आन्तरिक विद्युत् खपतको जटिलता र निर्यातको कुटनीतिक गाँठो

काठमाडौं । विद्युत्को उपलब्धता, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित व्यवस्थापन नै अहिले ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो । उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् परिमाणकै हाराहारीमा हामीले माग सिर्जना गर्न वा खपत गर्न सक्यौं भने उत्पादनमा गरिएको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभाव तथा मागकै कमीका कारण उत्पादित विद्युत् खपत भएन भने उत्पादनमा गरिएको लगानी खेर गएको मान्नुपर्छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको मात्रै नभएर देशकै वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ ।

अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ । जडित प्रणालीमा मागअनुसार विद्युत् अभाव छैन । तर, कतिपय ठाउँ, क्षेत्र वा उपभोक्ताले प्रसारण तथा वितरण लाइन नै नबनेका कारण विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । हामीसँग विद्युत् उपलब्ध छ, माग पनि छ तर प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको पर्याप्तता नहुँदा विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

स्वीकार गर्नैपर्छ– विगतमा हामीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न कमी–कमजोरी भए । विगतको यो कमजोरीको समीक्षा गर्दै अब हामीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको दीर्घकालीन एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्ने छ । उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने ठोस योजना अघि राखेर कार्यान्वयन गर्दै जानु अत्यन्त जरुरी छ । यस्तो दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्न सक्ने भएकाले हामीले तत्कालीन योजना बनाएर उत्पादन, प्रसारण र वितरणको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

तत्काल उपलब्ध विद्युत्को व्यवस्थापनका लागि हामीले निर्यातको उपायलाई अघि बढाइरहेका छौँ । यो तत्कालीन उपाय हो । तर, दीर्घकाल वा भविष्यमा विद्युत् आयात नगरी आत्मनिर्भर बन्न, उत्पादित विद्युत् हाम्रै बजार वा देशभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । अर्को देशले किनिदेला र उत्पादनमा लगानी गरौँला भनेर अरूको मुख नताकी आफ्नै बजारमा खपत गर्न उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसलाई दीर्घकालीन एकीकृत योजनामा समेट्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उपलब्ध विद्युत्को तात्कालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना बनाएर समानान्तररूपमा दुवै योजना कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।

हामीले विद्युत् माग र आपूर्तिको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न प्रसारण र वितरण लाइन तथा सबस्टेशनहरूको स्तरोन्नती गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्न ग्राहक तथा आम उपभोक्तालाई विभिन्न योजनामार्फत प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरियो भने माग र आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तत्कालीन समस्या समाधानमा मात्रै ध्यान दिएर एकोहोरो निर्याततिर लाग्यौं भने भविष्यमा व्यवस्थापन पक्ष झनै चुनौतीपूर्ण हुँदै जानेछ ।

विकल्पमा निर्यात

जलविद्युत् विकास नीतिले ५ वटा उद्देश्यमध्ये निर्यातलाई अन्तिम उद्देश्यको रूपमा राखेको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ– विद्युत् निर्यात हाम्रो प्राथकिकता होइन । देशका सबै उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय विद्युत् पुर्याउने तथा जलविद्युत्लाई नै प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्ने हाम्रो नीति छ ।

त्यसो हुँदा मुख्यरूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र देशभित्रै खपत बढाउने काममा हामी लाग्नुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै निर्यात गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । परिपूरक स्रोतको उपयोग गर्ने उद्देश्यले सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय स्रोतमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन

मौसमी रूपमा हेर्दा हामीसँग वर्षामा मागको तुलनामा अधिक विद्युत् उपलब्ध छ । यसमा सन्तुलत मिलाउन ‘सप्लाई’ र ‘डिमान्ड’मा हाम्रो नियन्त्रण कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (रन–अफ–रिभर) को वर्चस्व आवश्यकता भन्दा बढी भइसक्यो । वर्षामा माग कम हुँदा उत्पादित बढी विद्युत् भारत निर्यात गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त्यति सहज छैन । निर्वाध बजारको विकास भइसकेको अवस्था पनि छैन । त्यसो हुँदा अब सप्लाई साइडमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।

