दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने, आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर

काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार अनुमति प्रणाली लागु गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो तयारीबारे उल्लेख गरेका हुन् ।

नीति कार्यक्रममा सरकारले ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार जस्ता चारैवटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भएको छ । 

‘नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने छ,’ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

त्यस्तै, विद्युत् ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाउने, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ–ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ ।

नीति कार्यक्रमले ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन तथा प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । ‘ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धनका लागि कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिने छ ।’

वातावरण जोगाउँदै सन्तुलित पूर्वाधार विकासका लागि नीति कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई ई–पोर्टलमार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरिने छ । नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइने छ ।’ परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाई थप विश्वसनीय बनाउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।