विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६३५४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १७१५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९८८१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १३६०६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३६५५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३५२११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १६१६ मे.वा.
२०८१ ब‌ैशाख ४, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
सन्दर्भः बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डायलग, २०२४

नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्दै छ । हालै, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् बिक्रीको दर रेटमा कडा मोलतोल भएको समाचारहरू बाहिर आए । बिजुली एक प्रकारको कमोडिटी अर्थात् वस्तु हो । सामान्यतः अर्थशास्त्रमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले कमोडिटीको मूल्य निर्धारण गर्छ तर ऊर्जा अर्थशास्त्रमा बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्त्वहरू विभिन्न छन् ।

हामी सीमापार विद्युत् व्यापारबाट उत्साहित त छौँ तर हाम्रा सामु देशको अधिकतम हित कसरी गर्ने ? नेपालले विद्युत् व्यापारबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने चुनौती पनि छ । जलविद्युत् विकासबाट देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसका लागि नेपालले बृहत् परिमाणमा निकासी गर्न सक्ने कमोडिटी बिजुली हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०८० साल साउनयता ६ महिनामा नेपालले १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेचेको छ । यो रकम गत वर्ष यही अवधिको भन्दा करिब ४८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी वर्षहरूमा नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार ज्यामितीय ढंगले बढने प्रक्षेपण छ । यस सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई बढी फाइदा हुने गरी बिजुलीको मूल्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्नेतर्फ बहस हुन जरुरी छ ।

मूल्य निर्धारणका प्रमुख कारक तत्त्वहरू

१. इन्धन वा उत्पादन लागत

बिजुली उत्पादनमा प्रयोग गरिने कोइला, ग्यास वा खनिज इन्धनको लागत पहिलो कारक तत्त्व हो । बिजुली उत्पादनमा बढी प्रयोग हुने स्रोत कोइला हो तर कुनै समय सस्तोमा उपलब्ध हुने यो स्रोत हाल विश्व बजारमा महँगिएको छ । सौभाग्यवश, नेपालमा जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यद्यपि, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सुरुमै ठूलो लगानी चाहिन्छ ।

२. समय

कुनै स्थान विशेषको माग तथा ऋतुकाल (सिजन) अनुसार बिजुलीको खपत हुने गर्छ । नेपालको बिजुलीको बजार भारत तथा बंगलादेशमा जून, जुलाई, अगष्टका गर्मी महिनाहरूमा बढने गर्छ । यही समयमा नेपालमा मनसुनले वर्षा गराउने हुँदा जलविद्युत् उत्पादन बढी हुने गर्छ । त्यसैगरी, दैनिक २४ घन्टाभित्र साँझ र बिहानको समयमा बढी बिजुली खपत हुने गर्छ । यो उच्च माग (पिक आवर) लाई ध्यान दिँदै नेपालमा दैनिक पिकिङ जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

३. विद्युत् खपतका क्षेत्र

विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र अर्थात् लोड–सेन्टरको अवस्थितिले मूल्य निर्धारणमा असर गर्छ । यद्यपि, देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि प्राधिकरणले स्थान विशेष अनुसार बिजुलीको महसुल तोकेको छैन । नेपालका सिमाना जोडिएका भारतका प्रान्तहरू नै नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हो । बंगलादेश पनि भौगोलिक दूरीका हिसाबले टाढा छैन ।

४. विद्युतीय पूर्वाधार

विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली पर्छ । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारमा अहिले पर्याप्त उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू उपलब्ध नहुनु नै मुख्यको रूपमा देखा परेको छ । यद्यपि, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाहरू विभिन्न स्थानहरूबाट अघि बढिरहेका छन् ।

५. नीति–नियम

कुनै पनि राज्यको नीति–नियमले बिजुलीको मूल्य निर्धारणलाई नियन्त्रित गर्छ । खुकुलो नीति–नियम, निजी क्षेत्रको भूमिका र खुला अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा भएर बिजुलीको मूल्य घट्न सक्छ । आन्तरिक खपत र विदेश निकासीका लागि बिजुलीको मूल्य फरक–फरक हुन सक्छ ।

