ऊर्जा विकासमा हिजो जग हालियो, अब राष्ट्रकाे समृद्धिका लागि अभियान चलाऊँ

काठमाडाैं । दिगो र सन्तुलित पर्यावरणीय आर्थिक विकासमा स्व. महामानव विश्वेश्वरप्रसाद (विपि) कोइराला त्यागी र समर्पित हुनुहुन्थ्यो । विपिले अँगाल्नुभएको समाजवाद गरिबीप्रति परिलक्षित थियो । उहाँको आदर्शलाई अहिले तीव्रता दिने बेला आएको छ । अब, नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ने चुनौती एकातिर छ भने आर्थिक विकासमा देशलाई आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्र बनाउन विपि समाजवादलाई नयाँ सोचबाट परिष्कृत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विपिको आदर्शलाई अनुसरण गर्न नेपाललाई समावेशी सहितको लोकतान्त्रिक पद्धत्तिमा आधारित नेपाली मोडेलमा बदल्नुपर्छ । ७ दशकअघिको समाजवादी चिन्तनलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिसँग जुध्न पुँजीवाद र समाजवादको समिश्रणबाट नेपालको मौलिक अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आधुनिकतातर्फ उन्मुख अहिलेको समाजलाई आर्थिक फड्को मार्नुपर्ने अभियानतर्फ लैजान जलविद्युत तथा ऊर्जालाई प्रमुख साधन बनाउन सकिनेछ । समुन्नत नेपालको परिकल्पनाबाटै यसकाे परिणाम हासिल गर्न सकिनेछ । आर्थिक विकासको प्रमुख मुद्दा ऊर्जा र पूर्वाधारलाई पहिलो सर्तभित्र पार्न सके समग्र आर्थिक लक्ष्य भेट्न गाह्रो पर्दैन ।

पृष्ठभूमि

वि.स. २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेससहितको अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दिएको थियो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर, निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित थियो । विशेषगरी, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई सीमित गर्न खोजिएको थियो, प्रवेश निषेध जस्तै थियाे ।

२०४७/०४८ ताका नेपाली काँग्रेसको सरकारले देशकाे आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहसको नेतृत्व गरेकोे थियोे । बहसको निष्कर्षले एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो । राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा स्थापना भएका विभिन्न औद्योगिक कल–कारखानाहरूलाई पञ्चहरूले कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो उद्योगहरू घाटामा थिए । द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनिरहेका थिए । घाटामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिता सहितको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बनेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई नै गठन भएकाे थियो ।

नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो, त्यतिबेला । यसैको फलस्वरूप विद्युत विकास नीति, २०५० तथा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भयो । ऐनको मूल उद्देश्य नै निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अनुशरण गर्दै काँग्रेसले लिएको नीतिलाई स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला कुलेखानी जलाशय, मर्स्याङ्दी र मध्य–मर्स्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युतले देशको माग धानेको थियो । सुशासन तथा समावेशी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने नर्वे र खुला बजारले गर्दा अमेरिकी कम्पनीबाट खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदै गए । यसैको फलस्वरूप विद्युत माग पूर्ति गर्ने आधार बन्दै गयाे । त्यसपछि, ईन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा लगायत आयोजना निजीस्तरबाट निर्माण हुँदै गए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी, अमेरिका) र बिआरआई (चीन) कोसेढुङ्गा हुनसक्ने

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबाट, नेपालको जलविद्युत ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, चीनको Belt and Road Initiatives (BRI) को नीतिमा नेपालले समर्थन जनाइसकेको छ । चीनबाट प्राप्त हुने समग्र आर्थिक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नेपालले अनुशरण गर्दै कार्यान्वयनमा लान सके चीन र अमेरिकाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ । यस विषयमा बहस र विवाद चलिरहे पनि नेपालको पक्षमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिनेछ ।

रणनीतिक चासोको आधारमा लगानी गर्न अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी, हार्जा, पाण्डा, International Resource Group (IRG), South Asia Regional Initiative for Energy Programme (SARI/E USA), एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, लिज क्राफ्ट, एस.एन. पावर जस्ता कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन हुँदै गए ।

