दीपक ज्ञवाली
बदलिँदो विश्व ऊर्जा परिवेश : विश्वभर ऊर्जा क्षेत्र ठूलो उथलपुथल सामना गर्दै परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ । कारण मुख्यतः तीन वटा छन्–
पहिलो: सन् १८५० को औद्योगिक क्रान्तिदेखि खनिज तेल र कोइलाको व्यापक प्रयोग हुन थाल्यो तर त्यसले उत्सर्जन गरेको कार्बन–डायोक्साइड (CO2) को व्यवस्थापन भएन । उल्टै हाम्रो पवित्र र सामुहिक बागमतीमा मलमूत्र खन्याएझैँ विश्वकै सार्वजनिक सम्पत्ति वायुमण्डलमा विसर्जन गरियो । वायुमण्डलको १० लाख भागमा सन् १८५० मा जम्मा २८० भाग (parts per million २८० पीपीएम) रहेको कार्बन–डायोक्साइड २०२३ मा झन्डै दोबर ४१९ पीपीएम पुगेको छ ।१
पहिलो: वायुमण्डलमा कार्बन–डायोक्साइडले पृथ्वीको दिनभरि सूर्यले तताएको ताप पृथ्वीबाहिर उडेर जान नदिएर जाडोमा सिरकको कामजस्तै गर्दछ । यस्तो प्रदूषण कारण बढ्दो वायुमण्डलको तापक्रमले बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अतिगर्मी जस्ता प्रकोप निम्त्याएको छ; जुन पृथ्वीमा सबैले भोग्नु परेको छ । त्यसैले, आत्तिएर हिजो कोइला–सभ्यता२ (र, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खनिज तेल) को गुणगान गाउनेहरू ती वस्तु दुत्कार्न र नवीकरणीय ऊर्जाको वकालत गर्न पट्टी लागेका छन् ।
दोस्रो: हिमाल क्षेत्रको वरदान मानिने जलविद्युत् कार्बन उत्सर्जन नगर्ने नवीकरणीय ऊर्जा त हो तर त्यसका लुकेका वा लुकाइएका मूल्यहरू धेरै छन् । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षका यस्ता मूल्य अभियानकारी र प्राज्ञिक वर्गले उजागर गर्न थालेका छन् । त्यस्ता ‘लुकेका मूल्यहरू (hidden externalized cost)’ निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नहुने निमुखा विपन्न वर्ग र वातावरणले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रश्नले विश्वभरि नैतिक रूप धारण गरेकाले सरकार र तिनलाई यस्ता योजनामा ऋण लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि सचेत हुन बाध्य भए । समस्या समाधान गर्ने अनेक मूल्याङ्कन प्रक्रिया त छन् तर तिनले जलविद्युत् आयोजनाको खर्च र समय बढाउन थाले ।
यो “लुकेका मूल्य”को प्रश्न खनिज ऊर्जाको हकमा पनि लागू हुन थाल्यो । हरित ग्यास उत्सर्जन कसले गर्यो ? कसका कारण हानी–नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ भन्ने कुरा अगाडि आयो । यसको समाधान सजिलो छैन र हिजोआज तथ्याङ्क राजनीति (data politics) मै अड्केको छ । पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रहरू ‘चीन र भारतको कार्बन–डायोक्साइड उत्सर्जन३ निकै बढी भएकोले तिनले घटाउनु पर्छ’ भन्छन् तर प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन हेर्यो भने ती दुई देश धेरै तल पर्छन्४ । अझ, सन् १८५० देखिको सञ्चित कार्बन–डायोक्साइड उत्सर्जनको तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिव्यक्ति भारतीय भन्दा अमेरिका र युरोपको २० र ११ गुणा बढी छ । माथिल्लो २० देशहरूको सूचीमा चीन, भारत, ब्राजिल र इन्डोनेसिया पर्दै पर्दैनन् ।५
चीन र भारतले कार्बन–डायोक्साइड उत्सर्जन गरेर उत्पादित वस्तु आफैँले खपत गरे भन्दा बढी निर्यात गरेका छन् । ती वस्तु कसले प्रयोग गर्यो भनेर हेर्यो भने अमेरिका र युरोप नै अगाडि आउँछन् । प्रश्न उठ्छ, सामान उत्पादन गर्दा भएको कार्बन–डायोक्साइड उत्सर्जनको दोष उत्पादनकर्ताले लिने कि खपतकर्ताले ? हिजोआज खर्चिलो खपत (conspicuous consumption) गरेर र ऊर्जा र पानीको पदचाप (footprint)६ बढाउनेले नै लिनुपर्छ भन्ने बलियो वातावरणीय मुद्दा बनेको छ । यो मापनको राजनीति नसुल्झाइकन हानी–नोक्सानीको मुद्दा अगाडि जान सक्दैन । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चिन्ताले खनिज ऊर्जाको प्रयोगमा अङ्कुश लाग्ने निश्चित प्रायः छ ।
