नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनितश्चि गर्न आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीहरू दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने देशको कूल घरधुरीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीमा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको छ । विद्युत् उपलब्धताको लागि नेपालमा मुख्यतः दुई वटा स्रोत विद्यमान छन्ः एउटा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (अन ग्रिड, जुन विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ) र अर्को लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा प्रणाली लगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (अफग्रिड, जुन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ) । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने वा पुग्न कठिनाइ हुने स्थानमा विद्युतीकरणका लागि वैकल्पिक उपाय भनेको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि नै हो ।
पछिल्लो समयमा ठूला विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण, विद्युत् निर्यात र खपत वृद्धिका कार्ययोजना लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणको अवस्था, भइरहेका विद्युत् आयोजना तथा प्रणालीहरूको सञ्चालन, मर्मतसम्भार, व्यवस्थापन, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति तथा उपलब्ध विद्युत्को गुणस्तरजस्ता विषयको चर्चा कम हुने गरेको देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, आवधिक योजना, राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्र लगायतमा विद्युतीकरणका सवाल प्रमुखताका साथ उठ्ने गरेका छन् । तर, खासमा ग्रामीण विद्युतीकरणको अवस्था कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्ने हो ? यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार राज्यको पुनःसंरचना भइसकेपछि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको फरक छुट्याउन गाह्रो देखिन्छ । सङ्घीयताले गाउँ र सहरबीचको फरक गाउँपालिका र नगरपालिकाको आधारमा छुट्याएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणलाई हालसम्म भौगोलिक आधारमा नै हेर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई विद्युत् ऐनमा उल्लेख भएको ग्रामीण विद्युतीकरणको परिभाषाले पनि पुष्टि गर्छ । विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ मा ‘ग्रामीण विद्युतीकरण भन्नाले ३३ किलोभोल्ट वा सोभन्दा कम भोल्टेज स्तरका वितरण लाइन तथा सबस्टेसन लगायत आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड वा छुट्टै प्रणालीमार्फत् ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले उत्पादित जलविद्युत् विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बढी उपयोग भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा यसबाट देशका ग्रामीण एवम दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर ग्रामीण ऊर्जाको रूपमा जैविक ग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सुधारिएको पानीघट्ट, लघु तथा साना जलविद्युत्काे उत्पादन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेर पनि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने अवस्थालाई औंल्याएको छ । उक्त नीतिमा मुलुकको विकट भू–भौगोलिक अवस्था र पहाडी भेगमा बसोबास गर्दै आएको पातलो बस्तीले गर्दा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमार्फत् तीव्र गतिमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न नेपाल सरकारको सीमित आर्थिक स्रोतका कारण कठिनाइ हुने गरेको छ भन्ने उल्लेख छ ।
विश्वमा अझै उल्लेख्य जनसङ्ख्या विद्युत् पहुँच बाहिर रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । वर्ल्ड इनर्जी एजेन्सीले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको ‘वर्ल्ड इनर्जी आउटलुक’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा ऊर्जा पहुँचको अवस्थालाई हेर्दा कूल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात ७७ करोड ५० लाख जनता विद्युत् पहुँच बाहिर रहेका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ करोडले वृद्धि भएको देखिन्छ । विद्युत् पहुँच नपुगेका जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको दशककै पहिलो परिदृश्य हो यो । विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी जनसङ्ख्या मुख्यतया उपसहारा अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका छन् । नेपालमा कूल जनसङ्ख्यामध्ये ५ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी छ । विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने, नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीकरणको इतिहास हेर्दा पहिलो विद्युत् आयोजनाको सुरुवात काठमाडौंबाट १२ किलोमिटर टाढा फर्पिङको ग्रामीण क्षेत्रबाट भएको पाइन्छ । चन्द्रशमशेरले १९६८ सालमा फर्पिङ आयोजना निर्माण गराएका थिए । १९६४ मा बेलायत भ्रमण गर्दा पहिलोपटक बिजुली देखेका चन्द्रशमशेरले १० दिनको बेलायत बसाइको क्रममा बिजुली बत्तीको उत्पादन र त्यसको फाइदाको बारेमा बुझ्ने मौका पाएका थिए । बेलायतबाट फर्केपछि उनले जलविद्युत् विकासको लागि फर्पिङ क्षेत्र रोजे ।
चन्द्रशमशेरको योगदानलाई लोकगायक कुमार बस्नेतले ‘चन्द्रशमशेरको बिजुली बत्ती, जुद्धशमशेरको धारो’ बोलको गीत नै बनाएर लोकलयमा उनेका छन् । फर्पिङ आयोजना निर्माण भएको झण्डै २४ वर्षपछि अर्थात १९९२ सालमा सुन्दरीजलको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । यी दुवै आयोजनाका प्रविधिहरू बेलायतबाट आयात गरिएका थिए । यहाँ साना प्रविधिको चर्चा गरिदैछ । हुन त महाकवि देवकोटाले चर्चित निबन्ध ‘के नेपाल सानो छ ?’ मा सानो भनेको के, ठूलो भनेको के भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
महाकवि देवकोटाकै शब्दमा ‘पदार्थको परिमाणले सानो–ठूलो मानिँदैन, त्यसको गुण, अवस्था र प्रभावको कसीले मात्र सानो–ठूलो मानिन्छ ।’ ब्रिटिस अर्थशास्त्री ईएफ स्कुम्याकरले सन् १९७३ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुलः अ स्टडी अफ इकोनोमिक्स एज इफ पिपुल म्याटर्ड’ मा विकासोन्मुख देशहरूको लागि स्थानीय स्तरका साना प्रविधिको सुन्दरता र उपयुक्तताबारे चर्चा गरेका छन् ।
‘प्रविधिले आवश्यकता निर्धारण गर्दैन, बरु आवश्यकताले प्रविधि निर्धारण गर्दछ’ भन्ने स्कुम्याकरको भनाइ नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा साना नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिले पुर्याएकाे योगदानसँग मेल खाने देखिन्छ । सुधारिएको पानीघट्ट, पेल्ट्रिक/क्रस्ट्रिक सेट, लघु तथा साना जलविद्युत्, साना घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली (सौर्य टुकी), सौर्य घरेलु प्रणाली हुँदै सौर्य मिनीग्रिड तथा वायु ऊर्जाजस्ता सानो क्षमताका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको ग्रामीण विद्युतीकरणमा उल्लेख्य भूमिका रहेको पाइन्छ ।
यी मध्ये सुधारिएको पानीघट्ट, पेल्ट्रिक/क्रस्ट्रिक सेट, लघु तथा साना जलविद्युत् प्रणालीहरू नेपालमै विकास गरिएका स्थानीय प्रविधि हुन् । एउटा जमाना थियो, अँध्यारो हुँदा पुराना कपडा च्याती मट्टितेल, चिउरी आदिको तेल हालेर सानो टुकी बालेर जीवन धान्नुपर्ने । दियालो, झरो र टुकी युग । महिलाहरूको अधिकांश समय ढिकी जाँतोमै बित्थ्यो । बिजुली बत्ती नेपालमा कतैकतै मात्र थियो । गाउँमा बेलुकाको खाना चाँडै खाएर सुत्ने चलन थियो । साँझमा उज्यालोको लागि टुकी, दियालो, झारोको चलन थियो । टर्च लाइटको सट्टा राँको बालेर हिँड्ने प्रचलन थियो । अहिले जमाना धेरै फेरिइसकेको छ । बाह्रैमास झलमल्ल बत्ती बल्छ । कुटानीपिसानी, पेलानीको काम विद्युतीय मिलबाट हुन्छ, यद्यपि देशका केही भागमा अझै त्यो पुरानो जमाना कायम नै छ । यहाँसम्म आइपुग्न हाम्रा पुर्खा, अग्रजहरूका अथक सङ्घर्षबाट विकास भएका स्थानीय स्रोत, श्रम र सीपमा आधारित प्रविधिहरू दरिलो आधारस्तम्भको रूपमा रहेका छन् ।