वि.सं. २०५४ अर्थात् सन् १९९६ मा नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यले भारतको कोलकत्तामा बृहत्तर शिखर सम्मेलन भएको थियो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नु थियो । सम्मेलनको प्रमुख विषय नै “उदीयमान पूर्व” थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरे पनि सम्मेलनबाट देशले फाइदा लिन सकेन ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भारत र चीनका लगानीकर्ताबाट अनुमति लिने होड नै चल्यो । बजारमा पर्याप्त विद्युत खपत नहुने देखेकोले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, तल्लाे अरुणमा ब्राजिलको ब्रास पावर जस्ता कम्पनी नेपालबाट पलायन भए । २०५२ सालमा अमेरिकी बहुरार्ष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत निर्यात गर्ने विवाद र ५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको प्राकृतिक स्रोतलाई दुई तिहाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण एनरोन बाहिरियो ।

२०५४ सालमा दलहरूकै समर्थनमा महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो । तर, नेपालले प्राप्त गर्ने लाभबाट खर्बाैं रुपैयाँ गुम्न पुग्यो । ३५ वर्ष अघिदेखि अध्ययन थालिएको पञ्चेश्वर र बूढीगण्डकी अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । बूढीगण्डकीमा फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इलेक्ट्रिक डे फ्रान्सले लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनसमेत लिने भनेका कारणले विवादित रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशम्शेर राणा थिए । नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया लगायत द्धिपक्षीय बहुपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलिया निर्माण भए ।

जलविद्युतको इतिहास हेर्नेे हो भने चन्द्रशम्शेरको पालामा बनेको फर्पिङमा, बेलायत सरकारले सहयोग गरेको थियो । सोभियत संघले पनौती, चीनले सुनकोसी, भारतले त्रिशूली र देवीघाट विद्युत केन्द्रहरू रणनीतिक चासोका रूपमा निर्माण भएका थिए । जर्मन सरकारको प्राविधिक सहायतामा (GIZ) निजी क्षेत्रका साना जलविद्युतलगायत नवीकरणीय ऊर्जा थिए ।

ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा सरकारमार्फत सहयोग पुर्याएका थिए । तर, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएन । विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा आउन लागेको अरुण तेस्रो त्यतिबेला त्यतिकै फुत्कियाे । अरुण तेस्रोलाई छुट्ट्याइएको सहुलियत ऋण निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने भनिएको ऊर्जा विकास कोष (Power Development Fund-PDF) कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) काे सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावटको कालीगण्डकी निर्माण भयो ।

नेपालको जलविद्युत विगत र वर्तमान एक सिंहावलोकन

विद्युत ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सहुलियत र लगानीबाट आकर्षित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत तथा ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भए पनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकि, काँग्रेस सरकारको उद्देश्य राजस्वमात्र असुल्ने थिएन । बढी भन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आकर्षित हुन सकुन् भन्ने थियो ।

कम राजस्वले गर्दा गुणस्तरीय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा लगानी जुटाउन धेरै प्रवर्द्धकहरूलाई राहत र हौसला मिल्यो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बढी हुँदा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएकाे छैन । त्यसको मुल कारण, उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने नीति नेपाली काँग्रेस सरकारले लिएको थियो । सुरक्षा एवं बजारको सुनिश्चितताको साथै राष्ट्रियकरण नहुने ऐनले प्रत्याभूति गरेकोले नै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमतिपत्र लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरका साना, मझौला तथा ठूला आयोजना पहिचान गर्न सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्मको अनुमतिले गर्दा अर्बौं पुँजी लगानी हुँदै गयो ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसका बावजुदमा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेन । जोखिमभित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भने जस्तै, लगानी दायित्व र सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा पुगे । केही प्रवर्द्धकहरूलाई लाइसेन्स जोगाउनै कठिन हुन थाल्यो ।

सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति खारेजीको समस्या र लगानीको सुरक्षा चुनौती थियो । काबुबाहिरका असीमित समस्या चिर्दै गए । एकथरि, नवसम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेहरू जलविद्युत ऊर्जाबाट अनुचित लाभ लिने होडमै रहे । अर्काथरि, संघर्ष गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकहरूको चीरहरणसम्मको स्थिति हुन पुग्यो । यस्ता, अनगिन्ती विभेदकारी वास्तविक कथाहरूको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्न नेपाली काँग्रेसलाई थप जिम्मेवारी बढेको छ ।

सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासनदेखि हालको स्थितिसम्म आइपुग्दा जलविद्युतमा जनसंख्या र जडित क्षमताको गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा ३ प्रतिशत विद्युतको योगदान अझै पुग्न सकेको छैन । ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतको पँहुचभित्र पुर्याउने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।

गुणस्तरीय विद्युतमाग तथा आपूर्ति बढाउन सकिएन भने नेपालको आर्थिक परिसूचकमै असर पुग्ने देखिएको छ । गुणस्तरीय विद्युत वितरण प्रणालीको संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको याेगदान विद्युत उत्पादन लगभग हाराहारी जस्तै छ । लागतको अनुपात हेर्दा सरकारका आयोजना दोब्बर बढी महँगा देखिएका छन् । 

झन्डै ११ दशकसम्म आइपुग्दा सरकारले लगभग ९०० मेगावाट (माथिल्लो तामाकोसी सहित) उत्पादन गर्यो । झन्डै ३ दशकभित्र निजी क्षेत्रले लगभग ८९४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेकाे छ । नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसो हुँदा भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको छ । अब, यो पनि सोच्ने विषय बनेको छ ।

निजी क्षेत्रलगायत अन्य गरी हालसम्म २८ हजार मेगावाटका अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । यसभित्र १८०० मेगावाट प्रणालीमा (Grid Connection) जोडिइसकेको, ४००० मेगावाट निर्माणाधीन र ३००० मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झाैता (पिपिए) काे प्रक्रियामा छन् । १८००० मेगावाटका अायाेजना विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेका छन् ।

अनुमतिपत्र लिएका आयाेजनाहरूका लागि लगानी जुटाउन करिब २५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसरी, प्रवर्द्धकहरू सक्रिय हुँदा पनि सरकारले विद्युत अनुमतिपत्र रद्द गरेर आरक्षित सूची सहित बास्केटमा राखेकाे छ ।

आयोजनाहरू निजी लगानीमा पहिचान, अध्ययन भइरहेका हुन्छन् । आयोजनालाई प्रथमतः आन्तरिक रूपमै आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पनि पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ । जस्तो, NORDIC Fund, Global Investment Foundation (NGIF) कोष जस्ता Debt Free Finance जुटाउन सकिन्छ । यस्ता लगानी पुँजी सकेसम्म पुँजी बाहिरिनबाट (Drainout) लगानी फिर्ता नहुने गरी स्वदेशमा नै पुनः परिचालित हुनुपर्छ । यस्ता लगानी कोषलाई भित्र्याउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर छुट, विश्वास आर्जन (रेटिङ) अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन र संशोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड, हङकङ (करमुक्त) राष्ट्रहरूको पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाता राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासँग आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा पुर्याएको योगदानले गर्दा लोडसेडिङ हटेको बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र वित्तीय ऋणलाई व्यक्तिगत जमानत दिएर विद्युत आयोजनामा होमिएका नेपालका निजी क्षेत्रप्रति आत्मविश्वास अझै बढ्न सकेको छैन । नेपाली लगानीबाट आउने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विभेद गरिएको छ ।

पहिचान तथा अध्ययन भएका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तिमा गणना हुने प्रावधान छ । बैंकहरूले जमानत लिएर दायित्व सृर्जना गरेका कारणले प्रवर्द्धकहरूको भविष्य अन्योल छ । यसमा अन्तर–सरकारी निकाय र वित्तीय क्षेत्रले पुनरावलोकन हुने गरी कर्पोरेट ग्यारेन्टी मात्र जमानत लिने व्यवस्थालाई सोच्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि (Price Index) पाँच प्रतिशत ३० वर्षसम्मको लागि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल विद्युत प्राधिकरणले ३ प्रतिशत बढीमा ८ वर्षसम्मलाई मूल्य वृद्धि निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र २०० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित हुन गएको छ । 

पर्यावरणीय विकासमा जलविद्युत ऊर्जा

जलवायु परिवर्तन -Climate Change_, हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने सरकारले अब अनुमतिपत्र जारी गर्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई लगानी गर्ने रणनीतिमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । अबको युगलाई नेपाली काँग्रेसले आत्मसात् गर्दै नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

त्यसैगरी, बहुउद्देश्यीय जलाशयलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जलाशय आयोजनाबाट दिगो विकास र पर्यावरणीय समस्या न्यूनिकरण हुँदै जानेछ । बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) का कार्यक्रमलार्ई अनिवार्य सर्तमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको बहाबलाई दिगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न थप मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय

ऐन, नियमले निदिृष्ट गरेका कार्यविधिलाई आवश्यक र औचित्य तजविजिको आधारमा अनुमतिमा तोडमोड भइरहेका हुन्छन् । प्रक्रियागत कानुनी अडचनले गर्दा समयमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कठिन भएका छन् । प्रवर्द्धकहरूलाई हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्तप्रति सरकारको कमै ध्यान पुगेको छ । कार्यविधिमा मिहिन तबरबाट कागजी झन्झट पारगर्दै जानुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिएको छैन ।

अहिले तयार पारिएको निर्देशिका (Guidelines 2018) लाई संशोधित तथा परिमार्जित गर्दै सहजीकरणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । खोला पहिचान गर्न प्रारम्भिक अध्ययन (Desk Study) देखि सर्वेक्षण अवधिभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको अनुमतिपत्र एवं विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) सम्म आइपुग्दा प्रवर्द्धकहरूको घरखेत जमानतमा बन्दकी रहेको हुन्छ ।

३० वर्षसम्म लाभहानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङ केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने आधारभूत कागजातहरूको आधारमा सहजीकरण हुन सकेको छैन । केही प्रवर्द्धकहरू भने गुणस्तरीय आयोजना बनाउन सम्झौता गर्ने गरेका पनि छन् । प्रवर्द्धकहरूले दरखास्त दिएपछिको कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सम्बाेधन गर्न  सम्बन्धित निकायहरूबीच एकद्वार प्रणालीको समन्वय हुन सकेको छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत अनुत्पादक तथा अनौपचारिक पुँजीलाई लगानी आकर्षित हुने गरी पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यस्ता अनुत्पादन पुँजी परिचालन हुन नसक्दा दर्जनौं आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताबाट सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा (Refinancing) को व्यवस्था मिलाउने गरी विद्युत खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकन गर्न नेपाली काँग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ । साना जलविद्युत आयोजना र केन्द्रहरूलाई पुनर्उत्थान गर्न सकिएको छैन ।

१० मेगावाटभन्दा तलका विद्युत केन्द्र र निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने नयाँ आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ राहत अनुदान दिने नीति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्ता विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सहयोग पुर्याउने नीति प्राथमिकताभित्र परेको छैन । विद्युत आयोजनाले भोग्नु परेका कठिनाईप्रति सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन ।

प्रसारण लाइन, पहुँच मार्ग, वातावरणीय स्वीकृतीमा ढिलाई, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध, बैंकको ब्याजदरले गर्दा करिब ४५ वटा विद्युत केन्द्र र आयोजना संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । याे समस्या समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसको सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । संकटग्रस्त जलविद्युतलाई पुनरुत्थान गर्न मात्र करिब २० अर्ब रूपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अनुमान छ ।

यसपालि आएको बाढी र पहिरोका कारण एक दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । २०८ मेगावाट क्षमताका आयोजना र विद्युत केन्द्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुग्यो । यसको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि राहत कार्यक्रम बनाएर बैंकको ब्याजमा अनुदान, सञ्चालन खर्च, बीमामा लाग्ने प्रिमियममा सहयोग पुर्याउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ ।

यस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनको कारण, मानवीय कारणले पनि आर्थिक तथा भौतिक रूपमा नोक्सान भइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बुलगायत क्षेत्रहरू छन् । त्यसैगरी, लमजुङ, मनाङ, कास्की, पवर्त आदि क्षेत्रहरूमा बाढी पहिरोले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । 

निष्कर्ष

माथि प्रस्तुत विश्लेषणबाट जलविद्युत ऊर्जाका विषयहरूलाई केलाइएको छ । देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूतरूपमा जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आशाप्रद तहसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जलविद्युत ऊर्जामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रस्तावित परियोजनाहरू आधारित रहेका छन् । लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत ऊर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि (Price Escalation), पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, आरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलवायु प्रकोप, नविकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, एकल बिन्दु, विद्युत निर्यातका साथै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, वैदेशिक सहायता र लगानी विश्वास आर्जन (क्रेडिट रेटिङ), मौद्रिक नीति, अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशा सहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सहयाेगी हुने गरी यो दस्तावेजमा सुझाव पेश गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाहरूको राम्रो सम्भावना भएकोले यसप्रकारको परिकल्पना गरिएको हो । नेपाली काँग्रेस सरकारले यो दस्तावेजको आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तल प्रस्तुत ३३ बुँदे कार्यक्रमहरू बनाउन समाविष्ट गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीतिको घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने ऊर्जाका विषयहरू

१. नेपाल भित्र रहेका विभिन्न माध्यमबाट नदी फर्काउने (डाइभर्सन) आयोजनाहरूलाई बहुउदेश्यीय जलाशयको रूपमा विकास गरी, कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अख्तियार गर्ने । जसले गर्दा लाखौं हेक्टर जमीनमा कृषि उत्पादनको साथसाथै जलविद्युत विकास गर्ने ।

२. हरेक जलाशय आयोजनाहरूको ४ किल्ला क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरूमा सहर विस्तार गर्न नपाइने गरी नीति बनाउने । यथास्थितिमा रहेको प्राकृतिक वनोटमा आयोजनाका कारणले वातावरणीय प्रभाव नपरोस् भन्नाका लागि जलाशय आयोजना विकास गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलन हुनैपर्छ । यस्ता मोडेलहरू विकसितदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा ज्यादै प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् ।

३. सन् १९६४ देखि नै जापान सरकार (जाइका) ले गण्डकी, कोसी, कर्णाली र महाकाली नदी बेसीन अध्ययन गरेको पाइन्छ । जाइकाको परामर्शमा अध्ययन गरिएका आयोजनालाई एकीकृत विकासको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठूलै रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक समृद्धिमा नवीनतम परिणाम आउने अपेक्षा गरिन्छ ।

४. कालीगण्डकीको उद्गम विन्दुदेखि भारतको सीमासम्म बहने नदीलाई गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । काली गण्डकीलाई (शालीग्राम) महाशिला धार्मिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दुमा राखेर पर्यावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, अविच्छिन्न कालदेखि बगिरहेको कालीगण्डकीलाई यथास्थितिमै संरक्षण गरिन जरुरी छ । डाइभर्सन गरिनु हुँदैन । कालीगण्डकीमा अब कुनै पनि जलविद्युतलगायत भौतिक निर्माण बन्द गरिनुपर्छ । जलविद्युतमा अनुमति लिएर अध्ययन गरेको खर्च सरकारले सोध भर्ना गरिदिनुपर्छ ।

५. १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापनी बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजना बनाउने रणनीतिमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ । उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको नै २०औं वर्ष भइसकेको छ ।

६. ऊर्जामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाई जगेडा बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निकासी गर्ने रणनीति बनाउन कुटनीतिक पहलबाट अधिकार सम्पन्न त्रिदेशीय उच्चस्तरीय कार्यदल चेम्पियन ग्रुप Task Force गठन गर्ने । जसमा नेपाल, भारत र बंगलादेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा भएका गतिविधिको अनुशरण गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

७. फूलबारी बङ्गलाबन्दन नाका हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न भारत र बङलादेशसँग कुटनीतिक पहल गर्ने । यो नाकाबाट झण्डै १८ .कि.मी. भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेश पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सहज र छोटो दूरीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

