नेपालमा सौर्य विद्युत् उपयोग भएको लामो समय भएको छ । घरघरका छानामा सौर्य पाता राखेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको सर्वविदि तै छ । अहिले घरको छानाबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई कसरी हाम्रो ऊर्जा माग तथा सुरक्षामा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
आज पनि देशमा बायोमास ऊर्जाको बाहुल्यता छ । सन् २०२२ को तथ्याङ्क हेर्दा ऊर्जा मिश्रणमा ६४.१७ प्रतिशत बायोमास, ७.४८ प्रतिशत विद्युतीय ऊर्जा र २८.३५ प्रतिशत हिस्सा जीवाश्मा इन्धन छ । विद्युतीय ऊर्जा खपतमध्ये अहिले पनि गार्हस्थतर्फ कुल ऊर्जाको ६०.५९ प्रतिशत उपभोग भइरहेको छ । यस्तै, २२.१७ प्रतिशत औद्योगिकमा, १०.४९ प्रतिशत यातायातमा, ४.७९ प्रतिशत व्यावसायिकरूपमा, १ प्रतिशत निर्माणतर्फ र ०.९४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा उपभोग भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विद्युत्को उपभोग अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
ऊर्जाको वर्तमान अवस्था
विद्युतीय ऊर्जातर्फ नेपालमा जलविद्युत्काे प्रमुख हिस्सा छ । पछिल्ला केही वर्षअघिदेखि ‘ग्रीड टाई सौर्य विद्युत्’बाट पनि ग्रीडमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । हाल ग्रीडमा उपलब्ध करिब ३१०० मेगावाटमध्ये जलविद्युत्बाट ३००० मेगावाट र सौर्य विद्युत्बाट १०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । जलविद्युत्मा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर– आरओआर) प्रकारका आयोजनाको बाहुल्यता छ; एक चौथाइ ऊर्जा मौसमी र दैनिक भण्डारण (पिकिङ) प्रकारका छन् ।
प्रणाली सन्तुलन गर्न उपयोगी हुने पम्प–भण्डारण (स्टोरेज) आयोजना विकास हुन सकेको छैन । आरओआर आयोजनाले वर्षका चार महिना अधिक विद्युत् उत्पादन गर्छन् । बाँकी समय कम क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । हिउँदको उत्पादन जडित क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा भारतीय विद्युत्मा निर्भर हुनु परेको छ । यो समयमा भारतबाट आयात गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । वर्षामा उत्पादित अधिक विद्युत् आफैँले उपयोग गर्न नसक्दा भारतमा बिक्री भइरहेको छ ।
व्यवस्थापनमा सौर्य विद्युत्
सौर्य विकिरणबाट नेपालमा प्रतिवर्गमिटरमा प्रतिदिन ३.६ देखि ६.२ युनिट उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । छाया पर्ने उत्तर फर्केको जमिनमा प्रतिदिन ३.६ युनिट र उच्च पहाडी क्षेत्रको दक्षिण फर्केको जमिनमा प्रतिदिन ६.२ युनिट उत्पादन हुन्छ ।
यस्तै, नेपालमा वर्षको ३०० दिन राम्रो घाम लाग्छ र औसत प्रतिवर्गमिटर दैनिक ४.७ युनिट प्रतिदिन विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यसको आधारमा नेपालमा ५० हजार टेरावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । यी तथ्याङ्कको आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि स्वर्ग भूमि हो । उल्लिखित सम्भाव्यताको १० प्रतिशतमात्र उपभोग गरियो भने पनि हामीसँग सौर्य विद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भाव्यता छ ।
नेपालमा १५० भन्दा सञ्चालनमा रहेका विद्युत्गृह छन्, पुरानै पीपीए दरमा हरेकमा एक–एक मेगावाट साैर्य विद्युत् प्लान्ट निर्माण गर्न प्रेरित गरियो भने एक वर्षभित्र १५० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन र नयाँ ट्रान्सफर्मर नफेरी वा कुनै लगानी नगरी आउन सक्ने स्रोत छ तर राज्य तथा नीतिले त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन ।
ग्रीडमा आवद्ध सौर्य विद्युत्
नेपालमा घरेलु उपयोगका लागि सौर्य विद्युत्काे उपयोग धेरै वर्षअघिदेखि भएको हो । ग्रीड जडित सौर्य विद्युत्को विकास भने सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र ल्याएपश्चात् शुरू भयो । यसपछि मात्र ग्रिड जडित सौर्य विद्युत्लाई सम्बोधन गरियो । त्यो घोषणा भएको ९ वर्ष भयो ।
