दिनेश दुलाल
नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण तथा औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । भौगोलिक बनोटका हिसाबले नेपालमा उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा स्रोतमध्ये जलविद्युत् नवीकरणीय, वातारणमैत्री तथा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा विद्युत् सङ्कटकोअवस्था न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक, विज्ञ, प्राविधिक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान उल्लेखनीय छ । यो क्रमिक विकास निरन्तर अघि बढिरहेको छ तर यहीँभित्र साना जलविद्युत् आयोजनामा गरिने लगानी विस्तारै उपेक्षित बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
बैंकिङ लगानी
विद्युत् ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गर्न कानुनी ढोका खुल्यो । यस ऐनले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने आधार तयार गर्यो । परिणामस्वरुप, आज नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो हिस्सा (झन्डै ८० प्रतिशत) मा निजी क्षेत्रको लगानी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको नीतिगत मार्गदर्शन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्साहपूर्वक गरेको ऋण प्रवाहले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप बल दिएको छ । एक दशकअघिसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले गरेको कुल ऋण लगानी ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र थियो तर आज यो बढेर करिब ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । बैंकहरूले गरेको कुल कर्जा लगानी मध्ये करिब ९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र प्रवाह भएको छ ।
विगत १० वर्षमा बैंकहरूको औसत कर्जा वृद्धिदर वार्षिक करिब १६ प्रतिशत रहँदा, ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानी भने वार्षिक करिब ३१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रप्रति बैंकहरूको विश्वास र आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको पुष्टि गर्दछ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेश
प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूमा जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक पक्षसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको अभाव थियो । घरजग्गाको धितोबाट जलविद्युत् कर्जालाई सुरक्षित गर्न नसकिने अवस्थाले खोलामा निर्माण हुने आयोजना भएकाले परियोजनालाई नै धितोका रूपमा स्वीकार गर्न कठिन हुन्थ्यो । साथै, १० वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि पुँजी फस्ने दीर्घकालीन लगानी संरचना बैंकहरूको परम्परागत एवम् अल्पकालीन निक्षेपमा आधारित व्यवसाय मोडेलसँग मेल खाँदैनथ्यो । यसका अलवा, अल्पकालीन वित्तीय स्रोतबाट दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता, सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन तथा सीमित पुँजी र लगानीको नयाँ क्षेत्र भएका कारण बैंकहरूको जोखिम बहन क्षमता कम थियो ।
प्रारम्भिक दिनमा साना जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो । यी यावत् चुनौतीको द्धढसामना गर्दै निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा एउटा ठूलो छलाङ मारिसकेको छ । यद्यपि, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य के बिर्सनु हुँदैन भने आज निजी क्षेत्रका नाम चलेका अधिकांश प्रवर्द्धकको विद्युत् उत्पादन यात्रा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाटै सु रु भएको थियो । साना आयोजनाले नै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना आयोजनामार्फत नै जलविद्युत्मा ऋण लगानीको अनुभव हासिल गरे, जुन अनुभवका आधारमा पछि ठूला आयोजनामा लगानी सम्भव भयो ।
यसले के देखाउँछ भने, साना जलविद्युत् आयोजना केवल उत्पादनका साधन मात्र होइनन्, संस्थागत क्षमता विकास गर्ने पाठशाला वा प्रयोगशाला पनि हुन् । त्यसो हुँदा साना आयोजनामा ऋण लगानी कमजोर बनाइयो भने, भविष्यका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने नयाँ प्रवर्द्धकहरुको प्रवेश मार्ग नै साँघुरिने जोखिम रहन्छ ।
ठूला आयोजनाले बढाएको विश्वास
स्वदेशी संस्थाहरूकै लगानीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । पर्याप्त नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन लगानी भए नेपालमै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन सम्भव छ भन्ने कुरा यो आयोजनाले पुष्टि गरेको छ ।
यसको सफलताले निजी क्षेत्रमा मुख्यगरी ठूला आयोजनाको निर्माणमा ठूलो आत्मविश्वास बढाएको छ । हाल स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीमा निजी क्षेत्रले अघि बढाएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुको सूचीले नै यस तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । दीर्घकालीन लगानी संरचना विकास गर्न सकिए नेपालमै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन सम्भव छ । यस सफलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न थप आत्मविश्वास दिएको छ ।
