गणेश कार्की
कुनै क्षेत्रको सफलताका पछाडि त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट नै त्यो सफलता प्राप्त हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट त्यो खालको सहयोग पाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा मारेको छलाङका पछाडि सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणले मुख्य भूमिका खेलेको छ । साथै, अनेक अवसर, चुनौती र जोखिमका अनुभवहरू पनि छन् । ती अनुभवहरूबाट खारिएर निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएको छ ।
ऊर्जामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा गरेका विभिन्न सम्झौता र निर्णयहरू दूरगामी महत्त्वका छन् । सरकारको समन्वयकारी भूमिकाका कारण १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्झौता भयो । यसले पक्कै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्व राख्छ ।
ऊर्जा विकास र सफलताका कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रसँग उत्साहनजनक अनुभवहरू मात्र छैनन्, केही तीता अनुभवहरू पनि छन् । प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापनमा धेरै जटिलताहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन, एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड लगायत निकायमा धाउनुपर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाई र सूचना तथा सञ्चारमा कुनै न कुनै कामका लागि धाउनै पर्छ । अन्य मन्त्रालयमा धाउने अवस्थाको अन्त्य गरी ऊर्जालाई शक्तिशाली बनाउन सके काम गर्ने सहज वातावरण बन्न सक्थ्यो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर छ तर उतिकै चुनौती र समस्या पनि छन् । तिनको केही परिचर्चा गरौँ–
१. भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमङ्ग पैदा गरेको छ । सँगसँगै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ वर्षभित्र २८,५०० मेगावाटको ऊर्जा उत्पादनसहितको मार्गचित्र तयार गरेको छ । सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो मार्गचित्रले अर्को दूरगामी महत्त्व राख्छ । ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सो मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास छ । अझ, निजी क्षेत्रले त ऊर्जा दशक घोषणा गरी सरकारको लक्ष्य हासिल नभएसम्म ‘ ऊर्जा सङ्कटकाल’ लगाउन समेत आग्रह गरेको छ । यसो हुँदा, ऊर्जा उत्पादनमा सरकारको लक्ष्य पूरा हुने तथा उत्पादित ऊर्जा स्वदेशमै खपत भई उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
२. सीमितरूपमा भए पनि २०७९ साल फागुन २ गते १५ सय मेगावाट तथा पछि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय भएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर अहिले पनि पीपीएका लागि १२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको आवेदन परेको छ । यसतर्फ, सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ ।
३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाल कायम गरेको क्यू ४० को व्यवस्थालाई घटाएर क्यू २५ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार ४८ हजार मेगावाटका जलाशय आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखिएको छ । क्यू२५ मा झार्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता २ लाख मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
४. २०८० साल असार १ गते आएको बाढीबाट संखुवासभा र पाँचथर जिल्लामा सञ्चालित र निर्माणाधीन १८० मेगावाट बराबरका ३१ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्यो । ती आयोजनाका लागि राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन असार ५ गते ऊर्जा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरी प्रधानमन्त्रीबाट विशेष राहतको घोषणा पनि भएको थियो तर वर्षदिन हुँदासम्म कुनै किसिमको राहत प्राप्त छैन । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न भन्सार छुट सुविधा मागिएको छ ।
उक्त एजेण्डा मन्त्रिपरिषद् लैजान ऊर्जा वा अर्थ मन्त्रालय कसले सक्रियता लिने भन्ने विवादका कारण आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ । अतः बाढी–प्रभावित आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू घर न घाटका भएका छन् । इपानले यसका लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई पटक पटक पत्र लेखिसकिएको छ । संसदको अर्थ समितिमा पनि छलफल भएर निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । यसैले, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने छ ।
५. लगानी बोर्ड अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनालाई बोर्ड र अन्यको हकमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा आवश्यक मेसिनरी उपकरण लगायत निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । यद्यपि, विभागको सिफारिसमा सीमासम्म ल्याइएका सामानहरू विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयले छोड्न मानेको छैन । जसका कारण प्रवर्द्धक कम्पनीले अनावश्यक शुल्क तिर्नुका साथै आयोजनाको निर्माणसमेत प्रभावित भई ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यही कारण, एकातिर अनावश्यकरूपमा करोडौँ रुपैयाँ गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भई अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयकले यी समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो केही हुन सकेन ।
६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैंकको तरलता लगायत कारणले समयमै विद्युत् आयोजनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका लागि अनुरोध गरिएको छ । यसमा पनि खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
७. करिब एक वर्षदेखि २७ वटा ऊर्जा आयोजनाहरूको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । यसबाट आयोजनाहरूका लागि पुँजी संकलनमा अप्ठ्यारो परेको छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने निकाय अहिले नेतृत्वविहीन छ । गत पुसदेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष छैनन् भने विद्युत् नियमन आयोगमा पनि अध्यक्ष र केही सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । यसले ऊर्जा मात्र नभइ, धेरै क्षेत्रमा असर परेको छ ।
८. सरकारले विद्युत् विधेयक, २०८० संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, संघीयता अनुकुल ऊर्जा विकास गर्ने लगायत प्रावधानहरू सकारात्मक छन् तर केही विषय निजी क्षेत्रलाई झस्काउने खालका छन् । प्रस्तावित प्रावधानहरू हुबहु पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा– यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आउँछ । साथै, निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका ३० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्नेछन् । जसका लागि विधेयक बन्दैछ, त्यही क्षेत्रले बढी विरोध गरिरहेको छ । अतः यसमा थप संशोधन गरी निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विधेयक बनाउन जरुरी छ ।
९. पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण खोला–नदीमा पानीको सतह निकै घटेको छ । कुनै पनि आयोजनाले निर्धारित समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाललाई १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ‘ हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ मिनाहा गरिएको छ तर त्यो भन्दा ठूला आयोजनामा पनि त्यही समस्या छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या बुझेर सबै क्षमताका आयोजनालाई जरिवना मिनाहा गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
१०. २०८० सालमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, देशमै कम खपत भएको जस्ता कारणले ‘ कन्टिन्जेन्सी’ लगाएर निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित बिजुली खरिद गरेन । यस वर्ष अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक नै मारमा पर्ने गरेका छन् । गत वर्ष उत्पादित बिजुलीमध्ये एक आयोजनाबाट प्राधिकरणले २५ प्रतिशतमात्र खरिद गरेको थियो । यसपाली, अझ भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यो समस्याको छिटो समाधान नभए निजी प्रवर्द्धकहरू त डुब्छन् नै बैकहरूको लगानी र सर्वसाधारणको शेयरसमेत डुब्ने छ ।
११. निर्माणाधीन आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा ४ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ । यस विषयमा इपानले ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित मुख्य सचिवलाई समेत पत्राचार गरेको छ तर यसको पनि निकास निस्केको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
१२. सरकारको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै ऊर्जा आयोजनाहरूले राजस्व, कर र रोयल्टी तिर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रूपमा करका दर आफैँ तोकेर जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउन थालेका छन् । यसबाट आयोजनाहरू थप सङ्कटमा परेका छन् । संघमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ ।
१३. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रूख कटानको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर दूषित ऊर्जाको उपयोग कम हुन्छ भने जङ्गलको रूख काटानमा कमी आउँछ । यति मात्र होइन, ऊर्जा आयोजनाका लागि एउटा रूख काट्दा १० वटा रोप्नुपर्ने प्रावधानले जङ्गलको क्षेत्रफल बढ्दो छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो कामका लागि ४ वर्षसम्म लगाएको पटके कार्यविधि र निमायावली परिवर्तन गरेर दुःख दिइरहेको छ ।
देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नैपर्छ । पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने प्रावधान राख्दा विकासकर्ताहरू निकै पीडित भएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । एकातिर, विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिन्छ । अर्कोतिर, निकुञ्जले रोक्ने गर्छ, यो प्रवृत्तिबाट हरेक प्रवर्द्धक मर्कामा परेका छन् ।
१४. २०७२ सालमा जारी ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण’ सम्बन्धी ९९ बुँदे घोषणापत्रमा २०८२ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने, पीपीएमा पोस्टेड दर दिने लगायत विषय उल्लेख थिए तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार आफैँले घोषणा गरेको सुविधा र सहुलियत कार्यान्वयन नहुँदा निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू निराश हुनुपरेको छ ।
१५. अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न ७५ रोपनी जग्गा उपयोगको हदबन्दी छ । यसले धेरै आयोजनाहरूको निर्माणमा ठूलो असर परेको छ । आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
उल्लिखित समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रबाट अनुरोध गरिएका केही उपायहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ–
१६. अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न बैंकहरूले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अतः यसतर्फ सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१७. आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्म पु¥याउनुपर्छ ।
१८. विद्युत् आयोजनाको मर्मत–संभारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । यसअघि, १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले यसमा पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, तत्कालका लागि विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक–मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुनेछ । यसले, नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि करयुक्त वस्तुमा राखिदिन सरकारले पहल गरोस् ।
२०. जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनरी, हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल पार्टस्, प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने टावरका उपकरण प्रवर्द्धक वा ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महशुल छुट हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
२१. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२२. ऊर्जा उत्पादकले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाइन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रकममा मात्र आयकर लगाइने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
२३. सन् २०४५ भित्र खुद् शून्य–कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियत कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न सहयोगी हुने भोलेन्टियर कार्बन मार्केटमा कार्बन बिक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२४. गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरू विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२५. पछिल्लो समयमा विभिन्न माग राखेर तोडफोड गर्ने क्रम बढिरहेको हुँदा सुरक्षा नीति निर्माण गरी नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।
कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
