विद्युतमा निजी क्षेत्रको तीन दशक : लड्दै, उठ्दै र  संघर्ष गर्दै

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् व्यवसायमा निजी उद्यमीको संलग्नतालाई कानुनी रूपमा सम्भव गराएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५४ सालमा निजी विद्युत् प्रवर्द्धकसँग विद्युत खरिद गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्याे । त्यसपछि मात्रै व्यवहारिकरूपमै विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी पुँजी प्रवेश हुन थाल्यो ।

निजी क्षेत्रको आगमनपछिको करिब ३ दशकमा विद्युत क्षेत्रमा ठूलै क्रमभङ्ग भएको छ । विदेशी अनुदान र ऋणको भरमा सुस्तरी चल्दै आएको यो क्षेत्रमा नेपाली बैंक र उद्यमीको लगानी परिचालन भयो ।

पछि कम्पनी मोडलको सुरुवात गरी जलविद्युत् उत्पादनमा सर्वसाधारणको लगानी समेत परिचालन भइरहेको छ । अहिले जलविद्युत् सबै नेपालीहरूको चासोको विषय बनेको छ । जलविद्युत् राष्ट्रिय बहसको मुख्य विषय बनिरहँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत सबैका लागि उत्साह र ऊर्जा थपिएको छ ।

पछिल्लो अवस्था

नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना परिमाणका हिसाबले ठूलो छ भनिँदै आएको छ । तर, वि.संं. १९६८ सालबाट सुरु भएको विद्युत उत्पादनको यात्रामा अहिलेसम्म जम्मा २ हजार मेगावाटमात्र उत्पादन भएको छ ।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब २५० युनिटमा सीमित छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्मध्ये, निजी क्षेत्रका ११० वटा आयोजनाबाट करिब ८२५ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।

हाल निजी क्षेत्रको करिब १०० आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यी आयोजानले अर्को दुई–तीन वर्षमा उत्पादन सुरु गर्दा यिनीहरूबाट १८५० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने स्थिति छ । यसैगरी, अन्य ४५ वटा आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) सम्पन्न गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पर्खाइमा छन् ।

प्राधिकरकणले पिपिए गरिदिए यी आयोजनाबाट आउँदो चार–पाँच वर्षमा थप २ हजार १ सय ५० मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्घ गर्न सकिन्छ । यसैगरी, सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न गरी विद्युत जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) र पिपिए गर्न करिब ७ हजार २०० मेगावाटका आयोजना प्रतिक्षारत छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा ल्याइपुर्याएको छ । अझ, उत्साहका साथ निजी लगानीकर्ता हजारौं मेगावाटका आयोजनाको अध्ययनमा संलग्न छन् ।

राज्यले साधारण र अति–न्यूनतम् सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पनि ठूला चुनौती र जोखिम मोलेर स्वदेशी उद्यमी विद्युत् उत्पादन गर्न उत्साहित भई अघि सरेका छन् ।

बहुआयामिक चुनौती

जलविद्युत् अति बृहत् र जटिल उद्योग हो । यो उद्योगमा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ । प्रत्येक आयोजनाको आ–आफ्नै विशेष समस्या हुने भएकाले हरेक समस्या केलाउन वा विश्लेषण गर्न सम्भव हुँदैन ।

यद्यपि, यस क्षेत्रमा लागेकालाई दिइरहेका आलो पीडाका केही प्रतिनिधि प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । यसले समस्याको गहिराई, ऊर्जा क्षेत्र, समाज र हाम्रो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पार्ने वा पार्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारी प्रतिबद्घता र बेथिति

आयोजनाको निर्माण सकेर पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाउनुको पीडा सही नसक्नुको छ । धेरै आयोजनाले यस्तो पीडाबोध गर्नुपरेको छ । खानीखोला हाइड्रो पावर अन्तर्गतका खानीखोला र टुंगुन-ठोस्ने खोलाहरूले विद्युत्को व्यापारिक उत्पादान २०७३ मंसिर ९ गते सुरु गरे ।

तर, वर्षौंसम्म त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्ने लाइन प्राधिकरणले बनाइदिएन । यही कारण कम्पनीको ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खेर गयो । यसको क्षतिपूर्ति दिइएन ।

यसैगरी, करिब ४५० करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको माथिल्लो सोलु खोलाले २०७६ चैतदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्याे । तर, विद्युत् प्रसारण गर्न आवश्यक लाइन समयमै निर्माण नगरिदिएकोले यो आयोजनाले वार्षिकरूपमा बिक्री गर्ने करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन ।

आयोजना सम्पन्न गरिसकेका तर सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन नबनाइदिएर चुर्लुम्मै ऋणमा डुबाइएका अन्य आयोजनामा माथिल्लो खिम्ती, सिप्रिङ, सिंगटी लगायत पनि छन् ।

