भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने

काठमाडौं । भारतले नेपालको विद्युत किन्दैन वा किन्ने सन्दर्भमा अनेक सर्त राख्छ भन्ने बहसका बीच पनि ऊ अब १२०० मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत आयात गर्न सहमत भएको छ । आफ्ना कोइलायुक्त विद्युतगृह विस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती, प्रणालीको दिगो पन र शून्य कार्बन उत्सर्जन जस्ता बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भारत नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न लचिलो बन्दै आएको हो ।

शुक्रबार र शनिबार (फागुन ५ र ६ गते अर्थात् फ्रेब्रुअरी १७ र १८ तारिख) भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट अबुमा सम्पन्न १०औं नेपाल–भारत सचिव (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटि– जेएससी) तथा सह–सचिवस्तरीय (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लूजी) संयुक्त बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको छ । जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका र बर्खामा खेर जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान प्रसारण लाइनको अधिकत प्रयोग गरेर १२०० मेगावाटसम्म विद्युत बेच्ने ढोका खोलिदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको राजस्थान, माउन्ट अबुबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आइतबार ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०० मेगावाट र बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी ४ वटा प्रसारण लाइनबाटसमेत विद्युत निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव जेएससी बैठकले पारित गरेको छ ।

‘भारतले आफ्नोतर्फ बिहारसँग सीमा जोडिएका प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नति विभिन्न समय तालिकाभित्र पूरा गर्ने सहमति छ, त्यहाँबाट पनि हामीले विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछौं,’ उनले भने, ‘साथै, दुई वटा सीमापार प्रसारण लाइन (इनरुवा–पूर्णिया न्यू र दोदोधारा–बरेली) निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

घिमिरेका अनुसार इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) सन् २०२७/२८ सम्म र दोदोधारा–बरेली २०२८/२९ सम्म निर्माण पूरा गर्ने निर्णय भएको छ । हाल निर्माणाधीन न्यू बुटवल– गोरखपुर ४०० केभी लाइन पूरा हुँदा नहुँदै उल्लिखित दुई लाइनको कामसमेत अगाडि बढाउने सहमति भएको उनले बताए ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ४००–४५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात वा त्यति नै परिमाणमा निर्यात गर्न सकिनेछ । अब भारतको स्वीकृतपछि बर्खामा नेपालतर्फ विद्युत उब्रिँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०० र बिहारका लाइनबाट करिब ४०० मेगावाट निर्यात गर्न सकिनेछ ।

बिहारका लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बिहारका संस्थाहरूबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ । यो काम गरिरहँदा भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत आयात–निर्यात निर्देशिकामा आधारित रहेर गर्ने जनाएको छ ।

टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट अप्रिल र जुन महिनामा ७० मेगावाट र जुलाई र मार्चमा ८० मेगावाट विद्युत लिन वा दिन सकिनेमा पनि जेएससीको बैठक सहमत भएको छ । यसका सम्भावित काम अगाडि बढाउन दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोली (जोइन्ट टेक्निकल टिम– जेटिटी) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार दुवै देशबीच अन्तर–सरकारी सम्झौतामा आधारित दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको छ । यस विषयमा नेपालले छिट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने उनले बताए । अर्को महत्त्पूर्ण निर्णयमा भारतले नेपालको ५० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । जसमा, नेपालले निजी क्षेत्रद्वारा निर्मित ५२ मेगावाटको लिखु–४ को विद्युत प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले अहिलेसम्म बर्खाको समयमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनबाट विभिन्न १० आयोजनाको ४५२ मेगावाट जलविद्युत निर्यातको स्वीकृति पाएको छ । आउँदो बर्खामा ७०० देखि १००० मेगावाटसम्म बिजुली बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मुज कण्डक्टर (तार) युक्त प्रसारण लाइनबाट प्राविधिकरूपमा (n–1) प्रावधानअनुसार १००० मेगावाटमात्र विद्युत आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यो क्षमतामा प्रसारण लाइनको प्रयोग भएको छैन तर नेपालले भारतलाई वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्दै आएको छ ।

भारतले उक्त प्रसारण लाइनबाट (n–1) प्रावधानअनुसार सुरुमा ३५० मेगावाट र पछि ६०० मेगावाटसम्म लिन वा दिन सक्ने स्वीकृत गरेको छ । प्राविधिकरूपमा ‘एन माइनस वन (n–1)’ लाई एउटा लाइन (सिंगल सर्किट) मा समस्या आयो भने अर्कोबाट विद्युत आपूर्ति गर्न मिल्ने प्रावधान भन्ने गरिन्छ ।

इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्वार्ड मुजयुक्त हुने हुँदा २–२ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । जबकि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा मुज कण्डक्टर रहेकोले १००० मेगावाटमात्र प्रवाह गर्ने क्षमता भन्ने गरिएको छ ।

आफ्नो विद्युत प्रणाली सोलार र वायु ऊर्जाका कारण निकै अस्थिर बनेको, सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत ५०० गिगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जस्ता कारणले पनि भारतलाई नेपालबाट जलविद्युत लैजानुको विकल्प देखिँदैन छ । सन् २०७० सम्म भारतले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुँदा नेपाल तथा भुटानको जलविद्युत उसलाई अपरिहार्य रहेको पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत बहस हुने गरेको छ ।

२०७१ कात्तिक ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अन्तर्गतको बैठकमा सहभागी हुन १५ जनाको नेपाली टोली बिहीबार भारत गएको थियो । जेडब्लूजी र जेएससीको ८औं बैठक कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको थियो भने ९औं बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।

याे पनि : १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको ढोका खोलिदिन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गर्दै