जलविद्युत्‌मा संस्थागत शासकीय व्यवस्था

१. पृष्ठभूमि

नेपाल प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् विकासको सम्भावना भएको देश हो । नेपाललाई जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश भन्दै आयौँ तर यो सत्य होइन । यद्यपि, संसारमा जलविद्युत्‌लाई सेतो सुन भनिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपालीका लागि अपेक्षा मात्र नभएर देशको आवश्यकता पनि हो । यो आवश्यकता पूरा गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट प्रयास हुँदै आएका छन् । अझ विगत केही दशकदेखि निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्‌काे विकासमा उल्लेखनीय प्रयास हुँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि लगानी गर्नुका साथै विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । यसबाट जलविद्युत् विकास तथा नियमनमा सहजता हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता २८४७ मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रबाट ९०० मेगावाट (कुल जडित क्षमताको ५१ प्रतिशत) रहेको छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्क अनुसार जलविद्युत्‌मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी भएको बेहोरा प्रस्ट देखिन्छ । निर्माण गर्न बाँकी परियोजनाहरू पूरा गर्न अझै ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुनु आवश्यक देखिएको छ । पहिलो, समन्वयात्मक भूमिकासहितको प्रभावकारी नियमनकारी निकाय; दोस्रो, स्पष्ट परिभाषित संस्थागत सुशासनयुक्त जलविद्युत् क्षेत्र र यसका विकासकर्ताहरू ।

अहिले, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा शासकीय सुव्यवस्थाका प्रश्न जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेका छन् । नियमनकारी निकायको आवश्यकताको कारणले मात्र होइन, आयोजनाको विकास तथा निर्माणमा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक कोषको संलग्नताले समेत उच्च शासकीय सुव्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । कर्पोरेट सुशासन जलविद्युत् क्षेत्रको निरन्तर व्यावसायिक योजनामा विश्वस्त हुने एक अनिवार्य गतिविधि हो ।

यस क्षेत्रको जोखिम व्यावस्थापनको अभिन्न अङ्गसमेत हो । प्रस्तुत अध्ययनको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको महत्त्व आत्मबोध गर्नुका साथै यस्तो प्रणालीका मुख्य कारक तत्वहरू प्रस्तुत गर्नुरहेको छ । यसैगरी, कर्पोरेट सुशासन प्रणालीका सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्ने, बुझ्ने र यो प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उपायहरू पनि औँल्याइने छ ।

२. जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्व

जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालसम्म ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानी हुने तथा देशको प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालसम्म उपयोग हुने हुँदा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको सर्वोपरी महत्त्व हुन्छ । एउटा असल शासकीय संस्थागत प्रणालीले सधैं सेयरहोल्डरहरू, कम्पनी व्यवस्थापन, सरकार र सरोकारवालाहरूला लगानी भएको संस्थाप्रति विश्वास बढाउँछ । साथै, लगानीकर्तालाई उच्च तहको विश्वास दिलाउँछ ।

समग्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः

क) अनुपालना

जलविद्युत् क्षेत्रलाई ४१ वटाभन्दा बढी ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू लागु हुने भएकाले यसको अनुपालनामा सम्बन्धित कम्पनीहरू बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले अनुपालनाको मानक (स्तरीयता) लाई आश्वस्त पार्ने प्रक्रियाहरू दुरुस्त छन् भन्ने कुरा यकिन गराउँछ । यस्तो गर्ने कुरा ऐन, कानुन, नियम र अन्य स्वीकृत प्रतिवेदनका परिपालना गर्नुपर्ने प्रावधानको चेकलिस्ट/रजिस्ट्ररमा आधारित हुन्छ । अनुपालना चेक लिस्टमा कम्पनीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, आन्तरिक नीतिहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू र कम्पनीले आवश्यक ठानेका अन्य प्रावधान समेटिएका हुन्छन् । प्रत्येक प्रावधानको परिपालनाका लागि स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी तोकिन्छ । साथै, यस्ता चेकलिस्टहरू समय–समयमा अद्यावधिक गरिन्छ । एउटा सक्षम अनुपालना प्रक्रियाले नियमनकारी र अन्य सरोकारवालासँग असल सम्बन्ध राख्न आवश्यक सहयोग गर्दछ । किनकि, राम्रो अनुपालनाकर्ता कम्पनीप्रति सबै संस्थाहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण रहन्छ ।