तेस्रो: सौर्य फोटोभोल्टाइक (पीभी) ऊर्जाको लागत जलविद्युत्को तुलनामा धेरै नै सस्तो हुँदै गएको छ । आज जलविद्युत्को औसत विश्वव्यापी मूल्य७ प्रतियुनिट ५ अमेरिकी सेन्ट रहेको छ भने सौर्य पीभीको८ ४.५ सेन्ट । भारतको ऊर्जा थिंक–ट्यांक (टीईआरआई को अध्ययन अनुसार सन् २०३० सम्म सौर्य पीभीको मूल्य आजको भन्दा झन्डै आधाले घट्ने छ । साथै, सौर्य ऊर्जाले जलविद्युत्को तुलनामा धेरै नै कम सामाजिक, वातावरणीय र निर्माण खर्च बेहोर्छ ।
यी तिनै अत्यन्त बलिया कारक (driving forces) हुन्, जसले भोलिको ऊर्जा भविष्य निर्माण गर्नेछन् । हिजोआज नेपालमै पनि सरकारको असहयोगका बाबजुत पनि बिजुली गाडी (निजी र सार्वजनिक माइक्रो लगायत) को बजार ह्वात्तै बढेको छ । यसका पछाडि बलियो कारक सञ्चालन गर्दा खपत हुने ऊर्जा र खिइने पार्टपुर्जा धेरै नै कम भएकाले हो ।
नेपालको ऊर्जा सपना र सङ्कट
झन्डै तीन–चौथाइ शताब्दी ‘हामी कहाँ जलस्रोत प्रचुर मात्रामा छ, नेपाल जलविद्युत्मा ब्राजिलभन्दा दोस्रो संसारकै धनी मुलुक बिजुली बेचेर हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ’ भन्ने भ्रम पालेर बसेका छौँ । यसले गर्दा हाम्रो ऊर्जा नीति र त्यसले ल्याउने ऊर्जा विकास धेरै विकृत बनायो ।
कसरी त ?
पहिलो: ब्राजिल इक्वेटरमा स्थित राष्ट्र भएकोले त्यहाँ हरेक दिन बाह्रै महिना पानी पर्छ । त्यहाँको घना अमेजोन जङ्गलका झन्डै हरेक रूखले दिनमा १ हजार लिटर पानी वाष्पीकरण गरेर हावामा पठाउँछन्, जुन पुनः कन्डेन्स् भएर झर्छ र पानी पर्छ ।९ त्यसैले, ऊ जलस्रोतमा धनी छ । हामी भने पूरापूर जलस्रोतमा होइन, असार–असोज ४ महिना बाढी र बाँकी ८ महिना खडेरीमा धनी छौँ । वर्षभरि औसत नेपालमा १५०० मिलिमिटर पानी पर्छ, जुन संसारका धेरै ठाउँभन्दा धेरै हो ।
पोखरामा ३५०० मिलिमिटर पर्छ भने त्यहीँ पारि मुस्ताङमा ५०० मात्र । त्यो औसत १५०० पनि बर्खामा १२०० र बाँकी ८ महिना ३०० हो । नचाइने बेला धेरै र चाइने बेला कम हुने परिस्थितिलाई औसत निकालेर ‘हामी धनी छौँ’ भन्नु एउटा खुट्टो अगेनोमा झोस्नु र अर्को बरफमाथि राख्नु र औसत ‘मलाई आरामै छ’ भन्नु सरह हो । त्यस्तै, गलत सोचाइका कारण पञ्चायतकालीन ६० मेगावाटको बर्खे पानी भण्डारण गर्ने कुलेखानी–१ बाहेक हामीले मात्र खोला तर्काउने वा नदी– प्रवाही जलविद्युत् आयोजना बनायौँ । जुन, बर्खामा पूर्ण क्षमता र सुक्खा हिउँदमा मात्र एक–तिहाइ क्षमतामा चल्छन् । यसले गर्दा घोषित/अघोषित लोडसेडिङ भोग्न र भारतबाट महँगो कोइले बिजुली आयात गरेर कार्बन–डायोक्साइड पदचाप (carbon-footprint) बढाउन बाध्य छौँ ।
दोस्रो: अरब मुलुक तेलमा धनी भएजस्तै नेपाल जलविद्युत् छैन । उनले पेट्रो–डलर कमाएसरह नेपालले हाइड्रो–डलर कमाउने सम्भावना पनि छैन । हामीले विकास गर्न सक्ने आर्थिक सम्भावना भएको जलविद्युत् करिब ४२ हजार मेगावाट हो । भारतकै हिमालय क्षेत्रमा यत्तिकै वा यो भन्दा बढी जलविद्युत् छ । त्यति मात्र होइन, सन् २०२४ मा भारतको स्थापित विद्युत् क्षमता झन्डै २.५० लाख मेगावाट१० र सौर्य पीभी हाम्रो सम्भावित जलविद्युत्भन्दा दोबर ८४ हजार मेगावाट११ छ । हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षमता विकास गरेर एकल क्रेता भारत निर्यात गरे पनि त्यो हात्तीको मुखमा जीरासरह हुनेछ ।