८. स्वदेश तथा अन्तरार्ष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिलाउन नेपाली काँग्रेसले प्राथमिकताका साथ सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ । उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन (Direct Current- DC सर्किट) ४०० के.भी. भन्दा माथि ७६५ के.भी. भन्दा माथिका भोल्टेजबाट आन्तरिक र अन्तरदेशीय लाइन बनाउन गुरुयोजना (Master Plan) कार्यक्रम बनाएर ५००० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गरिनुपर्दछ । 

९. विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव आएमा हाइड्रोलोजी (Q) ROR को मापदण्ड (सिलिङ) हटाउने गरी नीति ल्याउने । Captive Power Policy मा प्रोत्साहित गर्ने ।

१०. मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गरी सोलार, वायु ऊर्जा, बायोमास, उच्च प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्ने गरी २० हजार मेगावाट नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्ने र सोलारको लागि सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रमुख अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र बनाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विभिन्न सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रम निर्माणमा प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने ।

११. पूर्ण र आंशिक जलाशयबाट मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति अख्तियार गरी स्वदेशी तथा अन्तरार्ष्ट्रिय सहुलियत ऋण लगानीका लागि आमन्त्रण गर्ने । लगानीका लागि नेपाललाई लगानी-योग्य राष्ट्र भनी अन्तरार्ष्ट्रिय क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने ।

१२. हालसम्म नेपाल सरकारबाट जारी भएका करिब २८ हजार मेगावाटका अनुमतिपत्रहरूको विश्लेषण गरेर लगानीका लागि अन्तरार्ष्ट्रिय निकायहरूमा अनुरोध गर्ने र विद्युत आयोजना बनाउनमात्र करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने । एकल बिन्दुको आधारमा वैदेशिक स्रोतबाट आउने विभिन्न कोष परिचालन गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने । पुँजी फिर्ता नहुने गरी Global Fund Debt Free Finance Investment नीतिलाई अवलम्बन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।

१३. जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित विद्युत विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समीक्षात्मक विश्लेषण गरेरमात्र विधेयक पास गरिनुपर्छ । यसमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

१४. जलविद्युत ऊर्जा र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा नै विकास गर्ने गरी रणनीति नेपाली काँग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५. नेपालको जलविद्युत ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिका लागि गरिबी उन्मुलन कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर सेयर किन्न चाहेमा २५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत सहुलियत ऋण गरी ५० प्रतिशत शेयरमा सहभागी गर्ने । यसबाट २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ । अनि मात्र गरिबी निवारण हुँदै जानेछ । शेयर किन्ने मापदण्ड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नहुने गरी । यसलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ । जस्तै, बिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक तालिम जोड्न सकिन्छ । विशेषगरी, गरिबीको रेखामुनिका युवायुवती लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ ।

१६. नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । नेपाली काँग्रेसले प्रमुखताका साथ आवाज उठाई कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनुको साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millenium Challenge Goal) मा सहयोग पुग्न सकिनेछ ।

१७. डिजेल र पेट्रोललाई निरुत्साहित र विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी रेलसेवा, केबलकार सवारी साधनको विकास गर्ने गरी मोटर एसेम्बल कारखाना विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको साथै व्यापकरूपमा चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्युत खपत र रोजगारी सिर्जना र प्रदूषण न्यूनिकरण हुँदै जानेछ ।

१८. एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत आयोजना वा नदी बेसिनको आधारमा मझौला र ठूला जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम लागू गर्दै जाने । १० मेगावाटभन्दा मुनिका विभिन्न ऊर्जालाई प्रतिमेगावाट ५ करोड रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालको समग्र आर्थिक व्यापारघाटा कम हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

१९. प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड महामारिको कारणबाट प्रभावित जलविद्युत ऊर्जाका लागि निश्चित अवधिसम्म निश्चित ब्याजदर तोक्ने र अनुदान दिने नीति ल्याउने । निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मका लागि नपुग पुँजी (Viability Gap Fund) को आधारमा चालू पुँजी र Challenging fund को व्यवस्था मिलाउने ।

