स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुने नेपालको यात्रा

काठमाडाैं । अहिले विश्व नै हरित ऊर्जा विकासको आन्दोलनमा होमिएको छ । नेपालले पनि त्यसलाई पच्छ्याइरहेको छ । अहिलेसम्मको उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने हो भने हामीले निकै सकारात्मक तथ्याङ्कहरू हासिल गरेका छौं ।

नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब २४ सय मेगावाट पुगेको छ; जसमध्ये जलविद्युत् तथा अरू नवीकरणीय विद्युत्को हिस्सा ९८ प्रतिशत छ । यो तथ्याङ्कले स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको अग्रणी भूमिका रहेको प्रस्ट्याउँछ । यस्तै, स्वच्छ ऊर्जा उपभोगतर्फ हेर्दा कूल जनसङ्ख्याको ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३५१ किलोवाट घन्टा पुगेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत हालसम्म करिब ४४ मेगावाट क्षमताका ९८६६७० वटा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ३५९ वटा संस्थागत सामुदायिक र व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट, १८२८७० वटा सुधारिएको फलामे चुलो र ११२७९ वटा सुधारिएका पानीघट्ट जडान भएका छन् । हालै, इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांकहरूको विश्व समुदायले निकै प्रशंसा गर्यो ।

जैविक इन्धनमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्दै लैजाने नेपालको नीति रहेको छ । यसका लागि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ । सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमै रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भयो । यो उद्देश्य हासिल गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा तिनको प्रगति संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन ब्यूरो (UNFCCC) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मिश्रित ऊर्जाको अवस्था

नेपालको ऊर्जा मिश्रणका विषयमा पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा एक अध्ययन गरिएको थियो; जस अनुसार देशभर खपत हुने कूल ऊर्जाको परिमाण ६२५ पिटाजुल (१ पिटाजुल बराबर २७८ गिगावाट घन्टा) रहेको पाइयो । यसमध्ये जैविक ऊर्जा ६६ प्रतिशत, पेट्रोलियम १८ प्रतिशत, कोइला १० प्रतिशत, ग्रिडको विद्युत् ४ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको २ प्रतिशत योगदान देखियो । यो मिश्रण १० वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा जैविक ऊर्जा ८५ प्रतिशत, पेट्रोलियम ९ प्रतिशत, कोइला ३ प्रतिशत, ग्रिडको विद्युत् ३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जा १ प्रतिशत थियो ।

उल्लिखित तथ्याङ्क अनुसार जैविक ऊर्जाको प्रयोग घट्दै जाँदा पेट्रोलियम र कोइला पनि घट्नु आवश्यक थियो । पेट्रोलियमको ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा वा विद्युत्को प्रयोग बढ्नुपर्ने थियो तर यसो भएको देखिएन । बिजुलीको उपयोग अत्यन्त थोरै मात्र बढ्यो भने पेट्रोलियम र कोइलाको उपयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भयो ।

पेट्रोलियम उपयोग बढ्दा यसको आयात पनि बढ्ने भयो; यसले व्यापारघाटा बढाएको छ । जैविक इन्धनका कारण धूवाँधुलो हटेर भान्साको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखियो तर बाह्य प्रदूषणमा भएको वृद्धिले वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन बढाएको छ । अतः बिजुली र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै जैविक तथा पेट्रोलियम खपत घटाउने हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौती छँदैछ ।

अहिले नेपालमा जलविद्युत् विकासले तीव्रता लिएको छ । देशभित्रै उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने गरी संरचनागत सुधार तथा माग अभिवृद्धि गर्न सके परम्परागत ऊर्जा उपभोगलाई स्वच्छ जलविद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ; यसरी हालको जगेडा विद्युत् व्यवस्थापन समस्या निराकरण हुनेछ । देशभित्र पर्याप्त स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध भएपछि छिमेकी देशहरूमा समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै व्यापारघाटा कम गर्न र कार्बन उत्सर्जन घटाउनेतर्फ उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।

