ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने र गाभ्ने काम हुँदै आएको थियो भने त्यो अब विद्युत क्षेत्रमा समेत सुरु भएको छ । विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिमा रिडी तथा रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड आइतबार (साउन २९ गते) आपसमा गाभिएर एक भएका छन् ।
आइतबार विषेश साधारणसभा गरेर दुई कम्पनी एक भएको र एकीकृत कारोबारको सुरुवात भएको पनि जानकारी दिइएको छ । उल्लेखित दुई कम्पनी औपचारिकरूपमा जोडिएर रिडी पावर कम्पनी बन्नु ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक सुरुवातको रूपमा लिइएको छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि सम्बन्धित आयोजना निशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने र कमजोर कम्पनीहरू आर्थिक हिसाबमा सबल बन्नसमेत विद्युत क्षेत्रका संस्थाहरू मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो ।
विद्युत विकासमा सफल बन्दै आफ्नो फरक पहिचान खडा गर्दै आएका उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग जोडिएका यी कम्पनीहरू मर्ज हुनुले अन्यलाई पनि यस प्रक्रियामा जान बाटो खुलेको छ । यस कामलाई निजी तथा सरकारी क्षेत्रका निकायहरूले समेत खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
रिडी पावर कम्पनीले आइतबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी २ कम्पनी गाभिएर एउटै कम्पनी बन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई एकिकृत कारोबारको थालनी भइसकेको जानकारी दिएको छ । रिडी पावर मर्ज भई एकिकृत कारोबारको थालनी गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी बनेको छ ।
यसअघिसम्म रिडीले १०.९ मेगावाट र रैराङले १०.४० मेगावाटका जलविद्युत तथा सोलार आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अब रिडी पावर कम्पनी बन्नु, यसका २१.३० मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा रहनु र वित्तीय अवस्था समेत सबल हुनुले नयाँ तथा ठूलो आकारका आयोजनामा लगानी बढाउने सम्भावना बढेर भएको छ ।
दुई जलविद्युत कम्पनी मर्ज भएपछि सेयर स्वाप रेसियो (अनुपात) १ः०.९३ (रिडी १, रैराङ ०.९३) कायम भएको जनाइएको छ । मर्जरपछि चुक्ता पुँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको रिडी पावरका कार्यकारी निर्देशक कुबेरमणि नेपालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशिका एवं परामर्शदाताको परामर्श बमोजिम स्वाप रेसियो निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘एकीकृत कारोबार सुरु भए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार सुरु भइसकेको छैन, यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।’
नेपालका अनुसार नेप्सेले आगामी भदौ ५ गते संयुक्त कारोबार गर्ने अनुमति दिने जनाएको छ । २०५७ साल फागुन ११ गते स्थापना भई २०६५ साल साउनमा पब्लिक कम्पनी बनेको रिडीले २.४ मेगावाटको रिडी खोला र ८.५ मेगावाटको बुटवल सोलार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो; जसको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, २०५९ साल बैशाख २६ गते स्थापना भई २०७१ सालमा पब्लिक कम्पनी बनेको रैराङले धादिङमा ०.५ मेगावाटको रैराङ खोला र पाँचथरमा ९.९ मेगावाटको इवा खोला सञ्चालन गरिरहेको गरिरहेको थियो ।
मर्जरपछि पुँजी वृद्धि भएकाले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, जलाशय आयोजना तथा ऊर्जालाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्ने लगायत बहुआयामिक काम अगाडि बढाउने कम्पनीको योजना छ । आगामी दिनमा लगानी सहज बढाउन होस् भनेर रिडीसँग मर्जरमा गएको साविक रैराङका अध्यक्ष शिवरतन सारदाले बताए । २ कम्पनीको मर्जरले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले जलविद्युत कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जान आवश्यक रहेकाले नै निर्देशिका ल्याइएको बताए । ‘आयोग गठन हुने बित्तिकै २ दर्जन बढी जलविद्युत कम्पनी रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै गुनासो लिएर आइपुगेका थिए, यो परिस्थितीलाई मनन् गरी बलियो कम्पनीले रुग्ण कम्पनीलाई स्वामित्वमा लिन सक्ने विकल्प दिइयो,’ उनले भने, ‘रिडी र रैराङको मर्जरले यसलाई सम्भव तुल्याएको छ, यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ ।’
निर्देशिकाले बलियो र कमजोर मात्र नभई, बलियो–बलियो तथा कमजोर–कमजोर कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जाने बाटो खुला गरेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार निर्देशिका जारी भएपछि मर्जर प्रक्रियामा जान १६ वटा जलविद्युत कम्पनीले आयोगबाट स्वीकृति लिइसकेका छन् ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेलले रिडी पावरले अब ४ विद्युत आयोजनाको आम्दानीबाट २ हजार मेगावाटसम्म लगानी विस्तार गर्दै लैजान सक्ने दाबी गरे । ‘अबको आवश्यकता जलाशय आयोजना नै भएकोले रिडी पावरले त्यसतर्फ आफ्नो लगानी केन्द्रि गरोस्,’ उनले भने, ‘लगानी संरक्षण गर्दै सबल बन्न अन्य विद्युत कम्पनीहरू पनि यो प्रक्रियामा जान जरुरी देखिएको छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत प्रवद्र्धकले राज्यबाट जेजति सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएको भन्दै २ कम्पनी गाभिएर एउटै हुने अवस्थामा पुग्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । नियमन आयोगले निर्देशिका जारी गर्नु अघिसम्म निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले मर्जरमा जाने कुरा कहिल्यै नसोचेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्था आपसमा गाभिन, मिल्न, सेयर तथा संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरेपछि यी दुई कम्पनीहरू मर्जर प्रक्रियामा अगाडि बढेका थिए ।