ख) सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारी

विद्युत् क्षेत्रमा कम्पनीले गर्नैपर्ने धेरै र महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा वातावरणीय जिम्मेवारीहरू हुन्छन् । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले सामाजिक र वातावरणीय उत्तरदायित्व बहन गर्न नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू कायम रहेका छन् भन्ने विश्वस्त गराउँदछ । यस्तो योजनाले मुख्यतः दुई कुरालाई समेट्छ । पहिलो, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू (विद्युत् आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालन) को योजना; र दोस्रो, कुनै अतिरिक्त ऐच्छिक प्रतिबद्धता (सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरू) को योजना संस्थागत सुशासन प्रणालीले कम्पनीमा सामाजिक र वातावरणीय मागहरू सम्बोधन गर्न प्रभावकारी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ ।

ग) सेवा वा वस्तु खरिद

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम खर्च हुने सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, प्रसारण लाइन र प्राविधिक सेवाहरू खरिद गर्नु पर्दछ । चाहे सरकारी होस् वा निजी, दुवै क्षेत्रमा खरिदमा दुई प्रकारका सम्भावित जोखिमहरू हुन्छन्; पहिलो भ्रष्टाचार र दोस्रो स्वार्थको विवाद ।

जलविद्युत् कम्पनीको मुख्य लक्ष्य प्राप्त गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने मूल तत्व भनेको वस्तु र सेवाको खरिद हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले खरिद योजना, प्रक्रियाहरू, खरिद नीति, पूर्वयोग्यता छनोट, बिडिङ, बोलपत्रदाताको जिज्ञासाको जवाफ दिने, करार गर्ने आदि कुराहरू दक्ष र प्रभावकारी प्रक्रियानुसार भएको सुनिश्चित गर्दछ । साथै, यसले भ्रष्टाचार रोक्ने र स्वार्थको विवाद नरहने उचित संयन्त्र दुरुस्त रहेको समेत सुनिश्चित गर्ने र विश्वास दिलाउने गर्दछ ।

घ) व्यवसायको नैतिकता

सबै प्रकारका व्यवसायमा आफ्नै विशिष्ट नैतिक अभ्यासहरूको आवश्यकता हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको व्यवसायमा उच्च नैतिक अभ्यास स्थापित गर्न संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले दीर्घकालमा ख्याति वृद्धि गरी उच्च नैतिक अभ्यास कायम गराउँछ । जसले कर्पोरेट सुशासन कायम गराउन भएका लगानीको अनुपातमा धेरै गुणा फाइदा सरोकारवालालाई दिन्छ ।

व्यवसायमा यस्तो दक्ष र चुस्त हुनुपर्दछ जसले अनैतिक व्यवहारहरू हटाओस् वा यस्ता व्यवहारहरू गरेको भए समयमै पत्ता लागोस् र उपयुक्त ढङ्गले समाधान होस् । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीमा यस्ता प्रक्रियाहरू रहेर/नरहेको सुनिश्चित गर्दछ । उदाहरणका लागि, व्यवसायको आचारसंहिता, कर्मचारीको आचारसंहिता, व्यवसायको सदाचारिता, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण, आवश्यक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र पेश गर्ने प्रक्रियाहरू, शंखध्वनि नीतिको व्यवस्था, विश्वस्त र सीमित कानुनी सूचनाहरू राख्ने कुराहरू पर्दछन् । यस्ता नीति र प्रक्रियाहरू स्थापित गरी लागु गर्न/गराउन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण प्रयास (लागत र समय) आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालमा व्यवसायिक लगानी घटाउने तथा व्यवसायिक नैतिकता भङ्ग हुने जोखिम रोक्नका लागि यस्ता प्रक्रियाहरू आवश्यक हुन्छन् । यसले लगानीकर्ता र साझेदारबीच अझ बढी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।

ङ) गुनासो (सिकायत) समाधान गर्ने संयन्त्र

जलविद्युत् क्षेत्रमा बहुपक्षीय संलग्नता हुने भएकाले आयोजना प्रारम्भ गर्दाको अवस्थादेखि, निर्माण र सञ्चालनसम्म अनेक खालका गुनासा तथा समस्याहरूको सामना गरिरहनुपदर्छ । यसकारण, आयोजना प्रारम्भदेखि निर्माण, सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका गुनासो देखिनु, सुन्नु वा लिखित रूपमा प्राप्त हुनु सामान्य दृश्य हो ।

समयमै सरोकारवालाका यस्ता गुनासा समाधान नगर्दा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । गुनासो समाधान संयन्त्र भनेको यस्ता प्रक्रियाहरू हुन्, जाहाँ सम्बन्धित पक्षले उजुरी गरेपछि समयमै समीक्षा गरी समाधान गरिन्छ । कर्पोरेट सुशासनअन्तर्गत कम्पनीमा यस्तो गुनासो प्राप्त गर्ने औपचारिक संयन्त्र हुन्छ । यस्तो संयन्त्र आयोजना प्रभावित जनता र व्यवसाय, कामदार, ठेकेदार र स्थानीय समूहका लागि आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि सिकायतका लागि खुल्ला रहन्छ ।

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले एउटा सक्षम र प्रभावकारी सिकायत प्राप्त गर्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको सुनिश्चित गराउने हुँदा गुनासाहरू ठूलो समस्या बन्नुअघि नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा दीर्घकालमा कम्पनीको ख्याति बढ्नुका साथै आयोजनाको लागतमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

च) पारदर्शिता

जलविद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक एवं प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । विशेषगरी, लगानीकर्ताहरूको दिमागमा पारदर्शिताबारे धेरै नै प्रश्नहरू सल्बलाइरहेका हुन्छन् । प्रतिवेदनमा खुलासा गर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र सापेक्षित रूपमा अलि बढी जवाफदेही र पारदर्शी रहेको देखिन्छ । यस्तो हुनुको ऐतिहासिक विकासक्रम अवश्य छ । भन्नुको मतलब, विभिन्न आरोह–अवरोहबिच बैंकिङ क्षेत्र वा बिमा क्षेत्र र सम्बन्धित नियमनकारी निकाय परिपक्क हुँदैआएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्र सापेक्षित रूपमा केही दशकदेखि मात्र विकसित भइरहेको हुनाले पारदर्शीतालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

संस्थागत शासकीय प्रणालीले सरोकारवालाहरूबिच अझ बढी पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ । यसअन्तर्गत संस्थागत नीतिहरू, आयोजनाले अपनाएका प्रक्रियाहरू, यसको तहगत क्रियाकलाप र परिणामहरू, आयोजनाको आकार, स्थानीय समुदायको स्वभाव, आयोजनाको स्वामित्व संरचना र सार्वजनिक हित विशेष कुराहरू तथा कानुनी प्रावधानहरू विचार गरेर आन्तरिक र बाह्य रूपमा उपयुक्त तवरले सरोकारवालालाई सूचनाहरू जानकारी गराइन्छ । पारदर्शिता भनेको सरोकारवालाहरूलाई यस्ता सूचना र जानकारीमार्फत आयोजनामा संलग्न गराउने र स्वामित्व वृद्धि गर्ने मुख्य उपकरण पनि हो ।

आयोजनाको प्रगतिका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरू, जस्तै; कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदनहरू, संस्थागत वार्षिक प्रतिवेदन, वातावरणीय वा दिगोपन आयोजनाको प्रगति र अनुगमन प्रतिवेदन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र तत्काल हेर्न सकिने तथ्याङ्क प्रतिवेदन (उदाहरणका लागि पानीको तह र गुणस्तर) जस्ता माध्यमहरू हुन्छन् । सूचना र जानकारीहरू सरोकारवालालाई प्रसारित हुने र उनीहरूले त्यस्ता सूचना र जानकारीउपर प्रतिक्रिया जनाएर त्यसको जवाफ प्राप्त हुने प्रणालीले लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । एकातर्फ आयोजनामा उनीहरूको स्वामित्व र संलग्नता बढ्छ भने अर्कोतर्फ पारदर्शितामा वृद्धि हुन्छ ।

छ) स्वतन्त्र समीक्षा

आयोजनालाई सञ्चालक निर्माणकर्ताले आफ्नै तरिकाले अघि बढाउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै सिक्ने प्रवृत्ति नै मुख्यरूपमा हाबी रहेको छ । सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी दिएर काम गर्नुभन्दा पैसा लगानी गर्नेले गल्ती गरे पनि आफैँ जिम्मेवारीमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिन्छ । विज्ञ व्यक्ति वा पेशागत व्यक्तिलाई कम्पनीमा समावेश गर्दा आफ्नो खुसीले काम गर्न पाइन्न भन्ने अपारदर्शी र परम्परागत सोचका कारण यसो भएको हो । यसर्थ यस क्षेत्रमा सही व्यक्ति ‘सही स्थानमा’ संलग्न हुने वा गराउने कुरा मुख्य छलफलको विषय हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले सही व्यतिm वा विज्ञलाई उचित जिम्मेवारी दिने कुरा सुनिश्चित गर्छ । यसबाट आयोजनाको दिगोपनाको विषयमा उठ्ने प्रश्नउपर विज्ञहरूद्वारा स्वतन्त्र समीक्षा पनि हुन्छ । जस्तो; सरोकारवाला र विशेषगरी लगानीकर्ताका बिचमा सधैँ उठिरहने कुरा भविष्यमा आयोजनाको इनर्जी उत्पादनमा कमी आउने भौगोलिक तथा हाइड्रोलोजिकल अनिश्चितता तथा ख्याति सम्बन्धी विषयहरू हुन् ।

स्वतन्त्र समीक्षा भन्नाले सामान्यतया सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको समीक्षा भन्ने बुझिन्छ, जसलाई आयोजनाले कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति गरेको हुँदैन । आयोजनाको नाफामा वित्तीय स्वार्थ हुँदैन वा सबै प्रकारले आयोजनाबाट तटस्थ रहन्छ । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले यस्ता गम्भीर विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा गर्न/गराउन उच्च व्यवस्थापनलाई आवश्यकता बोध गराउँछ । जसले गर्दा आयोजनाको गुणस्तरीयता वृद्धि हुनुका साथै सरोकारवालाहरूमा विश्वास वृद्धि गराउँछ ।

ज) लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्तता

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सयौँ/हजारौँ लगानीकर्ताहरू हुन्छन् । लगानीको हिसाब करौडौँमा हुन्छ । सबै लगानीकर्ताहरू व्यवस्थापनमा संलग्न हुन सम्भव हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति उच्च तहको आश्वस्तता दिलाउनु आवश्यक हुन्छ । कर्पोरेट शासकीय व्यवस्थाले विश्वास र भविष्यको सुनिश्चितता वृद्धि गर्ने हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउँदछ । यसले ‘कम्पनी कता जाँदैछ’ भन्ने कुरा सूचित मात्र गर्दैन, व्यावसायिक सदाचारिताको अवस्था पनि देखाउँछ । त्यसैले आश्वास्तता लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परिणामस्वरुप संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना गरी वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको प्रवर्द्धन समेत गर्दछ । साथै, सबै लगानीकर्ताहरूको हितको सुनिश्चितता वृद्धि गर्दछ ।

झ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान

जलविद्युत्‌काे स्रोत नेपालका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्रोत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एउटा योजनाबद्ध र प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले यो क्षेत्र सफल बनाउने सुनिश्चिततामा वृद्धि गर्छ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले पारदर्शीता बढाउने हुनाले जलविद्युत् क्षेत्रको आर्थिक विकास सन्तुलित र सुदृढ हुन जान्छ ।

प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकसित देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख देशहरूका लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले पुँजी संकलन गर्न र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न मद्दत गर्दछ । यस क्षेत्रको सफलताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

३. संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका कारक तत्त्वहरू

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्थ बृहत् र दायरा फराकिला छ । यो कला र विज्ञान पनि हो । संस्थागत प्रभावकारी सुशासनको सुनिश्चितता गर्न/गराउन विश्वव्यापी रूपमा धेरै अभ्यासहरू भएका छन् । यस्ता अभ्यासहरू नियमनकारी निकायका आवश्यकता समान उद्योगहरूद्वारा अपनाइएका अभ्यास र कम्पनीको व्यवस्थापकीय योजनाहरूमा भर पर्दछन् । साथै, कर्पोरेट सुशासन विश्वस्त गराउने उपायहरू संस्था वा कम्पनीपिच्छे फरक भए तापनि यसको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने कुरामा एकरुपता छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि आधारभूत कुराहरू यस प्रकार छन् :–

(क) सञ्चालक समितिमा एकमत

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा एकमत हुनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारक तत्व हो । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विज्ञता वा ज्ञानभन्दा पुँजी भन्ने अवधारणा प्रचलित रहेको सर्वविदितै छ । अझै पनि यो क्षेत्र बैंकिङ वा बिमा क्षेत्रजस्तो नियमन गरिएको क्षेत्र भइसकेको छैन । त्यसैले, कम्पनीको संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विधि र गुणात्मक पक्ष सुनिश्चित गर्न सञ्चालक समिति नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन्छ ।

कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजना बनाउनेदेखि लिएर कार्यकारी व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण गर्ने दायित्व सञ्चालक समितिमा निहित रहेको हुन्छ । प्रभावकारी संस्थागत सुशासनका लागि दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजनामा सञ्चालकहरूबीच स्पष्टता र मतैक्य हुनुपर्छ । प्रायः ठूला लगानीकर्ताहरूको ध्यान समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुमा केन्द्रित रहेको हुन्छ ।

संस्थागत ढङ्गबाट काम गर्दा आयोजनाका कतिपय कार्यहरू छिटो सम्पन्न गर्न कहिलेकाहीँ बाधा–अड्चन भएको देखिन्छ । ठूला लगानीकर्ताहरू जो सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूका बीच आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर ख्याति आर्जन गर्ने प्रभावकारी दीर्घकालीन बाटो भनेको कर्पोरेट सुशासन नै हो भन्ने समान बुझाइ हुनु जरुरी हुन्छ । तबमात्र यसको विकास गरी प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न सकिन्छ ।

(ख) मूल मूल्य

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको दोस्रो मुख्य तत्व भनेको आफ्नो कम्पनीको मूल मूल्य (कोर भ्यालु) परिभाषित गर्नु हो । कुनै जलविद्युत् कम्पनीले कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि कम्पनीको मूल मूल्य स्थापित गर्नुपर्दछ । मूल मूल्य भन्नाले कम्पनीको भित्री आत्मालाई जनाउँदछ, जसले कम्पनीको आधारभूत सदाचारिता, पारदर्शिता, कानुनी अनुपालना, सामूहिकता, उच्च प्रतिफल, उत्तरदायित्व, सुरक्षित लगानी, जवाफदेहिता आदिको विषयमा कम्पनीको व्यवस्थापकीय दर्शनको आधारभूत सारलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूबीच पनि फरक– फरक मूल्य हुन्छन् । एउटा कम्पनीको खास मूल्य सेयरको उच्च मोल र अर्को कम्पनीका लागि उच्च लाभांश हुन सक्दछ । त्यस्तै, अर्को कम्पनीका लागि मूल मूल्य ख्याति वृद्धि गर्नु हुन सक्दछ । सामूहिकताको सम्बन्धमा मूल मूल्य पनि कम्पनीपिच्छे फरक–फरक हुन सक्दछन् । तर, प्रत्येक आयोजनाहरूका लागि सदाचारिता, पारदर्शिता र कानुनको परिपालना नै आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ । यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले मूल मूल्य परिभाषित गर्नुपर्दछ । यस्तो मूल मूल्यको वरिपरि रहेर नै कम्पनीका नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू तयार गरिन्छन् ।