नेपालले निर्यात गरे, किन्ने भारत नै हो । त्यो भारुमै हुन्छ, डलरमा होइन । विकासोन्मुख भारतमा ऊर्जाको माग बढ्दो छ तर त्यहाँ बजार छैन । किनभने, भारतले पानी र बिजुलीलाई खुला बजारमा किनबेच गर्न सक्ने वस्तु नभएर रणनीतिक स्रोत मान्दै आएको छ; जहाँ कडा सरकारी नियन्त्रण अनिवार्य रहन्छ । भारतमा ‘छ’ भनिएको बजार प्रतिस्पर्धी नभएर एकल क्रेता (monopsony, एकल उत्पादक monopoly को उल्टोपाटो को हातमा छ । जहाँ, खरिद गर्ने मूल्य बिक्रेताले नभई क्रेताले निर्धारण गर्छ, सकेसम्म परल मोलको हाराहारीमा । यस्तो स्थितिमा ‘बिजुली बेचेर धनी भइन्छ’ भन्ठान्नु दिवास्वप्न मात्र होइन, आफ्नै औद्योगिकीकरणलाई चाहिने ऊर्जा जस्तो कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर आर्थिक उपनिवेशमा परिणत हुनु हो ।
तेस्रो: यति भन्दा भन्दै नेपालको सम्भावित जलविद्युत् क्षमता हाम्रो विकास र औद्योगिकीकरणका लागि प्रशस्त हो । करिब ४०० युनिट प्रतिव्यक्ति नेपालीहरूको विद्युत् खपत संसारकै कममध्ये पर्छ । बंगलादेशको नेपालको भन्दा दोबर र भारतको चार गुणा बढी छ ।१२ हाम्रो हालको उत्पादन करिब ३००० मेगावाट छ । हाम्रा नेताहरू ‘देशलाई सिंगापुर बनाउने’ भन्छन्, जसको प्रतिव्यक्ति खपत हाम्रो भन्दा ३० गुणा बढी छ । नेपाल विद्युत् खपतमा सिंगापुर हुन, उत्पादन कूल सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षमताको दोबर अर्थात् ९० हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ठूला पार्टीका राजनीतिक नेतृत्व विद्युत् निर्यात गरेर धनी हुने सपना किन बाँड्छन् ? बुझी नसक्नू छ । विद्युत् निर्यात गरे फ्याक्ट्री उता बन्छ, रोजगारीको ढोका उतै खुल्छ ।
उदेक लाग्दो त, लेनिन र माओ पुज्ने हाम्रा ‘कम्निस्ट’ नेताहरूले लेनिन र माओले विद्युत् विकास आफ्नो कृषिमा निर्भर पिछडिएको देशको औद्योगिकीकरणका लागि गरेका हुन्, निर्यात गर्न होइन भन्ने बिर्सिए । सन् १९२० मा बोल्शेभिक क्रान्तिलगत्तै लेनिनले पिछडिएको र परम्परागत कृषिमा आधारित रूसलाई विकसित औद्योगिक राष्ट्र बनाउन ‘प्लान गोएलरो (GOELRO)१३’ लागू गराए । यसको अनुवाद हो– सम्पूर्ण रूसको विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय योजना ।
त्यसको केही दशकमै रूस औद्योगिक आणविक र अन्तरिक्ष क्षमतायुक्त शक्ति राष्ट्रमा दरिन पुग्यो । पिछडिएको चीनलाई पनि माओले त्यस्तै पथमा हिँडाएको हुँदा आज ऊ अमेरिकालाई टक्कर दिन सक्ने शक्ति राष्ट्र भएको छ । बिजुली उत्पादनको हकमा विश्वकै पहिलो चीनले दोस्रो अमेरिका भन्दा दोबर ९० खर्ब युनिट उत्पादन गर्छ । चौथो रूसले अमेरिकाको आधा र नवौं जर्मनी भन्दा ३ गुणा बढी१४ ।
के हो पभज ?१५
परिवर्तनको सँघारमा उभिएको विश्व ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्यतः नेपालको जलविद्युत् उपक्षेत्रले कस्ता चुनौती सामना गर्ने र सम्भावनाको अवसर फेला पार्नेछ ? एकातर्फ, जलवायु परिवर्तनका कारण खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ, सौर्य ऊर्जाको घट्दो मूल्यले यसको प्रयोग भविष्यमा राम्रै रफ्तारले बढ्ने छ । जलविद्युत्कै हकमा लुकाइएका वातावरण र सामाजिक मूल्यबारे सर्वसाधारणमा बढ्दो चेतना स्तरले गर्दा सजिलै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सम्भव छैन । यो चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्यमा पम्प–भण्डारित जलविद्युत् (पभज अर्थात् pump storage hydro-PSH) ले हाम्रो सामु नयाँ र आशालाग्दो सम्भावना ल्याएको छ ।
