काठमाडौँ । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा 'टेक एन्ड पे' (लिऊ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरूले सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई 'एसएमएस' पठाएर अन्तिम पटक खबरदारी गरेका छन् । संसदबाट बजेट पारित हुने दिन अन्तिम पटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले एकैपटक एसएमएस पठाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

टेक एन्ड पे पिपिएको व्यवस्था ऊर्जमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरूले एसएमएसमा 'ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पिपिए खारेज गर ।' उल्लेख गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा '...नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत्  खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिनेछ ।' भन्ने शब्दावलीमा ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाउँदै संसोधनका लागि पहल गर्दै आएकोमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि असार ६ गतेदेखि 'भद्र आन्दोलन' गर्दै आएका छन् ।

असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीहरूले असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि 'टेक एन्ड पे खारेज गर' भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।

असार ८ गते सबै ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा टेक एन्ड पे खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एन्ड पे पिपिए संशोधन हुनैपर्ने अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले यो बुँदा संशोधन गर्ने सहमति गरेका समाचारहरू बाहरिएपनि इपानले आफ्नो भद्र आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएस  पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।