(ग) अनुपालना संस्कृति

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व कम्पनीभित्र अनुपालना संस्कृतिको स्थापना र विकास गर्नु हो । संस्कृति भनेको खालि बानी मात्र नभई काम गर्ने तरिका पनि हो । वरिष्ठ वा उच्च तहको व्यवस्थापन आफैँ अनुपालनाको मामिलामा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा मात्र होइन संरचनागत संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्न ठूलो लगानी र धेरै समय लाग्दछ । त्यसैले, अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्ना अधिकार र दायित्वलाई व्यावसायिक र जवाफदेही सीमाभित्र राख्न उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूले सहज महसुस गर्नुपर्दछ । एउटा दूरदर्शी र पारदर्शी मानसिकताले सदैव अनुपालना संस्कृतिको स्थापना र विकास गर्दछ । अनुपालनाको संस्कृति अंगिकार गर्ने कम्पनीलाई लगानीकर्ता, सरकार, अन्य सरोकारवालाहरूले दीर्घकालमा उच्च सम्मान र महत्त्व दिन्छन् ।

कम्पनीको आन्तरिक नियम तथा बाह्य कानुनको पालनालाई आवश्यक महत्त्व दिएर नै प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था मौजुदा रहेको आश्वस्त गराउन सकिन्छ । भान्सादेखि आयोजना निर्माणस्थलसम्म र सानो पैसादेखि अर्बौं रुपैयाँसम्मका कुरामा अनुपालना संस्कृतिप्रति सचेत हुनुको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

(घ) योजनामा आधारित क्रियाकलापहरू

संस्थागत शासकीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न योजनामा आधारित क्रियाकलापहरू समावेश गर्नुपर्छ । कारण, जुनसुकै कार्य तोकिएको समयमा पूरा गर्न योजना नै चाहिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको समयसीमा तोकिएको हुन्छ । यस क्षेत्रको अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता, ऋण सम्झौता सबै समयसीमाका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

यहाँ, उल्लेख गरिएको ‘योजना’ भन्नाले अधिकारसहितको जिम्मवारी बाँडफाँटलाई बुझ्नुपर्छ । योजनाले कार्यकारी समूहका बीचमा एक किसिमको पारदर्शिता रहेको पनि जनाउँदछ । किनकि, योजनामा आधारित कम्पनीमा ‘कसले के काम गरिरहेको छ’ भन्ने एकअर्कामा थाहा हुन्छ । प्रत्येक कार्यसमूहलाई ‘हामीले कुन काम कहिले, किन र केका लागि गरिरहेका छौँ’ भन्ने जानकारी हुन्छ ।

समग्र अवधिको ‘आयोजना कार्यान्वयन योजना’ एउटा वृहत् कार्ययोजना हो । जसमा आयोजना सुरुदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने मितिसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई सिलसिलेवार रूपमा योजनामा प्रस्तुत गरिन्छ । यस वृहत् कार्ययोजनाअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरू (जस्तैः त्रैमासिक कार्य योजना, मासिक भौतिक प्रगति योजना, आन्तरिक लेखापरीक्षण अनुगमन योजना, प्राथमिक सेयर पुँजी जारी योजना आदि) तयार गरिन्छन् जुन योजनाबद्धताका केही उदाहरणहरू हुन् ।

कर्पोरेट सुशासनले हरेक मुख्य कार्यहरूका लागि योजना बनाउने कुराको माग गर्दछ । यस्ता योजनाहरूले सरोकारवालालाई ‘आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति गम्भीर छ र जवाफदेही छ’ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । साथै, आश्वस्त पनि बनाउँछ ।

