ऊर्जा खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विद्युतसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएर सांसदहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई र्याखर्याख्ती पारेका छन् ।
बैठकमा लोडसेडिङ, अनियमित विद्युत आपूर्ति, ट्रंक लाइन महसुल असुली, बाढी पहिरो लगायतका समस्यामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय संवेदनशील नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रश्न राख्नेमा अधिकांश प्रतिपक्षी सांसदहरू थिए ।
दुर्गम गाउँ, मोफसल र दुर्गम गाउँमात्र होइन काठमाडौंमै भइरहेको अनियमित विद्युत आपूर्तिमा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यान नगएको सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए । उनीहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले काम भइरहेको र परिणाम आउन केही समय लाग्ने बताए ।
प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको र त्यही अनुसार काम भइरहेको मन्त्री पुनले बताएका थिए । ‘विद्युत आपूर्ति सुधार, काठका पोल हटाउने लगायत काम भएरहेका छ,’ उनले भने, ‘दुर्गम जिल्लामा विद्युतकरण गर्न प्रसारण लाइ र सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
सांसदहरू कसले के भने ?
दिलेन्द्रप्रसाद बडु : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ग्रामीण विद्युतीकरण भएका गाउँमा जिर्ण पोल र तार यत्रतत्र भुइँमा लत्रिएकाले विद्युतीय दुर्घटना बढेको छ । विद्युतीय दुर्घटनामा परेर घाँस दाउरा गएका स्थानीयले ज्यान गुमाउनु परेको छ । पोलको दूरी धेरै भएकाले तार लत्रिने समस्या छ । दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा यस्तै कारणले विद्युतीय दुर्घटना हुँदा २ जनाको ज्यान गयो । मन्त्रालयले यस्ता विद्युतीय दुर्घटना रोक्न के गरिरहेको छ ?
डिला संग्रौला : गत असार अन्त्यदेखि नै बाढी पहिरोका घटना भए । बाढीले डुबानमा परेका क्षेत्रमा अझै विद्युत आपूर्ति सुचारु हुन सकिरहेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भन्नुभयो । कहिले सम्पन्न हुँदैछन् ?
रामबहादुर विष्ट : अछामको कमल बजारमा ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना थियो । लाइन निर्माण गरेर विनायक नगरपालिका, कर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशले केन्द्रमा फाइल पठाएको छ । दुर्गम प्रदेश भएकाले हो वा मन्त्रीको ध्यान नपुगेर फाइल केन्द्रमै थन्किएको छ ?
प्रेम सुवाल : भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात भएको छ । यो आयात पछिल्ला २ वर्षको भन्दा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । विद्युत आयात गरेरै माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने ५ हजार, १० हजार र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ?
राजेन्द्रकुमार केसी : काठमाडौंको छैमले र दक्षिण ललितपुरका गाउँ पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन् । मन्त्रालयले यी गाउँको बाढी पहिरो नियन्त्रण र पीडितका लागि राहत दिन बजेट दिएको छैन । बजेट छुट्याइयोस् ।
देवेन्द्रराज कँडेल : नेपालमा जलविद्युत उत्पादनबाट सबै जिल्लामा विद्युत सेवा पुर्याउन सम्भव हुँदाहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले डिजेल प्लान्टको कुरा गर्नु लाजमर्दो हो ।
तेजुलाल चौधरी : सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रालयले रकम पठाएको छैन । बाढीको खतरा रहेका नदी–खोलाको तटबन्ध निर्माण गर्न मन्त्रालयले बजेट दिनुपर्छ । तराईमा आउने बाढी नियन्त्रण गर्न चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन रोक्न सरकारले कदम उठाओस् ।
प्रकाश रसाइली : चरम लोडसेडिङका बेला पनि ट्रंक लाइनको विद्युत सेवा लिने उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने रकम कहिलेसम्म उठिसक्छ ? उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न भइरहेको छ कि ?
जनार्दन शर्मा : रुकुमको मनकाबगर लगायत नदीमा आएको बाढीले यो बर्खामा जनधनको क्षति भएको छ । नदीको बाढी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गर्ने गत वर्षदेखिकै योजना थियो । यसबारे मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
नवराज खतिवडा : जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको स्थानीय क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । विद्युत ऐनमा रोयल्टी पाउने व्यवस्था छ कि छैन ?
