मिलन दाहाल/नेत्र कार्की
नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्दै छ । हालै, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् बिक्रीको दर रेटमा कडा मोलतोल भएको समाचारहरू बाहिर आए । बिजुली एक प्रकारको कमोडिटी अर्थात् वस्तु हो । सामान्यतः अर्थशास्त्रमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले कमोडिटीको मूल्य निर्धारण गर्छ तर ऊर्जा अर्थशास्त्रमा बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्त्वहरू विभिन्न छन् ।
हामी सीमापार विद्युत् व्यापारबाट उत्साहित त छौँ तर हाम्रा सामु देशको अधिकतम हित कसरी गर्ने ? नेपालले विद्युत् व्यापारबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने चुनौती पनि छ । जलविद्युत् विकासबाट देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसका लागि नेपालले बृहत् परिमाणमा निकासी गर्न सक्ने कमोडिटी बिजुली हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०८० साल साउनयता ६ महिनामा नेपालले १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेचेको छ । यो रकम गत वर्ष यही अवधिको भन्दा करिब ४८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी वर्षहरूमा नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार ज्यामितीय ढंगले बढने प्रक्षेपण छ । यस सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई बढी फाइदा हुने गरी बिजुलीको मूल्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्नेतर्फ बहस हुन जरुरी छ ।
मूल्य निर्धारणका प्रमुख कारक तत्त्वहरू
१. इन्धन वा उत्पादन लागत
बिजुली उत्पादनमा प्रयोग गरिने कोइला, ग्यास वा खनिज इन्धनको लागत पहिलो कारक तत्त्व हो । बिजुली उत्पादनमा बढी प्रयोग हुने स्रोत कोइला हो तर कुनै समय सस्तोमा उपलब्ध हुने यो स्रोत हाल विश्व बजारमा महँगिएको छ । सौभाग्यवश, नेपालमा जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यद्यपि, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सुरुमै ठूलो लगानी चाहिन्छ ।
२. समय
कुनै स्थान विशेषको माग तथा ऋतुकाल (सिजन) अनुसार बिजुलीको खपत हुने गर्छ । नेपालको बिजुलीको बजार भारत तथा बंगलादेशमा जून, जुलाई, अगष्टका गर्मी महिनाहरूमा बढने गर्छ । यही समयमा नेपालमा मनसुनले वर्षा गराउने हुँदा जलविद्युत् उत्पादन बढी हुने गर्छ । त्यसैगरी, दैनिक २४ घन्टाभित्र साँझ र बिहानको समयमा बढी बिजुली खपत हुने गर्छ । यो उच्च माग (पिक आवर) लाई ध्यान दिँदै नेपालमा दैनिक पिकिङ जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।
३. विद्युत् खपतका क्षेत्र
विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र अर्थात् लोड–सेन्टरको अवस्थितिले मूल्य निर्धारणमा असर गर्छ । यद्यपि, देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि प्राधिकरणले स्थान विशेष अनुसार बिजुलीको महसुल तोकेको छैन । नेपालका सिमाना जोडिएका भारतका प्रान्तहरू नै नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हो । बंगलादेश पनि भौगोलिक दूरीका हिसाबले टाढा छैन ।
४. विद्युतीय पूर्वाधार
विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली पर्छ । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारमा अहिले पर्याप्त उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू उपलब्ध नहुनु नै मुख्यको रूपमा देखा परेको छ । यद्यपि, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाहरू विभिन्न स्थानहरूबाट अघि बढिरहेका छन् ।
५. नीति–नियम
कुनै पनि राज्यको नीति–नियमले बिजुलीको मूल्य निर्धारणलाई नियन्त्रित गर्छ । खुकुलो नीति–नियम, निजी क्षेत्रको भूमिका र खुला अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा भएर बिजुलीको मूल्य घट्न सक्छ । आन्तरिक खपत र विदेश निकासीका लागि बिजुलीको मूल्य फरक–फरक हुन सक्छ ।
कार्बन फुट–प्रिन्ट एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व
