लक्ष्मण वियोगी
नेपालका न्यायालयका सम्पूर्ण सम्माननीय एवम् माननीय श्रीमान्हरू तथा अधिवक्ताहरूप्रति सदा सम्मान छ । लेखनको आदि यहीँबाट हुन्छ–
इतिहासविद् दिनेशराज पन्तको एक आलेख ‘राम शाहको राज्यकाल–एक चर्चा’मा उनको राज्यकाल वि.सं. १६७१ देखि १६९३ (२२ वर्ष) उल्लेख छ । जनबोली र इतिहासका लेखहरूमा गोरखाको ‘राम शाहको चौतारी’ पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । यसको अर्थ हो– राम शाहले त्यही चौतारीमा बसेर न्याय–निसाफ गर्थे । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सन्तुष्ट हुन्थे । उनको लोकप्रियता चुलिएकै कारण ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने उक्ति स्थापित भएको हुनुपर्छ । आधुनिक नेपालको सुरुवात त्यही गोरखाबाट भएको हो ।
राजा राम शाहको शासन अन्त्य भएको ३८८ वर्षसम्म पनि उल्लिखित उक्ति समाजबाट मेटिएको छैन । अझै जनजनमा टाँसिँदै गएको छ ।
अदालतमा अन्यायका मुद्दामा ढुसी लागिसकेको हुन्छ । झार उम्रिसकेका हुन्छन् तर पीडितले न्याय पाउँदैनन् । हजारौँ जनहरू आज अदालतको ढोका ढक्ढक्याएर रोइरहेका छन् । अदालतले न्याय मार्दै गएको चित्कार सुनिनसक्नुको छ । खोई, किन ब्युझिँदैन न्यायालय ? संसार बुझेर पनि किन बुझपचाइरहन्छन्, श्रीमान्हरू ? बुझेर बुझिनसक्नुको समय आएको छ ।
फेरि थोरै माथिकै सन्दर्भ जोडौँ– राम शाहको शासन आरम्भ भएको झण्डै २५४ वर्षपछि अर्थात् सन् १८६८ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले एउटा वाक्य बोले– न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो । संसारभरि आज यही वाक्य लोकप्रिय भइरहेको छ ।
राम शाहकालको ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ र ‘न्यायमा ढिलाइ नगर्नू’ भन्ने दुई वाक्यले पनि दर्शाउँछ– न्याय कति महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो वाक्यले ‘नेपाल राज्यमा कहिल्यै अन्याय हुँदैन’ भन्ने स्थापित गरेको छ । अर्कोले ‘न्यायमा विलम्ब गर्नु अपराधसरह’ मानेको छ । विडम्बना ! आज राज्यमा यी दुवै वाक्यको उपहास भएको छ । यसको निर्मम हत्या गरेर रगत बगाइएको अवस्था छ ।
मुलुकमा अन्यायका चाङ बढिरहेका छन् । न्याय पाउने आशमा कुरेका हजारौँ जनहरू मरिरहेका छन् । ‘रामराज्य’बाट ‘राक्षसराज्य’मा रूपान्तरण हुँदै आएको अवस्था अकल्पनीय, भयानक र कहालीलाग्दो छ । आज न्याय मरणाशन्न भएको अवस्था छ । अपराध, अत्याचार, चोरी–डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ तर न्यायको टाउको पातालतिर धसिँदै छ । न्यायको खोल ओढेर समाजमा अन्यायले ध्वंस मच्चाइरहेको छ ।
राक्षसराज्यले पैतालामा दबाएर राखेका सयौँ उदाहरण छन् । अब, यहाँ तिनै मध्येबाट एउटा प्रतिनिधि नमुनाका विषयमा अलि विस्तृत चर्चा गरौँ । त्यो हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा ।
मुद्दाको सुरुवात
प्राधिकरणमा वरिष्ठताका आधारमा कामु–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शाक्यलाई तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को २०७७ साल माघ २६ गते (सोमबार) बसेको बैठकले बढीमा ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो । केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा नियुक्ति भएका उनी ६ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरणको शिकार बन्न पुगे ।
२०७३ साल भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका कुलमान घिसिङ २०७७ भदौ २८ गते पहिलो कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए । २०७७ सालमा शाक्यलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा घिसिङलाई नै पुनः नियुक्त गर्यो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ‘वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ’को पद सिर्जना गरी सरुवा गरेकी थिइन् ।
शाक्यले सरकारको निर्णयमा असहमति जनाए । ‘आफू कार्यकारी निर्देशकमै रहेर काम गर्न पाऊँ’ भन्दै २०७८ साल साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ०७८–डब्लूओ–०१६७ नम्बर रहेको उनको निवेदन सर्वोच्चमा भदौ १ गते दर्ता भयो । अचम्म ! उनको मुद्दा ३२ पटकसम्म पेशी सरेको सर्यै भयो । उनको रिटमा सुनुवाइका निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो तर निर्णय भएन ।
श्रीमान्, एउटा व्यक्तिले फैसलाका लागि कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? कि उसको मृत्यु भएपछि फैसला आउने हो ?