२०. द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका र विद्युत उत्पादन गरिरहेका १० मेगावाटभन्दा कमका करिब ३५ साना विद्युत केन्द्रहरू संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यसको व्यवस्थापन र राहत, पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ ।

२१. व्यापारिक उत्पादन Commercial Operation Date (COD) सुरु नहुँदासम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्ने र विशेष पुनर्कर्जाबापत प्रतिमेगावाट ५ करोड रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत चालू पुँजीको व्यवस्था मिलाउने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि (Price Escalation) ३० वर्षसम्मलाई ५ प्रतिशत कायम गर्न पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

२२. दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका निर्माणमा जाने र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई विशेष अनुदान र चालू पुँजीको व्यवस्था मिलाउने । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा चालू पुँजी दिने ।

२३. जलवायु परिवर्तन (Climate Change) बाट प्रभावित हुने आयोजनाहरूलाई Climate Impact Fund (CIF) बाट अनुदान सहयोग पुर्याउने गरी नीति बनाउने । पेरिस अभिसन्धिमा घोषणा भएको छ ।

२४. वैदेशिक लगानीबाट आउने ऋण वा संयुक्त लगानीका क्षेत्रहरूमा १५ प्रतिशतभन्दा मुनी आउने प्रतिफललाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी नीति बनाउने । स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बिना भेदभाव सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

२५. जलविद्युत तथा ऊर्जामा आउने स्वदेशी तथा वैदेशिक पुँजीलाई स्रोतको निगरानी नराखी अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२६. ऊर्जा क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीलाई १५ वर्षसम्मका लागि न्यूनतम् ७ प्रतिशत ब्याजदर तोक्ने । (स्वदेशी लगानीका लागि मात्र) ।

२७. निजी क्षेत्रका प्रर्बद्धकहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा सडक, प्रसारण लाइनका पूर्वाधारमा भएका खर्चलाई सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

२८. प्रत्येक जलविद्युतगृह तथा निर्माणमा जाने आयोजनाहरूको (Catchment) क्षेत्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) अनिवार्य लागू गर्ने र बजेटको व्यवस्था मिलाउने ।

२९. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन IEE/EIA लाई एकीकृत नीतिको आधारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने । यसबाट समय बचत हुनुको साथै झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

३०. काठमाडौं राजधानीबाट नजिक रहेको हाइड्रो पावर क्षेत्रमा Hydro Lab Station Modeling तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

३१. जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई (Clean and Green) अभियानको घोषणा गर्ने । कार्बन प्रदूषण न्यूनिकरण गरे बापत कार्बन व्यापार (Carbon Trade) लागू गरेर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पाउने सुविधालाई कार्यान्वयन गराउने । यसबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिन सक्छ । अहिले भारत, चीन र अमेरिका कार्बन वृद्धिको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रम वृद्धिले गर्दा नेपाल झनै प्रभावित भइरहेको छ ।

३२. विद्युत खपत बढाउने उद्योग, बजारिकरण रणनीतिलाई नेपाली काँग्रेसले उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने । विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू ५ वर्षभित्रमा १ करोड रोजगारी सिर्जना गराउने अभियानलाई तीव्रता दिने । यो नेपाली काँग्रेसको महत्त्वपूर्ण, दुरगामी र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने अपेक्षा छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपाल अधिराज्यभित्र १०० प्रतिशत पहुँचमा पुर्याउने र एल.पी. ग्यासलाई विस्थापित गर्दै नेपालमै विद्युतीय चुल्हो विकास गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरेलु उद्योगमा खपत हुने विद्युतलाई पूरै मिनाहा वा विद्युतमा अनुदान दिने नीति ल्याउने ।

३३. माथि प्रस्ततु विषयहरू हालको परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न Energy Engineering and Infrascture ऊर्जा तथा पूर्वाधार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिएको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक स्रोत बाहिर जानबाट जोगिनेछ भने उच्च शिक्षाका लागि बाहिरी राष्ट्रबाट आउने विद्यार्थीहरूले गर्दा शैक्षिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

(भण्डारी, निजी जलविद्युत तथा ऊर्जा प्रर्वद्धक एवं नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य हुन्)