छक्कबहादुर लामा : पर्यटकीयस्थल भए पनि हुम्लाको सिमिकोटमा अत्याधिक लोडसेडिङ छ । चीनसँग सीमा जोडिएको हिल्सामा पनि विद्युत सेवा पुगेको छैन । हुम्ला जिल्लाभरि विद्युतीय सेवा पुर्याउन मन्त्रीज्यूले के गरिरहनु भएको छ ?
नारायण खड्का : प्रदेश १ का खोटाङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी दिन मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा पनि समय दिनुभएन । बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा धेरै क्षति पुर्याएको छ । यो जिल्लामा मन्त्रालयले १ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट पठाइदियोस् ।
रंगमती शाही : हुम्ला र मुगु राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा कहिले जोडिन्छन् ? यी जिल्लालाई प्रणालीमा जोड्न के कति विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ? यसको जवाफ मन्त्रीज्यूबाट अपेक्षा गरेकी छु ।
पदमनारायण चौधरी : मन्त्रीज्यूसँग बाढीको वास्तविक तथ्याङ्क नभएको देखियो । सिराहा पनि बाढीले प्रभावित भएको छ । जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेग बाढीबाट धेरै प्रभावित भएको छ । बाढी नियन्त्रण तथा स्थानीयलाई राहत दिने रकम जिल्लामा पठाइयोस् ।
मिनेन्द्र रिजाल : एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा मावा र रतुवा खोलाको बाढी नियन्त्रणको काम कहाँ पुगेको छ ? बक्राहा नियन्त्रणका लागि पनि एडिबीसँग कुरा भएको छ कि छैन ? बक्राहामा लोहान्द्रा र डाँस चिसाङ पनि मिसाइएको छ । तर, रकम आधामात्र विनियोजन भएको छ नि ?
देवप्रसाद तिम्सिना : सत्तापक्षका सांसदले संसदमा उठाएका मागको मात्रै तत्कालै सम्बोधन भएको छ । तर, रौतहटका बाढी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण नभएको देखिन्छ । मन्त्रालय बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी नगर्दा आज १७ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
रामबाबु यादव : बारामा धेरै वर्षा हुँदा बाढी तथा डुबान समस्या देखियो । पूर्व तयारी नभएकाले ३ जनाको बाढीमा परेर मृत्यु भयो । जिल्लाको बाढी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको भावी योजना के छ ?
मोहन बानियाँ : मुगुको गमगढीस्थित गमगाड लघु जलविद्युत आयोजना जिर्ण अवस्थामा पुगेको छ । आयोजनाको मर्मत हुन नसक्दा लोडसेडिङको ठूलो समस्या जिल्लामा भएको छ । मन्त्रालयले जिर्ण प्लान्टको मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदियोस् ।
अमृता थापा : जिर्ण अवस्थाका काठका विद्युतीय पोल स्टिलको पोलले प्रतिस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, २ वटा जिर्ण काठका पोल हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले उपभोक्ता समिति र वडा सदस्यलाई ३२ हजार लागतको कागजात थमाएर गएका छन् । यो काठमाडौंकै बलम्बु वितरण केन्द्रका कर्मचारीले गरेको उदाहरण हो । काठको पोल फेर्न प्राधिकरणले थमाएको लागत कसले तिर्नुपर्ने हो ?
बालकृष्ण खाँड : विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकले वितरण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्दा गर्ने चरम लापरबाहीले विद्युतीय दुर्घटना भइरहेको छ । आफैंबाट हुने लापरबाहीले प्राविधिकहरू नै दुर्घटनामा परिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय दुर्घटनामा ज्यान जाने र घाइते हुने क्रम बढेको छ । अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा अपनाइयोस् ।
हितबहादुर तामाङ : सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा भुक्तानिमा समस्या छ । मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्य गरेर प्रचलित दरमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा समस्या हुँदैन । मुआब्जा दिन गाह्रो भए सरकारले प्रसारण लाइनमा जग्गा पर्ने स्थानीयलाई सेयर स्वामित्व दिएर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
यज्ञबहादुर बोगटी : भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना ओगटेर बसेको छ । उक्त कम्पनीसँग खारेज गरेर आफैं निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । सम्झौता खारेज भए नभएको जवाफ पाउँ । यस्तै, पश्चिम सेती कहिलेदेखि अगाडि बढ्छ ?
