काठमाडौँ । सांसदहरूले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सिँचाइ सुविधाको अभावमा तराई/मधेशका खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अन्नबाली उब्जनीको प्रमुख थलोका रूपमा रहेको तराई/मधेशका किसान आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
‘यतिबेलासम्म तराई/मधेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ,’ सांसद मैनालीले भने, ‘यसबाट आगामी दिनमा उत्पादनमा ह्रास आउने र खाद्य अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर किसानका समस्या हल गर्नुपर्छ ।’
सांसद मैनालीले गण्डक सम्झौताअनुसारको पानी नपाउँदा उक्त नहर प्रणालीमा आधारित ३७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पर्ती अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘गण्डक नहर सन् २०१६ मा निर्माण सुरु भई २०२१ मा सम्पन्न भयो,’ उनले भने, ‘८५० क्युसेक पानी पाउने सम्झौता भए पनि अहिले ५५० क्युसेक मात्रै पानी पठाइएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय अधिकारीले पहल गरिरहेको भए पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । गण्डक नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएन ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले तराई/मधेशका क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पानीको यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘असारको समयमा तराई मधेश सुक्खा छ, रोपाइँ हुन सकेको छैन, किसानलाई मल बीउ छैन, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।
यसैगरी नेपाल कम्यनुनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले घुस लेनदेनका विषयमा केही मन्त्रीको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘तत्काल जनताले थाहा पाउनेगरी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको चाकरचौडा नाकाको स्तरवृद्धि गरी व्यापारिक कारोबार तथा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकामा विद्युत् विस्तारका क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका शिशु चन्दको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिन सरकारसँग माग गरे । एमाले सांसद भगवती चौधरीले ‘भिजिट भिसा’लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा घरेलु महिला श्रमिकको हक सुरक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार खुला गर्नुपर्ने बताए ।