निजी क्षेत्रले २०४९ सालदेखि नदी प्रवाही आयोजना बनाएर देशको ऊर्जा क्षेत्रमा दिनुभएको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्यांकन गरिएको छ । अब प्रणालीकै आवश्यकताका कारण उहाँहरूलाई नदी प्रवाही आयोजनाहरूमा अर्धजलाशय वा जलाशय निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्दा क्षमताका अधारमा आकर्षक विद्युत् खदिर बिक्री दर दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, जलाशय आयोजनाको दर अझ आकर्षक हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकै आयोजनाहरूलाई समेत अर्धजलाशयमा लैजान सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसो हुँदा अब निजी क्षेत्रले प्रणालीको मागअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अनुभवनलाई आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ । अब नदी प्रवाही आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । र, अर्धजलाशयको बढी भन्दा बढी अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरी नियम कानुनमा परिमार्जन गर्न जरुरी भएको छ ।

माग व्यवस्थापन

हामी भनिरहेका छौँ– १० वर्षमा अर्थात् सन् २०२८ सम्म ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछौं । राज्यले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न केही रचनात्मक उपायहरू पनि अघि सारेको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई कम्तीमा शहर तथा बजार क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोले शतप्रतिशत प्रतिस्थापन गर्ने, शहरी क्षेत्रमा पानी तताउन विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग ७५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने, शहरी क्षेत्रको यातायतामा विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने जस्ता रचनात्मक उपायहरू जल तथा ऊर्जा आयोगले ल्याएको सन् २०१४ को माग प्रक्षेपण दस्तावेजमा उल्लेख छ । यी विषयहरू नीतिमा छन् तर तीतो यथार्थ के हो भने, अहिलेको हाम्रो प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारले यी उपकरणले खपत गर्ने विद्युत् प्रवाहलाई धान्न सक्दैनन् ।

अहिले आम उपभोक्तालाई ‘इन्डक्सन चुलो ल्याएर वितरण गरौं वा प्रयोग गरौं’ भन्यो भने यसबाट प्रणालीमा एकैचोटी बढ्ने उच्च विद्युत् प्रवाह (खपत) लाई वितरण लाइनले नै धान्दैन । वितरण लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरूको स्तरोन्नती नगरी हामीले यस्ता उपकरण प्रयोगमा ल्यायौं भने भएका ट्रान्सफर्मरहरू पड्किने, कन्डक्टर (तार) हरू जल्ने जस्ता समस्या आउँछन् । हामी विद्युत् उपलब्ध भएर पनि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं र देश पुनः लोडसेडिङतर्फ जान सक्ने खतरा निम्तिन्छ ।

त्यसो हुँदा प्रसारण र वितरण लाइनका सबस्टेशन र कन्डक्टरहरूको क्षमता कति उपयोग भइरहेको छ ? थप विद्युत् प्रवाह गर्न बाँकी कति क्षमता छ ? यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । जस्तो, कुनै ट्रान्सफर्मर वा कन्डक्टर क्षमताको ८० प्रतिशतमात्रै प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसमा २० प्रतिशत लोड थप्न सकिने भयो । यसरी, पूर्वाधारमा कुनै परिमार्जन नगरी थप लोड दिन सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाएर प्राथमिकताका आधारमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो तत्काल गर्न सकिने काम हो ।

भविष्यमा सबै नेपालीले सबै खाले विद्युतीय उपकरण एकैपटक चलाउँदा उच्च माग कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर त्यसलाई धान्ने गरी प्रसारण र वितरण सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

वितरण संरचनाहरूको स्तरोन्नतीलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । यसमा कति बजेट चाहिन्छ र त्यसमा के कस्ता उपकरण थप्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गरी विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

एकातिर, विद्युत् खेर जाने र अर्कोतिर उद्योगले मागअनुसारको विद्युत् नपाएर डिजेल चलाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल उपलब्ध भएसम्मका विकल्प अपनाएर आपूर्ति गर्नुपर्छ । सबै उद्योगहरूले मागेजति विद्युत् दिन सक्ने हो भने झण्डै २३ सय मेगावाटको उच्च माग अहिले नै देशभित्र रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसो हुँदा त्यस्ता उद्योगमा विद्युत् पु¥याउन तत्कालको उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगअनुसार ११ केभी, ३३ केभी, १३२ केभी लाइन पु¥याउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका व्यवस्थाहरू परिपालना, स्थानीय अवरोध, उजुरी, मुद्दा–मामिला लगायत अनेक झमेलाले गर्दा ढिलो भइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उद्योगमा पु¥याउने वितरण तथा प्रसारण लाइनलाई उद्योग निर्माणकै एक अंश मानेर काम गर्न उद्योगीहरू उत्सुक देखिएका छन् ।

प्राधिकरणले प्रतिइकाई लाइन निर्माणको लगानी निर्धारण गर्ने र त्यस्तो लगानी उद्योगीले समेत केही प्रतिशत (२०–३० प्रतिशत) व्यहोर्ने गरी उनीहरूलाई नै बनाउन दिँदा चाँडो काम हुन सक्छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ । खरिद ऐनअनुसार लाइन निर्माण गरिएको भए पनि सस्तोमा गुणस्तरीय निर्माण हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्ला । तर, प्राधिकरणले नै गुणस्तरका आधारमा प्रतियुनिट लाइन निर्माणको लागत निर्धारण गर्ने र उद्योगीले समेत ३० प्रतिशत लगानी गरे भने सरकारको ७० प्रतिशत लगानीमै काम हुन सक्छ ।

अतः उद्योगीले पनि समयमै विद्युत् पाउँछन् । डिजेल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । विद्युत् खेर नजाने र डिजेल आयात घट्ने हुँदा देशलाई आर्थिकरूपमा दोहोरो फाइदा हुन्छ । यो व्यवस्थाका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर काम कारबाही अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

निर्यात योजना 

विद्युत्को प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा समयमा उत्पादनबराबरको माग परिमाण हुनैपर्छ । उत्पादनबराबरकै खपत गर्न पहिला आन्तरिक खपतका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । तर, आन्तरिकरूपमा सबै उपाय अवलम्बन गर्दा वा सबैतिर विद्युत्को खपत गरिसक्दा पनि अझै बढी भयो भने त्यो निर्यात गर्नुको विकल्प हुँदैन । यसैका लागि विगत १० वर्षयता भारत र बंगलादेशसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । भारतसँगको लामो छलफल तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि विद्युत् निर्यात (व्यापार) गर्न थालिसकेका छौं । भविष्यमा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने संयन्त्र तथा पूर्वाधार बनेको छ ।

खास गरी, सन् २०१४ मा हामीले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेपछि निर्यातको अधारभूमि तयार भएको हो । त्यसपछि, हामीले बंगलादेशसँग तथा चीनसँग पनि ऊर्जा सहयोग सम्झौता गरेका छौं । त्यसको आफ्नै रणनीतिक महत्व छ । यी देशहरूसँग हामीले राष्ट्र हितमा हुने गरी ऊर्जा कुटनीति बढाउनुपर्छ ।

विश्वभरी नै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाका स्रोत घटाउँदै तथा नवीकरणीय ऊर्जा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार कोइला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास जस्ता स्रोतको प्रयोग कम गर्ने र हाइड्रो, सौर्य, वायु जस्ता ऊर्जा स्रोतको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ विश्वकै ऐकेबद्धता भएको छ ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘पेरिस एग्रिमेन्ट’ अन्तर्गत भारतले सन् २०३० सम्म विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ४५० गिगावाट (४ लाख ५० हजार मेगावाट) पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । जसमा, जलविद्युत् सहित नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । यसै वर्ष भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२६) मा भारतले पूर्व प्रतिबद्धता परिमार्जन गर्दै सन् २०३० सम्म ५ लाख मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने भनेको छ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा जडित क्षमताको ५० प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।

अहिले भारतको कुल ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान जम्मा ३९ प्रतिशत छ । कुल नविकरणीय ऊर्जा १४९ गिगावाट छ । यसमा जलविद्युत्भन्दा बढी सोलार र वायु ऊर्जाको हिस्सा छ । भारतले ६३ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । यसरी केही सयमभित्रै २१२ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ ।

यसको अर्थ, नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा भारतले सन् २०३० सम्मको लक्ष्य प्राप्ति त गर्न सक्छ । तर, नविकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन भने उसले निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ । सोलार र वायु ऊर्जाबाट झण्डै १ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा भारतमा ‘ऊर्जा सन्तुलन (इनर्जी ब्यालेन्स)’ को समस्या आउन थालिसकेको छ ।

हावा चल्दा र घाम लाग्दा मात्रै उत्पादन हुने ऊर्जा स्रोतले भारतको आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय र गुणस्तरीय बन्न सक्दैन । कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन । एकातिर, कोइलाको भण्डार घट्दै छ । अर्कोतिर, वातावरणीय प्रदुषणको खर्चले कोइलालाई महँगो बनाइदिएको छ । अब भारतलाई इनर्जी ब्यालेन्स तथा पिक लोड व्यवस्थापनकै लागि पनि जलविद्युत्को विकल्प छैन ।

भारतले लिएको सन् २०३० सम्मको ५०० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्यमध्ये झण्डै ३०० गिगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनाको निर्माण अझै बाँकी नै छ । त्यसमा पनि जलविद्युत्कै हिस्सा बढाउनु छ । तर, ८–९ वर्षभित्रै ठूला जलविद्युत् आयोजना ल्याउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्य पूरा गर्न आयात गरेरै भए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा भारतले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भारतलाई नेपाल र भुटानको जलविद्युत् आवश्यक पर्छ ।

भारतले अहिले पनि ‘जलविद्युत्भन्दा कोइलालगायत थर्मल ऊर्जा नै सस्तो’ भनिरहेको छ । तर, जलविद्युत् उत्पादन वा आयातको विकल्प भने भारतसँग छैन । त्यसो हुँदा नेपालको जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारतले नलिई सुखै छैन । नेपालले जति धेरै उत्पादन गरेर भारतलाई दिए पनि उसलाई अपुग नै हुन्छ । यसका लागि हामीले भारतसँग सक्रिय वार्ता र संवाद गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताको आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू भइसकेका छन् । दुई वटा आयोजनाको गरी ३९ मेगावाट विद्युत् खरिद गरेर लैजाने क्रम पनि सुरु भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा भारतको ‘क्रस बोर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइन’को छेकबार हटाउँदै ‘नेपालमा बढी भएको विद्युत् लगेर आफ्नो देशको पावर ब्यालेन्स गर्नुहोस्’ भनेर हामीले भारतलाई भन्न सक्छौं ।

नेपाल सरकारको अनुमतिमा बनेका ‘जुनसुकै आयोजनाको विद्युत् भारतले किन्नुपर्छ’ भनेर हामीले उसलाई बुझाउनुपर्छ । आफ्नो देशलाई खाँचो भएको विद्युत् जुनसुकै देशको पैसाले उत्पादन भएको होस्, त्यो नेपाल सरकारको अनुमतिमा बनेको भएकोले पिटिएको मर्म अनुसार ‘विद्युत् बजार खुला गर्नुपर्छ’ भनेर भारतसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ ।

नेपालसँग विद्युत् व्यापार गर्न चाहने अर्को छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता २४ हजार मेगावाट रहेको छ । सन् २०३० सम्म ४१ हजार मेगावाट पुर्याउने र यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ४१ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यसमा ५९७ मेगावाट वायु विद्युत्, १००० मेगावाट जलविद्युत् र २२ सय ७७ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

४१ हजार मेगावाटको विद्युत् प्रणालीमा १००० मेगावाटमात्रै जलविद्युत्को हिस्सा हुँदा त्यसले पनि प्रणाली सन्तुलनमा समस्या पार्छ । त्यसो हुँदा, भरपर्दो ऊर्जाका लागि उसलाई थप जलविद्युत् आवश्यक पर्छ । बंगलादेशमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छैन । उसले पनि भुटान र नेपालकै विद्युत् आवश्यक ठानेको छ । यी दुई देशबाट सकेसम्म बढी परिमाणमा विद्युत् लैजाने उसको तत्परता छ । यद्यपि, यसमा भारतको मध्यस्थता अनिवार्य छ । ‘भारतकै संरचना प्रयोग गरेर तत्काल २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात सुरु गरौं’ भनेर बंगलादेशले भनिरहेको छ । यसका लागि उसले पनि भारतसँग मध्यस्तता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

भारतको भूमिबाट डेडिकेटेड लाइन बनाएर वा विद्यमान भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउन सकिन्छ । डेडिकेटेड प्रसारण लाइनका लागि भारतीय भूमिमा पर्ने २७ किलोमिटरको ‘चिकेन नेक’ प्रयोग गर्न असाध्य जटिल छ । किनकि, त्यस क्षेत्रमा भुटान तथा भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रबाट मध्यतिर ल्याइएका उच्च भोल्टेजका धेरै प्रसारण लाइनहरू छन् । तिनलाई क्रस गराएर हाम्रो डेडिकेटेड लाइन निर्माण गर्न असम्भव प्रायः छ ।

अर्कोतर्फ, भूमिगत लाइन बनाएर लैजान पनि असाध्यै खर्चिलो र जटिल छ । त्यसो हुँदा, भारतकै संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत् पुर्याउनतिर लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । भारतको करिब ४ लाख मेगावाटको प्रणालीबाट नेपालको ५ सयदेखि १००० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई दिन भारतलाई पनि संरचनागत समस्या हुँदैन । तसर्थ, भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई मूर्त रूप दिन अविराम र निरन्तर ती देशहरूसँग ऊर्जा कुटनीति तथा वार्ता जारी राख्नुपर्दछ ।

(याे आलेख २०७८ पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)