सरकारले अध्ययन गरेका ५ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिन प्रतिस्पर्धा गराइँदै

काठमाडौं । सरकारले अध्ययन गरेका ५ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरी प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । करिब १७० मेगावाटका यी आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजनाहरूमा ४७ मेगावाटको दूधकोसी–४, ४०.८२ मेगावाटको संखुवा खोला–१, ३०.२० मेगावाटको तल्लो होङ्गु, ३० मेगावाटको कवाडी खोला, २१.४० मेगावाटको इङ्खु खोला छन् । कवाडी खोला बाजुरा र बाँकी सबै आयोजना सोलुखुम्बुमा पहिचान भएका हुन् ।

अध्ययन सम्पन्न भएका ती आयोजनाहरू क्रमशः दूधकोसी–४ १३२ केभी लमाने सबस्टेसन, संखुवा खोला–१ १३२ केभी तुम्लिङटार सबस्टेसन, तल्लो होङ्गु १३२ केभी लमाने सबस्टेसन, कवाडी खोला १३२ केभी मुगु कर्णाली हब र इङ्खु खोला १३२ केभी लमाने सबस्टेसनमा जोडिने उल्लेख छ । सबै आयोजना २०७५ र २०७७ को बीचमा अध्ययन सकिएका हुन् ।

विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा २०७७ फागुन १८ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, विभागकै उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, मन्त्रालयका सिडिई राजु श्रेष्ठ, प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी, प्राधिकरणकै अर्का निर्देशक राजन ढकाल र विभागका सिडिई पवन अधिकारी सहभागी थिए ।

विभागबाट विभिन्न चरणमा सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन भई वातावरणीय अध्ययनसमेत सम्पन्न भएका उल्लेखित आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) अवधारणामा विकास गर्नेबारे २०७७ भदौ ४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । सरकारले २०६७/६८ सालमा पनि ६ वटा आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट विकास गर्नका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिने नमुना बोलपत्र कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट) तयारी नभएको हुँदा विगतमा प्रयोग गरिएका दस्तावेज प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, थप अन्य दस्तावेज तयार गर्न २०७७ कात्तिक २५ गते विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

ती आयोजनाहरूको प्रसारण लाइन तथा विद्युत् खरिद र बिक्री सम्झौता (पिपिए) को सुनिश्चित गर्न सके प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माण गर्न दिँदा तत्कालीन समयमा सरकारले एकमुष्ठ ४५ करोड ११ हजार १५२ रुपैयाँ राजस्व पाएको थियो ।

विगतको अभ्यास

सरकारले अह्वान गरेका ८ वटा आयोजनाको लागि ३४ वटा सम्भाव्य लगानीकर्ताबाट ६६ वटा प्रस्ताव परेका थिए । यसमध्ये ६ वटा आयोजनाका लगि २० वटा प्रस्तावको मूल्यंकन गरी ११ वटाको लागि आर्थिक मूल्यांकनको लागि छनोट गरिएको थियो ।

सुरुमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गरिने आयोजनाहरूबाट ९१.३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरेको थियो । साथै, वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता ६ लाख ४२ हजार ९० गिगावाट घण्टा हुने अनुमान थियो । पछि अध्ययन गरेर (अप्टिमाइज) सबैको क्षमता बढाइयो ।

त्यतिबेला, १५.२४ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, ५ मेगावाटको माया खोला, ६.४० मेगावाटको सिंगटी खोला, १४.७ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको मेवा खोला र ४० मेगावाटको तल्लो सोलु प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न दिइएको थियो । यी आयोजनाबाट सरकारले क्रमशः ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र १ करोड एक लाख ११ हजार १५१ रुपैयाँ र २६ करोड १ लाख रुपियाँ राजस्व प्रप्त गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा दिइएका ती सबै आयोजना निजी प्रवद्र्धकले पुनः अध्ययन गरी अधिकांशको क्षमता बढाएर निर्माण अगाडि बढाएका थिए । ती मध्ये १५.२४ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर २३ मेगावाट पुर्याइएको माथिल्लो सोलु र सुरुमा ६.४० मेगावाटबाट क्षमता बढाई २५ मेगावाट भएको सिंगटी खोलाको निर्माण पूरा भइसकेको छ ।

प्रसारण लाइनको उपलब्धता नहुँदा उल्लेखित दुई आयोजनाको बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । त्यतिबेला ८ वटा आयोजना प्रतिस्पर्धा गरिएकोमा खिम्ती–२ र होङ्गु खोलामा कुनै पनि प्रस्ताव परेन । खिम्ती पिपुल्स हाइड्रोलाई दिइसकिएको छ भने होङ्गु अहिलेको प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिएको छ ।