कार्बन फुट–प्रिन्ट एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व

बिजुलीको मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरूमध्ये स्रोत नवीकरणीय हो वा होइन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा चर्किँदै जाँदा ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोतको महत्त्व बढदै गएको छ । गत डिसेम्बरमा दुबईमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (कोप–२८) ले खनिज इन्धनलाई निरुत्साहित गर्दै ऊर्जा रूपान्तरणको दिशातर्फ अघि बढने निर्णय गरेको छ ।

यी पंक्तिकारहरूले पनि नेपाल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड ग्रीन इन्सेन्टिभ अगेन्स्ट डिकार्बोनाइजिङ साउथ एसियन इकोनोमी शीर्षकको कार्यपत्र सहित कोप–२८ मा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । कार्यपत्रको सार–संक्षेपलाई “ए मेसेज फ्रम द टप अफ वल्र्ड” शीर्षकमा पर्चाको रूपमा कोप–२८ कार्यक्रमस्थलमा बाँडिएको पनि थियो । कोप–२८ का प्याभेलियनहरूमा विभिन्न देशहरूबाट आएका सहभागीहरूसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय छ– कार्बन उत्सर्जन घटाउनु । त्यसैले, संसारका सबै देशहरू कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्न सहमत भएका छन् र आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य तोकेर त्यसतर्फ अग्रसर छन् । छिमेकी भारत सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने संसारकै तेस्रो देश हो । त्यसैगरी, बंगलादेश ऊर्जा स्रोतका लागि कोइला र ग्यासमा निर्भर छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत्, भारत र बंगलादेश पठाउनु भनेको त्यहाँको कोइलाको खपत घटनु अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कम हुनु   हो । तसर्थ, कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपालको जलविद्युत्ले ग्रीन इन्सेन्टिभ पाउनैपर्छ भन्ने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गराउनु अपरिहार्य छ । । त्यो इन्सेन्टिभ नेपालको सीमापार निर्यात हुने बिजुलीको मूल्यमै समायोजन हुनुपर्छ ।

जे सुकैबाट उत्पादन गरे पनि बिजुलीले गर्ने काम एउटै हो तर कोइला जलाएर उत्पादित फोहोर बिजुली र जलस्रोतबाट उत्पादित सफा बिजुली (क्लिन इनर्जी) को मूल्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायिक हुँदैन । किनकि, मानव जातिलाई संकटतिर धकेलिरहेको कार्बन उत्सर्जन गर्नु पाप हो भने कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पुण्य हो ।

समग्र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ भने जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट धेरै पीडित छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा प्राधिकरणका जलविद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन १०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणले यसलाई जलवायु परिवर्तन मानेको छ । यी तथ्यांकहरू स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सके अझ प्रभावकारी हुने थियो । सोही वर्ष प्राधिकरणले कालीगण्डकी ए, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रहरूबाट बर्खामा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । यहाँनिर, के पैरवी गर्न सकिन्छ भने स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेको आधारमा हिउँदमा घटेको उत्पादन क्षतिपूर्ति मार्फत ‘ग्रीन इन्सेन्टिभ’बाट प्रदान गरियोस् ।

त्यसो त भारतले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्न नवीकरणीय प्रमाणपत्रको नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । साथै, कोप–२८ को ठीक अगाडि गत नोभेम्बरमा भारतले नेपालबाट आयातित बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गर्न पाउने लचिलो कदम चालेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको विश्वव्यापी महत्त्व अनुरूप नेपालको जलविद्युत्ले ‘ग्रीन इन्सेन्टिभ’ बिक्री मूल्यमा थपेर पाउनु हाम्रो अधिकार हो । यस प्रस्तावनालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?

विद्युत् व्यापारका अन्य आयामहरू

ग्रीन इन्सेन्टिभको विषयलाई जलवायु कूटनीतिमा पनि समेटनुपर्छ । विद्युत् व्यापारको द्विपक्षीय मामला भनेर पन्छाउन मिल्दैन । अझ, ऊर्जा कूटनीतिले ग्रीन इन्सेन्टिभलाई बार्गेनिङ (मोलमोलाइ) चिप्सको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । बर्खामा खेर गएकै किन नहोस्, ‘नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नु हुन्न’ भन्ने भाष्यले सीमापार विद्युत् व्यापारमा आकर्षक मूल्य पाउन सकरात्मक सहयोग गर्दैन । हिनताबोधबाट ग्रसित रुन्चे राष्ट्रियताबाट निर्देशित कूटनीतिले पनि सीमापार विद्युत् व्यापारलाई हित गर्दैन ।