बिजुलीको मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरूमध्ये स्रोत नवीकरणीय हो वा होइन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा चर्किँदै जाँदा ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोतको महत्त्व बढदै गएको छ । गत डिसेम्बरमा दुबईमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (कोप–२८) ले खनिज इन्धनलाई निरुत्साहित गर्दै ऊर्जा रूपान्तरणको दिशातर्फ अघि बढने निर्णय गरेको छ ।
यी पंक्तिकारहरूले पनि नेपाल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड ग्रीन इन्सेन्टिभ अगेन्स्ट डिकार्बोनाइजिङ साउथ एसियन इकोनोमी शीर्षकको कार्यपत्र सहित कोप–२८ मा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । कार्यपत्रको सार–संक्षेपलाई “ए मेसेज फ्रम द टप अफ वल्र्ड” शीर्षकमा पर्चाको रूपमा कोप–२८ कार्यक्रमस्थलमा बाँडिएको पनि थियो । कोप–२८ का प्याभेलियनहरूमा विभिन्न देशहरूबाट आएका सहभागीहरूसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय छ– कार्बन उत्सर्जन घटाउनु । त्यसैले, संसारका सबै देशहरू कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्न सहमत भएका छन् र आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य तोकेर त्यसतर्फ अग्रसर छन् । छिमेकी भारत सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने संसारकै तेस्रो देश हो । त्यसैगरी, बंगलादेश ऊर्जा स्रोतका लागि कोइला र ग्यासमा निर्भर छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत्, भारत र बंगलादेश पठाउनु भनेको त्यहाँको कोइलाको खपत घटनु अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कम हुनु हो । तसर्थ, कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपालको जलविद्युत्ले ग्रीन इन्सेन्टिभ पाउनैपर्छ भन्ने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गराउनु अपरिहार्य छ । । त्यो इन्सेन्टिभ नेपालको सीमापार निर्यात हुने बिजुलीको मूल्यमै समायोजन हुनुपर्छ ।
जे सुकैबाट उत्पादन गरे पनि बिजुलीले गर्ने काम एउटै हो तर कोइला जलाएर उत्पादित फोहोर बिजुली र जलस्रोतबाट उत्पादित सफा बिजुली (क्लिन इनर्जी) को मूल्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायिक हुँदैन । किनकि, मानव जातिलाई संकटतिर धकेलिरहेको कार्बन उत्सर्जन गर्नु पाप हो भने कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पुण्य हो ।
समग्र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ भने जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट धेरै पीडित छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा प्राधिकरणका जलविद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन १०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणले यसलाई जलवायु परिवर्तन मानेको छ । यी तथ्यांकहरू स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सके अझ प्रभावकारी हुने थियो । सोही वर्ष प्राधिकरणले कालीगण्डकी ए, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रहरूबाट बर्खामा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । यहाँनिर, के पैरवी गर्न सकिन्छ भने स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेको आधारमा हिउँदमा घटेको उत्पादन क्षतिपूर्ति मार्फत ‘ग्रीन इन्सेन्टिभ’बाट प्रदान गरियोस् ।
त्यसो त भारतले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्न नवीकरणीय प्रमाणपत्रको नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । साथै, कोप–२८ को ठीक अगाडि गत नोभेम्बरमा भारतले नेपालबाट आयातित बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गर्न पाउने लचिलो कदम चालेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको विश्वव्यापी महत्त्व अनुरूप नेपालको जलविद्युत्ले ‘ग्रीन इन्सेन्टिभ’ बिक्री मूल्यमा थपेर पाउनु हाम्रो अधिकार हो । यस प्रस्तावनालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?
विद्युत् व्यापारका अन्य आयामहरू
ग्रीन इन्सेन्टिभको विषयलाई जलवायु कूटनीतिमा पनि समेटनुपर्छ । विद्युत् व्यापारको द्विपक्षीय मामला भनेर पन्छाउन मिल्दैन । अझ, ऊर्जा कूटनीतिले ग्रीन इन्सेन्टिभलाई बार्गेनिङ (मोलमोलाइ) चिप्सको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । बर्खामा खेर गएकै किन नहोस्, ‘नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नु हुन्न’ भन्ने भाष्यले सीमापार विद्युत् व्यापारमा आकर्षक मूल्य पाउन सकरात्मक सहयोग गर्दैन । हिनताबोधबाट ग्रसित रुन्चे राष्ट्रियताबाट निर्देशित कूटनीतिले पनि सीमापार विद्युत् व्यापारलाई हित गर्दैन ।
हुन त विश्व बजारमै ऊर्जाको मूल्य उतारचढाव भइरहन्छ । जुन, ज्यादै संवेदनशील पनि छ । सानो घटनाले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो तरङ्ग ल्याउने गर्छ । रुस—युक्रेन युद्धले ऊर्जा बजारमा पारेको असरले संसार नै प्रभावित भयो । युरोपियन युनियन अझैसम्म तर्सिएको अवस्था छ । ऊर्जाका लागि अरूमा निर्भर हुनुभन्दा नवीकरणीय स्रोतहरूको उपयोग तथा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै ऊर्जा सुरक्षा अवलम्बन गर्ने नीति हाल युरोपियन युनियनले अंगिकार गरेको छ ।
अहिले, नेपाल सीमापार व्यापारमा सिकारु नै छ । व्यापारको परिमाण पनि सानै छ । दक्षिण एसियाको विद्युत् बजार नै भ्रुण अवस्थामा छ तर भारतका साथै बंगलादेश आर्थिक शक्तिको रूपमा उदय हुँदै गर्दा दक्षिण एसियाको बजारले चाँडै आकार लिने छ । बीबीआईएन फ्रेमवर्कमा त्यो दक्षिण एसियाली विद्युत् बजारको भ्रुण विकसित हुने संकेत देखिएको छ ।
युरोपको अन्तरदेशिय ऊर्जा बजार निकै परिपक्व छ । नर्ड पुलको सुरुवात सन् १९३२ देखि नै भएको हो । युरोपियन इनर्जी एक्सचेन्जको सिको गर्दै भारतमा डे अहेड (एक दिन अघि) विद्युत्को परिमाण र मूल्य बोलकबोलमा अन्तर—राज्य विद्युत् व्यापार हुने गर्छ । भारतको त्यही बजारमा नेपालले सन् २०२१ बाट प्रवेश पाएको हो । गत सेप्टेम्बरबाट भारतले रियल टाइममा पनि विद्युत् व्यापार गर्न नेपाललाई अनुमति दियो ।
अहिले, नेपालले बर्खामा भारतलाई बिजुली बेच्ने र हिउँदमा भारतबाट किन्ने गर्छ । यसर्थ, नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार दुईतर्फी अर्थात् बाई—डाइरेक्सनल छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढदै जाँदा केही वर्षमा नेपालबाट बिजुली बेच्ने मात्र अर्थात् युनि—डाइरेक्सनल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारमा बंगलादेश जोडिँदा बहुतर्फी अर्थात् मल्टी—डाइरेक्सनल हुने छ । मल्टी—डाइरेक्सनल व्यापारका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । नेपालको हितमा कुन स्वरूप उपयुक्त होला ?
दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल अर्थात् बीबीआईएनको अवधारणा भारतले अघि सारेको हो । यसैभित्र विद्युत् व्यापारलाई पनि अटाउन खोजिदैँछ । दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) को मेकङ्ग उपक्षेत्रमा चीन, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड आवद्ध छन् । यी देशहरू सीमापार विद्युत् व्यापारमा अलिक अगाडि छन् । उनीहरूको अनुभव अनुसार बहुदेशीय सीमापार विद्युत् व्यापारमा प्राविधिक तथा आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरू पनि निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सीमापार विद्युत् व्यापारमा यी बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेटेर जान सक्ला ?
अबका दिनमा उल्लिखित सवालहरूको जवाफ खोज्न पर्याप्त बहस, छलफल तथा पैरवी गर्नु आवश्यक छ । भविष्यको ऊर्जाको रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन आउँदैछ । जसका लागि नेपाल अति उपयुक्त थलो हो । नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापारलाई ग्रीन हाइड्रोजनले नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ । त्यसमा पनि नेपालले के गर्दा हित हुन्छ ? यो सँगै जर्मनीको बर्लिनमा हुँदै गरेको ‘बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डायलग, २०२४’ मा पनि नेपालले यी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ ।