दिगो आपूर्तिको योगदान

नेपाली उद्योगहरूमा परम्परागत स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी योजना तथा विद्यमान अवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने अध्ययनका लागि म केही समय अगाडि भैरहवा, पोखरा र सुर्खेत लगायत ठाउँको स्थलगत भ्रमणमा गएको थिएँ । भैरहवामा जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल र अम्बे स्टिलको अवलोकन गरियो ।

यी ३ उद्योग स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण भइसकेको पाइयो । सरकारले भारतसँगको वार्ता मार्फत लामो समयदेखि नेपालको मैनहिया र भारतको नौतनवासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा मैनहिया सबस्टेसन स्तरोन्नतिको प्रयास गरिरहेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी दुवै काम समयमै पूरा गरिसकेको हुँदा ती उद्योगहरूले पहिले लिइरहेको स्थानको विद्युत् आपूर्तिको सट्टा मैनहिया सबस्टेसनबाट लिन सुरु गरेका रहेछन् ।

पहिले बारम्बार ट्रिप भइरहने आपूर्ति उक्त सबस्टेसनबाट नियमित हुन थालेपछि जगदम्बा सिमेन्टले मासिक ३ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिरेको पाइयो । जबकि, मैनहिया सबस्टेसनमा जोडिनुअघि कोइला, फर्नेस आयल र डिजेलजन्य ऊर्जाको मासिक मूल्य ६ करोड रुपैयाँ पर्ने गरेको रहेछ । दैनिक १५ पटकसम्म ट्रिप हुने आपूर्तिबाट उत्पादन सम्भव नहुँदा यी परम्परागत ऊर्जाका स्रोत उपयोग गर्नु उद्योगीहरूको बाध्यता थियो । यसरी, स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जा उपभोगबाट मासिक ऊर्जा मूल्यमा शतप्रतिशत नै बचत हुनुका साथै भरपर्दो आपूर्तिबाट वस्तु उत्पादन पनि वृद्धि भएको पाइयो ।

मासिक ऊर्जाको मूल्य शतप्रतिशत नै बचत भएको अवस्था अन्य फ्याक्ट्रीहरू जगदम्बा स्पिनिङ र अम्बे स्टिलमा पनि पाइयो । मासिक ऊर्जा मूल्यमा भएको बचतस्वरूप जगदम्बा सिमेन्टले प्रतिबोरा १०० रुपैयाँ मूल्य घटाएको जानकारी पाइयो । जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सको हकमा, उसको धागोको बजार नेपाल तथा टर्की २०–२० प्रतिशत र भारत ६० प्रतिशत रहेछ । यसको पनि अन्य दुई उद्योगको जस्तै बचत त थियो नै; मैनहिया सबस्टेसनको भरपर्दो बिजुली लिँदा मासिक २५ हजार मेट्रिक टन पहिलेको उत्पादनमा वृद्धि भई ४८ हजार मेट्रिक टन पुगेको रहेछ । भारतीय तथा टर्कीको बजारको उपलब्धताले यसरी उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइयो ।

स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदै गर्दा माग पनि आफैं वृद्धि हुँदै गएको पाइयो । मैनहिया सबस्टेसन नजोडिँदा जगदम्बा स्पिनिङ मिलले ३ एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेकोमा त्यहाँबाट आपूर्ति जोडेपछि अर्को ३ एमभिए थप गरी उत्पादन बढाइरहेको देखियो । साथै, उसले थप ट्रान्सफर्मर क्षमता माग गरी उत्पादन अझै वृद्धि गर्ने योजनामा काम गरिरहेको थियो ।

