फुकाउनुपर्ने ऊर्जा विकासको भूराजनीतिक गाँठो

भूगोल तथा जनसंख्याका हिसाबले भारत र चीन जस्ता अति ठूला र विकसित देशहरूबीच एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रूपमा हामी उभिएका छौँ । बेला–बेला हाम्रा खुट्टा लड्खडाउँदा टेकिएको जमिनमा अलि दह्रो गरी उभिन थप मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, राजनीतिक, आर्थिक, भूराजनीतिक लगायत हामीमाथि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । ठूलाको बीचमा हामी सानो हुनाको नाताले हामीमाथि अन्य किसिमका चुनौती पनि आउन सक्नेछन् ।

त्यसप्रति चनाखो हुँदै त्यसलाई सामाना गर्न सक्नेगरी हामी अघि बढ् नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको राष्ट्रिय एकता हो । राजनीतिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा त छँदै छ, विकास र समद्धिको अभियानमा एकता र सहकार्यको एउटा मजबुत प्रस्तुतीले नै हाम्रासामु आएका चुनौतीलाई हामीले सामना गर्न सक्ने समाथ्र्य राख्छौँ । नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार विद्युत् क्षेत्र हो । विद्युत् व्यापार हो । जलस्रोतको हिसाबले हामीसँग विद्युत् उत्पादन शक्ति अपार छ । त्यस्तै, जलस्रोतलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नगरी सिँचाइ, पर्यटन, खेलकुद लगायतका अरु विभिन्न क्षेत्रमा समेत प्रयोग गरी यसको बहुउपयोगीता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले आगामी दिनमा यसलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

अहिले विद्युत् ऐन निर्माणका लािग विद्युत् विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । हामीले विद्युत् विधेयकका विषयमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र इपानसँग करिब ४ घण्टा छलफल ग¥यौँ । विज्ञसहित अरु यो क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वमन्त्रीहरू सचिवहरूसहित अन्य छलफलको योजना पनि समितिले बनाएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्न आफ्नो लगानी मिहिनेत र सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई ऐन नियम तथा कानुनले पारेको अप्ठायारो पहिल्याउने र विद्युत् व्यापारको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउन हामीले लिनुपर्ने नीतिगत बाटो के हो भन्ने विषय पहिल्याउन समितिले काम गरिरहेको छ ।

निर्माण प्रक्रियामा रहेको विद्युत् ऐनको विधेयक छिटो तयार गरी सदनमा लगेर छलफल गर्ने विषयमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका अघि बढाउन लागेका छौँ । ऐनको मस्यौदा कसले बनाइरहेको छ भन्ने थाहै नहुने र एकैपटक संसदमा पुर्याएर हल्ला गर्ने स्थिति नहोस् भनेर हामी सचेत छौँ । उदाहरणका लागि हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा ऐनको विधेयक पास भयो तर सदनमा टेबल नहुँदै त्यो फिर्ता भइसक्यो । अझै रमाइलो कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्रीले नै ‘क्याविनेटले पास गरेको शिक्षा ऐन त अर्कै थियो, बाहिर ड्राफ्ट भएर अर्कै आयो’ भनेर सार्वजानिक रूपमै बोल्नुभयो । यसले बताउँछ की हामी कहाँ छौँ र हामी कस्तो अवस्थामा छौँ । त्यसकारण, यसतर्फ हामी सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

नीति निर्माण नै सबै भन्दा मुख्य कुरा हो । हालै पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा विकास आयोजनाको फाइल घुमिरहने झन्झटिलो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । वन, भूमि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ लगायत मन्त्रालयमा फाइल दौडिने र फाइल कहाँ पुगेको छ कहिले आउँछ र कहिले भेटिन्छ भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्था छ । एउटा आयोजनाको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सक्न एकै ठाउँमा फाइल बुझाउने र एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्नु एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । ऐनमार्फत अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पूर्वाधार विकासलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन पनि सकिन्छ । अभियानका क्रममा पूर्वाधार विकास आयोजनाका कागजी प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा एकै निकायबाट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विशेष अभियनका क्रममा आयोजनाहरू अघि बढाउन कानुनी रुपमा कुनै समस्या छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । यसरी एउटा उत्साहजनक परि स्थिति निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यो एउटा अनुकुल अवस्था हो यसलाई त्यस रुपमा स्थापित गर्न एकताबद्ध भएर लागौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

विद्युत् पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने लोडसेडिङ हटेको छ तर साँझ परेपछि पाल्पाका डाँडाहरू टनेलभित्रको टमाटर जस्ता बिजुलीका बल्बहरू सबै राता हुन्छन् । मेरै जिल्ला हो र मेरै निर्वाचान क्षेत्रमा गाउँमा एउटा सानो घरमा आमाहरूले राख्नु भएको धान कुट्ने, पिठो पिस्ने मेसिन चल्दैन । पासपोर्ट बनाउन, नागरिकता बनाउन बसेको लाइन गयो भनेर घर फर्किनुपर्छ ।

हामीले १० हजार मेगावाट बिजुली विदेशतिर बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेको अहिलेको अवश्थामा घरभित्रको खपतको स्थिति नै नाजुक छ । अरु देशभरिको स्थिति यही हो । यसलाई समाधान गर्न स्वदेशमा खपत वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार र विदेशमा यसको व्यापार गर्न आवश्यक पूर्वाधार बनाउने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।

सरकारले यसमा केन्द्रिकृत भएर लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ र त्यो वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्ने छ ।
भारतमा व्यापार गर्ने भनेको छ, म यस्को विरोधी होइन व्यापार गर्नै पर्छ र उत्पादन भएको चिज बेच्दिन घर नै राख्छु भन्न सक्ने कुरा नै हैन बेच्नै पर्छ र यसमा विमति भएन । तर हाम्रो छिमेकी कस्तो छ भन्ने कुरा नबुझीकन हामीले गर्‍र्यौं भने धोका खाइन्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपाल–भारत दुई देशका प्रधानमन्त्री बसेर प्रवुद्ध समूह बनाए । समूहले अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । तर उक्त प्रवुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री तयार भएनन् । यो यथार्थ हो । त्यसले गर्दा त्याहाँबाट धोका खाँदा पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने मानसिक र शारीरिक रूपले तयार भएर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ कस्तो जोखिम छ भने बिजुली किन्दिन्छु तर चाइनको लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली किन्दिनँ भनेर भारतले नेपालतर्फ रोकेको छ । सहयोगमा आएको पैसाले उत्पादन भएको बिजुली किन्दिनँ, बिजुली त किन्दिन्छु तर अरु व्यक्ति संलग्न भएको बिजुली किन्दिनँ भन्ने जस्ता भारतका सर्तहरू हामीले मान्ने किन नमान्ने ?

म विद्यार्थी संगठनमा हुँदा ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्दै नारा लगाएर हिँड्ने गथ्र्यौं । अझै पनि त्यसैमा अडिग छौँ । पानीमाथि हाम्रो हक छ । जलस्रोतको प्रयोगको निर्णय गर्ने हाम्रो सार्वभौम अधिकार हामीलई छ । हाम्रो देश र जनताको हितविपरीत हुने कुनै सर्तहरू हामीलाई मन्जुर हुँदैन । यो हाम्रो राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्छ । पानी, पैदावार, अर्थतन्त्र र हाम्रो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो जलस्रोत । त्यसो हुँदा यसमा चनाखो भई राष्ट्रिय अडान निर्माण हुनुपर्छ ।

कार्यन्वयनको पाटोमा हाम्रो अर्को सबभन्दा ठूलो समस्या छ । कार्यान्वयनमा जुन जटिलता छ, त्यसको अन्त्य हामी आफैँबाट खोज्ने हो । आफैँ त्यसका लागि तयार हुने हो । 

विद्युत् व्यापारको कुरा गर्दागर्दै हामीले जलवायु परिवर्तनका असरलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका विविध असर देखिन थालेका छन् । तराईमा पानी नआएर धान रोप्न नपाउँदा मुस्ताङको कागबेनीमा बाढी–पहिरोले १९/२० घर बगायो । अबको १० वर्षपछि जलवायु पारिवर्तनका कारण आउन सक्ने समस्या के कस्ता हुन सक्छन् । र, ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र स्रोत के के आउन सक्छन् भन्नेतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । जस्तो हाइड्रोजन इनर्जीको कुरा आइरहेको छ । न्यूक्लियर पावरको कुरा आइराको छ भने त्यसका कारणले हामीलाई हुन सक्ने समस्याहरू के के हुन् ? यी विषयमा पनि हामी आजैदेखि सचेत हुनुपर्छ ।

हामी सबै मिलेर यो देश बनाउने हो । त्यसको निम्ति ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । विद्युत् ऊर्जाको विकास गरी त्यसका माध्यमबाट देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने काममा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढौँ । खासगरी, नीतिका हिसाबले विद्युत् ऐन बनाउने प्रक्रियमा हामी गइरहेका बेला त्यसलाई साँचै आजको आवश्यकतालाई मिल्ने, आजको समस्यालाई समाधान गर्ने र भोलिका चुनौतीलाई पनि पार गरेर अघि बढ्ने गरी विद्युत् ऐन बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।

त्यसपछि बाँकी काम आगामी दिनमा सहज तरिकाले अघि बढाउन सक्ने छौँ । निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित भएर अघि बढ्न सकोस् र सरकारी लगानी पनि वृद्धि होस् र देशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने र देशभित्र बढीभन्दा बढी खपत गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने र बाहिर पनि व्यापारको सुनिश्चिततालाई ग्यारेन्टी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न अब हामी सबै अघि बढ्ने बेला भएको छ । दृढतापूर्वक अघि बढौँ ।

नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य गैरेकाे याे विचार २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।