अझै चुनौती
ऊर्जामा बढ्दो लगानी र यति धेरै सकारात्मक परिवर्तन र अनुभव हुँदाहुँदै पनि विशेषगरी १० मेवाभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन दिनप्रतिदिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण निम्नानुसार छन् :
पहिलो– जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागतमा आएको तीव्र वृद्धि । सडक पहुँच, जग्गा प्राप्ति, क्याम्प निर्माण, प्रसारण लाइन, विद्युत्गृह लगायतका अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणको लागतमा ठूला र साना आयोजनामा खासै फरक पर्दैन । त्यसो हुँदा ठूलाको तुलनामा साना आयोजनाको प्रतिमेवा लागत बढी हुन गई लगानीका दृष्टिले कम आकर्षक देखिन्छन् ।
दोस्रो– ठूला र साना आयोजनाले निर्माण चरणमा सामना गर्नुपर्ने भौगर्भिक समस्या, वातावरणीय स्वीकृतिका झञ्झटिला प्रक्रिया र ढिलाइ, स्थानीय अवरोध लगायत चुनौतीको स्तरमा खासै ठूलो फरक हुँदैन । साना आयोजनमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता सीमित हुने भएकोले ऋणदाताको दृष्टिमा यस्ता जोखिम बढी गम्भीर देखिन्छन् ।
तेस्रो– साना आयोजनामा आकारको लाभ सीमित हुन्छ । सञ्चालन लागत घटाउने, वित्तीय संरचना सुदृढ गर्ने र प्रतिफल अधिकतम बनाउने सम्भावना ठूला आयोजनाको तुलनामा साना जलविद्युत् आयोजनामा कम हुनुले पनि साना आयोजनामा चुनौती थपिएको छ । केवल ग्रामीण विद्युतीकरण र स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याएका मात्र छैनन्, निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीको क्षमता विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आजको चुनौती साना आयोजनाको महत्त्व घट्नु होइन, लगानी संरचना र नीतिगत ढाँचाले तिनलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ।
चौथो– वित्तीय साख राम्रा भएका स्थापित प्रवर्द्धकहरू प्रायः ठूला आयोजनानर्फ आकर्षित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले साना आयोजना स्थापित प्रवर्द्धकको दृष्टिमा नपर्नु र तुलानात्मक रूपमा नयाँ वा सीमित अनुभव एवं वित्तीय साख भएका प्रवर्द्धकहरू साना आयोजनाको निर्माणमा संलग्न हुनु पनि ऋण लगानीको दृष्टिले उच्च जोखिमको रूपमा बैंकहरूले लिने गर्दछन् ।
विविध चुनौतीका बाबजुद पनि साना जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन । साना आयोजनाले प्राविधिक अनुभव, आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र संस्थागत परिपक्कता विकास गर्ने अवसर दिन्छ । हालका अधिकांश जलविद्युत् प्रवर्द्धकले सानाबाटै ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव, क्षमता र आत्मविश्वास प्राप्त गरेका हुन् ।
यी यस्ता कारणले ठूला आयोजनाको तुलनामा साना आयोजनाहरूमा जोखिमको मात्रा अधिक भई वित्तीय रूपमा कम आकर्षक देखिन थालेका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूला वा साना जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने दुवै विकल्प उपलब्ध भएको अवस्था अवश्य पनि ठूला आयोजनाको विकल्प रोज्ने गर्दछन् । जुन आयोजनाहरूमा लगानीको आकार, आयोजना व्यवस्थापन खर्च, वित्तीय एवं जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको हिसाबले बढी आकर्षक देखिन्छन् ।
अतः तुलनात्मक रूपमा आकारको लाभ कम भएका र जोखिम बढी भएका साना आयोजनाको तुलनामा जोखिम कम भएका र छिटो प्रतिफल दिने ठूला आयोजना ऋण लगानीको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा पनि साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी व्यवस्थापन पछिल्ला दिनहरूमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
विकासको आधार
यी यस्ता विविध चुनौतीका बाबजुद पनि साना जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन । साना आयोजनाले प्राविधिक अनुभव, आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र संस्थागत परिपक्कता विकास गर्ने अवसर दिन्छ । हालका अधिकांश जलविद्युत् प्रवर्द्धकले सानाबाटै ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव, क्षमता र आत्मविश्वास प्राप्त गरेका हुन् । ठूला आयोजनाको निर्माणले परियोजनाको अधिककेन्द्रित जोखिमलाई पनि बढाएको छ तर साना आयोजनाले अधिककेन्द्रित जोखिमलाई विविधकरण गर्न मद्दत गर्दछ ।
छिमेकी राष्ट्र भुटानको ऊर्जा प्रणाली ठूला परियोजनामा आधारित छ र हालका वर्षमा ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को परिमाण उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको छ । यसले गर्दा भुटानले ठूलाको अधिककेन्द्रित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ‘साना’को विकासलाई प्राथमिकतमा राखेको छ ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा वर्षेनी बाढी, पहिरो, कटान, डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्का कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याउदै आएका छन् । जसले गर्दा एउटै ठूलो आयोजनाभन्दा फरक स्थानमा धेरै सङ्ख्यामा साना आयोजना निर्माण गरिए जोखिम विविधीकरण गर्न सकिन्छ । यसले समग्र ऊर्जा प्रणालीको दिगो विकास भई ऊर्जा सुरक्षा बढाउन सहायोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक साना आयोजनाले ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार, स्थानीय रोजगारी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वाधार विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको देखिन्छ ।