यी ३ वटा उद्योगबाट पुष्टि भएको यथार्थ के हो भने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर दिगो सेवा प्रवाह गरिदिँदा आपूर्तिले नै माग सिर्जना गर्दो रहेछ । हामी ‘विद्युत्को माग १६०० मेगावाट पुग्यो, बढी भएर खेर जाने भयो’ भनेर आत्तिइरहेका छौं । जबकि, यो पूर्वाधार अभाव, नियमित तथा भरपर्दो आपूर्ति नहुँदा सिर्जित अत्यन्त सङ्कुचित माग हो । अध्ययनले आत्तिने कारण देखाउँदैन; औद्योगिक क्षेत्रदेखि गार्हस्थसम्म भरपर्दो वितरण प्रणाली निर्माणमा जोड दिइयो भने माग पर्याप्त बढ्नेछ ।

उता, सुर्खेतमा एउटा डेरी फ्याक्ट्रीले डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्दो रहेछ । ‘अब बिजुलीमा रूपान्तरण हुँदै जानुप¥यो’ भन्ने प्रसंग जोड्ना साथ फ्याक्ट्रीधनी आक्रोसित देखिए । छिनछिनमा ट्रिप हुने समस्याले उनी दिक्क भएका रहेछन् । ३० सेकेण्ड विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा दूध फाट्ने हुँदा उत्पादनमा ठूलो नोक्सान पर्ने रहेछ । जेनेरेटरको विद्युत्बाट वस्तु उत्पादन गर्दा महँगो हुने नै भयो र त्यो भार अन्ततः उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले विद्युतीय चुलो तथा सवारी प्रवद्र्धन र सिँचाइमा विद्युतीकरण गरी आन्तरिक खपत बढाउने हस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ तर पूर्वाधारहरूले त्यो लोड धान्न सक्दैनन् । ती नीतिहरू अहिले नै कार्यान्वयन गर्न थालियो भने प्रसारण तथा वितरण लाइनका तारहरू जल्ने, ट्रान्सफर्मर पड्किने वा प्रणाली नै ध्वस्त हुने समस्या देखिन सक्छ । विद्युत् भएर पनि पूर्वाधार अभावका कारण लोडसेडिङको समस्या निम्तिन सक्छ ।

त्यसैले, सरकारले नियमित पूर्वाधार स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । व्यापकरूपमा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान र मर्मत–सम्भार गर्दै त्यही अनुसार वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गरिएको छ । सरकारका नीति कार्यान्वयनसँग पूर्वाधार निर्माणको तादम्यता मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्न तथा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर अगाडि बढाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू

सन् २०२१ को अध्ययन अनुसार वार्षिक ऊर्जा खपत ६२५ पिटाजुललाई विद्युतीय ऊर्जाले नै विस्थापित गर्ने हो भने अहिले नै हामीलाई ३९,६६८ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने रहेछ । यद्यपि, विद्युतीय ऊर्जाले यसरी विस्थापित गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन अनुसार आर्थिक र प्राविधिकरूपमै ७२ हजार मेगावाट विद्यत् उत्पादन गर्न सम्भव रहेको देखाएको छ ।

देशमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल निर्माण भएमा हाम्रो ऊर्जा मागलाई जलविद्युत्ले नै पूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्न सक्छौं । उत्पादित सबै बिजुली देशभित्रै खपत हुन्छ । देशमा ‘बिजुली धेरै भयो’ भनेर हामी चिन्तित छौं तर त्यस्तो अवस्था छैन । विभिन्न उद्योगहरूले चाहिएजति बिजुली पाएका छैनन् । ती उद्योगहरूमा प्रसारण तथा वितरण लाइन पुर्याउन सकिएकै छैन ।

