तीन दशकपछि नेपाली काँग्रेसले बुझ्यो ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्व 

ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विकास साझेदारहरूको धारणा थियो । काँग्रेसकै पहलमा विद्युत् ऐन र नियमावली, २०४९/२०५० ले निजी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । त्यही ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र मर्मको कारण आज विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको छ । २५ हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भई विकासका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने देखेर नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न भनी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को अवधारणा आएको हो ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले 'टेक अर पे' प्रावधान अनुसारको पिपिए गरेर खरिद गर्दै आएको छ । अर्थात् प्राधिकरणले 'निजीले उत्पादन गरेपछि हामी किन्छौँ' भन्नुकाे मतलव तोकिएको परिमाणमा विद्युत् दिएन भने बैंक जमानत र जरिवाना निजी प्रवर्द्धकले जोखिम मोलेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजी प्रवर्द्धकहरूले बाजी मारेरै भएपनि विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने भयो । यसैका लागि प्राधिकरणले 'लिऊ या तिर'को प्रावधान राखेको हो ।
 
हालको अवस्थामा 'टेक एन्ड पे'को औचित्य छैन । झण्डै एक दशकअघि विद्युत् अभावका कारण दिनमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । त्यतिबेला 'विद्युत् बचत गरौँ' र 'ऊर्जा किफायती सिएफएल चिम प्रयोग गरौँ'को नारा प्राधिकरणले चलाएको थियो । अहिले आएर ‘बिजुली बचत गरौँ'को साटो 'खपत गरौँ' भन्ने नारा बनाउनु पर्ने बेला छ तर 'बिजुली धेरै भयो, हामी खरिद गर्न बाध्य हुने छैनौँ' भन्ने प्राधिकरणको आशय र अमुक 'अर्थपण्डित'को उक्साहटमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नै 'टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) को प्रवेश भयो ।

यस्ताे प्रावधान बजेटमै ल्याउनुमा कि नियोजित गलत सल्लाहमा कानुनमै छेडछाड गर्ने त्रुटिपूर्ण उद्देश्य थियो ।प्राधिकरणको आन्तरिक कार्यविधिमा 'टेक अर पे'को साटो 'टेक एन्ड पे' बजेटमा छिराउन ऊर्जा मन्त्रालयको राय सल्लाहअनुसार नगएर एक्कासी बजेटमा आउँदा सिङ्गो ऊर्जावृत्त नै तरङ्गित हुनुपरेको हो । यो सरकारले नीतिगत व्यवस्थामाथि नियोजित रुपमा प्रहार गर्ने गलत श्रृंखलाको उठान थियो ।

बजेट वक्तव्यको २२७औँ नम्बर बुँदामा वित्तीय जोखिम र मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएको आधारमा प्राधिकरणबाट दायित्व भुक्तानी हुन सक्ने सुनिश्चित भएमा मात्र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को पिपिए गर्न सकिने भन्ने बुझिन्छ । यसकाे आशय के हुन्छ भने प्राधिकरणको स्पष्ट कार्यदिशा र गुणस्तरीय प्रक्षेपण फितलो छ । 

प्राधिकरणभित्रको विद्युत् व्यापार विभाग (पावर टेड डिपार्टमेन्ट) सक्षम र भरपर्दो होस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो । किनभने, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली दुवै सिजन सस्तो (हिउँद र वर्षाको औसत मूल्य ६‍.६० रुपैयाँ) प्राधिकरणलाई बेच्ने गरेको छ तर प्राधिकरणले भने त्यही बिजुली महँगाे (१२ देखि १८ रुपैयाँसम्म) मा ग्राहकलाई बेच्ने गरेको छ । अब बुझ्न सकिन्छ कि, प्राधिकरण नाफामा हुनुपर्छ ।

प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेर नै ‘टेक अर पे’ मा पिपिए गर्नु परेको हो तर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सन्तुलन ल्याउन दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने खुला अधिकार दिएर निजी क्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्ने कुरा बजेटले समेट्न सकेन । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको हो । यद्यपि, सवाल ‘टेक एन्ड पे' र 'टेक अर पे’मा मात्र सीमित छैन, नेपालको ऊर्जा विकासको गति सुस्त बनाउने अनगिन्ती कानूनी तगाराहरू विद्यमान छँदैछन् ।

बजेट संशोधनको सन्देश नजाने गरी त्रुटिपूर्ण ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको छ । यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता सांसद सुनिल शर्माले संसदमा चर्को बहस गरेका थिए ।

विशेष गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा देशभर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने तयारी भइरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल काँग्रेसका सा‌ंसद शर्माकाे विराेधले पनि निजी क्षेत्रको आवाजलाई बुलन्द पार्न सहयाेग मिल्यो ।

'कमिसनको प्रलोभनमा परेर भरखरै बामे सर्दै गरेको निजी ऊर्जा उद्यमीलाई ‘टेक एण्ड पे’ को पासो थापेर आतंकित पार्न हुँदैन' भन्नेमा सांसद शर्माको अभिव्यक्ति तार्किक र ओजपूर्ण नै थियो । उहाँको तर्कले सिङ्गो ऊर्जा क्षेत्र नै चलायमान बन्न पुगेको निजी क्षेत्रको ठम्याई रहेको बुझिन्छ । नेता शर्माको चर्को विरोधपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान हटाउन सहमति भयो ।

हाल इपानले चरणवद्ध आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । का‌ँग्रेसले लिएको खुला अर्थनीतिकै कारण तीन दशकअघि ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ बनेको हो । यसमा काँग्रेसकाे समर्थन रहँदै आएको पनि छ । पछिल्लाे समय बजेटमा घुसाइएको 'टेक एन्ड पे' प्रावधान हटाउने कदमले नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नेपाली काँग्रेसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थप पुष्टि भएको छ ।

ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा अभियान्ता लेखक नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य समेत हुन् ।