ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत् उत्पादन गर्न अघि सर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएदेखि अनेक दुःख र हण्डर बेहोर्नुपर्ने कुरा नयाँ होइन । दर्जनौं अप्ठ्यारा परिस्थिति मध्ये वन तथा रुख कटानको स्वीकृति मुख्य हो । यसैको स्वीकृति लिन प्रवर्द्धकलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।
वनको जालो अर्थात् गाँठो फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताबाट हरेक प्रवर्द्धक प्रभावित भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो रामेछापमा निर्माणाधीन ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु जलविद्युत् आयोजना । यो आयोजनाले रुख कटानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिलो पटक फाइल पेश गरेको ६ महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सरकारले नै अनुमतिपत्र दिने, अध्ययन गर्न लगाउने तर निर्माणका क्रममा वन कटानीको स्वीकृतिमा महिनौं अझ वर्षौं झुलाउँदा योग्य लगानीकर्ताले ठूलो मार खेप्नुपरेको छ । सरकारी निकायबीचको असमझदारी, प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीबीचको मनमुटाव वा सत्ता केन्द्रित राजनीतिको सिकार जलविद्युत् आयोजना भइरहेका छन् । यी सबैको मार खेपेर उत्रिन सफल भएको आयोजना पनि हो नुप्चे–लिखु ।
नुप्चे–लिखु जस्ता सयौं आयोजना अझै रुख कटानको स्वीकृति पाउन कुरेर बसिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै स्वीकृत भएर फर्केर आउँछन् । यही बाटोमा धेरै आयोजनाको फाइल रोकिन्छ । महिनौंसम्म थन्क्याएर पनि राखिन्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा रहेका मन्त्री अर्थात् वन तथा ऊर्जा मन्त्रीबीच असमझदारी बढेपछि दर्जनौं आयोजनाको रुख कटानीको स्वीकृति आउन सकेन ।
नुप्चे–लिखुको फाइल मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कागजात नपुगेको भनेर फर्केर आयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार वन मन्त्रालयमा करिब ५ दर्जन आयोजनाको फाइल रोकिएको छ । सम्पूर्ण अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका एक दर्जन आयोजनाले रुख कटानको स्वीकृति पाएका छैनन् । यस्तै, वनकै कारण अध्ययन अनुमतिपत्र नै रोकिएका दर्जनौं फाइल रहेको इपानले जानकारी दिएको छ ।
यस विषयमा पटक–पटक मन्त्रालयसँग प्रश्न गर्दा फाइल नरोकिएको जवाफ आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवले निर्णय गर्दा पनि माथिल्लो निकाय अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाटै फाइलहरू रोकिने गरेका छन् । विद्युत् विकासमा हजारौं मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राख्ने सरकारले एकातिर अनुमतिपत्र नै रोक्ने, वनमा रुख कटानको स्वीकृति नदिने र उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्न उदासिनता देखाउने गर्दा यो क्षेत्रमा भइरहेको अर्बौं लगानी संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
रुख कटानको स्वीकृति लिन नुप्चे–लिखुले खेपेको कष्ट
१. आयोजनाको प्रवर्द्धक भिजन इनर्जी एन्ड पावर प्रालिले फाइल पेश गरेपछि वन मन्त्रालयबाट २०७६ असोज २८ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको ।
२. कम्पनीले रुख कटान तथा सरकारी जग्गा भोगाधिकारको लागि २०७६ मंसिर १८ गते आवेदन दिएको ।
३. कम्पनीले आवेदन गरेपश्चात वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुन्ज, गौरीशंकर संरक्षणक्षेत्र प्रधान कार्यालय, गौरीशंकर संरक्षणक्षेत्र शाखा कार्यालय, सम्बन्धित सामुदायिक वन समिति हुदै जाने र सोही प्रक्रिया मार्फत मन्त्रालय आउने हुँदा निकै समय ब्यतित भएको ।
४. यसैबीच आयोजनाले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गाहरूको लगत लिने, रुखहरूको गणना गर्ने, टाँचा लगाउने लगायतका कार्य तथा सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने समेतका महत्त्वपूर्ण कार्य लकडाउन हुनु अगावै सम्पन्न गरेको ।
५. वातावरण मन्त्रालयको च. नं. १९ मिति २०७७ असार १८ गतेको पत्रबाट सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरि लगभग ६०० रोपनी जग्गा सम्झौता अगाडी नै उपलब्ध गराउने भन्ने प्रतिबद्धता माग भएको हुँदा सो कार्यसमेत सम्पन्न भएको ।
६. उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत इआइएमा उल्लेख भए बमोजिमका रुख कटान तथा सरकारी जग्गा भोगाधिकारको लागि मन्त्रीपरिषदमा पहिलो पटक पेश हुँदा कारण नै उल्लेख नगरी फाइल फिर्ता भनी निर्णय भई आएको ।
७. कम्पनीले सम्बन्धित मन्त्रालय, मुख्य सचिवको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, इपान लगायत संस्थामा उल्लेखित निर्णयका लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागतरूपमा पहल गरिएको ।