(ङ) अधिकारमा आधारित व्यवस्थापन

जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा (निजी होस् वा सार्वजनिक) क्षेत्रको ठूलो रकम लगानी भएको हुन्छ । अधिकारमा आधारित व्यवस्थापनले मात्रै लगानी रकमको कुशल सञ्चालन र उपयोग भएकोमा विश्वस्त गराउँदछ । यसर्थ अधिकारले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य अस्पष्टता हुन्छ र कसको कुशलता र उत्पादकत्व घटाउँदछ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थायुक्त व्यवस्थापनमा स्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीको पद, कार्यविवरण, सञ्चालक समितिको क्षेत्र, पेश्की र खरिद आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट अधिकार तोकिनु अधिकारमा आधारित व्यवस्थापनका उदाहरण हुन् । यस्तो व्यवस्थाले जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वृद्धि हुने र निकायको अपनत्व बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।

(च) नीतिहरू, दिग्दर्शन र निर्देशिकाको तयारी तथा कार्यान्वयन

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन्छ । संस्थामा शासकीय व्यवस्था रहेको सुनिश्चित गर्ने मुख्य कुराहरू नै कम्पनीमा रहेका दिग्दर्शन, निर्देशिका र नीतिहरू हुन् । यस्ता नीतिहरूले अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरूमा आधारित रहेर रकम खर्च गर्ने अधिकार प्रयोगका लागि व्यवहारिक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र कदमहरू उल्लेख हुनुपर्दछ ।

विभिन्न दिग्दर्शन/मार्गनिर्देशनहरू (जस्तैः अर्थ तथा प्रशासकीय दिग्दर्शन, जनसाधन दिग्दर्शन, आयोजना व्यवस्थापन दिग्दर्शन, संस्थागत शासकीय मार्गनिर्देशन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्ग निर्देशन, ब्रान्डिङ मार्गनिर्देशन) का विधि र नियमहरूले प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दछन् । वर्तमान अवस्थामा नियमनकारी निकायले यस्ता नियम बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु नगरेका हुनाले व्यवस्थापनले नै ऐच्छिकरूपमा नीति, दिग्दर्शन तथा मार्गनिर्देशनहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐच्छिक तयारी तथा कार्यान्वयन कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि नै सुरु हुने कुराहरू माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

(छ) निरन्तर सुधारको दृष्टिकोण

कम्पनीले तयार गरेका नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । कार्यान्वयनमा जाँदा विभिन्न कुराहरू व्यवहारिक नहुने वा कम्पनीको दूरदृष्टि र उद्देश्य अनुसार हुने दुवै प्रकारका अनुभवहरू हुन सक्छन् । यसर्थ यस्ता आन्तरिक निर्देशिका र मार्गनिर्देशनमा निरन्तर सुधार तथा संशोधन आवश्यक हुन्छ । आयोजना विकासको विभिन्न चरणहरू र सरोकारवालाहरूको आवश्यकता, नियमनहरूमा नियमित परिवर्तन आदिले गर्दा पनि निरन्तर सुधार र संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।

यस्तो सुधार र संशोधन नीतिमा निर्देशिकाहरूलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन, कुशल तरिकाबाट उद्देश्य हासिल गर्न, समयक्रममा विकास भएका नयाँ विचार र तरिकाहरू समावेश गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यस्ता नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्ने झुकाव नै कमी छ । त्यसमा पनि निरन्तर सुधार गर्ने प्रवृतिको झनै कमी छ । यस कारणले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू विकास गर्ने तथा निरन्तर सुधार/संशोधन गर्ने कुरा सुशासन व्यवस्थाको मुख्य तत्व हो ।

निरन्तर सुधारको प्रक्रियाले कर्पोरेट सुशासनको गुणात्मकता आश्वस्त गर्ने प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्दछस् योजना, कार्य, मूल्याङ्कन, सुधार । योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिक्रिया जाँच गर्ने, अन्तमा अनुभव र आवश्यकताको आधारमा सुधारात्मक कार्य गर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियाले कर्पोरेट सुशासन प्रणालीमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण विकास गरेर यसको सार्थकता र उपादेयता वृद्धि गर्छ ।