हुन त विश्व बजारमै ऊर्जाको मूल्य उतारचढाव भइरहन्छ । जुन, ज्यादै संवेदनशील पनि छ । सानो घटनाले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो तरङ्ग ल्याउने गर्छ । रुस—युक्रेन युद्धले ऊर्जा बजारमा पारेको असरले संसार नै प्रभावित भयो । युरोपियन युनियन अझैसम्म तर्सिएको अवस्था छ । ऊर्जाका लागि अरूमा निर्भर हुनुभन्दा नवीकरणीय स्रोतहरूको उपयोग तथा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै ऊर्जा सुरक्षा अवलम्बन गर्ने नीति हाल युरोपियन युनियनले अंगिकार गरेको छ ।

अहिले, नेपाल सीमापार व्यापारमा सिकारु नै छ । व्यापारको परिमाण पनि सानै छ । दक्षिण एसियाको विद्युत् बजार नै भ्रुण अवस्थामा छ तर भारतका साथै बंगलादेश आर्थिक शक्तिको रूपमा उदय हुँदै गर्दा दक्षिण एसियाको बजारले चाँडै आकार लिने छ । बीबीआईएन फ्रेमवर्कमा त्यो दक्षिण एसियाली विद्युत् बजारको भ्रुण विकसित हुने संकेत देखिएको छ ।

युरोपको अन्तरदेशिय ऊर्जा बजार निकै परिपक्व छ । नर्ड पुलको सुरुवात सन् १९३२ देखि नै भएको हो । युरोपियन इनर्जी एक्सचेन्जको सिको गर्दै भारतमा डे अहेड (एक दिन अघि) विद्युत्को परिमाण र मूल्य बोलकबोलमा अन्तर—राज्य विद्युत् व्यापार हुने गर्छ । भारतको त्यही बजारमा नेपालले सन् २०२१ बाट प्रवेश पाएको हो । गत सेप्टेम्बरबाट भारतले रियल टाइममा पनि विद्युत् व्यापार गर्न नेपाललाई अनुमति दियो ।

अहिले, नेपालले बर्खामा भारतलाई बिजुली बेच्ने र हिउँदमा भारतबाट किन्ने गर्छ । यसर्थ, नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार दुईतर्फी अर्थात् बाई—डाइरेक्सनल छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढदै जाँदा केही वर्षमा नेपालबाट बिजुली बेच्ने मात्र अर्थात् युनि—डाइरेक्सनल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारमा बंगलादेश जोडिँदा बहुतर्फी अर्थात् मल्टी—डाइरेक्सनल हुने छ । मल्टी—डाइरेक्सनल व्यापारका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । नेपालको हितमा कुन स्वरूप उपयुक्त होला ?

दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल अर्थात् बीबीआईएनको अवधारणा भारतले अघि सारेको हो । यसैभित्र विद्युत् व्यापारलाई पनि अटाउन खोजिदैँछ । दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) को मेकङ्ग उपक्षेत्रमा चीन, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड आवद्ध छन् । यी देशहरू सीमापार विद्युत् व्यापारमा अलिक अगाडि छन् । उनीहरूको अनुभव अनुसार बहुदेशीय सीमापार विद्युत् व्यापारमा प्राविधिक तथा आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरू पनि निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सीमापार विद्युत् व्यापारमा यी बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेटेर जान सक्ला ?

अबका दिनमा उल्लिखित सवालहरूको जवाफ खोज्न पर्याप्त बहस, छलफल तथा पैरवी गर्नु आवश्यक छ । भविष्यको ऊर्जाको रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन आउँदैछ । जसका लागि नेपाल अति उपयुक्त थलो हो । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारलाई ग्रीन हाइड्रोजनले नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ । त्यसमा पनि नेपालले के गर्दा हित हुन्छ ? यो सँगै जर्मनीको बर्लिनमा हुँदै गरेको ‘बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डायलग, २०२४’ मा पनि नेपालले यी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ ।

[email protected]/[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit