काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०८२/८३) का लागि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ ले आयोगलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने दायित्व पूरा गर्दै लगानीमैत्री, सरल, स्पष्ट र विश्वसनीय नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित गरी सर्वसुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाका लागि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तुर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताएका छन् ।
अध्यक्ष धितालले आयोगको २७९औँ बैठकमा प्रस्तुत गरी स्वीकृत भएको उक्त योजना तथा कार्यक्रम आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले अघिल्लो ५ वर्षे अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धि र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको योजना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
उक्त योजना तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आयोगले प्राविधिक मामिला अन्तर्गत नेपाल विद्युत् ग्रीड संहित, २०२३ को पुनरावलोकन गर्ने, सेड्युलिङ तथा डिस्प्याचसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था गर्ने, वितरण संहिता तर्जुमा गर्ने, विद्युत् बन्द/कटौती गर्न सकिने अवस्था तथा आधार निर्धारण गर्ने, रियाक्टिभ पावर तथा एन्सिलरी सर्भिस व्यवस्थापन सम्बन्धी नियामकीय आधार तयार गर्ने, खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको ढाँचाको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता योजना अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला अन्तर्गत जलाशय तथा भण्डारणयुक्त आयोजनाको महसुल दरबारे अध्ययन गरी निर्धारण गर्ने, थोक विद्युत् बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रसारण तथा ह्विलिङ दस्तुर निर्धारण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जस्ता योजना अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, नियामकीय तथा सुशासन मामिला अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनका लागि आधार तथा शर्तहरूको निर्धारण गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा पदाधिकारीको आधार संहितासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, स्वतन्त्री तेस्रो पक्ष वा परामर्शदाताबाट विद्युत् आयोजनाको प्रगतिका सम्बन्धमा नियामकीय मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता लिने, विद्यमान विनिमय, निर्देशिकालगायतका नियामकीय उपकरणहरूको पुनरावलोकन गर्ने, नियामकीय निरीक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, संगठनात्मक सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण मामिला अन्तर्गत उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्ने तीन तहको संयन्त्र विकास गर्ने, विद्युत् उपभोक्ता संरक्षण मञ्च गठन गर्ने, उपभोक्ताको वकालत प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ता सञ्चार रणनीति तयार गर्ने, आयोगभित्रै उपभोक्ता गुनासो सम्बोत्रन गर्न छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने, गुनासो दर्ता तथा सुनुवाईमा विद्युतीय प्राणाली अपनाइने, सार्वजनिक सुनुवाई प्रादेशिक स्तरमा गर्ने जस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ ।
यी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूँजीगत बजेटको अनुमान ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ आयोगले १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग नियामावली २०७५ को प्रावधानअनुसार आयोगको कोषमा जम्मा हुन आउने विभिन्न शीर्षकका रकम, शुल्क तथा राजस्वबाट नै आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकोले बजेटमा आयोग आत्मनिर्भर रहेको पनि अध्यक्ष डा. धिताले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्णपाठ