स्थानीय तहको ऊर्जा क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र अवसर

नेपालमा २०७२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देश सङ्‌घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । योसँगै शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन आएको छ । सङ्‌घीय स्तरमा रहेका कतिपय अधिकार संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन् । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रसहित जिम्मेवारीसमेत बढेको छ । यिनै अधिकार क्षेत्रहरू मध्ये वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको अधिकार र स्थानीय तहहरूको भूमिकाबारे यस लेखमा विवेचना गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकार सूचीको १९ नम्बरमामा ‘खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा’ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद–३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रको दफा–११, उपदफा ‘ध’को बुँदा नम्बर ३ देखि ७ सम्म खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ संविधान लागु भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहहरूले वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा के कस्ता परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ? यो अधिकार स्थानीय तहका लागि साँच्चै नै अवसर बनेको छ त ? यी महत्त्वपूर्ण सवालका जवाफ अब खोज्नै पर्ने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा हालसम्म झण्डै ७० स्थानीय तहले ऊर्जा नीति लागु गरेर काम थालेको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल र जर्मन सरकारको सङ्‌घीय मामिला तथा आर्थिक विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरइआरए) ले पालिकाहरूलाई ऊर्जा नीति तर्जुमा गरी लागु गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । यो कार्यक्रम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) र जिआइजेड नेपालले कार्यान्वयन गरेका थिए । स्थानीय तहहरूलाई सघाउन केन्द्रले एउटा नमुना ऊर्जा नीति बनाएर सबै पालिकाहरूलाई पहुँच हुने गरी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । यही नमुना ऊर्जा नीतिको सन्दर्भ लिएर पालिकाहरूले आफूअनुकूल ऊर्जा नीति बनाई लागु गरेका छन् । खास गरी कोशी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरूले ऊर्जा नीति बनाएर लागु गरी वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरेको देखिन्छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार प्रयोग तथा जिम्मेवारी निर्वाहमा सघाउन सङ्‌घीय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले २०७५/७६ देखि लगातार ५ आर्थिक वर्षसम्म आरइआरए कार्यक्रम शीर्षकमा हरेक पालिकालाई सशर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि, हाल उक्त अनुदान रकम स्थगित भएको छ ।

पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानको अभाव र स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ऊर्जा सेवा प्रवाहको अभावमा सुरूका वर्षहरूमा उक्त अनुदान रकम खर्च गर्न असहज महसुस भएको पनि देखिन्छ । यद्यपि, आरइआरए कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका पालिकाहरू तथा प्रदेश सरकारहरूले योजनाबद्ध तरिकाले अनुदान रकम खर्च गरी नवीकरणीय ऊर्जा (वैकल्पिक ऊर्जा) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा हासिल गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले ऊर्जा नीति लागु गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र आफ्नो अधिकारको अनुभूति गराउन अनुदान रकमले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यही अनुदानमा पालिकाहरू आफैँले समेत थप रकम विनियोजन गरी नवीकरणीय ऊर्जा (वैकल्पिक ऊर्जा) कार्यक्रमको दिगो प्रवर्द्धन गर्न तथा यसलाई  निरन्तरता दिन पनि ऊर्जा नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

ऊर्जा नीतिले स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीलाई सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, यसले पालिकामा उपलब्ध ऊर्जा स्रोतहरूको पहिचान, सम्भाव्यता, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र लगानीको अवसर पनि उजागर गरेको छ ।

ऊर्जा नीतिले स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीलाई सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, यसले पालिकामा उपलब्ध ऊर्जा स्रोतहरूको पहिचान, सम्भाव्यता, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र लगानीको अवसर पनि उजागर गरेको छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन, उपलब्ध ऊर्जा स्रोतको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समेत ऊर्जा नीतिले सुनिश्चित गरेको छ ।

उक्त ऊर्जा नीतिले पालिकाभित्र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथा दिगो विकासका लागि सङ्‌घीय, प्रदेश सरकार र अन्य विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय र सहकार्यको ढोकासमेत खोलेको छ । ऊर्जालाई जोडेर पालिकास्तरमा प्रवर्द्धन गरिने सामाजिक–आर्थिक विकास, आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना, कृषि प्रशोधन र सेवा उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा पालिकाहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