सस्तो हुँदा–हुँदै पनि सौर्य ऊर्जाको सबै भन्दा कठिन समस्या घाम दिनमा जम्मा ६ देखि ८ घण्टा मात्र लाग्छ । बाँकी अँध्यारो समयमा कुन ऊर्जा प्रयोग गर्ने ? ब्याट्री एउटा समाधान हो तर त्यो घर र साना व्यवसायलाई मात्र उपयुक्त हुन्छ । ठूला उद्योग र राष्ट्रिय ग्रिडलाई ब्याट्रीको सीमित क्षमताले पुग्दैन । घाम नलागेको समयमा प्रयोग गर्न सक्ने ठूलो मात्रामा भण्डारण गरेर राख्न सकिने ऊर्जा हो, पभज ।
सञ्चालन कसरी ?
पभजमा पहाडको तल्लो भूभागमा एउटा र माथिल्लो भूभागमा अर्को गरी दुई पोखरी निर्माण गरिन्छ (तलको इटालीको पुरानो पभजको चित्र हेर्नुस्) । तल्लो पोखरी नदीमा निर्माण गरिएको बाँध माथिको जलाशय हुन सक्छ वा ठूलो खोलाको छेउ छेकेर बनाएको सम्प (sump) ।
रातीको समय माग कम भई बिजुली सस्तो हुँदा वा दिउसो धेरै घाम लाग्दा सौर्य पिभिले तलको पोखरीबाट माथिकोमा पानी पम्प गरिन्छ । अनि, बिजुलीको माग बढी भएको समयमा माथिको पोखरीको पानी प्रयोग गरी तल्लो पोखरीमार्फत टर्बाइन (घट्ट) चलाई महँगो पिक समयको बिजुली उत्पादन गरिन्छ । प्रायः तल्लो पोखरीमा रहेको टर्बाइन दुवैतर्फ चल्ने खालको रिभर्सिबल टर्बाइन हुन्छ, पानी माथि पठाउनु पर्दा पम्पको काम गर्ने र तल पठाएर बिजुली निकाल्नु पर्दा टर्बाइनको ।
चित्रले नै प्रस्ट पार्छ पभजको सबैभन्दा ठूलो फाइदा पानी खेर नजाने दक्ष प्रयोग हो । परम्परागत जलविद्युत् विकास गर्दा बाँध बनाइन्छ, जसको पछाडि ठूलो जलाशय वा सानो पोखरी हुन्छ । त्यहाँको पानी नहर वा शुरूङमार्फत तल विद्युत्गृहमा रहेको टर्बाइनमा झारेर बिजुली उत्पादन गरिन्छ । त्यो पानी बिजुली निकालेपछि प्रणालीबाट बाहिर “खेर” जान्छ । भलै, त्यसको तल्लो क्षेत्रमा कृषि वा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । पभजमा त्यो पानी प्रणालीभित्रै रहन्छ “खेर” जाँदैन । केही मात्रा वाष्पीकरण भए उड्नु स्वाभाविक हो ।
भारतले उत्तराखण्डको टेहरी उच्च–बाँधको पानी तल कोटेश्वर जलाशयमा जम्मा गरी पुनः प्रयोग गरेर थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दैछ ।१६ नेपालको कुलेखानी–१ ले आफ्नो इन्द्र–सरोवरमा सङ्कलित पानी धोर्सिङमा खसालेर ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । त्यो जलाशयभन्दा करिब ५०० मिटर माथि सिम–भञ्ज्याङ्गमा उपल्लो पोखरी बनाएर पानी माथि तल गर्ने पभज बनाए, त्यतिकै वा अझ दोबर पिक विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो; त्यो पानी जलाशयबाट बाहिर “खेर” नफाली । अतः यो प्रविधिले गर्दा परम्परागत जलविद्युत् विकासको तुलनामा पभजले नयाँ र धेरै प्रभावकारी रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्दछ ।
जलभन्दा उचाइ धन
नेपालमा पभजको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको नेपालसँग भएको यथेष्ट पहाडी उचाइ हो, जुन स्रोतको हामीले पभजमार्फत ठूलो फाइदा लीन सक्छौँ । सामान्यतः उचाइलाई ठूलो फाइदा मान्दैनौँ र उचाइलाई श्रम खर्चिनुपर्ने समस्याको रूपमा हेर्छौँ । यद्यपि, बिजुली र ऊर्जा उत्पादनको हकमा उचाइ एक ठूलो फाइदा हो । कुनै पनि परम्परागत जलविद्युत् आयोजना खोंचको तल खोलामा बाँध–बाँधेर प्रारम्भ गरिन्छ । त्यही, खोलाको अलि तलसम्मको उचाइ (height difference) प्रयोग गरेर बिजुली निकालिन्छ । पभजले खोंचको वरिपरिका माथि पहाडमा उपयुक्त पोखरी बनाउन सकिने ठाउँ खोज्छ र नेपालको प्रचुरमात्रामा प्राप्त उचाइको फाइदा लिन्छ । जुन, नेपालको पानीजत्तिकै अमूल्य स्रोत हो । यदि, जलविद्युत् विकासलाई परम्परागत तरिकाले नभई पभजसँग संयोजन गरेर अगाडि बढाइयो भने हामीले प्रकृतिले दिएको प्रशस्त उचाइको उपहारको पूरा सदुपयोग गर्न सक्छौँ ।