पूर्वाधार अभावकै कारण देशभित्र खपत हुन नसकेर भारतमा बिजुली बेच्नु परेको अवस्था छ । बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्नु तत्कालको समाधान त हो तर दीर्घकालमा देशभित्रै पर्याप्त माग सिर्जना गरेर उपभोग बढाउन सकिन्छ । व्यापकरूपमा आन्तरिक माग बढाउन सक्ने आधारहरू छन् । पहिलो आधार विद्युतीय चुलो हो । सन् २०३० सम्म देशका २५ प्रतिशत घरधुरीमा चुलोको विस्तार गर्ने भन्ने छ । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २५०–३०० मेगावाट खपत हुन सक्ने तथ्याङ्क एक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैगरी, जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार मटितेलले प्रतिघर ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा अहिलेकै मूल्यमा मासिक २५०० रुपैयाँ लाग्छ । मटितेलको तुलनामा एलपिजीमा पकाउँदा मासिक १८७० रुपैयाँ तर बिजुलीले पकाउँदा यो मूल्य १ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्छ । विद्युतीय चुलो लगायत उपकरणहरू जोड्न उत्प्रेरित गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सुधार्ने हो भने भान्सामै तत्काल ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत हुन्छ । यसो भएमा, स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

यो बाहेक देशभित्र जलविद्युत् जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सन् २०२५ सम्म कूल सवारीमा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सङ्ख्या २५ र २० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ; सन् २०३० सम्म क्रमशः ९० र ६० प्रतिशत । साथै, २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने समेत हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यसबाट आन्तरिक विद्युत् खपत बढ्छ, वायु प्रदूषण घट्छ । पेट्रोलियम आयात घटेर व्यापारघाटामा कमी आउँछ । सरकारी नीतिहरू यसतर्फ केन्द्रित नै छन् ।

यसैगरी, सन् २०२५ सम्म सुधारिएको चुलोको प्रयोग थप ५ लाख, घरायसी बायोग्यास जडान २ लाख पुर्याउने र ५०० वटा समुदायमा आधारित ठूला बायोग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०३० सम्म कूल घरपरिवार मध्ये २५ प्रतिशतमा विद्युतीय चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साथै, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना छ; यसबाट मलमा भारतमाथिको निर्भरतामा केही हदसम्म कमी आउनेछ ।

सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसको ५–१० प्रतिशत सौर्य लगायत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न सके ऊर्जामा आधारित कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष ८६ लाख मेट्रिक टनका दरले घटाउन सकिने देखिएको छ । यी काम गरिसक्दा, सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य पार्ने हाम्रो लक्ष्य छ । भारतले भने, कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष ३५ मेट्रिक टनका दरले घटाएर सन् २०७० सम्म लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको छ ।

देशभित्र आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गरी नेपालले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीयरूपमै विद्युत् निर्यातमार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान गर्न सक्ने देखिएको छ । यसरी विद्युत् निर्यात गर्दा हामीले कार्बन व्यापार पनि गर्न सक्छौं । अहिले, कार्बन व्यापारमा लघुजलविद्युत्, सोलार र वायु ऊर्जालाई मात्रै समावेश गरिएको छ । जस अनुरूप वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले हालसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गरिसकेको छ ।

हालै इजिप्टमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले ‘ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि कार्बन व्यापारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ’ भन्ने कुरा राखेको छ । नेपालले बिजुली भारतमा निर्यात गरिरहँदा उसले कोइलामा आधारित विद्युत् विस्थापित गर्छ र कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ । यसो हुँदा, नेपालले भारतको कार्बन घटाइदिएबापतको मूल्य पनि विद्युत् व्यापारमा हिसाब गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

यही कारण, ‘ठूला जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र ल्याउनुपर्छ’ भनेर हामीले वकालत गरिरहेका छौं । यसो गर्न सकियो भने स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपालले उपक्षेत्रीय (बिबिआइएनएस) तहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।

भारतले जलविद्युत् किन्ला ?

आज भारतले नेपालको बिजुली किन्ला कि नकिन्ला भन्ने ठूलो आशङ्का छ । भारतले ‘माथिल्लो तामाकोसी वा चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाको बिजुली किन्दिनँ’ भनेकै छ । उसले कुटनीतिक भाषामा भारतसँग सीमा जोडिएका तर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएका, तेस्रो देशले लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भनिरहेको छ । यद्यपि, भारतको यो सर्त ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’का रूपमा मात्र रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतले नेपालको बिजुली किन्छ भन्नेमा आश्वस्त हुने केही आधारहरू छन् । पहिलो त जति पनि प्रदूषित ऊर्जा छ, त्यसलाई स्वच्छ ऊर्जाले विस्थापित गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता छ; जसमा भारतका पनि आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन् ।

भारतमा थर्मल स्रोतमा आधारित विद्युत् आयोजनाले व्यापक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । सन् २००५ मा जति कार्बन उत्सर्जन कम भइरहेको थियो, त्यसको तुलनामा सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउने उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ । यसो गर्नलाई उसले कोइलायुक्त ऊर्जालाई नवीकरणीय स्रोतले प्रतिस्थापन नगरी हुँदैन । सौर्य तथा वायु ऊर्जा धेरै रहेको भारतीय विद्युत् प्रणाली असन्तुलन हुने हुँदा जलविद्युत् उत्पादन तथा उपभोगमा नगई सुखै छैन । अन्यथा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा उसले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुँदैनन् । यसकारण, नेपाल र भुटानको जलविद्युत् खरिद गर्नु भारतका लागि उत्तम विकल्प हो । अतः नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै लैजान जरुरी छ ।

सन् २०३० सम्म ८०० गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसको ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट आपूर्ति गर्ने भारतको लक्ष्य छ; त्यसमध्ये पनि ५०० गिगावाट नवीकरणीय तथा जलविद्युत् । भारतलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन जलविद्युत् उत्पादन वा खरिदको विकल्पै छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ मा आफ्नो एनडिसी लक्ष्य बताइरहँदा जलविद्युत्लाई “पञ्चामृत” भनेर घोषणा गर्नुले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन भारतलाई नेपालको बिजुली अपरिहार्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०३० सम्म भारतले आफ्नो जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ७३ हजार मेगावाट पुर्याउने भनेको छ; जसमध्ये ४६ हजार मेगावाट उत्पादन भइसक्यो । उक्त अवधिसम्म बाँकी २७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न उसलाई चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । देशभित्रै उत्पादन गर्न नसके नेपाल र भुटानबाट खरिद गरेर आपूर्तिको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रणालीमा स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने नीति अनुरूप उसले आफ्ना निजी क्षेत्रसँग किन्ने बिजुलीमा २१ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसमा पनि १०.५ प्रतिशत जलविद्युत् हुनैपर्ने सर्त राखेको छ ।

अहिले भारतको जलविद्युत्समेतको नवीकरणीय ऊर्जा जडित क्षमता करिब १७१ गिगावाट पुगेको छ; सोलार ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी । त्यस्तै, व्यापकरूपमा वायु ऊर्जामा पनि गइरहेको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको बाहुल्यताले निम्त्याउने प्रणालीको असन्तुलन मिलाउन पनि भारतलाई जलविद्युत् अपरिहार्य छ ।

अर्कोतिर, कोइलाको भण्डारण कम हुँदै गएको छ भने सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । यही कारण फेरि पनि भारतलाई नेपालको जलविद्युत् नभई हुँदैन । आज भारतको जडित क्षमता ४०८ गिगावाट पुगे पनि उच्च माग २०० गिगावाटको हाराहारीमै छ । सौर्य र वायुमाथिको निर्भरताले उच्च माग आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

उच्च माग आपूर्ति गर्न सौर्य र वायु ऊर्जाको महसुलसँग नेपालको जलविद्युत् महसुल तुलना गर्न उपयुक्त हुँदैन । भारतसँग हुने विभिन्न वार्तामा हामीले यो कुरा राख्दै आएका छौं । सौदाबाजीका लागि ‘सौर्य र वायु ऊर्जाको मूल्यमा जलविद्युत् दिनुपर्छ’ भन्ने तर्कसँगै उच्च माग व्यवस्थापन गर्न महँगै भए पनि भारतले नेपालको जलविद्युत् खरिद गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२१–२०३० सम्म स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुने, हरित हाइड्रोजन प्लान्टहरू विकास गर्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने लगायत लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतले नेपालको बिजुलीलाई भरपर्दो उपायको रूपमा देखेको छ ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

बंगलादेशका ४ वटा क्षेत्रमा एनडिसीका प्रतिबद्धताहरू छन् । त्यहाँ कोइला र ग्यासमा आधारित विद्युत्गृहहरू बढी भएको हुँदा ३१२.५ प्रतिशतसम्म कार्बन उत्सर्जन छ ।

बंगलादेशको विद्युत् प्रणालीमा विभिन्न ऊर्जाका स्रोतको योगदान

स्रोत : बंगलादेश इकोनोमिक रिभ्यू, २०२२

बंगलादेशको हालसम्म कूल जडित क्षमता २२,०६६ मेगावाट पुगेको छ, क्याभ्टिभ र अन्य स्रोतसमेत जोड्यो भने कूल जडित क्षमता २५,२८४ मेगावाट पुग्छ ।

उपरोक्त ऊर्जाको मिश्रणले गर्दा उसको कार्बन उत्सर्जन उच्च रहेको छ, यसलाई सन् २०३० सम्म २७.५ प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ । यसो गर्नका लागि सरकारले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३० मा ४० हजार र २०४१ मा ६० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने उल्लेख छ । त्यो विद्युत्को ४० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ ।

अतः सन् २०३० सम्म २४ हजार मेगावाट विद्युत् स्वच्छ ऊर्जाबाट पूरा गर्ने अपेक्षा गरेको छ । बंगलादशले नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत् लगेर नै यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ । उसले सन् २०३० सम्म नेपाल र भुटानबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । त्यसकारण, बंगलादेशले भारतको सहजीकरणमा नेपालबाट जलविद्युत् लैजान विभिन्न स्तरमा छलफल गरिरहेको छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने चासो समेत देखाएको छ ।

निष्कर्ष

अतः नेपालले एनडिसीको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै बिजुली बेचेरमात्र होइन कार्बन व्यापारबाट समेत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छ । हामीसँग बिजुली उत्पादन, प्रयोग र व्यापारको यति ठूलो सम्भावना हुँदा हुँदै हामीले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने हो र पूर्वाधारहरू विस्तार गर्ने हो भने चलिरहेकै उद्योगहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्यूत् नेपालमै खपत हुने देखिन्छ ।

यी तथ्यहरूको आधारमा हामीले जलविद्युत् उत्पादन, निर्यात गरी पर्याप्तमात्रामा आन्तरिक खपत तथा आवश्यकता अनुसार नेपालमात्र नभई छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणतर्फ लैजान योगदान गर्न सक्छौं । यसकारण, हामीले दक्षिण एसिया उपक्षेत्र (बिबिआइएन) मा क्लिन इनर्जी ट्रान्जिसनको नेतृत्व गर्न सक्छौं भन्नेमा द्विविधा छैन ।

यसरी, जलविद्युत्मार्फत् देशको ऊर्जा समस्या समाधान गर्ने, परम्परागत तथा प्रदूषित स्रोतको प्रयोगलाई जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने एकमात्र अभियानमा जुट्नु छ । नेपाल मात्रै नभई दक्षिण एसियामै कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याई जलविद्युत् निर्यातलाई कार्बन व्यापारको परिभाषाभित्र पार्नुपर्ने छ । साथै, त्यसबापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने र विद्युत् बिक्रीबाट पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त गरी देशलाई समृद्ध बनाउने महान लक्ष्यका साथ नेपाल अघि बढ्नुपर्दछ ।

लेखक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।