शाक्यको रिटमा पहिलो पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । त्यस दिन अभियान फाँटका मुद्दा न्यायाधीश रेग्मी र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पर्यो । अभियान फाँटका मुद्दा सुनुवाइमा परेपछि २०७८ भदौ २ गते न्यायाधीश रेग्मीको इजलास बस्न सकेन । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नै बेन्चमा राखेको मुद्दाबारे ‘मिसिल कागज झिकाउने’ भन्ने निर्णयबाहेक आजसम्म केही भएन ।
माघ २२ गते (सोमबार) पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पर्यो तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्यो । सोमबार १३औँ पटक पेशी चढ्दा शाक्यको रिटमा जम्मा दुई पटकमात्र सुनुवाइ भयो । अन्ततः अब न्यायको आशा गर्दा–गर्दै उनको कार्यकारी निर्देशकको ४ वर्षे म्याद आउँदो माघ २७ गते सकिँदैछ ।
सरकार तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र घिसिङलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले दायर गरेको मुद्दाले फैसला कुरेर करिब ४ वर्ष बितायो । उदेक लाग्दो विषय छ । श्रीमान्, एउटा व्यक्तिले फैसलाका लागि कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? कि उसको मृत्यु भएपछि फैसला आउने हो ?
केही उदाहरण
शाक्यकै प्रकृतिका मुद्दा हिजो मात्रै होइन, आज पनि निरन्तर फैसला भई न्याय निरुपण भएका उदाहरण छन् । २०५३ साल फागुनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराको पदावधि सकिएपछि अवकाश भए । सरकारले वरिष्ठताका आधारमा अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । खरेल महानिरीक्षक भएको दुई साता नबित्दै सरकार फेरियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बामदेव गौतम भए । गौतमले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरे । सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै खरेल सर्वोच्च गए । अन्ततः न्याय पाएर उनी पुनर्बहाली भए । न्यायिक क्षेत्रमा आजसम्म यो घटनालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार मान्ने गरिन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणभित्रै त्यस्ता पर्याप्त उदाहरण छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले (गत साउन १८ गते) सञ्चालक द्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदमुक्त गरी पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्यो । सरकारको निर्णय चित्त नबुझाएका पुन र आचार्यले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरे । सर्वोच्चले साउन २४ गते नै द्वयलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरू पदमै फर्किए ।
यी ४ वर्षमा ४ जना श्रीमान्हरू (चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हाल प्रकाशमान सिंह राउत) सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमा आसिन भए । ती कसैले पनि शाक्यको मुद्दा र त्यसको गाम्भीर्यता महसुस नगरेको पाइयो ।
यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद बराललाई मनोनयन गर्ने सरकारको त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय सर्वोच्चले आइतबार बदर गर्यो । गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बराललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अतः सर्वोच्चकै फाइलमा यस्ता तमाम नजीरहरू छन् तर शाक्यमाथि मात्र यस्तो अन्याय किन भयो ?
यी ४ वर्षमा ४ जना श्रीमान्हरू (चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हाल प्रकाशमान सिंह राउत) सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमा आसिन भए । ती कसैले पनि शाक्यको मुद्दा र त्यसको गाम्भीर्यता महसुस नगरेको पाइयो । न्याय निरुपणका लागि सर्वोच्चको दैलो कुरेर बसेको व्यक्तिले यसलाई कसरी बुझ्ने ?