पभजको अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा भुटानमा नयाँ कुरा थाहा पाइयो । भुटानी वन प्रबन्धकहरू पभजको अवधारणाबाट निकै उत्साहित थिए । पभज दुई वटा जलाशयबाट बनेको हुन्छ, एउटा जलाशय पहाडको माथिल्लो भूभागमा हुन्छ भने, अर्को तल्लो भूभागमा । नेपालमा जस्तै भुटानमा पनि जङ्गलको क्षेत्रफल बढी छ । जङ्गलमा आगलागीको त्यतिकै सम्भावना हुन्छ । तल्लो भागको खोलाको पानीले माथि जङ्गलमा आगो निभाउन गाह्रो पर्छ । किनभने, यसमा धेरै धान्नै नसकिने ऊर्जा खर्च हुन्छ तर पहाडका टुप्पामा जलाशय भएमा आगलागी हुँदा सहजै निभाउन माथिको पोखरीको पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले यो अवधारणा नेपालमा लागू गर्यौँ भने हाम्रा वन र वन–प्राविधिकहरू पनि खुशी र लाभान्वित हुनेछन् ।
अझ, पभज का लागि उच्च क्षेत्रमा पोखरीहरू निर्माण गर्दा, यसले नजिकका गाउँहरूमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य बालीका लागि ड्रिप सिँचाइमा पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । उच्च क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब र सीमान्तकृत समुदायले आफ्नै बलबुताले ठूला पोखरीहरू निर्माण गर्न र ती भर्न तल खोलाबाट पानी पम्प गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा, राष्ट्रिय ग्रिडका लागि पभजको विकास गरेर यसलाई सौर्य ऊर्जासँग जोडियो भने पम्प गरिएको पानीको केही अंश अन्य बहुउद्देश्यीय प्रयोजनमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
त्यसले, गरिब किसानहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, अग्ला पहाडी क्षेत्रको जीवनस्तर धेरै मात्रामा सुधार हुन सक्छ । यी सबै उल्लेख गरिएका लाभहरू वास्तवमा एक्लै ल्याउन धेरै महँगो पर्छ तर पभज र सौर्य ऊर्जाको संयोजनले उच्च मूल्यका उच्च क्षेत्रमा पाइने बालीको खेती, ड्रिप सिँचाइको सुविधा, आगो निभाउने र दुर्गम उच्च क्षेत्रहरूमा पानी आपूर्ति जस्ता कामलाई सम्भव बनाउँछ । यो नेपालले विचार गर्नुपर्ने पभजको ठूलो बहुउद्देश्यीय फाइदा हो, जुन परम्परागत जलविद्युत् विकासबाट हटेर पभजको नयाँ योजना र तौर–तरिका अपनाउँदा सम्भव छ ।
पभजले परम्परागत जलविद्युत् उद्योगका विशेषज्ञता र जनशक्तिलाई खतरामा पार्दैन, बरु ती सम्पूर्ण उद्योग, विशेषज्ञता, इन्जिनियरिङ र वर्कशपमा काम लाग्ने सीपलाई अझ विकास गर्ने नयाँ सम्भावना प्रदान गर्छ । विकासको नयाँ क्षितिज खोल्छ र परम्परागत जलविद्युत्मा प्रयोग गरिएका सीप र कौशलयुक्त जनशक्तिलाई सौर्य पिभिसँग सहकार्य गरेर नयाँ आयाम र सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । अतः नेपालका लागि पभज सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि फाइदाजनक छ । अब, परम्परागत जलविद्युत् विकासबाट माथि उठेर सौर्यसहितको पभज विकासको नयाँ तौर–तरिका अपनाउन आवश्यक छ ।
भविष्यको बाटो
