प्राधिकरणको नयाँ विद्युत महसुल प्रस्ताव सुविधामुखी कि ‘लोकप्रियता’ !

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ महसुल निर्धारण गर्न विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ । समग्र प्रस्तावमा प्राधिकरण लचिलो देखिए पनि यसबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

सञ्चालक समितिले गत साउन २५ गते पास गरेको नयाँ महसुल दर भदौ ५ गते आयोगमा पठाइएको थियो । आयोग ऐनअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको ६० दिनभित्र फैसला हुनुपर्छ । तर, दर्ता भएको जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, आयोगले प्राधिकरणबाट प्राप्त प्रस्ताव छलफल र रायसुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखिसकेको छ ।

अहिले प्रस्तावउपर प्राधिकरणलाई पर्ने वित्तीय प्रभावको अध्ययन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । ‘सरकारको नीति, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी महसुल निर्धारण हुनेछ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामी ऐनले तोकेको समयसीमाभित्रै काम पूरा गर्छौं ।’

प्राधिकरणले ठूला ग्राहक अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रमा समेत खपत बढाउने उद्देश्यले केही शीर्षकमा शुल्क घटाएर प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस्तो प्रस्तावले उद्योगहरू लाभान्वित हुने देखिँदैन । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुलमा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्येय राखेको देखिन्छ ।

गत वर्ष ५ एम्पियरसम्मका गार्हस्थ बर्गलाई १० युनिटसम्मको खपतमा निशुल्क गरिएको थियो । चालू आवका लागि यो बढाएर २० युनिटसम्म निशुल्क गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । उता छिमेकी देशको उदाहरण हेर्ने हो भने, भुटानले निम्नबर्गका जनतालाई २०० युनिटसम्मको खपत निशुल्क गरेको छ । यस्तै, भारतका दर्जनौं प्रान्तमा अतिनिम्न बर्गलाई निशुल्क र मध्यमबर्गलाई नगण्य मात्रामा महसुल लिने गरेको देखिन्छ ।

देशभित्र विस्तारै विद्युत उत्पादनको ग्राफ बढिरहेको छ भने यसको तुलनामा खपत चिन्ताजनक छ । २४सै घन्टा विद्युत आपूर्तिको अवस्था समान छैन । मागमा पनि उतारचढाव भइरहन्छ ।

बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा अपुग भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि रातिमा २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणले नै बताउँदै आएको छ । यो विषम परिस्थितिमा गार्हस्थ, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रको खपत कसरी बढाउने ? खपतका नयाँ क्षेत्र कसरी विस्तार गर्ने भन्ने योजना सहितको प्रस्ताव आउनुपर्थ्याे ।

राति बिजुली खेर जाने तर औद्योगिक क्षेत्रले डिजेल जेनेरेटर चलाउन परिरहेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । मौसमी रूपमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको यस्तो असन्तुलनलाई पनि नयाँ महसुल दरमा उचित स्थानका साथ व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । यसमा प्राधिकरणले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन ।

गार्हस्थ बर्ग जसको घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान गरिएको हुन्छ, उसलाई २० युनिटसम्म छुट तर न्यूनतम शुल्क मासिक ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । २१–३० युनिटसम्म खपत गर्दा प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ ।

कसका लागि सुविधा ?

५ एम्पियरको मिटरमा २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई इनर्जी शुल्क छुट छ तर यो ज्यादै लोकप्रिय वा राजनीतिक दलका नेताले भाषण गरे जस्तो देखिन्छ । जस्तो, देशका अधिकांश सहरका घरमा अहिले ५ एम्पियरको मिटर जडान हुँदैनन् । यो भनेको दुर्गम गाउँमा बत्तिमात्र बाल्ने ग्राहकका लागि उपयुक्त देखिन्छ । दुर्गम गाउँका ग्राहकसमक्ष पहिलो त पर्याप्त उज्यालो हुने गरी बिजुलीको गुणस्तर नै पुग्दैन । अर्को, पटक–पटक आपूर्ति काटिइरहन्छ । यसबाट, जो कमजोर वा गरिब हो ऊ लाभान्वित हुन सक्दैन ।

आज, गाउँका हरेक व्यक्तिको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल पुगिसक्यो । उनीहरूले इन्टरनेट तथा फोनमा महिनाको ४–५ सय रुपैयाँ खर्च गर्छन् । यस्ता व्यक्ति तथा समुदायले २०–३० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । र, उनीहरूका लागि यस्तो छुटले खासै अर्थ राख्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, खास गरिब वा लक्षित बर्ग छुट्ट्याउने आधार प्राधिकरणसँग छैन । सुविधा खास बर्गका लागि हो भने हरेक जिल्लाका गाउँपालिकाबाट अतिनिम्न बर्गका ग्राहकको लगत संकलन गर्न लगाएर त्यही अनुसार दिन सकिन्थ्यो ।

२० युनिटसम्म छुट दिँदा करिब २२ लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुने अनुमान छ । गाउँपालिका वा वडाध्यक्षको सिफारिसमा लगत संकलन गरेर खास गरिब वा २० युनिटको पैसा तिर्न नसक्ने समुदाय छुट्ट्याउन सकिन्थ्यो । जुन संख्या ७–८ लाखमा झर्न सक्थ्यो । किनकि, वडाध्यक्षलाई खास लक्षितबर्ग को हो भन्ने पूर्ण जानकारी हुन्छ । बाँकीले महसुल तिर्थे, यसबाट प्राधिकरणकै राजस्व बढ्थ्यो । अतः यो अन्त्यन्त सतही, गहन अध्ययन नगरी र सस्तो चर्चाका लागि मात्र प्रस्ताव गरेको पुष्टि हुन्छ ।

विकृतिको आशंका

२० युनिटसम्म छुट दिँदा प्राधिकरणलाई अर्को पनि असर गर्ने देखिन्छ । सहर वा अर्धसहरी क्षेत्रका मध्यमबर्गीय समुदायले इनर्जी शुल्क छुट हुने भएपछि ऊ सोलारतिर आकर्षित हुन्छ । मानौं, घरमा सय वाटसम्मको सोलार प्लान्ट जडान गर्छ र प्राधिकरणको लाइनबाट आउने विद्युतलाई २० युनिटसम्ममात्र सीमित राख्छ ।

अझ, सोलार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट सहुलियतमा जडान गर्न सक्छ । उता प्राधिकरणको लाइनको विद्युतलाई २० युनिटमै रोकेर सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न सक्छ । प्राधिकरणको यस्तो प्रस्तावले तल्लो बर्ग वा अतिविपन्न समुदाय लाभान्वित हुनु भन्दा हुने खानेले चोरबाटो प्रयोग गरेर सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ ।

मानौं, १०० वा १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने मध्यमबर्गीय ग्राहकले सुविधाको लोभका कारण घरमा सोलार जडान गर्ने र खपत युनिटलाई २० मै रोकिरहने हो भने यसबाट प्राधिकरणको आम्दानीमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ । छुट वा सुविधा के हो ? दुर्गम गाउँका मान्छेले पत्तै पाउँदैनन ।

यस्तो सुविधाको चर्चा सहरमा बढी हुन्छ । यसैले, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ वा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सहरी समुदायलाई देखाउन छुटको हल्ला पिटाएका छन् । जसबाट लक्षित बर्गले फाइदा लिने सम्भावना ज्यादै कम देखिन्छ ।

खपत बढ्ला ?

सहरका अधिकांश घरमा पानी तान्ने मोटर, फ्रिज, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुलो, हिटरलगायत उपकरण प्रयाग गरिएका हुन्छन् । यी उपकरणका लागि ५ एम्पियरको मिटर औचित्यहीन हुन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणले १५, ३० र ६० एम्पियरका मिटरमा पनि केही छुट प्रस्ताव गरेको छ ।

१५० देखि २५० युनिट, २५१ देखि ४०० र ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको हकमा न्यूनतम शुल्क यथावत राखी इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म छुट प्रस्ताव गरिएको छ । गार्हस्थ अर्थात सहरीया ग्राहकले खपत बढाउन् भनेर गरिएको यो प्रस्ताव सकारात्मक छ । यसले खपत बढाउने योजनालाई साथ पनि दिन्छ ।

तर, महसुल घटाउने प्रस्ताव गरिरहँदा हाम्रो वितरण प्रणालीको अवस्था हेर्न जरुरी हुन्थ्यो । भित्री बजार वा गल्लीमा मात्र होइन, सहरका मुख्य क्षेत्रमा समेत वितरण प्रणाली यति कमजोर छ कि हाई भोल्टेज विद्युत प्रवाह हुनासाथ आपूर्ति बन्द हुन्छ ।

सहरका अधिकांश वितरण प्रणालीमा तार, इन्सुलेटर, ट्रान्सफर्मर, पोल लगायत उपकरण ज्यादै कमजोर छन् । तिनले गार्हस्थले मागे अनुसार विद्युत दिँदा धान्न सक्दैनन् । यही कारण, ट्रिपिङ हुने, तार जल्ने, पडकिने वा आगलागी हुने घटना भइरहन्छन् । अचेल दैनिक सयौं पटक विद्युत आउने र जाने हुनुको कारण पनि यही हो ।