अबको बाटो
वर्तमान अवस्थामा साना जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी झन् कठिन बन्दै जानुको अर्को कारण भनेको नीतिगत समानता हो । विद्युत् खरिद दर, ऋण संरचना, अनुमतिपत्रको अवधि जस्ता नियामक मापदण्डमा साना र ठूला आयोजनाबीच खासै भिन्नता छैन । यद्यपि, प्रारम्भिक लागत, जोखिम र व्यवस्थापनका चुनौती साना आयोजनामा तुलनात्मकरूपमा बढी रहेको देखिन्छ । समान नीतिले व्यवहारिकरूपमा असमान परिणाम दिई ‘साना’को विकासमा चुनौती थपेको छ । साना आयोजनालाई पुनः आकर्षक बनाउने हो भने निम्न उपाय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
१. जलवायु वित्तको प्रयोग : विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रणमा सहयोगी हुने नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित जलवायु वित्तका विभिन्न कोष तथा उपकरणमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यस्ता जलवायु वित्तका साधनको माध्यमबाट साना आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले ऋणको लागत घटाएर वित्तीयरुपमा सम्भाव्य बनाउँछ ।
२. पुनर्कर्जा सुविधा : साना आयोजनाको सान्दर्भिकता जीवित राख्न अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यस्ता आयोजना लक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । विगतमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सकारात्मक अनुभव प्राप्त भइसकेको छ । यसले पनि साना जलविद्युत्का आयोजनाको वित्तीय लागत कम गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
३. विद्युत् दरमा सुधार : साना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई प्रिमियम दरमा खरिद गर्ने नीति अपनाइए यस्ता आयोजना वित्तीय रूपमा आकर्षक भई बैंकहरूको ऋण लगानी सहज हुन्छ । आयोजनाले ऋणको ब्याज बढी तिर्नुपर्ने प्रारम्भिक वर्षहरूमा उच्च दर दिएर विद्युत् खरिद गर्ने र भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज कम हुँदै जाँदा विद्युत्को खरिद दर पनि घट्दै जाने किसिमको विद्युत् खरिद दरको संरचना निर्धारण गर्नु पनि उपयोगी हुन सक्छ ।
४. विद्युत खरिद सम्झौता र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विस्तार : विद्युत् खरिद सम्झौता र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि लम्ब्याउँदा आयोजनाबाट लामो अवधिसम्म लाभ प्राप्त हुन जान्छ । यसले वित्तीयरूपमा आकर्षक हुन जाने भएकाले साना आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।
५. कर, दस्तुर, शुल्क छुट र प्रोत्साहन : साना आयोजनामा विभिन्न शीर्षकका दस्तुर, रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत कर, दस्तुर, शुल्कमा छुट र विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । यसमार्फत दु्रत निर्णयको पक्रिया अवलम्बन गरी अन्य वित्तीय प्रोत्साहन समेत दिए ‘साना’को लागत घट्न गई वित्तीयरूपमा आकर्षक हुनेछन् र ऋण लगानीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।
६. जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणहरूको उपलब्धता : साना आयोजनाको लगानीमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध कर्जा सुरक्षण, बीमा, जोखिम साझेदारी कोष जस्ता आधुनिक एवं नवीनतम वित्तीय उपकरणको प्रयोगबाट पनि साना आयोजनाको ऋण लगानीमा बैंकहरूको जोखिम कम गरी वा जोखिम वहन क्षमता बढाउन सकिन्छ, जसले बै ंकलाई ‘साना’मा ऋण प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
साना आयोजना नेपालको ऊर्जा विकासको आधारशीला हुन् । यिनले केवल ग्रामीण विद्युतीकरण र स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याएका मात्र छैनन्, निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीको क्षमता विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आजको चुनौती साना आयोजनाको महत्त्व घट्नु होइन, लगानी संरचना र नीतिगत ढाँचाले तिनलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्नु हो । उपयुक्त नीतिगत सुधार, वित्तीय उपकरण, र संस्थागत सहकार्यमार्फत साना आयोजनामा ऋण लगानी सहज बनाउन सकियो भने यी आयोजना पुनः बैंकका लागि लगानीयोग्य, दिगो र रणनीतिक लगानीको अवसरका रूपमा स्थापित हुन सक्छन् । दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र समावेशी विकास गर्न साना आयोजनामा ऋण लगानी उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ ।
लेखक एनएमबि बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख हुन् । यो लेख पुष महिनामा प्रकाशित ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे आठाैँ अङ्क (सना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्क) बाट साभार गरिएको हो ।