नेपालमा ग्रामीण विद्युतीकरणको शुरूवाती चरणमा अक्कलमान नकर्मी, श्यामराज प्रधान, देवानसिंह थापा, बिटीआई बुटवल, बालाजु यन्त्रशाला लगायत दिग्गज व्यक्तित्व र समर्पित संस्थाहरूले विकास गरेका प्रविधिको जगमा टेकेर नै नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणले आकार निर्माण गरेको प्रसङ्ग २०७८ चैतमा प्रकाशित नेपाल यन्त्रशाला इनर्जीका संस्थापक श्यामराज प्रधानको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘श्यामराज प्रधानः ढुङ्गाको कापबाट फक्रिएको फूल’ मा उल्लेख छ ।
नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरण तथा लघुजलविद्युतकाे प्रवर्द्धनका निम्ति आफ्नो सिङ्गो जीवन व्यतीत गरेका व्यक्तित्व हुन्, श्यामराज प्रधान । राजधानी उपत्यकाभित्रकै सबै ठाउँमा समेत बिजुली सर्वसुलभ नभइरहेको बेलामा दुर्गम पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा पुगेर बिजुली बत्तीको उज्यालो दिलाउन हिम्मत गर्ने श्यामराज नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका सम्झन लायक व्यक्तित्व हुन् । पाँच दशकभन्दा लामो समयसम्म अनवरत आफ्नो पेशा व्यवसायमा सक्रिय रहेका उनले नेपालको लघुजलविद्युत्का प्रविधि र सीपलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन खेलेको भूमिका यस क्षेत्रका निम्ति उदाहरणीय नै छ ।
पुस्तकका अनुसार २०१८ सालतिर ललितपुरको गोदावरीमा ५ किलोवाट क्षमताको पिको हाइड्रो जडान भएसँगै नेपालमा लघुजलविद्युतकाे सुरूवात भएको हो । ललितपुरको गोदावरीस्थित माछापोखरीमा माछालाई आहाराको जोहो गर्न लो हेड प्रोपेलर टर्बाइन जडान गरी पिको हाइड्रो निर्माण गरिएको थियो । बालाजु यन्त्रशालाका तत्कालीन इन्जिनियर आर्नोल्ड वेलरसँगको सहकार्यमा त्यो काम भएको थियो ।
नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ग्रामीण समुदायसमक्ष लघुजलविद्युत् प्रविधिमार्फत् बिजुलीको पहुँच पुर्याउन अक्कलमान नकर्मीको विशिष्ट योगदान रहेको छ । नकर्मीले सन् १९८० मा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा काठमाडौं मेटल इन्डस्ट्रिजको स्थापना गरी स्विस सहकर्मी एन्ड्रिज बचम्यानसँगको सहकार्यमा लघु जलविद्युत् टर्बाइनको डिजाइनमा नवप्रवर्तनात्मक कार्यहरू गरे । नकर्मीले अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको पेल्ट्रिक सेट प्रविधि नेपालको भूगोल सुहाउँदो उपकरणका रूपमा स्थापित भएको छ ।
नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था भएका देशहरूमा समेत यो प्रविध लोकप्रिय एवम् उपयोगी रहेको पाइन्छ । कम लागतमा थोरै पानीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वदेशी प्रविधि भएकोले त्यसताका पेल्ट्रिक सेटको माग थेगिनसक्नु भएको देखिन्छ । पेल्ट्रिक सेट थोरै पानीको स्रोतबाट पेल्टन रनर घुमाएर बिजुली निकाल्ने प्रविधि हो । त्यस्तै, नकर्मीले परम्परागत पानीघट्टलाई सुधार गरेर अन्न प्रशोधनका साथै बिजुली समेत निकाल्न मिल्ने प्रविधि मल्टीपर्पोज पावर युनिट (एमपीपीयु) को समेत विकास गरेका थिए ।
भनिन्छ, यी प्रविधिहरू नेपालका साथै भारत, भुटान, श्रीलङ्कामा समेत निर्यात भएका थिए । लघुजलविद्युत्काे क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएबापत नकर्मीलाई विश्वस्तरको रोलेक्स पुरस्कार तथा राइट लाइभ्लीहुड अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । साथै, नेपाल लघुजलविद्युत् संस्था र जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता संघ, नेपालबाट लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट समेत सम्मानित गरिएको थियो ।
नकर्मीले साना प्रविधिमार्फत् विद्युतीकरणमा पुर्याएकाे योगदान स्कुमेकरको स्मल इज ब्युटिफुलको अवधारणासँग एकदमै नजिक छ । स्थानीयस्तरमै निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न सकिने साना प्रविधिले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुका साथै वातावरणमा समेत कुनै हानी नोक्सानी नगर्ने भएकोले यी प्रविधिलाई स्कुमेकरले उपयुक्त प्रविधि (एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी) को नाम दिएका हुन् । हरेक क्रियाकलापलाई आर्थिक रूपमा नाफा/घाटाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने वर्तमान विश्वमा अर्थशास्त्रले पैसाभन्दा मानव जीवनलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने स्कुम्याकरको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
लघुजलविद्युत्मा कृषि विकास बैंकले अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था गरेपछि प्रविधि प्रवर्द्धन सहज भएको पाइन्छ । २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएपछि ग्रामीण विद्युतीकरणमा प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विकास अझ तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ । केन्द्रले सरकार र विभिन्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा साना नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रको अनुदान सहयोगमा हालसम्म सुधारिएको पानीघट्ट विद्युतीकरण, पिको, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट ३८ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जामा आधारित प्रविधिहरू साना घरेलु सौर्य प्रणाली, सौर्य घरेलु प्रणाली, सौर्य मिनीग्रिड, सौर्य वायु मिश्रित प्रणालीजस्ता प्रविधिहरूबाट हालसम्म ४४ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ । सुधारिएको घट्टबाट विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि नेदरल्यान्ड्स विकास नियोग, जीआईजेड/इन्डेभ, ग्रामीण प्रविधि केन्द्रजस्ता संघसंस्थाको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ ।
आयातीत प्रविधि, ठूला आयोजनाले निम्त्याउने वातावरणीय विनाश, विकासको विकल्पमा साना प्रविधिमा आधारित विकासको ढाँचा नै सही मान्ने स्कुमेकरको अवधारणा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सफल मानिन्छ । विकासको यो ढाँचा ग्रामीण विकासका अन्य क्षेत्रमा पनि लागु भएको पाइन्छ । विकासको सानो अर्थात टुकी ढाँचा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित छ । ग्रामीण भेगका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न ४५/४६ वर्षअघि दोलखाबाट टुकी अभियान सुरु भएको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकलाई व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गरी टुकी नामकरण गरिएको दिनलाई प्रत्येक वर्ष टुकी दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ । यससम्बन्धी कार्यको लागि दोलखामा ग्रामीण विकास टुकी संघ तथा सिन्धुपाल्चोकमा टुकी संघ, सुनकोसी क्रियाशील छन् । डाक्टर के पाण्डेले प्रवर्द्धन गरेको विकासको टुकी मोडल नेपालमा निकै सफल नमुनाको रूपमा चिनिन्छ ।
स्मल इज ब्युटिफुलको कुरा गरिरहँदा ‘बिगर इज बेटर’ अवधारणालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । किनकि, तीव्र रूपमा विद्युतीकरणको लागि ठूला आयोजनाको जरुरत पर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१ बनाई लागू गरेको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा कार्य गर्ने संस्थाहरूको देशव्यापी सञ्जाल छ । प्राधिकरणले दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा विद्युतीकरणको लागि अफग्रिडमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणसमेत गरेको थियो ।
ठूला आयोजनाहरू निर्माण भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन थालेपछि विद्युत् पहुँच तथा विद्युत् खपत सहज भएको छ । तसर्थ, विद्युतीकरणको विकासको लागि दुवै ढाँचा आवश्यक छ । सानो सुन्दर हुन्छ भने ठूलो उत्तम हुन्छ । नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणले स्मल इज ब्युटिफुल र बिगर इज बेटरबीचको संयोजनबाट नै पूर्णता पाउनेछ । तथापि, नेपालको ग्रामीण परिवेशमा साना प्रविधिहरू साँच्चै सुन्दर हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई ग्रामीण विद्युतीकरणका साना प्रविधिले देखाएका छन् ।
याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
(लेखक, वैकल्पिक ऊर्ज प्रवर्द्धन केन्द्र, ग्रामीण जिविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक हुन् )
