नेपालको जलस्रोत विकास; बेवास्ता गरिएकाे एउटा पाटो

काठमाडाैं । सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई जलसहयात्रा सुरु भएको करिब ७० वर्ष पुग्न आँटेको छ। त्यसयता, दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूमा सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धि रहेका छन् ।  कोसी सम्झौता अन्तर्गतको कोसी ब्यारेज र गण्डक सम्झौता अनुसारको त्रिवेणी ब्यारेज सम्झौता भएको करिब १० वर्षमा बनिसकेका थिए।  त्यस्तै, महाकाली सन्धि अन्तर्गत बनाउने भनिएको शारदा ब्यारेज पनि लगत्तै बनेको थियो तर आज २५ बर्ष कटिसक्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा भारतले कुनै चासो देखाएको छैन ।

जलस्रोतको एकीकृत विकासमा दुई देशबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण आजसम्म बन्न सकेको छैन र यी सम्झौताहरू पनि विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।  भारतले सम्झौता अनुसार नेपाललाई प्रदान गर्नुपर्ने जलसुविधा प्रदान गरेको छैन भने नेपालमा पनि यी सम्झौताहरूलाई राजनीतिक दलहरूले प्रोपागाण्डा र सत्ता आरोहणको खुड्किलो बनाउने गरेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय राष्ट्रबीच सहमति गरी एकीकृत जलस्रोत विकासको मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेको छ । नेपालले आफ्नो समृद्धिको आधार जलस्रोत र ऊर्जालाई मानिरहँदा उपल्ल्लो तटीय र तल्लो तटीय राष्ट्रहरूबीच विश्वासको वातावरण र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनबिना यो सम्भावना जटिल देखिन्छ ।

एकीकृत जलस्रोत विकासको अवधारणामा प्रमुखरूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि भूगोल र जलसम्पदाको प्रयोगको आधारमा राष्ट्रहरूका आ-आफ्नै चाख र प्राथमिकता हुने गर्दछन् । नेपालका खोला-नालाहरूमा उच्च हेड भएका कारण नेपालको निम्ति जलविद्युत नै पहिलो प्राथमिकता हुन जान्छ भने दोस्रोमा तराईका फाँटहरूमा सिँचाइ र केही हदसम्म बाढी नियन्त्रण रहेको छ । भारतका लागि भने सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।

गङ्गाका सहायक नदीहरूमा ( जसको ६५-७० प्रतिशत हिस्सा नेपालबाट बग्ने गरेको छ) बाढी नियन्त्रणको लागि उसले बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । नेपालमा आफूले उत्पादन गरेको जलविद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न भारतसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ र भारतले पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालसँग सहकार्य गरी जलाशय आयोजना बनाउनुको विकल्प छैन ।

जलाशय आयोजनाले बर्खामा पानी सञ्चित गरेर राख्ने हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कम हुने र हिउँदमा उक्त सञ्चित पानी पठाइने हुँदा सिचाइ र पारिस्थितिक प्रणालीका निम्ति पानीको उपलब्धता बढ्ने गर्दछ। नेपालमा जलाशय आयोजना बनेको खण्डमा त्यसबाट भारतलाई मात्रै नभई बंगलादेशलाई समेत लाभ हुनेछ । तसर्थ, यहाँ जलाशय आयोजना बनाउन यी दुवै राष्ट्रको स्वभाविक चासो रहने कुरा नकार्न सकिँदैन।

नेपालमा प्रस्तावित विभिन्न जलाशय आयोजनाहरूमध्ये निकै चर्चा हुने गरेकाे बूढिगण्डकी एक हो । १२०० मेगावाट र प्रारम्भिक लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको यस आयोजनालाई नेपाल आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका निम्ति भनेर इन्धन करमार्फत रकम छुट्ट्याइएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । चार वर्ष अगाडि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको सयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले उक्त आयोजना निर्माण नेपाल आफैंले कसरी गर्न सक्छ भनेर विभिन्न मोडालिटी प्रस्तुत गरेको थियो तर त्याे माेडा लिटी अनुसार जाँदा तल्लो तटीय राष्ट्रलाई हुने फाइदाको बारेमा कुनै चर्चा गरिएको थिएन ।

बूढीगण्डकीको लागत आजकै मूल्यलाई हेर्ने हो भने प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।  जलविद्युतकै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालमा प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा मुनि बनेका थुप्रै आयोजना छन् र केहीको मात्र लागत २५ करोडभन्दा माथि पुगेकाे छ।  अहिलेको क्षमतामा बनाउँदा आरुघाट बजार डुबानमा पर्ने तर थोरै बाधको उचाई कम गरेमा उक्त बजार जोगिने र प्रतिमेगावाट लागत पनि कम हुन आउने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यसले उठाउने प्रश्न यो हो कि, जलविद्युतकै लागि मात्र हो भने १२०० मेगावाट किन बनाउने ? जबकि, जलविद्युतका लागि अन्य धेरै विकल्प नेपालसँग छन् । भारतले पनि यस आयोजनाबाट उसलाई हुने बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा पानीको उपलब्धताको लाभ सित्तैमा प्राप्त गर्ने ? तसर्थ, नेपालले भारतसँग लागत, लाभ र हानिको लेखाजोखा गरी कुन मोडालाटीमा बनाउने भन्ने प्रस्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल आफैंले नै बनाउने हो भने पनि यसको लागतमा भारतले पनि केहि हिस्सा बहन गर्नुपर्ने गरी बहस अगाडि बढाउनु पर्दछ।  बूढीगण्डकी मात्र नभई नेपालमा बन्ने हरेक जलाशय आयोजनामा यी कुराहरू लागू हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रहरूले नदीलाई आधार मानी विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरेका छन्; जसमा बेसिन अर्गनाइजेसन स्थापना गर्ने, सन्धि सम्झौता गर्ने लगायत पर्दछन् । जलसहयात्रा र एकीकृत व्यवस्थापनका लागि संसारकै सफल उदाहरणको रूपमा सेनेगल नदी विकास संस्थालाई लिने गरिन्छ।  सन् १९७२  माली, मौरिसिनिया र सेनेगलबीच स्थापना भएको यस संस्थाले सन् २००२ मा सेनेगल रिभर वाटर चार्टर बनाई कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।

संस्थाको महत्त्व बढ्दै गएपछि सन् २००६ मा गिनी पनि यस संस्थाको सदस्य बनेको थियो । आज यसमा यी चार राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू बसेर संयुक्तरूपमा आयोजनाको छनोट, लाभ हानीको आकलन, सञ्चालन, विकास र जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी नै यस संस्थालाई दिइएको छ । यसरी कुनै पनि भूगोलमा बनेका आयोजनाहरू यी चार राष्ट्रहरूले साझा सम्पतिको रूपमा लिने  गरेका छन् । त्यस्तै, प्राविधिक सूचना आदनप्रदान पनि यस निगमको प्रमुख जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ । नेपालले पनि भारत र बंगलादेशसँग सहकार्य गरी यसरी नै संयुक्त संस्था बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने बलियाे सम्भावाना छ।

त्यस्तै, अर्को उदाहरणको रूपमा मेकङ नदीलाई लिने गरिन्छ । चीनबाट उत्पन्न हुने यो नदी लाओस, थाईल्याण्ड, कम्बोडिया र भियतनाम हुँदै दक्षिण चीन सागरमा गएर मिसिन्छ ।  मेकङ नदीमा पनि राष्ट्रहरूका आ-आफ्नै प्राथमिकता रहेका छन्; जसमा लाओसका लागि ऊर्जा, थाइल्याण्डका लागि सिँचाइ, कम्बोडियाका लागि मत्स्यपालन र भियतनामका लागि ऊर्जा, सिचाइ र डेल्टा संरक्षण पर्दछन् ।

मेकङमा पनि सेनेगलमा जस्तै राष्ट्रहरूबीच सन्धि गरी संयुक्त संस्था बनाई जलस्रोतको विकास एवम् व्यवस्थापन गर्ने पहल गरिएको छ । सन् १९५७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेकङ कमिटि गठन गरिदिएको थियो तर उक्त कमिटिको अस्तित्व भियतनाम युद्द र कम्बोडियामा भएको नरहिंसाले करिब समाप्त जस्तै भएको थियो । पछि सन् १९९५ मा यी चार राष्ट्रबीच मेकङ सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । जसबाट, मेकङ नदी कमिसनको जन्म भएको थियो । मेकङ नदी कमिसनअन्तर्गत संयुक्त कमिटि र परिषद् बनाई कार्य गरिने गरिएको छ ।

संयुक्त कमिटिमा सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र परिषद्मा मन्त्रीहरू रहने गरेका छन् । कमिटि एवम् परिषदरूलाई मेकङ नदी कमिसनको सचिवालयले प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गर्दछन्; जसमा सयभन्दा बढी वैज्ञानिक, प्रशासक एवम् इन्जिनियरहरू रहेका छन् । चीन जसबाट मेकङ नदीको करिब १६ प्रतिशत पानि प्रवाह हुन्छ; ऊ यस कमिसनको सदस्य छैन तर उसले पनि कमिसनसँग प्राविधिक सूचनाहरू आदानप्रदान गरी बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जलस्रोतलाई लिएर भएको तनावपूर्ण स्थितिको उदाहरणको रूपमा नाइल नदीलाई लिएर इजिप्ट र इथियाेपियाबीच भएको विवादलाई लिने गरिन्छ।  भूमध्य सागरमा जोडिने नाइल नदीको इजिप्ट सबैभन्दा तल्लो तटीय राष्ट्र हो भने इथियाेपिया उपल्लो तटीय । इजिप्टको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै नाइल नदी र त्यसमा बनाइएका संरचनाहरू हुन् । इजिप्टले नाइल नदीमाथि आस्वा उच्च बाँध बनाएको छ; जसबाट २१०० मेगावाट बिजुली उत्पादन र ३ लाख वर्ग किलाेमिटरभन्दा बढी क्षेत्र सिँचाइ  गरिएको छ ।  सन् २०११ मा इथियाेपियाले रेनिसा ड्याम बनाउन सुरु भएसँगै इजिप्टले असुरक्षाको महसुस गर्यो; जसले गर्दा यी दुई राष्ट्रहरूबीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो ।

तत्कालीन इजिप्टका राष्ट्रपतिले नाइल नदीमा पानीको प्रवाह कम भएमा हिंसाको प्रयोग गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । आज रेनिसा ड्याम बनेको २ बर्ष पुगेको छ तर यी देशहरूबीचको तनावपूर्ण स्थिति अझै समाधान भएको छैन । नेपाल, भारत र बंगलादेशको सन्दर्भमा यो कुरा जाेड्दा नेपालमा जलाशय आयोजना बनाउने कुरामा तीन वटै राष्ट्रको स्वार्थ मिल्दछ र विवादको जोखिम पनि कम हुने देखिन्छ ।

तसर्थ, नेपालले आगामी दिनमा जलाशय आयोजना बनाई जलस्रोतको प्रयोग गर्दा तल्लो तटीय राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी अगाडि बढेमा राष्ट्रका लागि हितकारी हुने देखिन्छ । याे विकल्पमा नगएसम्म ठूला, बहुउद्देश्यीय एवम् अन्तरदेशीय परियाेजना विकास गर्न सजिलाे देखिँदैन ।