ऊर्जा नीति लागु गरेका कतिपय पालिकाहरूले ऊर्जा क्षेत्र विसकाको ध्येय, परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र क्रियाकलापसहितको ५ वर्षे पालिका ऊर्जा योजना (म्युनिसिपल इनर्जी प्लान–एमइपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएका छन् । यसले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान–२०८२ (एनडिसी, ३.०) मार्फत सरकारले राखेको देशभरमा ४०० वटा पालिका ऊर्जा योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सघाउने देखिन्छ ।

ऊर्जा नीति लागु गरेपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका (कोशी प्रदेश) ले ४५ वटा गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण, ५५० विपन्न घरपरिवारमा घरेलु सौर्य प्रणाली वितरण, ६ वटा संस्थागत सौर्य प्रणाली जडान, ५० वटा विद्युतीय चुलो वितरण र विद्युत्मा आधारित १४ वटा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू स्थापनामा सहयोग गरेको छ । खानेपानीको समस्या झेलिरहेका उच्च भूगोलमा रहेका बस्तीहरूमा २५ वटा सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गरी स्वच्छ पिउनेपानीको आपूर्ति गरेको छ ।

स्थानीय स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन रवि स्वास्थ्य केन्द्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित अस्पताल व्यवस्थापन र टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरेको छ । बिजुली नपुगेका घर परिवारलाई सौर्य घरायसी प्रणाली वितरण मार्फत बिजुलीको पहुँच पुर्‍याएको छ । कतिपय पालिकाहरूले लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यी काम सम्पन्न गर्न उक्त गाउँपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, प्रदेश सरकार र विभिन्न विकास सहयोगी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहले संविधानतः आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लक्ष्य तथा बाचाहरू हासिल गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ । स्थानीय स्तरमै आवश्यकता र लाभग्राहीहरूको सही पहिचान तथा स्तरीकरण गरी ऊर्जा क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको न्ययोचित बाँडफाँट, नतिजाहरूको दिगोपना र पारदर्शीतालाई थप मजबुत बनाएको पाइन्छ ।

यो एउटा गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको ऊर्जा विकास कार्यको प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नीति नै बनाएर सम्पन्न गरेका यस्ता कार्यहरू प्रशस्तै छन् । त्यसो हुँदा ऊर्जा नीतिले स्थानीय तहलाई  ऊर्जा क्षेत्रमा नवीन र जनमुखी काम गर्न अवसर बनेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएपछि स्वयम् स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र पारदर्शी भएर नतिजामुखी काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्र छन्, जो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछन्, ती क्षेत्रमा समेत प्रशस्तै जनमुखी काम भएका छन् ।

खासगरी, वैकल्पिक ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तहले प्रशस्त काम गर्न सक्ने सम्भावना तथा अवसर पनि देखिएका छन् । देशमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गराउन, ऊर्जामा आधारित स्थानीय रोजगार र आयआर्जन बढाउन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सेवा जस्ता क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढाउन स्थानीय तहहरूको सशक्त र अहम् भूमिका रहन्छ ।

उपभोक्ता सचेतना, ऊर्जा बचत र सुरक्षा, घर वाइरिङका मापदण्डहरू लागु गर्ने, ऊर्जामैत्री घरका मापदण्डहरू लागु गर्ने जस्ता कार्यहरूमा समेत स्थानीय तहहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । स्थानीय तहको १ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण, लाइसेन्स जारी गर्ने र नियमन गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग तथा कार्यान्वयनका लागि समेत ऊर्जा नीतिले पथप्रदर्शन सहित सहजता प्रदान गर्दछ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा बन्ने ऊर्जा नीति स्थानीय तहहरूका लागि थप र नवीन जिम्मेवारी सहितको ठूलो अवसर हो । देशभर अझै पनि ऊर्जा नीति बनाई लागु गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । पालिकाहरूको यस्तो जिम्मेवारीलाई अनुभूतिसहित पूरा गर्न प्रदेश र सङ्‌घीय सरकारहरूको समेत अभिभावकत्व र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न स्थानीय तहहरूमा नीतिसम्मत कार्यहरू गर्न अपरिहार्य रहेको छ ।

लेखक जर्मन सहयाेग नियोग (जिआइजेड) सँगकाे सहकार्यमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका ऊर्जा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् ।