युरोप तथा जापानमा सय वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको पभज नयाँ प्रविधि होइन, यसका प्राविधिक पक्षलाई ‘टेक्स्टबुक इन्जिनियरिङ’ भने हुन्छ । समस्या यसका आर्थिक, कानूनी र संस्थागत या नीतिगत पक्षमा छन्, जसका कारण नेपालले विद्युत् ग्रिड स्थिरतामा राम्रो आर्थिक र पर्यावरणमैत्री ऊर्जा भण्डारण प्रविधिको फाइदा उठाउन सकेको छैन ।
आर्थिक: भविष्यका वर्षहरूको कुरा गर्दा सौर्य पिभिको व्यापक प्रयोगले दिउसै बिजुली बढी हुने स्थितिमा त्यसको पभज मार्फत बृहत् भण्डारण गर्ने र भण्डारिकृत बिजुली माग बढी भएको समयमा प्रयोग गर्ने हो । यसो गर्दा कस्तो मूल्य पाइन्छ ? यो प्रश्न अहम् छ । अचेल, उद्योगहरूमा सौर्य पिभिको आर्थिक वातावरण राम्रो छैन । विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य पीभीबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी व्यवसायीसँग सम्झौता गर्यो तर मार्च २०२२ मा एकतर्फी रूपले ५.९४ रुपैयाँमा मात्र झारेन, अदालतले समेत यसैलाई सही भनिदियो, जसबाट लगानीकर्ता पूर्णतः हतोत्साहित भए ।
पछिल्ला दिनहरूको कुरा गर्दा विद्युत् खरिद दर परम्परागत र वास्तविक आपूर्तिको स्थितिसँग मेल नखाने छ । केही ठूला उद्योग होटेललाई अपवाद मान्ने हो भने विद्युत् प्रणाली, माग र आपूर्ति सन्तुलित हुने खालको छैन । ‘फ्ल्याट ट्यारिफ’ छ, जुन जलभण्डारण या दैनिक पानी सञ्चय गर्ने पोखरीयुक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन । यहाँ, फरक–फरक दरको आवश्यकता छ; मुख्यतः फरक– फरक मौसमी र दिनका विभिन्न समयका लागि । जब दर कम हुन्छ, तब तल्लो जलाशयबाट माथिल्लोमा पानी पम्प गर्नुपर्छ । जब माग बढी हुन्छ, तब दर उच्च हुन्छ र माथिल्लो जलाशयबाट तल्लोमा पानी पठाएर पिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । यसैले, फरक–फरक दरको व्यवस्था भएमा लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुनेछन् ।
कानून: विश्व बैंकले गलत ढङ्गले अगाडि बढाएको१७ अरुण–३ को सन् २००५ मा अवसान भएपछि आत्तिएर सरकारले अध्ययनबिना जथाभावी जसले मागे पनि लाइसेन्स बाँड्ने काम गर्यो । त्यसको राम्रो पक्ष, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रशस्त निजी व्यवसायीहरू उदाए; जुन आज राष्ट्र विकासको बलियो मेरुदण्ड भएको छ । स्थापित मेगावाट क्षमता र विद्युत् केन्द्रको गन्तीमा उनीहरूले प्राधिकरणलाई उछिनि सके । यो क्षेत्र आउने ५ वर्षभित्र क्षमतामा प्राधिकरणभन्दा ३ गुणा ठूलो हुनेछ । नराम्रो पक्ष, बिजुली बेचेर कमाउने उद्यमीभन्दा ठेक्कापट्टा, सामान आयतमै कमाउन रमाउने ठेकेदार या लाइसेन्स ओगट्ने र त्यो बेचेर कमाउने दलाल बढी देखिन थाले । फलतः नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालजस्तै अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै महँगो हुन पुगेको छ । उपभोक्ता ठगिएको स्थिति छ ।
‘बेसिन प्लानिङ’बिना जथाभावी लाइसेन्स बाँडेको नतिजा पभजलाई पनि परेको छ, निजी क्षेत्रले यसमा हात हाल्ने हो भने । भारतले उत्तराखण्डको टेहरी उच्च–बाँधलाई पभज बनाएझैँ नेपालमा पनि खासगरी निजी क्षेत्रले थोरै खर्चमा आफ्ना विद्यमान जलविद्युत् केन्द्रलाई पभजमा परिणत गर्न सक्छन् । (थोरै खर्च यस अर्थमा कि, त्यही ठाउँमा माथि पोखरी खोजेर पभज बनाउँदा बाटो विद्युत् लाइन स्टाफ क्वाटर लगायत नयाँ ठाउँमा बनाए जस्तो हुबहु गर्नु पर्दैन ।)
यद्यपि, विद्यमान लाइसेन्सिङ व्यवस्थाले धेरै ठाउँमा एक इन्च नछोडी फरक–फरक लाइसेन्स होल्डरलाई पूरै खोला बाँडिसकेको छ । यसले दुई वटा प्रश्न जन्माउँछ– पहिलो, माथिकोले पभज बनाएर पानी तल नछोडी भण्डारण गरे, तलको जलविद्युत् उत्पादकलाई कस्तो असर पर्छ ? उसले कस्तो व्यवधान सिर्जना गर्ला र के कानूनी उपचार खोज्ला ?
दोस्रो, निजी ऊर्जा लगानीकर्ताका लागि वर्तमान लाइसेन्सिङ व्यवस्था ३०–३५ वर्षको हो । कुनै निजी क्षेत्रले पहिल्यै एउटा नदी–प्रवाही आयोजना बनाएको छ र त्यो १५ वर्षदेखि चलिरहेको छ भने त्यसलाई नजिकको डाँडामाथि राम्रो पोखरी बनाउन सक्ने ठाउँ फेला पारेर पभज बनाउन सक्छ । उसले यसो गर्न चाह्यो भने लाइसेन्सिङ व्यवस्था कस्तो हुने ? लाइसेन्सको अवधि बाँकी १५–२० वर्ष वा ३०–३५ वर्षका लागि नयाँ हुने ? यस विषयमा धेरै नीतिगत अस्पष्टता छन्, लगानीको माहोल बनउनका लागि हटाइनु पर्छ ।
संस्थागत: सन् १९८५ मा विदेशी दाताहरूको दबाबमा विद्युत्का कर्मचारीले नचाहँदा–नचाहँदै विद्युत् वितरक नेपाल विद्युत् कर्पोरेशन र निर्माण आयोजना सञ्चालकर्ता श्री ५ को सरकारको विद्युत् विभागलाई एकै ठाउँमा गाभेर नयाँ ऐनमार्फत ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’ बनाइयो । यो काम भएको झन्डै भोलिपल्टै विभागका करिब सय जना सिनियर कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन नगरी मन्त्रालय सरुवा गरियो ।
वास्तवमा यो विद्युत् विभाग पुनरुत्थान गरे सरहको (सबै विद्युत्काे कार्य गर्ने प्राधिकरण एकल निकाय हुन्छ भन्ने नेविप्रा ऐनलाई धोती लगाउने) काम थियो । जुन, कालान्तरमा विद्युत् विकास विभागको रूपमा स्थापित भयो र लाइसेन्स बाँडने काम गरिरहेको छ । बहुदल आएदेखि आजसम्म सो नेविप्रा ऐनविपरित अन्य निकायहरू बन्दै थपिँदै गए । आज एक प्रकारको संस्थागत अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ, जुन तलको चित्रमा देखिन्छ ।
यी भए, सरकारी संरचनाभित्र खप्टिएका (overlapping) जिम्मेवारी । बाहिर अरू दुई बलिया संरचना जन्मिसके । पहिलो, निजी विद्युत् उत्पादकहरू जो माथि नै भनियो; सरकारी निकायभन्दा ठूला भइसके । दोस्रो, सन् २००३ देखि ग्रामीण स्तरमा सामुदायिक विद्युत् वितरकहरू; जसले प्राधिकरणबाट थोकमा बिजुली खरिद गरेर ग्रामीण क्षेत्रका घरघरमा खुद्रा रूपमा वितरण गर्नुका साथै सानोतिनो मर्मतका काम गर्छन् । बिजुलीमा आधारित कुटीर उद्योग आफैँ दक्षतासाथ सञ्चालन गर्छन् ।१८
यी छरिएका र खप्टिएका विरोधाभासपूर्ण काम गर्ने संरचनागत त्यान्द्राहरूलाई सही दिशामा सही ढङ्गले काम गराउन नयाँ विवेकपूर्ण विद्युत् ऐन अत्यावश्यक भइसक्यो । सन् २००८ मा एउटा मस्यौदा त संसदमा पेस भयो तर त्यसका कमजोरी हटाउन १४२ वटा संशोधन परे । जुन, आज १६ वर्षसम्म पनि सम्बोधन भएकै छैनन् । नयाँ विवेकी विद्युत् ऐन नआई, सबैका लागि न्यायोचित खेल–मैदान (level playing field) बनाउन प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गरी उत्पादन र प्रसारणलाई छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनु पर्छ । अनि, विद्युत् वितरण पालिकाहरूलाई जिम्मा नलगाएसम्म न समष्टिगत विद्युत् क्षेत्र, न त पभज नै अगाडि बढ्न सक्छ ।
(लेखक पूर्वजलस्रोत मन्त्री तथा नाष्टका प्राज्ञ हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
सन्दर्भ सामग्री
1. https://www .climate .gov/news-features/understandingclimate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
2 . https://www .cairn-int .info/journal-books-and-ideas-2023-1-page-LXVII .htm
3. सन् २०२३मा चीन एक र भारत तिन नम्बरमा छन् । https://wisevoter .com/country-rankings/co2-emissions-bycountry/
4 . https://www .visualcapitalist .com/ranked-per-capita-carbonemissions- by-country/
5. https://www .wri .org/insights/charts-explain-per-capitagreenhouse-gas-emissions https://www .carbonbrief .org/analysiswhich-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
6. (PDF) Water Footprints of Nations: Water Use by People as a Function of Their Consumption Pattern (researchgate .net) https://www .metron .energy/blog/measure-carbon-footprintproduct-accurately/#:~:text=The%20Carbon%20Footprint%20 of%20a,a%20good%20or%20a%20service) .
7 . https://www .hydroreview .com/businessfinance/business/hydropower-remains-the-lowest-cost-source-ofelectricity-globally/#gref
8 . https://www .pv-magazine .com/2023/10/11/solar-pv-lcoeexpected-to-slide-to-0-021-kwh-by-2050-dnv-says/
9 . Rethinking Transboundary Waters (himalayanwaterproject .org)
10.https://www.statista.com/statistics/630209/installed-capacity-bytype-india/#:~:text=India's%20highest%20energy%20capacity%20came,was%20from%20thermal%20power%20plants .
11 . https://mnre .gov .in/physical-progress/
12 . https://en .wikipedia .org/wiki/List_of_countries_by_electricity_consumption
13 . https://soviethistory .msu .edu/1921-2/electrification-campaign/
14 . https://yearbook.enerdata.net/electricity/world-electricityproduction-statistics.html
15 . यसबारे विस्तृत विवरण Inter Disciplinary Analysts को website www.ida.com.np मा राखिएको (र लगायत भुटान र सिक्किमका विज्ञहरू सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको रिपोर्ट State of Knowledge: Challenges of Integrating Pumped Storage Hydro into Nepal’s Energy Planning and Management (January 2024)हरू मा पनि हेर्न सकिन्छ । https://www .youtube .com/watch?v=2TcxzylTGx8 (अंग्रेजी) https://www .youtube .com/watch?v=5UpJdLoT8sk
(नेपाली)
16 . https://thdc .co .in/en/content/tehri-pumped-storage-plant
17 . https://www .wateralternatives.org/index .php/allabs/207-a6-2-4/file अरुण–३ का गलत पक्षबारे हेर्नुस् : Gyawali, D . (1997) Foreign Aid and the Erosionof Local Institutions: An Autopsy of Arun-3 from Inception to Abortion . Chapter in C . Thomas (Southampton University) and P . Wilkin (Lancaster University) (eds) “Globalization and the South” . London: Macmillan Press Ltd . यसको संक्षिप्त विवरण लेखकको “Rivers Technology and Society” (2003) Zed Books/London and Himal Books/Kathmandu मा पनि पाइन्छ ।
18 . दीपक ज्ञवाली (२०७५) नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको सामुदायिकीकरण किन र कसरी ? दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्था लि., चापागाउँ ललितपुरको सामुदायिक विद्युत् (पाँचौं शृङ्खला) माघ २०७५ मा प्रकाशित । साथै, Bulletin of Atomic Scientists: expanding energy access, improving women’s lives July 16, 2013. https://thebulletin .org/roundtable/expandingenergy-access-improving-womens-lives/
