विद्युत खपतको चुनौती र पञ्जावकाे कृषि क्रान्ति

काठमाडाैं । नेपालमा विद्युतको विकास ११० वर्ष अघि राणाकालीन समयमा निर्मित ५०० किलोवाटको फर्पिंङ साना जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको हो । त्यसबखत, विद्युत राजा महाराजा तथा कुलायन घरको विलासिताको वस्तुकोे रूपमा लिइन्थ्यो । समयको परिवर्तन र विद्युतीय क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा आज विद्युत आधारभूत वस्तुको रूपमा चिनिन्छ ।

खाद्यन्न, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत आधारभूत विषय भएका छन् भने पछिल्लो विकासक्रममा इन्टरनेट पनि आधारभूत वस्तु बन्दै गएको छ । खाद्यान्न, पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्टरनेट सबैमा विद्युतको कुनै नै कुनै रूपमा प्रयोग भएको छ । बिना विद्युत ती वस्तुहरू आधुनिक युगमा असम्भव जस्तै बनेका छन् । यसरी बढ्दो विद्युतको माग एकातिर छ भने अर्कोतर्पm उपयोग क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा देश अनिर्णयको बन्दिजस्तो बनेको छ ।

देशको आवश्यकता १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत भनिरहँदा पनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अन्योलता छाइरहेको छ । विद्युत उत्पादन सुरु भएको करिब ११० वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा वर्तमान विद्युत क्षमता करिब १४०० मेगावाट रहेको छ । यसबाट पनि हाम्रो विकासको गति मापन गर्न सक्छौं कि हामी कहाँ छौ ?

भर्खरै सञ्चालनमा आएको एउटै माथिल्लो तामाकोसीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत थप हुँदा कहाँ खपत गर्ने भनेर धौधौ परेको स्थिति छ । त्यसैगरी, निर्माण चरणमा गएका करिब ६००० मेगावाटका आयोजनाहरू पनि चार वर्षभित्र क्रमैसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा यति धेरै विद्युत कहाँ खपत गर्ने ? भारतमा बिक्री भएन भने के गर्ने हो ? विद्युत प्राधिकरण घाटामा जाने भो आदि इत्यादि हल्ला बजारमा सुनिन्छ ।

भदौ १ गते ३६औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्राधिकरणको विद्यमान अवस्था र भावीकार्यदिशामा “४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायत विभिन्न योजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बिक्रीको लागि बजार व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादित विद्युतको स्वदेशमै खपत गर्ने तथा बढी भएको अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न बजारको अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त कदम चालिनेछ ।”

यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने विद्युत खपत प्राधिकरणका लागि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण छ । घरेलु बजारमा खपत गर्ने उपायको खोजी गर्न छिमेकी देश भारतको पञ्जाव प्रान्तको भ्रमण एक उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्नेछ । पछिल्लो समय म पञ्जावको आगोर क्षेत्र र यस वरपर घुम्दा सडक किनाराबाट देखिएको खेतभित्र तारको सञ्जाल र प्रत्येक बोरिङ ट्यूबेलमा स–साना ट्रान्सफर्मरको जडान र ट्यूबेलबाट लगातार बगिरहेको पानीले मलाई घोत्लिन बाध्य बनायो ।

पञ्चाव प्रान्त भारतको कूल क्षेत्रफलको १.५ प्रतिशत अर्थात् ५०,३६८ बर्गकिलोमिटरमा पैmलिएको छ । यस क्षेत्रभित्र साना ठूला सहर, घना बस्ती र फराकिला सडकहरू पनि छन् । कूल क्षेत्रफलमध्ये ८३ प्रतिशत अर्थात् ४०,२०० बर्गकिलोमिटर कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यति सानो क्षेत्रबाट देशको कूल उत्पादनमध्ये २२ प्रतिशत गहुँ, १० प्रतिशत धान, १३ प्रतिशत कपास उत्पादन गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, गर्मी क्षेत्रमा किनो जातका सुन्तलाको विकास गरी पर्याप्त मात्रामा सुन्तला उत्पादन गर्ने गरिएको छ । पञ्जाव कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्रको अग्रणी विश्वविद्यालयमा परिचित छ ।

यति सानो क्षेत्रबाट यति धेरै उत्पादन हुन सक्नु परिश्रमि हात, सिँचाइ नहर र सिँचाइ क्षेत्रमा विद्युतको उपयोगको पनि मुख्य भूमिका छ । नहरबाट अपुग पानी विद्युतीय स्रोतबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सन् २०१९/२० को तथ्यांकअनुसार पञ्जावमा १४ लाख २३ हजार ट्यूबेल जडान गरिएको छ । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार कृषकले बोरिङ ट्यूबेल खरिद गर्न भारु १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरिसकेको छन् ।

पञ्जाव सरकारले कृषि विद्युतमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९ मा पञ्चाव प्रान्तमा कृषि क्षेत्रमा मात्र वार्षिक १६ खर्र्ब रुपैयाँको विद्युत खपत भएको तथ्यांक छ । कृषिमा विद्युत अनुदानको व्यवस्था भारतको पञ्जाव प्रान्त मात्र नभई महाराष्ट्र र केरलामा पनि उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, ती प्रान्तका कृषकहरूले कृषि क्षेत्रबाट सुनझैं आम्दानी लिन सकेका छन् ।

राम्रो कुराको अनुशरण गरेमा नेपाल सरकारले पनि देशमा उत्पादन हुने विद्युत कृषि क्षेत्रमा अकर्षित गर्न सक्छ । प्रान्तीय तहबाट विद्युतमा अनुदानको व्यवस्था गरी कृषिमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ उत्पादित विद्युतको उपयोग आफ्नै देशमा हुनेछ । कृषिमा सिँचाइ व्यवस्था भए नेपालको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, जसको फलस्वरूप आयातित कृषि अनाजमा कमी ल्याउने मात्र नभई नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना हुनेछन् ।

व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा भए भारतको पञ्जावमाझैँ हाम्रो देशको माटोबाट सुन फल्नेछ । यसबाट नयाँ–नयाँ अवसरको सिर्जना हुनेछ । हाम्रा युवाहरूलाई ५० डिग्रीको तातो सहँदै विदेशिने अवस्थामा कमी ल्याउनेछ । देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । यसैलाई मनन् गरी कृषि क्षेत्रमा तारको सञ्जालबाट विद्युत उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा मात्र विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने चुनौतीबाट पार लाग्न सक्नेछ । त्यसैगरी, आद्यौगिक क्षेत्रमा विद्युत अनुदानको व्यवस्था गरे नयाँ उद्योगहरूको विस्तार र विकास भई आद्यौगिक युगको थालनी हुनेछ ।

सरकारले निकट भविष्यमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन खर्चमा मात्र विद्युत प्राप्त गरिरहने अवस्था छ । यो विद्युत कृषकको खेत–खेतमा पुर्याउन सके मात्र कृषकहरूले वास्तविक सरकारको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । वर्तमान मन्त्रीज्यूले ‘विद्युत कच्चा पदार्थ हो’ यसलाई बिक्री गर्नु भन्दा पनि उपयोग गर्नेतर्पm ध्यानदिनुस्’ भनेको कुरा निकै सान्दर्भिक छ ।

त्यसैगरी, गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई २० युनिट विद्युत निःशुल्क दिने बचन दिनु भएको छ । उहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ देखि ४० वर्षसम्म छ र सो समयपश्चात् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा ६० मेगावाटको खिम्तीबाट ५० प्रतिशत विद्युत निःशुल्क प्राप्त भइरहेको छ । नेपालका नदीनाला, बायोमास तथा सौर्य विकिरणबाट जतिसक्दो धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने नीति, विद्युतलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी सहज तथा सर्वसुलभ वितरण गर्ने नीति लिए देशमै विद्युत खपत गर्न सकिने ठूलो संभावना छ ।

(नेपाल, रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हुन्)