प्रलोभन र दाउपेच
नागरिक, अन्यायमा परेका, दीनहिन र पीडितको रक्षक हो, न्यायलय । तथापि, २१औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा यो निकाय राजनीति, पैसा र स्वार्थका थैलीमा बाँधिन पुगेको दुर्दान्त दृश्य सुनिन्छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयमा पनि यस्तो होला र ? पत्याउन गाह्रो हुन्छ तर पत्याउने आधारका पर्खालहरू भत्किँदै गएका छन् । न्याय–मन्दिरमा माननीय तथा सम्माननीय न्यायमूर्तिलाई के कारणले शाक्यको मुद्दाको छिनोफानो गर्न अप्ठ्यारो पर्यो ? प्रश्न न्यायालयतिरै सोझिएको छ ।
एउटा सोझो इन्जिनियरलाई जबर्जस्ति राजनीतिक दलको ट्याग भिराइदिएर निरन्तर उसमाथि अन्याय गरिरहनु न्योचित हो र, श्रीमान् ? त्यसो भइरहने हो भने ‘शक्तिकै आडमा श्रीमान्हरू र न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ’ भन्ने ठाउँ कहाँ रह्यो ? कि आजको युगमा पनि न्याय–अन्याय स्वयम्भूका दुई आँखाले छुट्ट्याइदिनुपर्ने हो ?
प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पद, पैसा र शक्तिकै भित्तो समातेर न्यायालयलाई प्रभावमा पारिरहेका हुन् त ? हो भने यस्तो हर्कत र बेइमानी कहिलेसम्म ? एक अंश पनि मानवीय धर्म भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ? हामी बहुसङ्ख्यक नेपाली कुनै न कुनै रूपमा सनातन हिन्दू धर्ममा आस्थावान छौँ । यो लोकमा पाप–धर्म, न्याय–अन्याय, सदाचार–व्यभिचार छुट्ट्याउने दिन पनि त आउला ! पृथ्वी घुम्छ, आफ्नै आत्माको आगोले डढेर आफ्नै लाशको खरानी घस्ने दिन नआउला भन्न कहाँ सकिन्छ र ! त्यो दिन पाप धुरीबाट कराएको लोकले पक्कै देख्नेछ ।
जो व्यक्तिलाई मुद्दा जित्छु भन्ने पूर्ण विश्वास हुँदैन, उसले पटक–पटक मुद्दा सार्ने, अदालतलाई प्रभाव पार्ने हर्कत गर्छ भन्ने सुनिन्छ । शाक्यको मुद्दा पटक–पटक बेन्च चढ्न नसक्नु, चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा राख्नु वा अर्को दिनलाई पेशी तोकिरहनुले यो मुद्दामा प्रलोभनका बाकस ओसारपसार भइरहेको छर्लङ्गै हुन्छ । सम्मानित अदालतका श्रीमान्हरू यस्तो दलदलमा भासिनु कतिसम्म युक्तसंगत होला त ? हरेक पटक पेशी तोकेर पनि बहस सर्दै गयो । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्नु बेकार भयो । एउटा व्यक्तिमाथि श्रीमान्हरूले धरेको यस्तो अन्यायी दाउपेचले न्यायालय राजनीतिक दबाबमा छैन भनेर कसरी भन्ने ?
जो व्यक्तिलाई मुद्दा जित्छु भन्ने पूर्ण विश्वास हुँदैन, उसले पटक–पटक मुद्दा सार्ने, अदालतलाई प्रभाव पार्ने हर्कत हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । शाक्यको मुद्दा पटक–पटक बेन्च चढ्न नसक्नु, चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा राख्नु वा अर्को दिनलाई पेशी तोकिरहनुले यो मुद्दामा प्रलोभनका बाकस ओसारपसार भइरहेको छर्लङ्गै हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका विषयमा पटक–पटक हुने सरकार र सर्वोच्चबीचको किचलो, पेशी तोक्ने क्रममा हुने न्यायाधीशहरूको सेटिङ, आर्थिक मिलेमतो जस्ता कारणले शाक्यको मुद्दा आजसम्म फैसला हुन सकेन । राजनीतिक भागबण्डामा श्रीमान्हरू नियुक्ति हुँदै आएको विषय पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छ ।
२०७८ साल असोज ५ गतेको प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलाशमा लेखिएको छ– ... हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि ३ दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने गरी पेशी तोकी पेश गर्नू ।
सम्माननीय श्रीमान् जबराद्वारा तोकिएको ३ दिनले ४ वर्षसम्म कुन लोकको यात्रा गरिरहेको होला ? जवाफ हजार जिब्रा भएका राजनीतिज्ञहरूले कहिले दिने ?
शाक्यले ‘म हारे पनि जिते पनि छिटो फैसला गरिदेऊ’ भन्दा पनि न्यायको मन्दिर यतिसम्म कठोर हुन सक्छ ? न्यायप्रणालीमा रिट दायरकर्ता ‘हार्न’ वा ‘जित्न’ पाउँदैन श्रीमान् ? यस्ता कृत्यले न्यायालयलाई आर्थिक चलखेलले गाँजेको र श्रीमान्हरूले त्यसैको प्रलोभनमा काम गर्ने गरेको घामझैँ छर्लङ्ग भएन र ? उता, वर्षौँसम्म लाभको पदमा टिकिरहने ‘चपरासी’हरूले कहिलेसम्म न्यायालय र श्रीमान्हरूसमक्ष धनका बाकस ओसारिरहने हो ? समयले त्यसको पक्कै हिसाबहिताब खोज्नेछ ?
न्यायालयप्रति अविश्वास
सोमबार अन्तिम आधा घन्टा बाँकी रहँदा ‘हेर्न नभ्याइने’ भनियो, यसले न्यायलयप्रति आफ्नो विश्वास टुटेको शाक्यको दुखेसो छ । यो एउटा व्यक्ति भन्दा न्याय क्षेत्रप्रतिको विश्वासको कुरा हो । यसलाई उनले आफ्ना लागि ‘न्याय मरेको’ ठानेका छन् । सर्वोच्चबाट अन्यायमात्र हुन्छ वा त्यहाँ न्याय मर्छ वा मारिन्छ भनेर कदापि विश्वास गर्न सकिँदैन । हिजोका दिनमा धेरै व्यक्तिले सम्मानित अदालतबाट न्याय पाएका छन् । अन्यायमा परेर न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउने अर्को निकाय मुलुकमा छैन । तथापि, शाक्यको मुद्दामा न्यायालय किन यति निर्दयी बन्यो ?
यही सन्दर्भमा देशका एक सम्मानित अधिवक्तासँग कुराकानी भयो । देशमा न्याय क्षेत्रले किन यस्तो गर्छ ? समान प्रकृतिको मुद्दामा किन कोही व्यक्तिलाई न्याय र कसैलाई अन्याय हुन्छ ? उनी भन्दै थिए– पहिलो त देशमा न्यायाधीशको सङ्ख्या ज्यादै कम छ । दोस्रो प्राथमिकतामा नपरेका मुद्दाको फैसला हुन दशकौँ लाग्न पनि सक्छ । संसारभरि नै यस्तै हुन्छ ।
ती अधिवक्ताको भनाइमा खासै संवेदनशीलता थिएन । उनको पहिलो भनाइ मानौँ, देशमा पर्याप्त न्यायाधीशहरू छैनन् । ठीक छ । दोस्रो, प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा फैसला हुन दशकौँ लाग्ने ? के न्याय नपाई व्यक्ति मर्नुपर्ने ? शाक्यकै सन्दर्भमा प्राधिकरण आफैँ संवेदनशील संस्था हो । अर्को, त्यो मुद्दा आफैँमा पेचिलो मानिएको हो भने कसरी प्राथमिकतामा नपरेको भन्न मिल्छ ? मोटो विश्लेषणबाट नै निचोड आउँछ– न्यायालय, श्रीमान्हरू र अधिवक्ताहरूमा पेशागत धर्म मरिसकेको छ । आचरण, संवेदनशीलता डढेर खरानी हुँदैछ । बाँकी छ त केवल– धनधर्म ।
शाक्यजस्तै अन्याय र अत्याचारमा पारिएका जनहरूको सङ्ख्या कति होला ? सम्माननीय, माननीय श्रीमान्हरू सम्मानित अदालतलाई धनका बाकस ओसारपसार गर्ने चपरासीहरूबाट कसरी जोगाउने ?
शाक्यजस्तै अन्याय र अत्याचारमा पारिएका जनहरूको सङ्ख्या कति होला ? सम्माननीय, माननीय श्रीमान्हरू सम्मानित अदालतलाई धनका बाकस ओसारपसार गर्ने चपरासीहरूबाट कसरी जोगाउने ? अतः न्यायालयलाई जोगाउन कम्तीमा न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो इमानदारिता, न्यायधर्म र लोकाचारलाई मनन् गरौँ । नत्र न्यायमूर्तिप्रतिको विश्वास कसरी अक्षुण्ण रहला ?
देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका मुख्य अङ्ग मानिन्छन् । यी ३ अङ्गले राज्यको शासन–व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्ने होइन ? कुनै एक अङ्गमात्रै निकम्मा भयो भने राज्यले सन्तुलन गुमाउँछ । कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई समेत सन्तुलनमा राख्ने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने हो । आज कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राक्षसराजमा रूपान्तरण भइसके । न्यायपालिकाले समेत सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा राज्य कसरी सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन होला ?