यी ९ वर्षमा जम्मा १०४.३९८ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण भए । यसलाई आधार मान्दा हरेक वर्ष १० मेगावाटका दरले उत्पादन भइरहेको रहेछ । भारतले अहिलेसम्म ७३ हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिरहँदा हामीले वर्षको १० मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यद्यपि, आकर्षण बढेकै छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार ६१६ मेगावाटका आयोजनाले अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ७९ मेगावाटका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । उत्पादन र अध्ययन अनुमतिपत्र लिन ५६/५६ मोगावाटका आयोजनाको आवेदन परेको छ । आकर्षण बढिरहेको छ तर जुन रूपमा जानुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन । यसको कारण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नखुलेर पनि हो । अब पीपीए खुलेको हुँदा विकासकर्ताका लागि यो सुनौलो समय मान्नुपर्छ । २० रोपनी जग्गाबाट १ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो सौर्य विद्युत् नै हो ।
नीति–नियम र मूल्य
सरकारले ल्याएको ९९ बुँदे कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसमा, ४०–४५ प्रतिशत जलाशय तथा पम्प–जलाशय, २५–३० प्रतिशत आंशिक–जलाशय (पी–आरओआर), १५–२० प्रतिशत नदी प्रवाही (आरओआर) र ५–१० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य र वायु बाट उत्पादन गर्ने भनियो । सरकारले २०७५ सालमा श्वेतपत्र जारी गर्यो । त्यसमा पनि सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५–१० प्रतिशत राखिएको छ । त्यसपछि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न सबस्टेसनहरूमा ६४ मेगावाट विद्युत् जोड्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गर्यो । जसको मूल्य प्रतियुनिट ९.६१ रूपैयाँ तोकियो । प्रतिस्पर्धा मार्फत ६० मेगावाटको मात्र प्रस्ताव पर्यो ।
सरकारले प्रस्ताव आह्वानको बीचमा ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक ऊर्जा कार्यविधि ल्यायो । त्यो कार्यविधिले अघिल्लो दर संशोधन गरी प्रतियुनिट ७.३० रूपैयाँमा झारिदियो । यो दरमा एक चौथाई आयोजना मात्र निर्माण भए । पुनः सन् २०१८ मा ३० महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.६० रूपैयाँ मूल्य तोकियो । यसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतियुनिट १० रूपैयाँ भायबिलिटी ग्याब फण्डिङ (भीजीएफ) को सुविधा ल्यायो । यो प्रावधानमा केही आयोजनाहरू विकास भए । सरकारले सन् २०२१ मा पुनः संशोधन गरेको नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रूपैयाँको दर खारेज भयो । पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धामा विकास गर्ने भनेर प्रतियुनिट ५.९४ रूपैयाँको दर तोकिएको छ ।
उक्त दरमा घटाघट गरी प्राधिकरणले सन् २०२२ मा १०० मेगावाटका लागि ठेक्का आह्वान गर्यो । त्यसमध्ये, ९० मेगावाटको मात्र ठेक्का पर्यो । अहिले यी आयोजनाहरू वित्तीय स्रोत जुटाउने तयारीमा छन् । पछि प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् विकासमा उदार नीति लिएको देखिन्छ । केही महिनाअगाडि मात्र ८०० मा २० प्रतिशत थपेर ९६० मेगावाट विकास गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणका देशभरिका १६० वटा सबस्टेसनमा ३३ केभीदेखि १३२ केभी सबस्टेसनमा जडान गर्ने गरी प्रस्ताव मागिएको हो । सौर्य विद्युत् विकासका लागि यो नयाँ क्षितिजको ढोका खोलिएको मान्नुपर्छ ।
सस्तो लागत
जो जसले जलविद्युत् विकास गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि सौर्य विद्युत् क्याम्प बनाउनु सरह हो । यो निकै थोरै समयमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । सौर्य विद्युत्ले जीवाश्मा इन्धनलाई सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । प्रतिमेगावाट ६/७ करोड रूपैयाँमै निर्माण गर्न सकिने हुँदा लागतको हिसाबले जलविद्युत् भन्दा सस्तो छ ।
फाइदै–फाइदा
नेपालसँग ९३० मेगावाट बराबरका दैनिक पानी सञ्चित गर्न सकिने मौसमी जलाशय जलविद्युत् आयोजना छन् । यी क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् विकास गर्न सकिन्छ । दिउँसो सोलारबाट र साँझ वा राती आरओआर र आंशिक–जलाशय सञ्चालन गरी विद्युत्को माग पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत्ले कम विद्युत् उत्पादन गर्ने सुख्खायाममा सोलारबाट अधिक उत्पादन गर्ने हँुँदा यी एक– अर्काका परिपूरकको रूपमा कार्य गर्छन् ।
प्राधिकरणका सबस्टेसनहरूमा जडान गर्ने गरी सौर्य विद्युत् विकास गर्दा प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता पर्दैन । यसो हुँदा, प्राधिकरणको भार पनि कम हुन जान्छ । सौर्य विद्युत्ले नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । सौर्य आयोजनाको निर्माण छोटो समय करिब १ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा समयमै विद्युत्काे माग पूर्ति गर्न सकिन्छ । यसलाई कृषिसँग पनि आवद्ध गर्न सकिन्छ । छोटो निर्माण अवधिका कारण बैंकको ब्याज तिर्न पनि लामो समय पर्खिनु पर्दैन । जलविद्युत्काे तयारी लागतभित्र सौर्य विद्युत् विकास गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि अफ ग्रिड सौर्य विद्युत्ले ठूलो भूमिका खेल्छ । अहिले, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त्यसमा काम गरिरहेको छ । प्राविधिकरूपमा ग्रीडको भोल्टेज विस्तार गर्न पनि यसले काम गर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत यो सहायक सिद्ध हुने कुरामा दुई मत रहँदैन ।
दिगो नीति र लगानी
सरकारले २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्यायो, समग्र जलविद्युत्लाई यसैले नियमन र निर्देशन गरिरहेको छ । सौर्य विद्युत्काे क्षेत्रमा पनि यस्तै दिगाे नीतिको खाँचो महसुस गरिएको छ । प्राधिकरणले ९६० मेगावाट बराबरको ठेक्का आह्वान गरेको छ । यति क्षमताका आयोजना विकास गर्न प्रतिमेगावाट ५ करोड रूपैयाँ बैंकबाट लगानी भयो भने पनि ५० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । एक– डेढ वर्षभित्र यो रकम चाहिन्छ ।
२८ वटा बैंकहरूमा एउटाले ७० करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैले, यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई अपरिहार्य छ । संसारभरि नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कोषहरू छन्, तिनलाई भियभयाउन पहल गर्नुपर्छ । यस्तै, आम्दानीतर्फ सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा समस्या हुँदा यसको आम्दानीमा असर पर्छ ।
अवसर नै अवसर
नेपालमा भएका पर्याप्त नदी प्रवाही र आंशिक–जलाशय आयोजना नै सौर्य विद्युत्का लागि आवसर हुन् । यी आयोजनाका जलाशय हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने महँगा ब्याट्रीको विकल्पको रूपमा हामीसँग प्राकृतिक भण्डारण क्षमता विद्यमान छ । नेपालमा १५० भन्दा सञ्चालनमा रहेका विद्युत्गृह छन्, पुरानै पीपीए दरमा हरेकमा एक–एक मेगावाट साैर्य विद्युत् प्लान्ट निर्माण गर्न प्रेरित गरियो भने एक वर्षभित्र १५० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन र नयाँ ट्रान्सफर्मर नफेरी वा कुनै लगानी नगरी आउन सक्ने स्रोत छ तर राज्य तथा नीतिले त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन ।
प्राधिकरणले भारतबाट महँगो बिजुली आयात गरिरहेको अवस्थामा सौर्य विद्युत्लाई प्रोत्साहन गरेर केही राम्रो दर दियो भने त्यो प्रतिस्थापन गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ । कार्बन व्यापारमा पनि हामीले सौर्य विद्युत्बाट थप फाइदा लिन सक्छौँ । दक्षिण एसियालाई ब्ल्याक इनर्जीबाट बाहिर ल्याउन सौर्य विद्युत्ले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
लेखक, सौर्य विद्युत् उद्यमी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का कार्यकारी सदस्य हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।