आयोजना बन्दै जाने तर प्रसारण लाइन नबन्ने क्रम बढ्दो छ । यसबाट आयोजनालाई प्रत्येक वर्ष दशौं करोड रुपैयाँको घाटा भइरहेको छ । यसले आयोजना प्रवद्र्घकसहित लगानी गर्ने बैंक र सर्वसाधारणलाई समेत समस्याग्रस्त बनाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणको हो । तर, ऊ यो समस्या चाँडै हटाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अघि बढेको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति यथावत चल्ने हो भने थुपै्र आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै रुग्ण भइसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दाको परिणाम हो– प्रसारण लाइनको यो बेथिति । सरकारले आफ्ना थुप्रै यस्ता प्रतिबद्घता पूरा गरेको छैन ।

भ्याटबापतको रकम एकमुष्ट फिर्ता गर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित आयोजनालाई समय थप गरिदिने, सो अवधिको इजाजत दस्तुर कम गरिदिने, विभिन्न मन्त्रालयमा जलविद्युत्को काम छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिदिने जस्ता कामहरूमा सरकारको खासै सक्रिय भूमिका देखिँदैन ।

अनिश्चित बजार

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिएपछि नेपालमा उत्पादन भएको सबै विद्युत् खपत हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबै सरोकारवालालाई वर्षौंदेखि प्रस्ट थियो ।

खपत हुन नसक्ने विद्युत्को लागि स्वदेशमा र विदेशमा बजार खोज्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा थियो । तर, हाम्रा प्रशासकले यो समस्यााई आत्मसात् नै गरेनन् । समाधानको सार्थक प्रयास नै भएन ।

अन्ततः सात वर्ष ढिलो गरेर तामाकोसी सम्पन्न हुँदा पनि पूर्वानुमान गरिएको समस्या बल्झेर आयो नै । गत वर्ष तामाकोसी आएपछि ५०० मेगावाट विद्युत खेर जान थाल्यो । त्यसपछि बल्लो ‘रोइलो’ सुरु भयो ।

मानौं, यो अप्रत्याशित थियो । प्राधिकरणलाई यसले थुप्रै घाटा त गरायो नै, सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्याे।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई प्राधिकरणले उत्पादनको मात्रा घटाउन आदेश दियो तर सो बापतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेन । यसरी पीडित हुने आयोजनाले गत वर्ष करोडौं रुपैयाँ गुमाएका छन् । आउँदो वर्ष नयाँ आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन हुँदा यसरी पीडित हुनेहरू अझ बढ्दै जानेछन् ।

देशभित्र र बाहिर विद्युत माग प्रशस्त छ । माग पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विद्युत आपूर्ति गर्न लगानी सहितको कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले यस्तो कार्यक्रम तथा लगानी जुटाउन नसकेसम्म विद्युत प्रवर्द्धकका लागि यो जोखिम सधैं रहिरहन्छ ।

आउँदा दिनमा सरकारले विद्युत बजार ब्यवस्थापन गर्न नसकेर निजी क्षेत्रबाट हुने उत्पादन कटौती गर्ने वा विद्युत उत्पादन नै गर्न नदिने नीति अख्तियार गर्न उन्मुख हुने देखिन्छ ।

यो अल्पदृष्टिका कारण जलविद्युतमा भइरहेको खर्बौं रुपैयाँ लगानीलाई त जोखिममा पुर्याउँछ नै । त्यो भन्दा बढी हजारौं विशेषज्ञ, प्राविधिक, दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको रोजगार खोसिन्छ ।

बैंक तथा शेयर बजारका लगानीकर्ताले देशको सबैभन्दा लगानीयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर गुमाउँछन् । नवीकरणणीय स्वच्छ ऊर्जा छोडेर देश आयातित इन्धनको भर पर्नुपर्दछ, जसबाट वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । तसर्थ, विद्युत बजार विस्तार गरी सकेसम्म धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्नु नै देशहितमा हुनेछ ।

निजी क्षेत्रभित्र कु–शासन

नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले वि.सं. २०५९ सालमा निर्माण गरेको इन्द्रावती तेस्रोको लागत करिब २५ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट थियो । त्यो समयको यो लागत निकै महँगो हो ।

यही कम्पनीले अर्को आयोजना तल्लो इन्द्रावती निर्माण गर्ने भनेर सर्वसाधारणबाट थप ७० करोड रुपैयाँ उठायो । तर, तल्लो इन्द्रावती अधकल्चो छोडेर मुख्य प्रवर्धक नै बेपत्ता भयो । यसरी, यो कम्पनीमा सर्वसाधारण र बैंकको गरी झण्डै २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ फस्यो ।

नेशनलले दुई वटा आयोजना निर्माण गर्न बैंक र सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ उठाइरहँदा सो कम्पनीमा पारदर्शिता र सुशासनको स्थिति मूल्याङ्कन गरिएन ।

फलस्वरूप, त्यो कम्पनीका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेको झन्डै २५ वर्षसम्म केही पनि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो ।

यसरी जोखिमपूर्ण आयोजनामा नियतवश बैंक तथा सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न लगाउने, लागत अस्वभाविक बढाउने, सेयर बाँडेर सर्वसाधारणबाट आफ्नो खर्च उठाउने गलत क्रियाकलाप यो क्षेत्रमा छ । अझै बढिरहेको छ ।

अहिले पनि जलविद्युत् कम्पनीमा पारदर्शिता र सुशासनको लेखाजोखाको गतिलो व्यवस्था र अभ्यास छैन । आयोजनाको प्राविधिक पक्ष कमजोर भए पनि त्यसमा सम्झौता गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जस्ता विसंगति भइरहेका छन् ।

यी र यस्ता विकृति सुधार्न सरकारले नीति, नियम, निर्देशिका मार्फत सकारात्मक हस्तक्षेप (पोजेटिभ इन्टरभेन्सन) गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नहुँदासम्म निजी क्षेत्र स्वतःस्फुर्त रूपमा आफूलाई सच्याउने बाटोतिर लाग्दैन ।

निजी क्षेत्रभित्रका समस्या तथा विसंगति दुवै हटाउन सरकरको भूमिका आवश्यक छ ।

प्रतिस्पर्धी मूल्य

नेपालमा सस्तो बिजुली उत्पादन गरी आन्तरिक उपभोक्तालाई सस्तोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपाली बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ ।

बिजुली उत्पादनबाटै नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने हो भने उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत अधिकतम हुनुपर्छ । त्यसो गर्न देशमा उत्पादित विद्युतकाे लागत घटाउनुपर्छ । यसमा लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मूलतः जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार जस्तै पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन आदि निर्माणको खर्च सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

ब्याजदर कम गरी सबै आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, विद्युत कम्पनीले नयाँ आयोजनामा गर्ने, लगानीमा आयकर छुट दिने र आवश्यक छड, सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिँदा उत्पादित विद्युत सस्तो बन्न सक्दछ ।

यसैगरी, आयोजनाको जडित क्षमता लागत र लाभको आधारमा तय गर्ने, समुदायमा गर्नुपर्ने खर्चमा सरकारले सहयोग गर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि बढाइदिने जस्ता गैरवित्तीय वा नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पनि उत्पादित बिजुली थप सस्तो हुन सक्छ ।

आयोजनाको लागत कम गर्न सरकारले दिने भनेका सहुलियतहरू उपलब्ध गराइनुका साथै निजी क्षेत्रभित्र आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता समेत कायम गर्न आवश्यक छ ।

यसरी सबैको सहयोग र सहकार्यमा कम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, चर्को मूल्यका कारण नेपाली बिजुलीले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अर्कोतिर, नेपालमै उत्पादित विद्युत् आफ्नै उपभोक्तालाई महँगो पर्न जान्छ ।

उज्यालो भविष्य

नेपाली उद्यमीले जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले जस्तो उत्साहका साथ सहभागिता कहिल्यै जनाएका थिएनन् । तर, अहिलेको चुनौती पनि ऐतिहासिक नै छ ।

सयौं आयोजनाले हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । दशौं हजार विज्ञ र प्राविधिक यो क्षेत्रमा अहोरात्र खटिइरहेका छन् । लाखौं सर्वसाधारण शेयरधनी यो क्षेत्रमा मुनाफा कमाउन सकिन्छ भनेर लागनी गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता र बैंकको खर्बौं रुपैयाँ यो क्षेत्रमा भित्रिइसकेको छ । यत्रो लगानी भएको जलविद्युत् नेपाल, नेपाली र एसियाकै स्वच्छ ऊर्जाका लागि महत्वपूर्ण छ ।

यो तथ्यबोध गरी गम्भीर भएर लाग्ने हो भने कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने प्रकृतिका छैनन् । पहिला त सरकार जवाफदेही हुनुपर्याे, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्याे।

सरकार आफू जिम्मेवार र इमान्दार भएमात्र उसले निजी लगानीकर्ताबाट पनि त्यही मात्रामा इमान्दारिताको अपेक्षा गर्न सक्दछ । र, बेइमानी गर्नेमाथि कारवाही चलाउने नैतिक हैसियत राख्दछ ।

सबै पक्ष इमानदार भई लागियो भने पछिल्लो तीन दशकमा हासिल गरेको अनुभव र सीपलाई प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबैतिर निजी क्षेत्र विस्तारित हुन सक्छ । जलविद्युतकाे विकासबाटै एक समुन्नत र स्वाभिमान देश र हामी सुखी नागरिक बन्न सक्छौं ।

(पाण्डे, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो आलेख २०७८ पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो))