अर्जुन कार्की
काठमाडाैं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चुलिएको छ । यो आलेख आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गराउँदाको, निर्माणका लागि मोडालिटी बनाउँदाको, संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा कम्पनी दर्ता गर्दाको एवं कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण स्वीकृत गराउँदाको निजी अनुभवमा केन्द्रित छ ।
देशको आफ्नै पुँजीले निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी नेपालको जलविद्युत् विकासको १०० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसको निर्माण आरम्भ हुँदा स्वदेशी पुँजीबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २० मेगावाटको चिलिमे थियो । र माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन हुँदै गर्दा यसअघिसम्म स्वदेशी पुँजीबाट बनिसकेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना ३२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् हो ।
स्वदेशी पुँजीले ४५६ मेगावाटको आयोजना बनाउने परिकल्पना गर्ने, कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्ने, पुँजीको उपलब्धताको यकिन गर्ने, पुँजीको सुनिश्चितताका लागि सरकार र वित्तीय संस्थालाई विश्वास दिलाउनेजस्ता कार्यहरू तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण थिए ।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिफारिसमा मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले २०६३ साउन १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दा ३०१ मेगावाट (पछि ४५६ मेगावाट बनाइएको) को माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरणकै नाममा थियो । प्राधिकरणसँग माथिल्लो तामाकोसीको स्रोत जुटाउने तीन विकल्प थिए । एक, यति ठूलो योजनाका लागि दातृ निकायसँग ऋण प्राप्त गर्ने, जसको सम्भावना शून्य थियो । दुई, विदेशी कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने तर यही मोडलमा निर्मित खिम्तीले सबैको हात र मन डढाइसकेकाले यो विकल्पका पक्षमा आमजन र प्राधिकरणसमेत थिएनन् । तीन, स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने ।
खिम्ती जलविद्युत् बनाउने नर्वेली कम्पनी स्टेटक्र्याफ्टले माथिल्लो तामाकोसी हात पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिराखेको थियो । र, केही भारतीय कम्पनी पनि त्यही कोसिसमा थिए । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना लाभका दृष्टिले यति आकर्षक थियो, कुनै पनि प्रबर्धकको नजर पर्नु स्वाभाविक थियो । आयोजनाका लागि कूटनीतिक पहल र स्टेटक्र्याफ्टको लोकल एजेन्टको चलखेल चलिरहेको थियो । प्राधिकरणका युनियनहरू र अधिकांश कर्मचारी भने माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्थे । तिनले बताएअनुसार, मअघिका कार्यकारी निर्देशकहरू भने यस विषयमा छलफल गर्ने रुचिसम्म देखाउँदैनथे ।
निजामती सेवामा आफ्नो कार्यकाल करिब १५ वर्ष बाँकी रहेकाले ममा केही गरूँ भन्ने भावना थियो र आफू पनि तामाकोसी जलाधार क्षेत्रकै नागरिक भएकाले माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउनेमा दृढ रहें । यसका लागि जलस्रोतमन्त्री, जलस्रोतसचिव (शंकर कोइराला) र प्राधिकरण बोर्डका सदस्य अर्थसचिव (रामेश्वर खनाल) को प्रतिबद्धता आवश्यक थियो, जुन सजिलै पाइयो पनि ।
आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार पार्ने काम भयो । नेपालको जलविद्युत्को इतिहासमा स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर र देशभरिका जनतालाई १० प्रतिशत सेयर दिने कुरा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा समावेश गरी माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी दर्ता भयो । कम्पनीको अध्यक्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्थाले म संस्थापक अध्यक्ष बन्न पुगें ।
यस दौरान र समयसमयमा पछि पनि मलाई स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने अभियान त्याग्न प्रशस्तै दबाब भने आई नै रहन्थ्यो । यदाकदा धम्की र प्रलोभन पनि नआएका होइनन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुझाव निरन्तर आउने गर्थ्यो । यो सुझावका पछाडि दिइने तर्क भने दुइटा हुन्थे । एक, स्वदेशमा पुँजीको उपलब्धता छैन । दुई, यति ठूलो आयोजना निर्माणको जोखिम उठाउन नेपाल तयार भैसकेको छैन ।
यसअघि निर्माण भएको चिलिमे आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई सेयरको प्रबन्ध गरिएको थिएन । माथिल्लो तामाकोसीमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिएपछि र चिलिमेको अध्यक्षसमेत मै भएकाले त्यताका स्थानीय बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गरियो । तामाकोसीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिने परिपाटीको विकास गरेपछि कम्पनी मोडलमा बनेका प्रायः आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर सुनिश्चित गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र यसको विकासबाट प्राप्त लाभमाथि स्थानीय बासिन्दाको अधिकार स्थापित गर्ने कामको थालनी नै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले गरेको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकहरूको कन्सोर्टियमको पहिचान भएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीको निर्णय गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने मिति र समय (बिहान नौ बजे) तय भयो । तर आरम्भ हुनुभन्दा एक घण्टाअगाडि नै बैठक स्थगित भएको समाचार मैले पाएँ । बैठक दबाबका कारण स्थगित भएको अनुमान गर्न कठिन थिएन । मैले समाचार पाएको केही मिनेटमै कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी जलस्रोतमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोधार्थ दिएको स्टाटक्र्याफ्टको पत्र मेरो घरमै आइपुग्यो । उक्त पत्र माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गर्न तामाकोसी आयोजनाको अनुमतिपत्र स्टाटक्र्याफ्टलाई सुम्पनुपर्ने र सोबापत नर्वे सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो ।
माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्देश्यका साथ खटिरहेका बेला सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित हुँदा र घरैमा त्यस्तो पत्र बुझ्दाको मेरो मनोदशा अहिले शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । म घरबाट हान्निएर सीधै अर्थ मन्त्रालय पुगें, सचिव रामेश्वर खनालको कार्यकक्षमा । स्टाटक्र्याफ्टले नर्वे सरकारका तर्फबाट समेत विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकामा मैले नर्वेली राजदूतलाई बोलाएर स्पष्ट गर्न लगाउन अनुरोध गरें । साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग कुराकानी गरी सञ्चय कोषको बैठक शीघ्र राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरें । खनालले नर्वेली राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो, राजदूतले स्टाटक्र्याफ्टको पत्रको स्वामित्व नर्वे सरकारले नलिने जानकारी गराए । त्यहाँबाट म सचिव माधव घिमिरेलाई भेट्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएँ । उहाँ बैठक स्थगित गर्नुपरेकामा खिन्न हुनुभयो । सँगै, बैठक चाँडै राखी लगानीबारे निर्णय गराउने सवालमा दृढ देखिनुभयो ।
माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट बन्नेमा देशव्यापी माहोल बनिसकेको थियो । पहिले यसको विपक्षमा रहेकाहरू पनि पक्षमा उभिन बाध्य भइसकेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषको बैठक केही दिनमा बस्यो । लगानीको सुनिश्चितताको निर्णय भयो । सञ्चय कोषको निर्णयपछि नागरिक लगानी कोषले पनि लगानीको सुनिश्चितता दियो । वाणिज्य बैंकहरू भने पछि हटे । सरकारले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनायो ।
माथिल्लो तामाकोसी देशको सबैभन्दा ठूलो र स्थानीय बासिन्दालाई सेयरको प्रबन्ध गर्ने पहिलो जलविद्युत्को भएको इतिहास रच्दै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्यो । यसपछि बनेका सबै सरकार, सबै जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, जलस्रोत तथा ऊर्जासचिव, अर्थसचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूले आयोजना सम्पन्न गर्न आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै जानुभयो । आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी सकेको जति वहन गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना उद्घाटनको चरणमा पुग्न सक्यो । यसमा सबै जना साधुवादका हकदार हुनुहुन्छ ।
आज माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन हुँदै गर्दा यसको श्रेय लिनेको होडबाजी चलिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्ने र लगानीको सुनिश्चिततामा अहम् भूमिका खेल्नेहरू सबैले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् । तिनले भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाए किनकि त्यो समयमा त्यहाँ तिनै थिए । चुरो कुरा के भने, माथिल्लो तामाकोसी इतिहास रच्दै, देशको अर्थतन्त्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउँदै सम्पन्न भएको छ । यो उपलब्धिमा चलिरहेको श्रेय लिने होडबाजीले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राम्रो कामको स्वीकार्यताले व्यापकता पाएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणमा योगदान पुर्याउने–नपुर्याउने, यसको पक्षमा बोल्ने–नबोल्ने, यसको गीत मात्र गाउने वा रमितेहरू जति पनि श्रेय लिन चाहनेहरू छन्, सबैलाई अंकमाल गर्न सक्ने विशालता तामाकोसीमा छ । हुन पनि अंग्रेजीमा उखान छ, ‘सक्सेस ह्याज मेनी फादर्स’ । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणमा एक–दुई जनाको मात्र होइन, धेरैको भूमिका छ ।
नेपालको विकास मोडलमा माथिल्लो तामाकोसीले केही पाठ भने सिकाएको छ । देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ । यसले एकातिर विदेशी विनिमयको जोखिमलाई कम गर्छ भने, अर्कातिर देशको स्वाभिमानलाई उँचो राख्छ । साथै यसबाट काम गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ र ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति देशमै उपलब्ध हुँदै जान्छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणले सबैको छाती चौडा बनाएको छ, सिंगो देश गौरवान्वित भएको छ । तथापि एउटा तीतो सत्यलाई बेवास्ता गर्यौं भने देश र जनताप्रति न्याय हुँदैन । त्यो के भने, पाँच–छ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजनालाई तेह्र–चौध वर्ष लाग्यो, जसले गर्दा लागत झन्डै दोब्बर पुगेको मात्र छैन, माथिल्लो तामाकोसीजस्तो अर्को आयोजना बन्न पुग्ने पुँजी र समय पनि गुमेको छ । माथिल्लो तामाकोसी बनाउँदै गर्दा अर्को तामाकोसी पनि गुमाएका छौं, जुन तीतो यथार्थ हो । त्यसैले यसको निर्माण चरणमा भएको कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनमा भएको कमीकमजोरीलाई अध्ययन गरेर आउने दिनमा अन्य योजनामा ती नदोहिरिऊन् भनेर ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
(कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