अतः वितरण प्रणाली सुदृढ नगरी महसुल घटाउँदा अपेक्षित नतिजा आउन सक्दैन । खपत बढाउने उद्देश्यले गरिएको प्रस्तावले परिणाम दिएन भने त्यो प्राधिकरणकै लागि नोक्सान हो । र, खपत भन्ने कुरा रातारात वा एक–दुई महिनामै एक्कासी बढाउन सकिने कुरा पनि होइन ।

सिँचाइमा छुट

कृषिमा आकर्षण र विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यले सिँचाइमा ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । यस बर्गमा विगत वर्षहरूदेखि डिमाण्ड शुल्क छैन । प्राधिकरणको कूल राजस्वमा यसको योगदान नगण्य रहने हुँदा ५० प्रतिशत छुटले कृषकलाई लाभ नै हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष प्रतियुनिट ४.३० रुपैयाँ रहेको सिँचाइ बर्गको महसुल चालू वर्षका लागि प्रतियुनिट २.२५ रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यापकरूपमा खपत बढाउँदा कति विद्युत चाहिन्छ ? यसको अध्ययन भएको छैन तर यो खपत बढाउन सकिने क्षेत्र हो । यद्यपि, यस क्षेत्रमा पनि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन । किसानका खेतखेतमा बिजुलीको लाइन नपुग्दासम्म यसबाट खासै परिणाम आउँदैन ।

अर्कोतर्फ, गाउँदेखि सहरसम्म खेतीयोग्य भूमि प्लटिङ गरेर सकिँदैछन् । प्लटिङमा रोक लगाई कृषि भूमि विस्तार र पर्याप्त विद्युतीय लाइन निर्माणपछि सिँचाइमा विद्युत खपतको सम्भावना बढाउन सकिन्छ ।

थ्रि फेज लाइन

प्राधिकरणले थ्रि फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट) मा केही विशेष सुविधा प्रस्ताव गरेको छ । थ्रि फेज लाइन प्रयोग गरी ४०० युनिटसम्म खपत गर्ने (घरेलु उद्योगहरू; काठ मिल, पोल्ट्री फार्म, फोटो स्टुडियो, व्यापारिक कम्प्लेक्स आदि) ग्राहकका लागि प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महसुल थियो । चालू वर्षका लागि हिउँद र बर्खाको छुट्टा–छुट्टै महसुल प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार बर्खाका लागि प्रतियुनिट १०.५० रुपैयाँ र हिउँदका लागि ११.५० रुपैयाँ प्रस्तावित छ ।

यसैगरी, ४०० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेको हकमा गत वर्ष प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष बर्खा र हिउँद गरी क्रमशः १०.५० रुपैयाँ र ११.५० रुपैयाँ नै प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि, यसबाट खपत बढेन भने प्राधिकरणको राजस्वमा कमी आउनेछ ।

सामुदायिक ग्राहक

प्राधिकरणले यो वर्ष सामुदायिक ग्राहकलाई धेरै नै सुविधा दिएको छ । गत वर्ष न्यूनतम शुल्क छुट दिएकोमा यो वर्ष ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उता इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ रहेकोमा यसलाई पूरै छुट दिएको छ । यसबाट सामुदायिक खुद्रा ग्राहकलाई मार पर्ने देखिन्छ ।

२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई सामान्य सुविधा भए पनि त्यो भन्दा बढी खपत गर्नेबाट सामुदायिक संस्थाले अन्धाधुन्ध महसुल उठाउँछन् । उच्छृंखल तरिकाले सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नबनाई छुट दिने र यस्ता संस्थालाई पोस्ने नीति राम्रो होइन ।

औद्योगिक क्षेत्र मारमा

औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले खासै सुविधा प्रस्ताव गरेको छैन । करिब आधा आम्दानी हुने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्नुले फेरि पनि भविष्यमा विद्युत खपतको वातावरण सकारात्मक बन्ने देखिँदैन ।

प्राधिकरणले रातिको समय अर्थात् अफ पिकमा महसुल दर घटाएर प्रस्ताव त गरेको छ । तर, यो कसरी प्रभावकारी होला ? जस्तै, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हाल प्रतियुनिट ४.६५ रुपैयाँ महसुल रहेकोमा चालू वर्षका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ प्रस्तावित छ । तर, डिमाण्ड शुल्क १०० रुपैयाँ बढाएको छ ।

टिओडी मिटर (टाइम अफ द डे) का माथिल्लो भोल्टेज १३२ केभी र ६६ केभी, मझौला भोल्टेज ३३ केभी र मझौला भोल्टेज ११ केभीमा डिमाण्ड शुल्क औसत १०० रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी देखिएका छैनन् । प्राधिकरणले जसरी विद्युत खपत बढाउने सोचेको छ, जुन उसकै गतिविधिले पनि फलदायी हुने देखिँदैन । फलतः संस्थाकै आम्दानीमा असर पर्नेछ ।