८. कम्पनीले कानुनमा उल्लेख भएबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागी पेश गरेको र थप कार्य बाँकी नरहेको हुनाले फाइल फिर्ता हुनुपर्ने कुनै स्पष्टिकरण नरहेको भनी पत्राचार गरेको ।
९. सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण केही मन्त्रीहरूले पेश गरेको प्रस्तावहरू मन्त्रीपरिषद्मा पेश नै नहुने गरेको ।
१०. मन्त्रालयमा गत पुस १० गते नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि कम्पनीले पुनः पहल गरेको र माघ ५ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र सोही आधारमा चैत ५ गते पुनः प्रस्ताव पेश भएको ।
११. उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वनिर्णय बमोजिम कार्य के भएको वा नभएको भनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मुख्य सचिवको कार्यालयबाट जानकारी माग भएको र सोको ३ दिनभित्र कम्पनीले सो सम्बन्धमा अनौपचारीकरूपमा जानकारी गराएको ।
१२. तत्पश्चात रुख कटानका लागि पहिलो प्रस्ताव पेश भएको ६ महिनापछि र नयाँ मन्त्रीद्वारा प्रस्ताव पेश भएको २ महिनापछि मात्र मन्त्रीपरिषद्को गत चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार रुख कटान तथा सरकारी जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी निर्णय स्वीकृत भएको ।
आयोजनाको प्रगति
सत्तासीन पार्टीको अन्तरविरोध, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव तथा लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार रहने राज्यको संवेदनशीलताको कमीले एउटा फाइल स्वीकृत हुन आधा वर्ष लागेको देखिन्छ । रुख कटानीको स्वीकृति पाएपछि अहिले आयोजनाको काम सुरु भएको कम्पनीका अध्यक्ष टिएन आचार्यले बताए ।
‘निर्माणस्थलमा ठेकेदार परिचालन भइसकेको र भर्टिकल साफ्टको काम सुरु भएको छ, सुरुङ निर्माण वा खन्नका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब निर्माणलाई तीव्रता दिने समय आएको छ । हामी तोकिएको समयभित्रै आयोजना पूरा गर्ने योजनामा छौं ।’
कम्पनीले २०७६ फागुन ९ गते सिभिलतर्फको निर्माणका लागि सोनाम इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । निर्माणस्थलमा कामदारका लागि आवास निर्माण, निर्माणसम्बन्धी उपकरण ढुवानी लगायत काम बर्खा अघि नै सक्ने योजना छ ।
कम्पनीले अहिलेसम्म विद्युतखरिद सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने लगायत काम पूरा गरेको छ । नुप्चेको छाँगे र लिखु खोलाको गोण्डाखर्क बाँध निर्माण गरी ८.२ किलोमिटर सुरुङ खनेर पानी फर्काइनेछ । नुप्चेतर्फबाट १६७७ मिटर र लिखुतर्फबाट १४३६ मिटर सुरुङ खनेर ल्याएको पानी एकै विन्दुमा मिसाइने छ ।
सोही विन्दुबाट पुनः ३२०५ मिटर मुख्य सुरुङ खनिन्छ । त्यहाँबाट ३ सय मिटर ठाडो सुरुङ र १६ सय मिटरको पेनस्टक सुरुङबाट पानी विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ । समुद्र सतहदेखि झन्डै ३३४० मिटर उचाईमा बाँध र २७०० मिटर उचाईमा विद्युतगृह निर्माण हुने यो सम्भवतः देशकै पहिलो आयोजना हो ।
हिमाली क्षेत्रमानिर्माण हुने हुँदा हिँउदमा काम गर्न अलि कठिनाई हुने देखिन्छ । तर, चुस्त व्यवस्थापन भएकाले निर्माणमा कुनै समस्या नआउने कम्पनीका अध्यक्ष आचार्यले बताए । हिमाल पानीको स्रोत भएकाले पनि वार्षिक ३ सय ८१ गिगावाट प्रतिघन्टा ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । क्यू४५ मा डिजाइन गरिएको आयोजनाबाट पहिलो वर्ष २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।
विद्युतगृहदेखि २४ किलोमिटर टाढा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गज्र्याङ सबस्टेसनमा विद्युत् पुर्याउन १३२ केभी प्रसारण लाइन कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नेछ । आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले ५० करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा सरकारी कम्पनीले स्वपुँजी लगानी गर्न सम्झौता गरेको यो पहिलो आयोजना पनि हो ।
१० अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ । नुप्चे–लिखुमा माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्व तथा हिमालयन बैंकको सह–नेतृत्वमा बैंक अफ काठमान्डू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी, कृषि विकास, एनसिसी लगायत ९ बैंकले लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ । बैंकको लगानी फिर्ता अवधि अर्थात् पे ब्याक पिरियड करिब ५ वर्ष रहेको वित्तीय सूचकांकमा देखिन्छ ।
अहिलेसम्म आयोजनाको बाँधस्थलसम्मपुग्ने पहुँचमार्गको काम आधाभन्दा बढी पूरा भएको छ । करिब ४ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि २०८० भदौ २ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने समय तोकिएको छ । आयोजनाबाट पहिलो वर्ष प्रतिमेगावाट आम्दानी करिब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
