ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमा सरकारले ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ अनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ को उक्त व्यवस्थाको संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको जनाएका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावमार्फत उक्त बुँदाको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थामा ‘टेक अर पे’ नराखेर ‘निर्यात वा खपत सुनिश्चित भएका’ भन्ने व्यवस्था गरिए पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूको पिपिए भने अब ‘टेक अर पे’ प्रावधान अनुसार नै हुने बुझिएको छ ।
यसअघि उक्त बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाबारे पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफ्लेले संशोधित व्यवस्थामा सरकारले ‘निर्यात’ भन्ने शब्द राखेर नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई औपचारिक रूपमै निषेध गरेको बताउँछन् ।
समाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– ‘बजेट वक्तव्यको ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका...आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ उल्लेख । ‘निर्यात’ शब्द राखेर जलविद्युत्मा चीनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई सरकारले औपचारिक रूपमै निषेध गर्यो ।’
