ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले देशको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै यसलाई स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाएको हो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर छुट्टै जलस्रोत कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापन जस्ता विषय विधेयकमा परेका छन् । नयाँ कानुनमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीतिगत समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
कानुन पारित भएलगत्तै कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तररूपमा अघि बढाएको छ । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि परिमार्जित मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच आयोजना स्वीकृति, स्रोतको उपयोग र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखिको अन्योल कायमै छ । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टतालाई चिर्दै जलस्रोतको विकास र उपयोगलाई थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