(ज) प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

जलविद्युत् क्षेत्रको संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information system) को विकास गर्नु हो । व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको सूचना प्रविधि, जनसाधन र व्यावसायिक प्रक्रियाको उपयोग हो, जसले व्यावसायिक तथ्यांकको अभिलेख बनाउँदै सुरक्षित गर्ने तथा तथ्यांकहरू विश्लेषण गरी सूचनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य गर्छ । यस्ता सूचनाहरू आयोजनाको व्यवस्थापक तथा कार्यकारीले निर्णय लिन उपयोग गर्दछन् । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले आयोजना कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति बुझ्नका लागि मुख्य जानकारी पनि दिन्छ । यसले व्यवस्थापकीय तहमा मनोबल उच्च बनाउने तथा सरोकारवालाहरूको आत्मविश्वास बढाउने कामसमेत गर्दछ ।

प्रायः जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ऊर्जा उत्पादकको ध्यान दीर्घकालीन र झन्झटिलो तयारी क्रियाकलापहरू पूरा गर्ने, बहुआयामिक निर्माण प्रक्रियाहरू पार गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने हुनाले यस प्रणालीलाई त्यति वास्ता गर्दैनन् । यसर्थ, कर्पोरेट सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु हो ।

(झ) अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व ‘अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था’ हो । यस संयन्त्रअन्तर्गत कार्ययोजना, तालिकाहरू, बैठकका निर्णयहरू र सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा औपचारिक र संस्थागत अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति एकदम कम देखिन्छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न नहुने सम्भावना बढ्छ । माथि छलफल गरिसकिएको छ– योजना निर्माण संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको स्थापना योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पूर्णता दिने अन्तरनिहित अङ्ग हो ।

(ञ) नियमित बैठक, अन्तरक्रिया र अद्यावधिक समीक्षा प्रणाली

कर्पोरेट सुशासनका लागि अनौपचारिक तर महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्रको अन्तरक्रिया, बैठक र समीक्षा प्रणाली हो । प्रायः सामूहिक विचार बैठक तथा अन्तरक्रियाबाट आउँछ । यस्ता कुराले आयोजनाको स्वामित्वमा समेत थप वृद्धि गराउँदछ । नियमनकारी निकाय, विज्ञहरू, विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरूसँग आवधिकरूपमा यस्ता बैठक र अन्तरक्रियाहरूमार्फत त्यसको अभिलेख राख्ने गर्नुपर्छ ।

साथै, सेयरधनीहरूमा आत्मविश्वासको भावना बढाउन र प्रगति विवरण तथा विचार आदानप्रदान गर्न पनि उनीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, आवधिक रूपमा यस्ता बैठक र अन्तरक्रिया गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नाले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । यस्ता समीक्षाबाट योजना र कार्यान्वयन बीचको खाडल पनि पहिचान हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, योजना संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । नियमित बैठक, अन्तरक्रिया र आवधिक समीक्षा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्नका लागि अपरिहार्य उपकरणहरू हुन् ।

(ट) गुणस्तर सुनिश्चितता

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अन्तिम नभए पनि महत्त्वपूर्ण तत्व कर्पोरेट सुशासनको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नु हो । सबै व्यवस्थापकहरूले सोचेका हुन सक्छन्, आफूले लागु गरेको कर्पोरेट प्रणाली गुणस्तरीय छ । यसैले कम्पनीमा प्रभावकारी संस्थागत शासकीय प्रणाली छ र यसले गुणस्तरीय रूपमा काम गरेको छ तर लागेर मात्र हुँदैन । यो कुराको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको गुणात्मकता र प्रभावकारिता मापन तथा मानक (मापदण्ड) विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य उपायहरूबाट निर्क्याेल गर्न सकिन्छ । बाह्य उपायहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संस्था र नेपाल गुणस्तरको चिन्ह प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, स्वतन्त्र विज्ञद्वारा समीक्षा प्रणाली र मुख्य कार्य सम्बद्ध सूचकहरूको स्थापनाद्वारा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको आन्तरिकरूपमा गुणस्तर सुनिश्चित र मापन गर्ने उपायहरू हुन् । (क्रमश...)

लेखक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, याे लेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिका पाँचाै अंकबाट साभार गरिएकाे हाे ।