यी तीन वटै निकायले सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा चौथो अङ्ग सक्रिय भएर सचेत गराउनुपर्छ । यद्यपि, सक्रिय हुन खोजेका सञ्चारमाध्यमलाई समेत ‘न्यायालयको मानहानी’ मुद्दा लगाएर जेल कोच्ने गरिएको छ । अब राज्य संरचना कता पुग्ला ? सममामयिक सन्दर्भमा यो न्यायालयप्रति उठेको गभ्भीर प्रश्न हो ।
शाक्य को हुन् ?
प्राधिकरणमा झन्डै ३ दशक विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका र प्राविधिक रूपमा अब्बल शाक्यलाई विद्युत् क्षेत्रका वैज्ञानिकको रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरिन्छ । संस्थाको इतिहासमै विद्युत् प्रणाली सन्तुलनका क्षेत्रमा योग्यता र दक्षता प्रस्ट देखाइसकेका व्यक्ति हुन् । कामु–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपूर्व उनी करिब ४ वर्ष एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
एनइए इन्जिनियरिङमा रहेका शाक्यलाई तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले कामु–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए । उनी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने १७औँ व्यक्ति थिए । उनीसँग विगतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लगायत वैदेशिक संघ–संस्थामा काम गरेको मनग्गे अनुभव छ । उनी वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तुलनामा प्रविधिकरूपमा अब्बल मानिन्छन् ।
प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यले उत्पादन (चिलिमे जलविद्युत् आयोजना), प्रसारण, विद्युत्गृह सञ्चालन, विद्युत् व्यापार विभाग, प्रणाली सञ्चालनजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागमा रहेर काम गरेका थिए । नरमशैलीका उनी संस्थाभित्र सामान्यदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने र गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिका रूपमा आज पनि परिचित छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले उनकै अगुवाईमा ७ प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा १/१ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना विकास गरी स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दस्तावेज तयार गरेको थियो ।
शाक्य मुख्यतः जलविद्युत् आयोजना निर्माण, इन्जिनियरिङ (अध्ययन/अनुसन्धान) तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ‘नेपालीकै क्षमता विकास गरी काम गर्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणाका प्रवर्तक मानिन्छन् । यही कारण उनले मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि जर्मनीको मानवस्रोत आउन नपर्ने गरी त्यहाँको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका थिए । यस्तै, कुलेखानी निर्माणपछि अत्यावश्यक पर्दा बाहेक जापानिज विज्ञहरू आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएन ।
४ वर्ष एनइए इन्जिनियरिङमा रहँदा उनले नेपालको इन्जिनियरिङ परामर्श क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले उनकै अगुवाईमा ७ प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा १/१ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना विकास गरी स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दस्तावेज तयार गरेको थियो । यस्तै, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, किमाथांका अरुण, मुगु कर्णाली जस्ता आयोजनाको अध्ययन स्वदेशी इन्जिनियरहरूबाटै सम्पन्न गराएका थिए ।
२०४५ सालमा इन्जिनियरबाट प्राधिकरणको सेवा प्रवेश गरेका शाक्य २०५२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८औँ तहमा बढुवा भएका थिए । यस्तै, २०६९ सालमा निर्देशक (११औँ तह) भएका उनी २०७४ सालमा उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । कोलोम्बो छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत पश्चिम–बंगालस्थित दुर्गापुर विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका उनले छात्रावृत्तिमै नर्वेबाट विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनमा स्नातक गरे । यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) बाट स्नातकोत्तर गरेका उनले हाल केयूबाटै विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।
अन्त्यमा
यस्ता काबिल व्यक्तिलाई सरकारले पनि राजनीतिक स्वार्थ साध्यो । न्यायालयले समयमै फैसला गरेको भए शाक्यको मुद्दा किनारा लाग्थ्यो । उनले जितेको भए सरकारले गरेको निर्णयले सार्थकता पाउँथ्यो । उनी हारेको भए सार्वजनिक संस्थानमा सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै योजना आयोगमा जस्तै कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउँथे । फैसला नहुँदा सत्य वा असत्य के हो अन्योलमै रह्यो । आमनागरिकले पनि यथार्थ बुझ्ने मौकै पाएनन् । शाक्यको न्याय पाउने आशामा तुषारापात भयो । भविष्यमा आम इन्जिनियरहरूले यस्ताे भुक्तमान भाेग्न नपराेस् ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
