ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्व–डिआईजी समेत रहेका एन्टी करप्सन नेटवर्कका निर्देशक रमेशप्रसाद खरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् । उनले घिसिङमाथि उक्त आरोप लगाउँदै मंगलबार (साउन २९ गते) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
खरेलकाे आफ्नै सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) पेजमा समेत सार्वजनिक गरिएको उक्त निवेदनमा खरेलले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ठेक्कापट्टा, प्राधिकरणको नाफा लगायत विषयमा घिसिङले गरेका काममाथि प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गरेका छन् । खरेलले अख्तियारमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख विवरणमा सामान्य वर्ण–विन्यास सम्पादन गरी हुबहु तल प्रस्तुत गरिएको छ :
मिति – २०८१–०४–२९
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौँ
विषय : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम देहायको विवरण खोली यो उजुरी निवेदन दिएको छु ।
१ अनुचित कार्य गर्ने व्यक्ति नाम दर्जा र कार्यालय
नाम : कुलमान घिसिङ
पद : प्रबन्ध निर्देशक
कार्यालय : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
२ अनुचित कार्यको पूरा विवरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितताका केही अंश निम्नप्रकार छन् :
• पीपीएमा घोटाला
कुलमान घिसिङले राज्यलाई करोडौँ रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गरेका छन् । उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानूनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका थिए । उनले ती कम्पनीसँग विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतबिना पीपीए गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनु परेको हो ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्न पाउँछ तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले आयोग ऐन बनिसकेपछि पनि ऐनलाई नै मात खुवाउँदै आफूखुशी पीपीए गरेका हुन् । आयोग ऐन बनेको एक वर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतबिना नै पीपीए गरेर राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट विद्युत् नियमन ऐन लागू भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ वटा ऊर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र ४ वटा ऊर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पीपीए गराएका थिए ।
ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि ऊर्जा मन्त्रालय र २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोगले यस विषयमा ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन ।
• प्राधिकरण नक्कली नाफामा
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही अंशअनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार छुट महसुलका लागि जुन बिल प्राधिकरणले पठाएको थियो त्यो बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुटो भएको देखिन्छ । आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतः समयभित्रै बुझाइसकेको आयोगको बुझाइ छ । विवादमा रहेका अर्थात् बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अतरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ । बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ तर प्राधिकरणसँग भने आयोगले भनेजस्तो पर्याप्त प्रमाणहरू भने छैनन् । किनकि, टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टीओडी मिटरबिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
• कुलमान जोगाउन किर्ते निर्णय
सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद निरूपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि गत बैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाव कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त निर्णयले घिसिङ अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्ने र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि, मुख्यसचिवले अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिट्ठी पठाएका थिए । दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा पहिलो पत्रको भन्दा फरक व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यसरी किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ । यसपछाडिको कारणबारे अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ ।
• कुलमानको लापरबाहीको शिकार हुँदा दैनिक करोडौँ नोक्सान
अहिले रसुवामा बन्दै गरेका आयोजनामध्ये सान्जेन जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको काम सकिएर विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । सान्जेन हाइड्रो पावर ४२.५० मेगावाटको हो भने रसुवागढी हाइड्रो पावर १११ मेगावाटको हो । जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो सम्पन्न भएपछि ६१ करोड ६८ लाख युनिट ऊर्जाबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आयोजनालाई आम्दानी हुन्थ्यो तर निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना विद्युत् उत्पादन त शुरू गर्यो, विद्युत् बेच्न पाएन । बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो । बिजुली लैजानका लागि बाटो अर्थात् प्रशारण लाइन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो तर प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बन्दा प्रशारण लाइन बनाउनै सकेको छैन । जसका कारण अर्बौँ लगानी भएको र दैनिक एक करोडौँको आम्दानी दिने रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन खेर गइरहेको छ । अर्थात्, दैनिक एक करोड रुपैयाभन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ । घिसिङले आफूले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिदा यस्तो अवस्था आएको हो । अझै समयमा नै ठेक्काको काम सम्पन्न नगरदा पनि कुनै जरिवाना बिना नै ठेक्काको म्याद थप्ने काम उनले गरेका छन् । यस् बिषयमा पनि अनुसन्धान भएर दोशी उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।
• अर्बौका मालिक घिसिङ, किन हुँदैन सम्पत्ति छानबिन ?
घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना ४ जना भाइको नाममा ३ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रा.लि. दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्ना ४ दाजुभाइ गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार शेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइले करोडौँको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन् । यहीनिर प्रश्न उठ्छ– कुनै पेश व्यवसाय नै नभएका ४ दाजुभाइले त्यति ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो– कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसो त योभन्दा अगाडिदेखि नै सुनकोशी इन्जिनियरिङ कम्पनी कुलमानले खोलेका थिए तर अहिलेसम्म पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामै छ । अहिले त्यो कम्पनी उनका दाइ गणेश घिसिङले चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रडमात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ । त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयरको नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमै अर्बौँको कारोबार गरेको । यस विषयमा सम्पत्तिको छनबिन गरेर सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
• लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरिद
आफ्ना दाजुभाइका लागि जे पनी गरिदिने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौँ लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै आफ्ना दाइ गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्स्ट्रक्सनको शेयर नै खरिद गरिदिएका छन् ।
२०५१/२०५२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.मा १२.५० प्रतिशत शेयर कुलमानका दाइ गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको छ । २०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको शेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाखमात्र बुझाएको उल्लेख छ तर त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रकसनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । भ्यालुएसनअनुसार १२.५० प्रतिशत शेयर खरिद गर्न ५५ करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो तर लाभकर छल्न र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नका लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगर्ने ?
• महालेखाको प्रश्न
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कर्तुत जति लुकाउन खोजे पनि एकपछि अर्को गर्दै उनको पर्दाफास हुँदै गएको छ । कतिसम्म गरेका रहेछन् भने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै लत्याउँदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्यो भन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन् । त्यसो त योभन्दा अगाडि नै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाको सन्ताउन्नौँ प्रतिवेदनमा ९ विद्युतीय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम ७२ मा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा अनुसन्धान जरुरी छ ।
• ठेक्कामा अर्को घोटाला
२०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम–पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिति २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही वर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी ५ मध्ये ५ वटै कम्पनीलाई आर्थिक मूल्याङ्कनका लागि सक्षम गरियो । आर्थिक मूल्याङ्कन मङ्सिर ७ गते खोलियो र टेण्डर दिएकामध्ये भारतको रुद्रायणी कम्पनीलाई ठेक्का पारियो । आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा भारतीय रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो । जबकि, उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले सेटिङको भरमा रुद्रायणीलाई ठेक्का दिने सुर कसेका थिए ।
प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र ज्इन्ल् इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । जेभीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको स्टिमेट भन्दा करिब ६.५० प्रतिशत कम हो ।
तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविकरूपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रायणीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरिरहेका छन् । भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करिब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागि परेका हुन ।
घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेशन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै, नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि. र जोइन्ट भेन्चरका रूपमा चीनका दुई कम्पपनीको जेभिले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबै मध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो ।
भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसाबले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ । समग्र ठेक्काको कामको एउटा–एउटा पार्टको लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कूल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ तर प्राधिकरणले रुद्रायणी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै आफूअनुकूल बनाएको छ । बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ वटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिकरूपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिकरूपमा जोइन्ट भेन्चरको झेझिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ । समितिका अनुसार रुद्रायणीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाब गर्दा समग्र ठेक्काको कूल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै, चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउन योग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो तर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनशायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रायणीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदियो । जबकि, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन र विनियमावलीलाई नै वेवास्ता गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व अगाडि बढेको छ । यसरी कूल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रायणीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले चलखेल गरेका थिए । यो प्रकारको लापरबाहीले हजारौं परिवार बिजुली उपयोग गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् । यससम्बन्धमा छानबिन जरुरी छ ।
३. अनुचित कार्य गरेको मिति : निज कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेदेखि र विशेषगरी प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएपछि (२०७३ भदौ)
४. उजुरीकर्ताले थाहा पाएको मिति : विगत एक वर्षदेखि थाहा पाएर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गरेको ।
५. उजुरीको व्यहोरालाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाण : मसँग उपलब्ध प्रमाणका केही अंश यसै निवेदन साथ संलग्न गरेको छु ।
निज कुलमान घिसिङले गरेको अनियमितताबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राज्यलाई अर्बौँ हानी भएको छ । यससम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कानूनी राज्य र सुशासनको जग बसाल्न जरुरी छ ।
निवेदक : रमेशप्रसाद खरेल
(निर्देशक, एन्टी करप्सन नेटवर्क)
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर– ७
सिफल काठमाडौँ ।
