'सुशासन र ऊर्जा विकासलाई आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ' 

एक्काइसौँ शताब्दीको सुशासन भरपर्दो बिजुली, द्रुत गतिको इन्टरनेट र कर्मचारी–नागरिक दुवै पक्षको डिजिटल साक्षरताबिना अधुरो रहन्छ । बिजुली अर्थात् ऊर्जाबिना न मोबाइल चल्छ, न त घर र उद्योग चल्छ । अब त यातायात पनि नचल्ने हुँदैछ । कृषिमा आधुनिकीकरण त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ऊर्जाबिना पर्यटन विस्तार हुँदैन । डिजिटल नेपाल बन्दैन । रोजगारी सिर्जना हुँदैन । शताब्दी सुहाउँदो र भावी पुस्ताको आकाङ्‌क्षा समेट्ने विकास असम्भव छ । खानेपानी र सिँचाइदेखि एआई र डाटा सेन्टरसम्म हरेक क्षेत्रको आधार ऊर्जा हो ।

नेपालका लाखौँ युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र उद्यमशीलतामा जोड्न प्रत्येक नागरिकको घर व्यवसाय र खेतबारीसम्म चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय बिजुली र कनेक्टिभिटी नभई हुँदैन । ऊर्जा केबल एक क्षेत्रको होइन, समग्र विकासको ड्राइभिङ इन्जिन हो । नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउन हामीसँग भएको अपार जलस्रोत चिन्नै पर्दछ, जान्नै पर्दछ प्रयोग गर्नै पर्दछ ।

तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर यस क्षेत्रमा तीव्र लगानी, द्रुत निर्णय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयन जरुरी छ । सुशासनसँगै पहिलो प्राथमिकता ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपत हो र हुनुपर्दछ । देश धनी बन्न निर्यात बढाउनै पर्दछ । आयात घटाउनै पर्दछ । आज हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौँ । त्यसले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई थिचिरहेको छ ।

डिजेल, पेट्रोल र पेट्रोलियम ग्यासलाई हरित ऊर्जाले विस्थापन गर्दा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । धौबादीको फलाम खानी, दैलेखको प्राकृतिक ग्यास तथा सातै प्रदेशमा ठूलो परिमाणको सिमेन्ट, स्टिल, गिट्टीबालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीको उत्पादन गर्दा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको स्टिल आयात प्रतिस्थापन हुनसक्दछ । साथै, समग्र निर्माण सामग्रीको उत्पादन लागत घट्न गई अर्को ३ खर्ब हाराहारीको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई ह्वात्तै उकास्न सक्दछ ।

६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आधारित रहेको देश अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । तसर्थ सिँचाइलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखिनुपर्दछ । अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनै पर्दछ– उत्पादन, आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उद्योग । नत्र, व्यापार घाटाले देशलाई झन्झन् शिथिल बनाउँदै लैजान्छ ।

न्याय ढिलो दिनु अन्याय हो भने विकास ढिलो हुनु राष्ट्रले अवसर गुमाउनु हो । काठमाडौँदेखि भारतको कोलकाता बन्दरगाह र चीनको कोरोला नाका जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग, सडक सञ्जाल, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन, डिजिटल नेटवर्क तथा एयर कनेक्टिभिटीबिना विकासको प्रतिफल आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्दैन । 

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू स्रोतको कमीले मात्र होइन, कानुनी झण्झट, कमजोर समन्वय र ढिलो प्रशासनले रोकिँदा लागत बढेको छ । त्यस्ता रणनीतिक आयोजना तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न विशेष सहजीकरणसहित एक दशकका लागि ‘सनसेट ऐन’ अपरिहार्य छ । वार्षिक कार्यदिन २४० होइन, ३४० हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काम दैनिक एकै सत्र (सिफ्ट) मा होइन, दुई या तीन सत्रमा चल्नुपर्दछ । अब ढिलाइको संस्कृति अन्त्य गरौँ । विकास फाइलमा होइन, फिल्डमा देखिनुपर्दछ ।

संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि लाखौँ नेपाली अझै दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । हालसम्म ३० प्रतिशत भन्दा बढीले डब्लुएचओ स्ट्यार्डर्डको स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी पाएका छैनन् । सुगम मानिएको मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ २ का अग्ला डाँडाका बस्तीहरूमा कतिपय आमा–दिदीबहिनी अझै पनि सयौँ वर्षअघिको बाल्टिन, गाग्रो, डोको र नाम्लो प्रयोग गरी खानेपानीको जोहो गर्न बाध्य छन् ।

आज पनि गाउँ, मधेश र दुर्गम क्षेत्रमा जलजन्य रोगले नागरिकको जीवन जोखिममा छ । सरकारले उपचारमा अर्बौं खर्च गर्ने तर खानेपानीको बजेट घटाउँदै जाने प्रवृत्ति दीर्घकालीन समाधान होइन । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने नदिने नीति बढी सस्तो, प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । त्यसैले, आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ ल्याउन आवश्यक छ ।

सुशासन र ऊर्जा पहिलो प्राथमिकतामा, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला उद्योग दोस्रो, द्रुत पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी तेस्रोमा तथा खानेपानी र सिँचाई चौथो प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरियोस् भन्ने दृढ अपेक्षा छ । यी प्राथमिकताले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छन् । साथै डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सफल अर्थ मन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक (बजेट) का सिद्धान्त र प्राथकिताबारे प्रतिनिध सभा बैठकमा सांसद न्यौपानले राखेको धारणा ।